एकनाथ शिंदे सुनावणीप्रकरणी न्यायालयात ज्याचा उल्लेख झाला तो नेबाम रेबिया खटला काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाचा संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
रविवारी (26 जून) शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आता ही लढाई राजकीय नसून कायदेशीर असेल असं म्हटलं.
'दोन तृतीयांशचा नियम केवळ एखाद्या पक्षात विलीन झाल्यावर लागू होतो. विलीन व्हावं लागेल त्यांना.आतापर्यंत ते कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत, त्यामुळे ते आमदारकीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकतात,' असं म्हणत शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी याप्रकरणी शिवसेनेकडून कोणती कायदेशीर कारवाई केली जाईल हे स्पष्ट केलं होतं.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. आमदारांना अपात्रतेची नोटीस, अविश्वास प्रस्तावाला फेटाळणं आणि गटनेतेपदाची निवड या तीन मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टानं तातडीनं हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी एकनाथ शिंदेनी याचिकेतून केली.
एकनाथ शिंदेंच्या याच याचिकेवर आज (27 जून) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
महाविकास आघाडी, एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन बाजूंच्या वकिलांनी यावेळी युक्तिवाद केला.
सुप्रीम कोर्टात आता पुढील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजी होईल. मात्र, येत्या 5 दिवसात सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागतील. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान तशा सूचना दिल्या आहेत.
या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी काय युक्तिवाद केला ते तुम्ही इथे वाचू शकता. यावेळी वारंवार एका खटल्याचा दाखला देण्यात येत होता, तो म्हणजे नेबाम रेबिया प्रकरण.
महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त आहे. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली. दुसरीकडे दोन अपक्ष आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळेच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते आमदारांच्या निलंबनासंबंधी आदेश काढू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला.
हा युक्तिवाद करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2016 साली दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत म्हटलं की, विधानसभा उपाध्यक्ष कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय नेबाम रेबिया प्रकरणी दिला होता. त्यावर युक्तिवाद करताना महाविकास आघाडीकडून युक्तिवाद करणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, याप्रकरणी रेबिया केसच्या संदर्भाने निर्णय केला जाऊ शकत नाही. हा राज्यघटनेच्या 212 व्या कलमाचा भाग आहे.
काय आहे नेबाम रेबिया प्रकरण?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 9 डिसेंबर 2015 ला काँग्रेसमधील आमदारांच्या एका गटानं बंडखोरी करत राज्यपालांकडे विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष रेबिया यांना हटविण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला अपात्र करू इच्छितात अशी तक्रार त्यांनी राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचं आपात्कालीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी तसंच अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायला हिरवा कंदील दाखवला. काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईचा विरोध केला.
त्यानंतर केंद्र सरकारनं कलम 356 वापरत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. नंतर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यामध्ये काँग्रेसच्या 20, भाजपच्या 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. त्यांनी खालिखो पूल यांना गटनेते म्हणून निवडलं. त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 बंडखोरांना आमदारांना अपात्र घोषित केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
5 जानेवारी 2016 ला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली.
अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 ला विधानसभेचं अधिवेशन बोलवायला सांगितलं. मात्र राज्यपालांनी एक महिना आधीच 16 डिसेंबर 2015लाच विधानसभेचं अधिवेशन बोलावला होतं. त्यातून घटनात्मक पेच निर्माण झाला.
तुकी यांनी थेट विधानसभेलाच टाळं ठोकलं.
राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विधानसभेचे अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
15 जानेवारी 2016 ला राज्यपालांच्या अधिकारांसदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर 29 जानेवारी 2016 ला नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. 30 जानेवारी 2016ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधली राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याची भूमिका मांडली. केंद्राने राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचंही म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान 2 फेब्रुवारी 2016ला अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी सांगितलं की, राज्यातील राष्ट्रपती शासन अस्थायी आहे आणि राज्यात लवकरच लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार स्थापन होईल.
या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेला तडे जातानाही पाहू शकत नाही.
याच दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातली याचिका फेटाळून लावली.
19 फेब्रुवारी 2016 ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला खलिखो पूल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पूल यांना 18 बंडखोर आमदार, 11 भाजप आमदार आणि 2 अपक्ष आमदारांचं समर्थन होतं. विशेष म्हणजे याच घटनेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नवीन सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
फोटो स्रोत, The India Today Group
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्यापद्धतीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं.
दरम्यान, काँग्रेसच्या 30 बंडखोर आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपला गट विलीन केला होता. काँग्रेसकडे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आता कोणताच अधिकार नव्हता.
या सर्व न्यायालयीन संघर्षानंतर 13 जुलै 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील राज्यपालांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आणि नबाम तुकी यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
