नुपूर शर्मा प्रकरण: भारताने मुस्लीम देशांच्या दबावापुढे नमतं का घेतलं?

टीव्ही चॅनल्सच्या डिबेटमध्ये हिंदू - मुस्लीम वाद काही नवीन राहिलेले नाहीत. पण नुपूर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल या दोन भाजप प्रवक्त्यांनी प्रेषित पैगंबरांबद्दल वक्तव्यं केली आणि त्यानंतर अरब देशांमध्ये तीव्र भारत-विरोधी प्रतिक्रिया उमटली. या सगळ्यामुळे सध्या वातावरण तापलेलं आहे.

या दोघांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनंतर भाजपने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. पण प्रश्न इथे संपत नाहीत. भाजपच्या प्रवक्त्यांमुळे भारत सरकारवर माफी मागायची पाळी का आली? आपल्याच प्रवक्त्यांना भाजप फ्रिंज इलिमेंट्स कसं काय म्हणतो? आणि सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न - अरब देशांच्या दबावामुळे नरेंद्र मोदी सरकारनं कारवाई केली, मग देशांतर्गत तक्रारींकडे लक्ष का दिलं नाही?

नुपूर शर्मा, नवीन कुमार जिंदाल यांनी काय म्हटलं?

संध्याकाळी न्यूज चॅनल्सवरचे डिबेट शो लावले तर बहुसंख्य ठिकाणी कोणतातरी हिंदू मुस्लीम वाद सुरू असतो. 27 मे ला टाईम्स नाऊच्या डिबेटमध्ये भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून सहभागी झालेल्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मदांच्या लग्नाबद्दल आणि वैवाहिक जीवनाबद्दल वादग्रस्त वक्तव्यं केली.

ज्ञानवापी मशिदीत सापडलं ते शिवलिंग की कारंजं याबद्दल बोलत असताना त्यांनी ही वक्तव्यं केली. त्यांनी म्हटल्या त्याच गोष्टी नंतर दिल्ली भाजपचे माध्यम प्रमुख नवीन कुमार जिंदल यांनीही ट्वीट केल्या.

यानंतर सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. हे हेट स्पीच आहे आणि यावर कारवाई झाली पाहिजे ही मागणी एकीकडे तर शिवलिंगाला कारंजं म्हणून हिंदूंच्या भावना दुखावलेल्या चालतात मग मुस्लिमांबद्दल बोललं तर कारवाईची मागणी का असा सवाल दुसरीकडून केला गेला.

टीव्हीच्या डिबेटमध्ये भाजप प्रवक्ते आणि मुस्लीम मौलवी एकमेकांना भिडलेले आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतात. भांडणं होतात, हमरीतुमरीची वेळ येते. पण या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतलं यामागे दोन कारणं आहेत. एक हे वक्तव्य थेट प्रेषितांबद्दल होतं आणि दोन याचे आखाती देशांमध्ये पडसाद उमटले.

मुस्लीम देशांच्या दबावापुढे भारताने नमतं का घेतलं?

सौदी अरेबिया, बहारीन, कुवैतसारख्या देशांमध्ये भारत आणि पंतप्रधान मोदींवर टीका करणारे हॅशटॅग्स ट्रेंड झाले, इकतंच नाही तर अनेक ठिकाणी भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालायला सुरुवात झाली. सुपरस्टोअर्सनी दुकानातला भारतीय माल काढून टाकायला सुरुवात केली.

प्रकरण राजकीय पातळीवर पोहोचलं आणि सौदी अरेबिया, कतारसारख्या देशांनी भारताच्या राजदुतांना बोलावून खडे बोल सुनावले. आपला निषेध नोंदवला.

एकीकडे भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू कतारच्या दौऱ्यावर पोहोचले आणि दुसरीकडे कतारने भारतीय राजदुतांकडे मागणी केली की मोदी सरकारने जाहीर माफी मागावी.

पण दोहामधल्या भारताच्या राजदुतांनी म्हटलं की ही वक्तव्यं फ्रिंज एलिमेंट्सनी केली होती. म्हणजे मुख्य प्रवाहाबाहेर असलेल्या घटकांनी.

मुळात सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांना फ्रिंज एलिमेंट्स म्हणणं किती खरं आणि योग्य आहे हा प्रश्न आहेच, पण त्यापुढे जाऊन विरोधी पक्ष हेदेखील विचारतायत की भाजपच्या भूमिकेसाठी भारताने माफी का मागायची? काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी यावरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

काही दिवसांपूर्वी जेव्हा अमेरिकेने भारतातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीवर आणि अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर एका अहवालातून टिप्पणी केली तेव्हा भारताने त्यावर अमेरिकेला सुनावलं होतं. वेळोवेळी जेव्हाही अशा मुद्द्यांवर इतर देश बोलतात तेव्हा भारत हा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं म्हणतो किंवा त्यांच्यावर उलट टीका करतो. यावेळी काय फरक दिसतो?

याबद्दल आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक डॉ. रोहन चौधरी म्हणतात, "जागतिक राजकारणात भारताचं असणं हे त्याच्या 'सॉफ्ट पावर'शी निगडित आहे. 2014 नंतर भारतीय मुस्लिमांची परिस्थिती बदलली आहे.

"CAA-NRC तून आपण इतर देशांना हे संदेश दिला की तुम्ही जैन, शीख अशा अल्पसंख्याकांचं रक्षण करण्यात असमर्थ आहात, आम्ही त्यांना नागरिकत्व देऊ. हे त्या देशांच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह होतं. थेंबे थेंबे तळे साचे असं करत हे देश वाटच पाहात होते की भारत कधी चूक करेल," चौधरी सांगतात.

यामुळे भारताचं काय नुकसान होऊ शकतं हे विचारल्यावर डॉ. चौधरी म्हणतात, "धर्माच्या मुद्द्यावर अरब देश एकत्र आलेत. असं घडलं की पाकिस्तानलाही आपला नॅरेटिव्ह पटवून देण्यात मदत होते. ते हे सांगू शकतात की भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होतात आणि आता ते प्रेषित पैगंबरांबद्दलही अपशब्द वापरतायत."

पाकिस्तानमधून अर्थातच या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. "आमच्या प्रिय प्रेषिताबद्दल भारताच्या भाजप नेत्यांनी केलेल्या टिप्पणीचा मी कठोर शब्दांत निषेध करतो. मी अनेकदा हे म्हटलं आहे की मोदींच्या नेतृत्वात भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली आणि मुस्लिमांचा छळ होतोय."

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही याबद्दल टीका केली आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी याचा निषेध करताना म्हटलं आहे की 'भारतीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ईशनिंदात्मक टिप्पणीची पाकिस्तानी लष्कर कठोर निंदा करतं. ही संतापजनक घटना अत्यंत क्लेषदायक आहे आणि यातून मुस्लीम तसंच इतर धर्मांबद्दल भारतात असलेल्या टोकाच्या तिरस्काराची निदर्शक आहे.'

भारताने पाकिस्तानच्या टिप्पणीवर उत्तर देताना म्हटलं आहे, "अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचं सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्या देशाने इतर देशात अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीवर टिप्पणी करणं यातला विचित्रपणा जगाच्या नजरेतून सुटलेला नाही. भारत सरकार सर्व धर्मांना सारखाच आदर देतं. पाकिस्तानात धर्मांधांचं उदात्तीकरण होतं आणि त्यांच्या सन्मानार्थ स्मारकं उभारली जातात."

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन या मुस्लीम देशांच्या संघटनेनेदेखिल या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भारतात मुस्लिमांप्रति तिरस्कार वाढत असल्याचं तसंच इस्लामची बदनामी करण्याच्या घटना वाढत असल्याचं म्हटलं आहे. भारताने यावरही आक्षेप घेत OIC ला सुनावलं आहे.

प्रश्न असाही आहे की भारताने आंतरराष्ट्रीय दबावाला प्रतिसाद दिला पण देशांतर्गत प्रतिक्रियेवर हा प्रतिसाद का मिळाला नाही? याबद्दल ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर म्हणतात, "भारतात उमटलेली प्रतिक्रिया ही प्रामुख्याने काही धर्मनिरपेक्ष नेते आणि मुस्लीम समाजाची प्रतिक्रिया होती. मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये मुस्लीम समाजाबद्दलचा दृष्टिकोन उदासीन होता, दुसऱ्या टर्ममध्ये तो अधिक नकारात्मक झालाय.

"हे एकप्रकारचं हिंदू बहुसंख्याकवादी राज्य झाल्यामुळे सरकार अल्पसंख्याकांच्या मतांना फारसं महत्त्व देत नाही. जोपर्यंत बहुसंख्याकांकडून याबद्दल प्रतिक्रिया उमटत नाही तोपर्यंत हे व्हायला नको असा दबाव सरकारवरही येणार नाही," पळशीकर सांगतात.

भारत आणि अरब देशांचे हितसंबंध

भारत आणि गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल ज्यात कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, बहारिन आणि UAE हे देश आहेत यांच्यातला व्यापार 2020-2021 साली 87 अब्ज डॉलर्सच्या घरात होता. या देशांमध्ये लाखो भारतीय राहतात, नोकरी-व्यवसाय करतात आणि त्यातून अब्जावधी रुपये भारतात येतात.

इतर आखाती देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी बराच काळ प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यादृष्टीने भारताने काही पावलंही टाकली आहेत. भारत तसंच आखाती देशांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत त्यामुळे दोघेही हे प्रकरण लवकरात लवकर मिटवण्याचा प्रयत्न करतील असं असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

विल्सन सेंटर या थिंक टँकच्या एशिया प्रोग्रामचे उपसंचालक मायकल कुगलमन म्हणतात, "राजनयिकदृष्ट्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशाकडून उमटलेल्या या संतप्त प्रतिक्रियेबद्दल भारताला काळजी असणार आहेच, पण आपल्या प्रभावामुळे भारताला थोडं संरक्षण मिळतं. आर्थिक हितसंबंधांमुळे आखाती देशांची ही गरज आहे की भारत त्यांची ऊर्जा संसाधनं (खनिज तेल, नैसर्गिक वायू) खरेदी करत राहावं आणि भारतीयांनी तिथे नोकरी आणि वास्तव्य करत राहावं, तसंच भारताबरोबर व्यापार सुरूच राहावा."

2014 नंतर अनेक भाजप नेते, प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी यांच्याबद्दल अशाप्रकारच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. पण कायदेशीर कारवाई कितपत झाली हा प्रश्न राहतोच.

(विकास पांडे यांच्या इनपुट्ससह)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)