नामांतराचा लढा: डॉ. आंबेडकरांच्या भूमीतच त्यांच्या नावाने उसळलेल्या दंगलीत हजारो दलित बेघर झाले तेव्हा..

मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामविस्तार केल्यावर उसळलेल्या दंगली हा आजही महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासाला झालेला एक डाग आहे.

महाराष्ट्र ही तर डॉ. आंबेडकरांची जन्मभूमी. महाराष्ट्रातच त्यांचे शिक्षण झाले, ते पदवीधर झाले, त्यांची राजकीय कारकीर्द येथेच घडली, त्यांनी अनेक सामाजिक चळवळी याच राज्यात सुरू केल्या आणि त्या चळवळींचे फलितही येथेच मिळाले. पण, शिक्षणतज्ज्ञ व जागतिक पातळीवरील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. आंबेडकर यांचे नाव विद्यापीठाला दिले तेव्हा या राज्यातील समाज दोन गटांमध्ये विभागला गेला.

1978 साली नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला, पण तो प्रत्यक्षात येण्यास मात्र 1994 साल उजाडले. हे नामांतर पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे झाले नव्हते. त्यातही तडजोड होऊन विद्यापीठाचा नामविस्तार झाला आणि आता या विद्यापीठाला 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे म्हणतात. अखेर हा बदल सर्वांनी स्वीकारला. पण हा बदल होण्याआधी सवर्णांनी 1978 मध्ये दलितांवर अनेक अत्याचार केले, त्यांचे निवारे आणि उपजीविकेची साधने काढून घेतली.

27 जुलै 1978 रोजी आणि नंतर काय घडले?

27 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मराठवाडा विद्यापीठाचे मूळ नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव एकमताने संमत झाल्यावर या वादाची सुरुवात झाली. त्या दिवशी उशिरा ही बातमी पसरली आणि त्यानंतर काही तासांतच औरंगाबादसह मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये दंगल सुरू झाली. नांदेडमधील ग्रामीण भाग आणि परभणीत या दंगलीचा जास्त फटका बसला.

नामांतराची प्रतिक्रिया आणि नामांतराच्या विरोधकांकडून ही दंगल सुरू झाली असली तरी उच्चवर्णीय विरुद्ध दलित असेच या दंगलीचे स्वरूप होते. दंगलीचा सुरुवातीचा टप्पा तब्बल दोन महिन्यांचा होता. या कालावधीत प्रचंड नुकसान झाले. पण त्यानंतरच्या दीड वर्षांच्या कालावधीतही तुरळक हिंसक घटना घडतच होत्या. या जखमा भरून निघण्यासाठी अनेक वर्षं जावी लागली.

संध्याकाळी चार-साडेचारला विधानसभेत ठराव मंजूर केला आणि संध्याकाळी सातच्या सुमारास प्रादेशिक बातम्यांमध्ये ती बातमी प्रसारित झाली. त्याच्या आसपासच औरंगाबादमध्ये विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघाला. हा मोर्चा 'दैनिक मराठवाडा'वरच चालून आला.

'वास्तविक त्यावेळी दैनिक मराठवाडाने नामांतराला विरोध का आहे, हे सांगणारे चार अग्रलेख लिहिले होते. पण या आठशे-नऊशे मुलांना समजलंच नाही की आपला राग कोणावर काढायचा ते. ते नामांतराच्या विरोधी घोषणा देत होते. तरीही नामांतराला विरोध करणाऱ्या 'मराठवाडा'वरच ते चालून आले. हा पहिला मोर्चा झाला आणि त्यानंतर ताबडतोब हे लोण वणव्यासारखे सगळीकडे पसरले., अशी आठवण वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव यांनी सांगितली.

निशिकांत भालेराव हे त्यावेळी तरुण पत्रकार होते. त्यांनी या राजकीय घडामोडी आणि अत्याचारांचे वार्तांकन केले होते. दैनिक मराठवाडाचे संपादक अनंतराव भालेरावांचे ते पुत्र आहेत. अनंतरावांचा या भागात खूप प्रभाव होता. एकीकडे वडिलांचा या नामांतराला विरोध होता तर त्यांचा मुलगा मात्र नामांतराच्या बाजूने होता आणि त्यांनी या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला होता.

वस्तुस्थिती ही होती, की मराठवाड्यातील तत्कालिन विचारवंतांचा नामांतराला विरोधच होता. यात 'मराठवाडा'चे संपादक अनंतराव भालेराव, गांधीवादी गोविंदभाई श्रॉफ, लेखक नरहर कुरुंदकर यांचा त्यात समावेश होतो.

पण त्यांचा हा विरोध प्रादेशिक अस्मितेच्या तत्त्वावर आधारित होता. हैदराबादच्या निजामापासून स्वतंत्र होण्यासाठी मराठवाड्याने मोठा लढा दिला होता. 'मराठवाडा मुक्ती संग्राम'ने ही ओळख अधिक तीव्र केली होती व खोलवर रुजवली होती आणि विद्यापीठाच्या नावातून ही ओळख प्रतिबिंबित होत होती. वरवर पाहता हा 'नामांतरा'चा वाद वाटत असला तरी त्याच्या मूळाशी सामाजिक व जात विभाजनाचा मुद्दा असल्याने विरोधकांनी या आंदोलनाला हिंसक वळण दिले.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. आंबेडकरांचे नाव देण्याच्या मागणीपूर्वी काही वर्षं अशी चर्चा होतच होती. डॉ. आंबेडकरांचा मराठवाडा आणि औरंगाबादशी विशेष संबंध होता. डॉ. आंबेडकरांनी जेव्हा शिक्षणक्षेत्रात क्रांती घडविण्याचा आणि वंचितांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी मुंबईमध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे पहिले सिद्धार्थ महाविद्यालय सुरू केले आणि 1952 मध्ये औरंगाबादमध्ये त्यांनी मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले.

मराठवाडा आणि त्याच्याच बाजूला असलेल्या विदर्भातील हजारो विद्यार्थ्यांनी मलिंद महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.

त्यानंतर औरंगाबाद आणि मराठवाडा ही दलितांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या चळवळीची केंद्रे झाली. उर्वरित राज्याप्रमाणेच मराठवाड्यातील सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक जीवनावर आंबेडकरी चळवळीचा प्रभाव वाढत होता. त्यामुळे या भागांमधून मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. आंबेडकरांचे नाव देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

1972 मध्ये स्थापन झालेल्या 'दलित पँथर' या आक्रमक व प्रभावी दलित युवा संघटनेने नामांतराची मागणी केली. एस. एम. जोशी यांच्यासारख्या अनेक समाजावादी पुरोगामी नेत्यांनीही सार्वजनिक व्यासपीठावरून ही मागणी केली. नामांतर चळवळ राज्यभर पसरली होती. युवक क्रांती दलासारख्या विद्यार्थी संघटनासुद्धा त्यात आघाडीवर होत्या.

शरद पवार यांनी काँग्रेसशी फारकत घेत 1978 मध्ये पुरोगामी लोकशाही दल सरकार महाराष्ट्रात स्थापन करेपर्यंत सरकारी पातळीवर नामांतराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. पवार आणि त्यांच्या आघाडी सरकारनेदेखील मराठावाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामकरण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता आणि त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमात याचा उल्लेख होता. ते या संदर्भात आग्रही होते. जुलै 1978 मध्ये त्यांनी विधानसभेत एकमताने हा नामांतराचा ठराव पारित केला.

पण हा निर्णय जाहीर झाल्याच्या काही तासांनी मराठवाड्यातील परिस्थिती चिघळली. जातीय दंगली उसळल्या आणि या भागातील दलित कुटुंबांना लक्ष्य करण्यात आले. 'लोक माझे सांगाती' या आत्मचरित्रात शरद पवार यांनी याबद्दल विस्तृतपणे नमूद केले आहे.

शरद पवार यांनी 27 जुलै 1978 या दिवशी घडलेल्या घटना पुढीलप्रमाणे दिल्या आहेत : "बैठकीतल्या सगळ्यांची अनुकूलता पाहून विधानसभेत नामांतराचा ठराव मीच मांडला. या ठरावावर विस्तारानं आणि प्रगल्भतेनं चर्चा झाली. सभागृहाच्या चर्चेतही कोणीच ठरावाच्या विरोधात सूर काढला नाही.

मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही ठरावाला अंतिम मान्यता देण्यासाठी बसलो असतानाच मराठवाड्यात नामांतराबाबत हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्याच्या बातम्या येऊन थडकल्या. दलितांची घरं जाळण्याच्या, त्यांना मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या.

"पोचीराम कांबळे या दलित तरुणाची तर हत्या झाली. नामांतराच्या चळवळीच्या काळात आणि नामांतरानंतर एकूण 27 जण मृत्यूमुखी पडले. पोचीराम कांबळे हा त्यातलाच मातंग समाजाचा तरुण. तो त्याच्या गावचा उपसरपंच होता. 27 जुलै 1978 रोजी नामांतराचा ठराव संमत झाल्यानंतर गावागावांतल्या दलित समाजानं दिवाळी साजरी केली. त्यामुळे चिडलेल्या उच्चवर्णीयांनी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला, जाळपोळ केली. अशाच एकाहल्ल्यात पोचीरामचे हातपाय कापून त्याला जिवंत जाळण्यात आलं."

जीव गेले, घरे जाळली

त्यानंतर अनेक दिवस हिंसा सुरूच होती. दोन समुदाय परस्परांसमोर उभे ठाकले होते. जिथे हिंसाचार घडत होता तिथे पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या आणि गोळीबारही करावा लागला.

दलितांवर झालेले अत्याचार आणि नुकसान यांची नोंद करण्यात आली. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या. तथ्य शोधन मिशन पाठविण्यात आले. त्यात केंद्र सरकारच्याही समितीचा समावेश होता.

असाच एक अहवाल कामगार संघटना, विद्यार्थी व शिक्षक संघटनांमधील कार्यकर्त्यांनी तयार केलेल्या अत्याचार विरोधी समितीने तयार केला होता. इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीच्या मे 1979 च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. मराठवाड्यातील गावांना भेट देऊन तयार करण्यात आलेल्या या अहवालातून दलितांवर झालेल्या अत्याचारांचे भीषण चित्र उभे राहते.

"गावांमध्ये दलितांविरुद्ध झालेली हिंसा अनेक प्रकारची होती. हत्या, शोषण, हरिजन महिलांवरील बलात्कार तसेच त्यांची घरे व झोपड्या जाळणे, लूट करणे, त्यांना बेघर करणे, त्यांना गावाबाहेर हाकलून देणे, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी प्रदूषित करणे, त्यांची गुरेढोरे मारणे, त्यांना काम देण्यास नकार देणे इ. विविध प्रकारचे शोषण केले जात होते. हा प्रकार 67 दिवस सुरू होता. नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानेही या पीडितांची सुटका केली नाही."

या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, "या दंगलींचा मराठवाड्यातील 9000 गावांपैकी 1200 गावांवर परिणाम झाला. नांदेड, परभणी, बीड या गावांना सर्वाधिक झळ बसली. या दंगलीनंतर 5000 लोक बेघर झाले आणि सुमारे 25,000 दलितांची परिस्थिती असहाय झाली. त्यांच्यापैकी 2000 जण शहरांमध्ये किंवा जंगलात निघून गेले. दंगलीमुळे निर्माण झालेल्या दहशतीमुळे, उपासमार होऊनही दलित आपल्या गावी परतले नाहीत.'

या दंगलीदरम्यान अनेकांनी आपले राजकीय हिशेबही चुकते केले. हल्ला करणारे जमीनदार उच्चवर्णीय आणि सत्ताधारी पक्षातील होते, तर पीडित उपेक्षित समाजातील होते. अशा प्रकारच्या अनेक घटनांची नोंद झाली.

निशिकांत भालेराव म्हणतात, "इथं एक सरंजामी व्यवस्था होती जी निजामाच्या काळापासून चालत आली होती. त्यात दलित खालच्या पातळीवरच होते. आणि ते यामुळे ताकदवान झाले तर मराठवाड्याचं राजकारणच बदलू शकतं असं त्यावेळच्या काही जणांना वाटत होतं."

मराठवाडाच का? दलित का?

मराठवाडा दंगलींची चर्चा होते तेव्हा एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो. जे त्या वेळी येथे राहत होते, या चळवळींमध्ये व निर्णयामध्ये सहभागी झाले होते आणि या काळ्या प्रकरणाचा अभ्यास केला होता, त्यांच्या मते आंबेडकर या नावामुळे दंगल झाली नसून, या नामांतरामुळे उपेक्षित दलितांना महत्त्वाकांक्षी होण्यासाठी जो आत्मविश्वास मिळाला, त्यामुळे हिंसा घडली. नामांतरामुळे उच्चवर्णीयांच्या राजकीय व सामाजिक वर्चस्वाला आव्हान दिले गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेत या सगळ्याबद्दलचा रोष साचत गेला होता.

त्या वेळी मराठवाड्याची लोकसंख्या 80 लाख होती आणि त्यापैकी 16.25 लोकसंख्या अनुसूचित जातींची होती.

पत्रकार व लेखक श्रीकांत भारदे यांनी 2018 मध्ये बीबीसी मराठीवर लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे,

"स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच शेती नसलेले आणि हातावर पोट असलेली दलित कुटुंबं मजुरीसाठी शहरांकडे धाव घेत होती. शहरांकडे स्थलांतर करणारे कुणी एका जातीचे नव्हते, तर अठरापगड जातींचे होते.

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व उदयाला आल्यानंतर त्यात अधिकच भर पडली. शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहरे सोयीची ठरत होती. लोक शहरात स्थिरावले. पण गावगाडा खिळखिळा होत गेला. बारा बलुतेदारीची वीण उसवली.

"या स्थलांतराचा ग्रामीण जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला. शेतीची घडी विस्कटली, शेतकामासाठी मजूर मिळेनासे झाले. त्यात 1956 साली बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांच्या बरोबर लाखो दलितांनीही धर्मांतर केलं. गावकीची कामं सोडलीच होती आता हिंदू धर्मही सोडला.

कालपर्यंत खाली मान घालून चालणारा, 'जी मालक' म्हणत कायम कमरेत वाकलेला दलित माणूस ताठ मानेने वावरू लागला. दलितांचे असं 'पायरी सोडून' वागणं अनेक सवर्णांच्या डोळ्यांत खुपू लागलं होतं. दलितांचा स्वाभिमान अनेकांना मुजोरपणा वाटत होता.

शिवाय कामधंद्याला शहरात गेलेली ही मंडळी सणासुदीला नवेकोरे अंगभर कपडे घालून टेचात गावात यायची. गाठीला पैसा अडका असायचा बायकांच्या अंगावर नवं लुगडं, एखाद दुसरा दागिनाही दिसायला लागला होता. त्यांच्याकडं जे होते ते त्यांच्या कष्टाचे, घाम गाळून कमावलेले होते. तरीही इतरांना ते बघवत नव्हतं. या ना त्या कारणानं काही सवर्णांच्या मनात दलितांविषयीची असूया वाढत गेली. हा सगळा राग नामांतर आंदोलनात उफाळून आला.

सवर्ण विरुद्ध दलित असा संघर्ष मराठवाड्यात दिसला आणि त्याची परिणती दंगलीत झाली. निशिकांत भालेराव म्हणतात, "त्या वेळी असंही म्हटलं जात होतं आणि तशी एक पुस्तिकाही तेव्हा निघाली होती की, 1968 ते 1977 या दहा वर्षांच्या काळात मराठवाड्यात जे सवर्णांवर अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होत होते, त्यामुळे ग्रामीण भागातला दलितेतर समाज रागावलेला होता आणि घाबरलेलाही होता. त्यावेळचा नामांतर विरोधाचा एक युक्तिवाद हाच होता की दलितांचे खूप लाड झाले आहेत आणि त्यांनी अकारण अत्याचाराचे गुन्हे दाखल केल्यामुळे मोठा असंतोष आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद मला मान्य नव्हता. आकडेवारीवरुनच ते स्पष्ट होतं. नामांतराचं हे दलितांचं राजकारण आहे, हे कॉंग्रेसमधल्या काहींना तेव्हा वाटत होतं. 'मराठवाड्याचा महारवाडा करु नका' वगैरे अशी विधानं काहींनी तेव्हा केली होती."

तरुण, विशेषतः दोन्ही बाजूकडील विद्यार्थी खूप आक्रमक होते. त्या आक्रमकतेमुळे अखेर सरकारला विद्यापीठ नामांतराचा निर्णय स्थगित केला आणि या भागातील परिस्थिती सामान्य करावी लागली.

शरद पवार त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहितात

'गावागावांत नामांतरविरोधी तरुणांपुढे जिल्हा-तालुका पातळीवरच्या नेतृत्वानंही नांगी टाकली होती. दुसरं असं झालं की प्रत्येक वाडी-वस्तीवरच्या दलित समाजाला सुरक्षा पुरवणं अशक्य होतं. नामांतरामुळे त्यांना जिवावर उदार व्हावं लागू नये म्हणून आणि तरुण वर्गाची नाराजी दूर करण्यामध्ये अपयश आल्यानं आम्ही अखेरीस नामांतराचा निर्णय स्थगित केला.'

नामांतराची राजकीय निष्पत्ती आणि मराठवाड्यात शिवसेनेचा उदय

नामांतर चळवळ आणि त्यानंतर झालेली सामाजिक विभागणी यामुळे मराठवाड्याच्या राजकीय चित्रात बदल झाला. त्यावेळी उठलेल्या तरंगांचे परिणाम पुढील काही दशके दिसून आले. पण यात सर्वात महत्त्वाचा राजकीय परिणाम म्हणजे या भागात शिवसेनेचा उदय झाला. इतका की, आता मराठवाडा हा सेनेचा गड मानला जातो.

शिवसेना आणि त्यांचे नेते बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळी नामांतरविरोधी भूमिका घेतली होती आणि त्यामुळे मराठवाड्यातील दलित नसलेल्या लोकसंख्येमध्ये शिवसेनेला भक्कम पाया रचून दिला. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी शिवसेनेच्या इतिहासावर पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी शिवसेनेच्या राजकीय धोरणांविषयी विस्तृतपणे लिहिले आहे.

जय महाराष्ट्र या पुस्तकात अकोलकर लिहितात, "1978 नंतर पहिली सात-आठ वर्षं शिवसेनेला नामांतराच्या प्रश्नाचं सोयरसुतक नव्हतं. पण मराठवाड्यात आपलं बस्तान बसवण्यासाठी शिवसेना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करु लागली, तेव्हा तेथील बहुजन समाजाने हिंदुत्वाच्या प्रश्नावरुन सेनेला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली.

"मराठवाड्यातील सधन आणि उच्च मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांचा बहुजन समाजात मोठ्या संख्येनं भरणा होता आणि या वर्गातले तरुण विद्यार्थी हे 'नामांतरविरोधी कृती समिती'चे काम करत होते. 1974 मधील वरळी दंगलीतून सेनेची दलितविरोधी भूमिका स्पष्ट झाली होतीच. त्यामुळे या बहुजन समाजाची, शेतकरी वर्गाची आणि कृती समितीतील युवकांची नाळ शिवसेनेशी आपोआप जुळली गेली.

"नामांतरविरोधी भूमिकेतून आपण मराठवाड्यातील एका मोठ्या, म्हणजेच सवर्ण जातिसमूहावर कब्जा करू शकतो, हे लक्षात आल्यावर ठाकरे यांनी नामांतर आणि दलित यांच्या विरोधातला सूर अधिक वरच्या पट्ट्यात लावला."

आपल्या पुस्तकात प्रकाश अकोलकर असेही नमूद करतात की, "अनेक मुद्यांवर शिवसेना मराठवाड्यातील सवर्ण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. 1985-86 या वर्षी बेरोजगारीचा प्रश्न हा ज्वलंत मुद्दा झाला होता आणि दलितांच्या मालकीची असलेली ओसाड जमीन व गायरान हेही संवेदनाशील मुद्दे झाले होते. तेव्हा अशा जमिनींवर झालेल्या हल्ल्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दर्शवला होता आणि त्यावरील पिके नष्ट केली होती. दलितांची घरे जाळण्याचेही अनेक प्रकार त्या वेळी घडले होते."

1985 पासून याला हिंदुत्वाच्या अजेंड्याची जोड मिळाली आणि मराठवाड्यात शिवसेनेची प्रगती वेगाने झाली. त्यांच्यासाठी ही प्रगती इतकी फलदायी ठरली की जेव्हा 1995 मध्ये जेव्हा शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आले तेव्हा एकट्या मराठवाड्याने शिवसेनेला 15 आमदार दिले होते.

नामांतराला बाळासाहेब ठाकरे यांनी सातत्याने केलेल्या विरोधामुळे त्यांना मदत झाली, असे म्हटले जाते. एवढेच नव्हे तर अखेर 1994 मध्ये जेव्हा विद्यापीठाचे पुनर्नामकरण करण्यात आले तेव्हा नांदेडमध्ये झालेल्या एका रॅलीमध्ये ठाकरे म्हणाले होते, "घरात नाही पीठ, कशाला हवंय विद्यापीठ?"

अखेर, 'नामांतर' झाले नाही, पण 'नामविस्तार' झाला

त्यावेळी घडलेल्या घटनाचक्रानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींनी राज्यात मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा मुद्दा काहीसा मागे पडला. पण ही मागणी मात्र कायम होती. राजकारण असो वा सामाजिक चळवळी, नामांतराच्या मागणीचा मुद्दा कायम चर्चेत असायचा.

नामांतराच्या बाजूने असलेले अनेक नेते, लेख, कार्यकर्ते यांनी विविध भागधारकांमध्ये एकमत निर्माण केले. आक्रमकता कमी झाली आणि डॉ. आंबेडकर या नामकरणाच्या नव्या कल्पना पुढे येऊ लागल्या.

पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये परतलेले शरद पवार मुंबईतील दंगलींनंतर जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा 1994 मध्ये पुन्हा एकदा नामांतरासंदर्भातील हालाचालींना वेग आला. पवारांनी पुन्हा एकदा राजकीय एकमत तयार करण्यास सुरुवात केली. मराठवाडा हा स्थानिक अस्मितेशी संबंधित शब्द बदलण्यास विरोध असल्यामुळे, अशीही एक कल्पना पुढे आली की, हा शब्द काढून टाकण्याऐवजी हा शब्द ठेवून त्यात भर घालून नवीन नाव तयार करावे. म्हणजेच नामविस्तार करावा.

त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. यातून दोन्ही गटांच्या भावनांचा आदर केला गेला होता. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील नांदेड शहरात स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ हे अजून एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.

14 जानेवारी 1994 रोजी या संदर्भातील अंतिम घोषणा करण्यात आली. आता हा दिवस दर वर्षी नामविस्तार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)