शिवसेना-भाजपचा सत्तेवरून वाद: या राज्यांमध्ये 'लहान भावा'ला मिळालं होतं मुख्यमंत्रिपद

महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून एक आठवडा उलटला तरी नक्की सत्ता स्थापन करणारं समीकरण कसं असेल आणि मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचे व कोण असतील याबद्दल स्पष्टता आलेली नाही.

शिवसेनेनं समान सत्तावाटपाचा आग्रह लावून धरला असतानाच काही ठिकाणी शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून सामोरे आणलं जात आहे. तशी पोस्टर्सही राज्यात विविध ठिकाणी लावण्यात आली आहेत.

एखाद्या आघाडीमध्ये कमी जागा मिळालेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना देशात अनेक राज्यांमध्ये घडलेली आहे. विधानसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षालाच मुख्यमंत्रिपद मिळतं असं नाही.

आघाड्यांमधील बोलणी, एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणं, स्थीर सरकार राज्यात येणं, तात्कालीक राजकारण या अनेक कारणांमुळे लहान पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन तडजोड केली जाऊ शकते. देशामध्ये आजवर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथे मुख्यमंत्रिपद आघाडीतील लहान पक्षाकडे गेल्याची उदाहरणं आहेत.

जेव्हा मायावती भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाल्या...

1996 साली उत्तर प्रदेशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपदाबाबत अनेक नाट्यमय उदाहरणं घडलेली दिसून येतात. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 174 जागांवर विजय मिळाला होता मात्र भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 39 जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे सरकार स्थापन न झाल्यामुळे विधानसभा स्थापन होऊ शकली नाही.

1997 साली भाजपानं केवळ 67 आमदार असलेल्या बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा देण्याचं निश्चित केलं आणि सहा सहा महिन्यांचं मुख्यमंत्रीपद घेण्याचं निश्चित केलं. परंतु मायावती यांच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. परंतु मायावती यांनी आपले निर्णय कल्याणसिंग बदलत असल्याचा ठपका ठेवत पाठिंबा काढून घेतला. परंतु भाजपला लोकतांत्रिक काँग्रेस नावाच्या पक्षानं पाठिंबा दिल्यामुळे कल्याण सिंग यांचं सरकार आणखी काही काळ चालू शकलं.

काँग्रेसला दोन जागा कमी तरीही मुख्यमंत्रिपद

आघाडीतल्या मोठ्या सदस्यापेक्षा कमी जागा असणाऱ्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षांमध्ये घडली आहे. 2004 साली काँग्रेसला 69 जागांवर विजय मिळवला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 71 जागा मिळाल्या होत्या. तरिही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे गेले होते. विलासराव देशमुख यांनी 4 वर्षे हे पद सांभाळल्यानंतर काँग्रेसचेच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले होते.

कुमारस्वामींच्या 'कर्नाटका'चे दोन अंक

2006 साली कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत एकूण 224 जागांपैकी भारतीय जनता पार्टीला सर्वाधिक 79 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला 65 तर जनता दल धर्मनिरपेक्षला (JDS) 58 जागा मिळाल्या होत्या.

परंतु सुरुवातीची दोन वर्षे काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षने सरकार स्थापन केले. काँग्रेसच्या धरमसिंग यांचा पाठिंबा जनता दल धर्मनिरपेक्षने काढून घेतल्यानंतर धरमसिंग सरकार कोसळलं. त्यानंतर भाजपानं आपल्या जागा जास्त असूनही जनता दल धर्मनिरपेक्षला पठिंबा दिला होता आणि एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले.

पुन्हा 2018 साली झालेल्या विधानसभेत अशीच स्थिती निर्माण झाली. या विधानसभेत भाजपला सर्वाधिक 104 जागा, काँग्रेसला 80 आणि जदधला 40 जागा मिळाल्या. बहुमताचा आकडा नसल्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापन करता येत नव्हती. त्य़ामुळे काँग्रेसनं जनता दल धर्मनिरपेक्षला पाठिंबा दिला आणि सरकार स्थापन झालं. कुमारस्वामी यांचं हे सरकार एक वर्षभरच चालू शकलं.

2015मध्ये बिहारमध्ये जीतनराम मांझी यांना भाजपनं पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र तरिही मांझी यांच्याकडे बहुमत नव्हतं. त्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्याआधीच त्यानं राजीनामा दिला.

भाजपा मजबूत स्थितीत

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि 24 अकबर रोड या पुस्तकाचे लेखक रशीद किडवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्रात भाजप मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे देईल असे वाटत नसल्याची शक्यता बोलून दाखवली.

ते म्हणाले, "पूर्वी देशभरात काँग्रेसची स्थिती होती तशी आज भाजपची झाली आहे. त्यामुळे केंद्रासह सर्वत्र मजबूत अवस्थेत असलेला भाजप मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे देऊन आपण कोठेतरी कमकुवत झालो असा संकेत देणार नाही. तसं केल्यास त्यांचे इतर मित्रपक्ष आपापल्या मागण्या पुढे करतील. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये आपलं वर्चस्व निर्विवाद ठेवलं आहे. मित्रपक्षांना एकेकच मंत्रिपद दिलं आहे. इतकच नव्हे तर आघाडीतल्या नेत्यांना राज्यपालपदही दिलेलं नाही.

"महाराष्ट्रात सध्या भाजपा मजबूत स्थितीत आहेत. तर इतर तीन पक्षांना आपापलं घर वाचवावं लागणार आहे. भाजपला यश आलं नाही तर इतर पक्षांना संधी मिळेल".

भाजप सेनेला मुख्यमंत्रिपद देऊ शकेल?

महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती पाहाता भाजप शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देईल असं वाटत नसल्याचं मत द कझिन्स ठाकरे पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "इतर राज्यांमध्ये कमी जागा असणाऱ्या पक्षाला काही विशिष्ट परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं होतं. आता महाराष्ट्रात अशी स्थिती नाही. सध्या महाराष्ट्रात चार शक्यता आहेत. एकतर शिवसेना भाजप यांचं सरकार स्थापन होईल. भाजपला शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी बाहेरून पाठिंबा देईल. आणि तिसरे म्हणजे राष्ट्रवादीनं तटस्थ राहून भाजपनं बहुमत मिळवणं आणि नंतर मित्रपक्षाला बरोबर घेणं. चौथी शक्यता म्हणजे शिवसेनेने सरकार स्थापन करणं आणि त्यांनी पाठिंबा मिळवणं. महाराष्ट्र हे सर्वार्थानं महत्त्वाचं राज्य आहे. त्यामुळे येथे भाजप मुख्यमंत्रीपद कमी जागा मिळालेल्या मित्रपक्षाला देईल असं वाटत नाही. इतकंच नाही तर सध्या या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशिवाय पर्याय नाही हे स्पष्ट दिसत आहे."

'2004 ची स्थिती वेगळी होती'

कमी जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद देण्याची घटना युतीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता नाही हे 'शिवसेना समज-गैरसमज' पुस्तकाचे लेखक योगेंद्र ठाकूर यांनी व्यक्त केले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "2004 साली जागा कमी असूनही राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रिपद देण्यामागे त्यांचं पक्षांतर्गत कारण असावं. राष्ट्रवादीमध्येच पदासाठी अनेक दावेदार होते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे त्यामागे काही गणितही असू शकते. पण आता तसं नाही."

सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना भेटणार आहेत याकडेही ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणतात, "काँग्रेस राष्ट्रवादीनं एकत्र सरकार स्थापन करून शिवसेनेचा पाठिंबा घेणं हा एक पर्याय होऊ शकतो. काँग्रेस शिवसेनाचा पाठिंबा घेऊ शकते परंतु शिवसेनेला पाठिंबा देईल असं वाटत नाही. अन्यथा नेहमीप्रमाणे भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार राज्यात येईल हीच शक्यता जास्त वाटते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)