विलासराव देशमुख : हॉटेलमध्ये ठेवलेले आमदार जेव्हा धोतरावरच स्विमिंग पूलमध्ये उतरले...

शिवसेनेतून बंड केलेल्या एकनाथ शिंदे गटानं आधी सुरतमधील ले मॅरिडयन आणि नंतर गुवाहाटीतील रॅडिसन ब्ल्यू हॉटेलमधील आसरा घेतला होता.

सुरत असो वा गुवाहाटी किंवा गोवा, सगळीकडे अलिशान हॉटेलमधील आमदारांचा मुक्काम हे काही महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या राजकारणात नव्याने घडत नाहीत. परंतु, या हॉटेलमधील किस्से मात्र अनेकदा फारच रंजक असतात.

असाच एक किस्सा आम्ही तुम्हाला आज सांगणार आहोत. हा किस्सा घडला होता, विलासराव देशमुखांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला तेव्हाचा.

2002 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारविरोधात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणेंनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. राणे त्यावेळी शिवसेनेत होते. अगदी काठावर बहुमत असलेलं सरकार विलासराव चालवत होते. त्यामुळे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आल्यानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपापल्या आमदारांना एकत्रित ठेवण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू केले.

त्याचा एक भाग म्हणून काँग्रेसनं आपल्या आमदारांना बंगळुरूमध्ये नेलं. तिथं संजय खान यांच्या विश्रामगृहावर ठेवण्यात आलं. आणि तिथं अनेक रंजक किस्से घडले. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते आणि सध्या भाजपमध्ये असलेले इंदापूरचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी हे किस्से त्यांच्या 'विधानगाथा' या आत्मचरित्रात सांगितले आहेत.

कुणी हॉटेलच्या बिलासाठी भांडणं केली, तर कुणी धोतरावरच स्विमिंग पूलमध्ये उतरले. एक एक करून हे किस्से आपण जाणून घेऊ. तत्पूर्वी, या किस्से ज्यामुळे घडले, त्या अविश्वास ठरावाबद्दल थोडक्यात समजून घेऊ.

विलासरावांचं सरकार धोक्यात आलं...

2002 साली रायगडमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीत विलासरावांच्या सरकारच्या अस्थिरतेची बिजं होती. कारण या निवडणुकीत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकर आणि उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादीनं घेतलं.

शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकरांनी जयंत पाटलांच्या पत्नी सुप्रिया पाटलांचा पराभव केला होता. हा पराभव जयंत पाटलांच्या जिव्हारी लागला. त्यांनी सुनील तटकरेंच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला.

जयंत पाटलांच्या शेतकरी कामगार पक्षाचे 5 आमदार होते आणि त्यांनी विलासरावांच्या सरकारला पाठिंबा दिला होता. सरकारला पाठिंबा देण्यादरम्यान झालेल्या समझोत्याला सुनील तटकरेंनी फाटा दिल्याचा आरोप करत सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा इशारा जयंत पाटलांनी दिला.

परिणामी सुनील तटकरेंनी मार्च 2002 मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, राजीनामा देताना त्यांनी जयंत पाटलांवर 'गुंडगिरी' आणि 'दादागिरी'चा आरोप केला.

पुढे जून 2002 मध्ये सुनील तटकरेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्यात आलं. यामुळे संतप्त शेतकरी कामगार पक्षानं विलासराव देशमुखांच्या सरकारचा पाठिंबाच काढून घेतला. शेकापच्या पाठोपाठ माकप आणि अपक्षांनीही पाठिंबा काढला. परिणामी सरकार अल्पमतात आलं.

विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्त्वात ऑक्टोबर 1999 ला सत्तेत आलेली लोकशाही आघाडी ही मुळातच अनेक पक्षांची खिचडी होती. कारण यात काँग्रेस (75 जागा) आणि राष्ट्रवादी (58 जागा) हे दोन मोठे पक्ष असले, तरी त्यांच्या जागा 145 हा बहुमताचा आकडा पार करत नव्हता. परिणामी शेकाप (5 जागा), सपा (2 जागा), जेडीएस (2 जागा), माकप (2 जागा), रिपाइं (1 जागा), बहुजन महासंघ (3 जागा) या 6 लहान पक्षांचाही पाठिंबा होता. या सर्वांच्या जागा मिळून विलासराव देशमुख सरकारकडे 148 जागा झाल्या होत्या. त्यामुळे अगदी काठावरचं हे सरकार होतं.

शेकापनं पाठिंबा काढल्यानं सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा करून, नारायण राणेंनी विलासारावांच्या सरकारवर अविश्वाचा ठराव दाखल केला. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी दहा दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश विलासरावांना दिले.

आता या 10 दिवसात अपक्ष आणि लहान पक्षांच्या आमदारांना आपल्या बाजूला करण्याची आणि आपल्या आमदारांना एकत्रित ठेवण्याची धडपड प्रत्येक पक्षाकडून सुरू झाली. त्यात आठ पक्षांचं गाठोडं बांधून स्थापन केलेल्या सरकारला वाचवण्यासाठी विलासरावांनाही मोठी धडपड करावी लागली.

काँग्रेसनं आपल्या आमदारांना थेट बंगळुरूमध्ये पाठवलं. तिथं संजय खान यांच्या विश्रामगृहात काँग्रेसच्या आमदारांना ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी हॉटेलमध्ये घडलेले किस्से म्हणजे राजकीय नाट्याचा रंजकपणा वाढवणारे होते.

हे किस्से आताचे भाजप नेते आणि तेव्हा अपक्ष आमदार असलेल्या हर्षवर्धन पाटलांनी त्यांच्या 'विधानगाथा' या आत्मचरित्रात सांगितले आहेत. पण हा किस्सा घडत असताना हर्षवर्धन पाटील मात्र अपक्ष आमदार होते.

'हॉटेलचं बिल भरणार कोण?'

काँग्रेसचे आमदार फुटू नये म्हणून काँग्रेसच्या सर्व आमदारांची निवासव्यवस्था महाराष्ट्राबाहेर बंगळुरूमध्ये संजय खान यांच्या विश्रामृहात करण्यात आली होती. काँग्रेसच्या सर्व आमदारांच्या देखभालीची जबाबदारी हर्षवर्धन पाटील, दिलीपराव देशमुख, कृपाशंकर सिंग यांच्यावर सोपवण्यात आलेली होती.

आता आमदार सांभाळणं तेही अविश्वास ठराव दाखल झालेल्य काळात म्हणजे अतिशय अवघड काम. पहिल्या दिवशीच आमदारांची भांडणं सुरू झाली.

कारण संजय खान यांच्या गेस्ट हाऊसवर खोल्या कमी असल्या कारणांमुळे प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्र खोली देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोन-तीन आमदारांमध्ये एक खोली असा पर्याय हर्षवर्धन पाटलांनी काढला. पण 'हा आमदार माझ्या खोलीत नको, तो हवा' अशी भांडणं आमदारांमध्ये सुरू झाली होती, असं पाटील सांगतात.

आमदारांच्या राहण्याचा प्रश्न सोडवल्यानंतर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आला, तो म्हणजे त्या गेस्ट हाऊसच्या मॅनेजरनं विचारलं की, "या सर्वांचे बिल कोण देणार?"

याचं कारण एका दिवसाचं बिल हे तीन लाख रूपये होते. हा बिलाचा आकडा खूपच मोठा असल्यामुळे हर्षवर्धन पाटलांनी मॅनेजरना विचारलं की, "तुम्ही एवढे बिल घेता, त्यात काय काय सुविधा देता?"

तेव्हा व्यवस्थापकानं सांगितलं की, "यात आम्ही सर्व सुविधा देतो. मिनरल वॉटर इत्यादी."

आता सुविधा कमी करायच्या, म्हणजे आमदारांना नाराज करायचं, याचाच दुसरा अर्थ असा की, संकटांना आमंत्रण द्यायचं. त्यात आमदार नाराज झाले तर मतदान विरोधात होणार, म्हणून हर्षवर्धन पाटलांनी गुपचूप मॅनेरजरना सांगितलं की, "टेक्निशन्स कमी करा, मिनरल वॉटर नको."

हर्षवर्धन पाटलांच्या या युक्तीमुळे हॉटेलचं बिल कमी झालं.

आमदार धोतरावरच स्विमिंग पूलमध्ये उतरले तेव्हा...

दुसऱ्या दिवशी नवीनच प्रश्न उद्भवला. नाष्टा केल्यानंतर सर्व आमदारांनी स्विमिंग पुलावर म्हणजेच जलतरण तलावात जाऊन अंघोळ्या केल्या.

त्यात मधुकर चव्हाण, आनंदराव देवकाते हे ज्येष्ठ नेते धोतर परिधान करायचे. हे आमदार धोतरावरच स्विमिंग पूलमध्ये उतरले. पोहून झाल्यानंतर स्विमिंग पुलावर असणाऱ्या छत्र्यांवर धोतरं वाळत टाकली आणि चट्ट्यापट्ट्यांच्या चड्ड्यांमध्ये उघडेबंब ऊन खात बसले.

तोपर्यंत काँग्रेस आमदार हे बंगळुरूतल्या गेस्ट हाऊसवर राहत असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला कळलं होतं. त्यांनी नेमकी ती वाळत घातलेली धोतरं आणि उघड्याबंब देहांचं शूटिंग केलं. इतकंच नाही, तर त्यांचं थेट प्रेक्षपणच देशभर 'आजतक' वृत्तवाहिनीनं केलं.

वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पाहिल्या. त्यांनी थेट विलासरावांना फोन केला आणि व विचारलं की, "काय चाललं आहे? टीव्हीवर तुम्ही पाहिलंत का? संपूर्ण देश पाहतोय!"

मग काँग्रेस आमदारांची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्या हर्षवर्धन पाटलांना विलासरावांनी फोन केला. विलासराव एरव्ही रागावत नसत. पण विलासराव थोडं संतापलेल्या स्वरातच म्हणाले, "हर्षवर्धन तुम्ही तेथे नेमकं काय करताय? जरा टीव्ही पाहा मग कळेल!"

विलासरावांच्या फोननंतर हर्षवर्धन पाटील धावत जाऊन टीव्ही लावला आणि बातम्या पाहिल्या. तिथून ते पुन्हा धावत स्विमिंग पूलच्या दिशेनं गेले आणि धोतरं हटवली.

तरी स्विमिंग पूलमध्ये जाण्यापासून आमदारांना रोखणं म्हणजे पुन्हा नाराज करणं. म्हणून हर्षवर्धन पाटलांनी यावर आणखी एक युक्त काढली आणि स्विमिंग पूलचं पाणीच बंद करून टाकलं.

दरम्यान, काँग्रेसप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या आमदारांची निवासव्यवस्था इंदुरमध्ये करण्यात आली होती आणि त्यांची जबाबदारी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. तर शिवसेनेच्या आमदारांना नारायण राणेंनी मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबमध्ये ठेवलं होतं.

अशा पद्धतीनं आमदारांना एकत्रित ठेवण्यात आलं. नंतर त्यांना मुंबईत आणण्यात आलं. कारण विश्वासदर्शक ठरावाचा दिवस उजाडला.

आणि विलासरावांचं सरकार तरलं...

खरंतर तोवर राजकीय नाट्य संपलं नव्हतंच. कारण राष्ट्रवादीच्या 58 आमदारांपैकी 7 आमदार पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात गेले होते. परिणामी हे 7 आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकले.

पाठिंबा काढून घेतलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवावं, म्हणून राष्ट्रवादीने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला.

त्यानुसार अरुण गुजराथींनी या आमदारांना नोटीस बजावली आणि अविश्वास ठरावाच्या दिवशीच यावर निकाल देत गुजराथींनी सातही आमदारांना अपात्र घोषित केलं.

परिणामी आमदारसंख्या 288 वरून 281 वर आली. त्यात शेतकरी कामगार पक्षाच्या 5 आमदारांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विधानसभेचं संख्याबळ 276 वर आलं. आणि बहुमताचा आकडा 138 झाला.

जेव्हा अविश्वास ठरावावर प्रत्यक्षात मतदान झालं, त्यावेळी विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्त्वातील लोकशाही आघाडीला 143 मतं, तर शिवसेना-भाजप युतीला 133 मतं मिळाली. त्यामुळे अर्थातच, विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्त्वातील लोकशाही आघाडी सरकारला जीवदान मिळालं.

तेव्हा विधानभवनाबाहेर नारायण राणेंचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत जमले होते. पोलिसांना स्थिती हाताळणं कठीण झालं होतं. त्यावेळी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंह यांनी सर्व सूत्र हाती घेत, तिथल्या कार्यकर्त्यांना पिटाळून लावलं होतं.

विलासरावांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. मात्र, आता भाजपमध्ये असलेले हर्षवर्धन पाटील म्हणतात की, "1999 ते 2004 या कालावधीत काँग्रेसला काठावरचे बहुमत असल्यामुळे सरकारला विकासकामांऐवजी बहुमत टिकवून ठेवण्यावरच लक्ष द्यावे लागायचे. मात्र, 2004 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बहुमत मिळालं. त्यामुळे या अडचणी नंतर उरल्या नव्हत्या."

संदर्भ :-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)