भारतीय महिला नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवतायत? काय आहे कारण?

सध्या भारतातील महिलांनी नोकऱ्या शोधण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत सक्रियपणे नोकरी शोधणाऱ्या महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. आणि ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

भारतातील नोकऱ्यांकडे महिलांनी पाठ फिरवली आहे?

2017 ते 2022 दरम्यान, सुमारे 2.1 करोड महिलांनी कायमस्वरूपी नोकरी सोडली आहे. याचा अर्थ एकतर या महिला बेरोजगार आहेत किंवा त्या नोकऱ्यांच्या शोधात नाहीत.

आणि महिलांना नोकऱ्यांपासून दूर राहण्याचा परिणाम असा झालाय की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कामगार वर्गाची टक्केवारी कमी झाली आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या नव्या अहवालानुसार, 2017 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील 46% कामगार होते. हाच आकडा 2022 मध्ये 40 टक्क्यांवर आलाय.

याचाच अर्थ गेल्या पाच वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या सहभागात सहा टक्क्यांनी मोठी घट झाली आहे.

ही आकडेवारी फारशी धक्कादायक नसली तरी, देशाच्या कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांचा सहभाग गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कमी होतोय असं आकडेवारी दर्शवते.

2004- 05 सालात तरुण कामगार वर्गामध्ये (15 ते 29 वर्षे) ग्रामीण महिलांचा सहभाग (LFPR) 42.8 टक्के होता. तेव्हापासून त्यात सातत्याने घट होत असून 2018-19 मध्ये हा दर 15.8 टक्क्यांवर आला होता.

बेकारी आणि बेरोजगारी

स्त्रिया घरातल्या कामांवर आपला किती वेळ खर्ची घालतात तुम्हाला माहीत आहे का ?

भारतीय महिला घरातील सदस्यांसाठी कोणत्याही पैशाविना दिवसातील सरासरी चार तास काम करतात. यामध्ये लहान मुले - वृद्ध सदस्यांची काळजी घेणे, स्वयंपाक करणे आणि साफसफाई करणे इत्यादी काम असतात. यातील बहुतेक वेळ हा मुलांच्या संगोपनासाठी जात असल्याचं दिसून येत.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पुरुष महिलांच्या तुलनेत, कोणतेही पैसे न घेता त्यांच्या दिवसातील केवळ 25 मिनिटे घरातील कामांसाठी देतात. पुरुष त्यांच्या दिवसातील बहुतांश वेळ रोजगार आणि त्या संबंधित कामांमध्ये घालवतात.

स्त्रिया नोकरी न करण्याच्या सर्व कारणांपैकी सर्वात मोठं कारण म्हणजे त्यांनी नोकरी करावी की नाही यामध्ये घरातील लोकांचं असलेलं मत. आणि कोव्हिड साथीमुळे महिलांची पुन्हा नोकरी करण्याची शक्यता पूर्णपणे संपली असेल असं देखील होऊ शकतं.

पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) नुसार, 2018-19 मध्ये शहरी तरुण महिलांच्या (15-29 वर्षे) बेरोजगारीचा दर 25.7 टक्के होता. त्याच वयोगटातील शहरी पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर केवळ 18.7 टक्के होता.

CMIE ची नवी आकडेवारी जास्तच चिंताजनक आहे. 2016 च्या जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान 2.8 कोटी महिला बेरोजगार होत्या. या महिला काम करण्यास इच्छुक होत्या. तर डिसेंबर 2021 पर्यंत अशा महिलांची संख्या केवळ 80 लाखांवर आली होती.

हेच ग्रामीण भागात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या बेरोजगारीचा दर कमी आहे. म्हणून आपल्याला याकडे सकारात्मक गोष्ट म्हणून पाहता येणार नाही. ग्रामीण भागात महिला आणि पुरुष या दोघांमधील बेरोजगारीचा दर वाढतोच आहे. शहरी भागातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.

दळणवळणाची समस्या

तेलंगणातील अंगणवाडी सेविका असलेल्या बलम्मा सांगतात, "ना माझ्या घरी पती आहे ना माझे वडील. जे मला कामाच्या ठिकाणी सोडतील आणतील. जर गाडी किंवा बस असेल तर कामाच्या ठिकाणी जाता येतं. मात्र ही सुविधाचं नसेल तर मग प्रवास करणार तरी कसा?"

कोव्हिड-19 साथरोग काळात बलम्मा फ्रंटलाईन वर्कर होत्या.

बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांवर आधारित असणाऱ्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील एका रिसर्च पेपरनुसार, बहुतेक अंगणवाडीसेविका आणि आशा कार्यकर्त्या ज्या विवाहित आहेत, त्या महिला नोकरीच्या ठिकाणी किंवा इतरत्र जाण्यासाठी त्यांच्या पती किंवा सासऱ्यांवर अवलंबून असतात.

शहरातील निम्म्या स्त्रिया या पूर्णवेळ किंवा रोख पगारी नोकऱ्यांवर आहेत. आणि त्यांच्यासाठी वाहतुकीचा प्रश्न आव्हानात्मक आहे. सामाजिक सुरक्षा लाभांची कमतरता आणि वेतनातील तफावत यामुळे ही महिलांच्या घरातून बाहेर पडण्यावर आणि नोकऱ्यांवर परिणाम होतो.

अत्याचार आणि महिला

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे त्यांच्या बाहेर जाण्यावर आणि नोकरीवर जाण्यावर परिणाम होतो का?

इनिशिएटिव्ह फॉर व्हॉट वर्क्स टू अॅडव्हान्स वुमन अँड गर्ल्स इन द इकॉनॉमी (IWWAGE) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांना असं आढळून आलं की, ज्या राज्यांमध्ये महिलांचा नोकऱ्यांमधील सहभाग कमी आहे त्या राज्यात महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांचं प्रमाण अधिक आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2011 ते 2017 या कालावधीतील राज्यस्तरीय गुन्ह्यांच्या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यास बिहार आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारांमध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे आणि त्याचवेळी महिलांचा नोकऱ्यांमधील सहभागही कमी होत चाललाय.

मात्र याला कोणताही ठोस पुरावा नाही. हे संशोधन केवळ गुन्हेगारी आणि कामगार यांच्यातील नकारात्मक संबंध असल्याचे दर्शवते. पण महिलांच्या नोकरीतील सर्व समस्यांमध्ये महिलांवरील वाढते अत्याचार हेही एक मोठं कारण असल्याचं आढळून आलंय. त्यामुळे महिला घराबाहेर पडत नाहीत आणि नोकरीवर ही जात नाहीत.

शहरं आणि गावांमधील फरक

सन 2021 मध्ये भारतातील शहरांमध्ये महिलांच्या रोजगाराचा सरासरी दर 2020 च्या तुलनेत 6.9 टक्के कमी असल्याचं आढळून आलंय. 2021 च्या तुलनेत 2019 मध्ये 22.1 टक्के जास्त महिला नोकरी करत होत्या.

मात्र, ग्रामीण महिलांमध्ये हा कल दिसत नाही. सत्य हे आहे की 2021 मध्ये ग्रामीण महिलांचा रोजगार दर 2019 च्या तुलनेत फक्त 0.1 टक्के कमी होता. या आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, साथीच्या रोगानंतर शहरी महिलांना रोजगार मिळत नसल्याची सर्वात मोठी समस्या भेडसावते आहे.

2019 मध्ये, दरमहा सरासरी 95.2 लाख महिला सक्रियपणे नोकरीच्या शोधात असल्याचं दिसलं. 2020 मध्ये हा आकडा केवळ 83.2 लाखांवर होता. आणि 2021 मध्ये, दरमहा नोकरी शोधणाऱ्या महिलांची संख्या आता आणखी खाली येऊन फक्त 65.2 लाखांवर आली आहे. त्याच वेळी, 2019 च्या तुलनेत 2021 मध्ये नोकरीच्या शोधात असलेल्या पुरुषांची संख्या वाढली आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की, कोव्हिड साथीनंतर नोकरीवर जाणाऱ्या महिलांची संख्या कमी झाली नाही तर नोकऱ्यांच्या शोधत असणाऱ्या महिलांच्या संख्येत ही घट झाली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)