पेट्रोल किमती कुणामुळे कमी होत नाहीयेत? मोदी सरकार की ठाकरे सरकार?
फोटो स्रोत, Twitter
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण... यांच्यासारख्या राज्यांनी पेट्रोलवरचा टॅक्स कमी न केल्यामुळे लोकांवर बोजा पडलाय असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आणि ठाकरे सरकार संतापलं.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने थेट आरोप केलाय की पंतप्रधान चुकीची माहिती पसरवतायत. पेट्रोल-डिझेलच्या भडकलेल्या किमती कोणामुळे कमी होत नाहीयेत? मोदी सरकार की ठाकरे सरकार?
केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केली, पण राज्यांनी मात्र व्हॅट कमी केला नाही, त्यामुळे पेट्रोलचे भाव जास्त आहेत असं पंतप्रधान मोदी म्हणतायत. याचा नेमका अर्थ काय?
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये एक्साईज ड्युटी कमी केली ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येकी 5 रुपयांनी कमी झाले. पण तोपर्यंत या दरांनी शंभरी पार केली होती हे पण लक्षात ठेवायला हवं. नोव्हेंबरमध्ये ड्युटी कमी केल्यानंतर आता मार्च 2022 मध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत पेट्रोल डिझेल किमती स्थिर होत्या कारण करांमध्ये बदल झाले नव्हते.
निकाल लागल्यानंतर एकीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या किमती आणि दुसरीकडे आपल्याकडे बदलणारे टॅक्सेस यामुळे दर पुन्हा वाढायला लागले. 22 मार्चपासून 6 एप्रिलपर्यंत सातत्याने किमती वाढत गेल्या आणि त्यानंतर त्या स्थिरावल्या.
त्यानंतर केंद्र सरकारकडून सातत्याने राज्यांनी व्हॅट कमी करावा, लोकांच्या खिशाला कळ लावून नफा कमवू नये अशाप्रकारची विधानं केली गेली. आता खुद्द पंतप्रधानांनी पण मुख्यमंत्र्यांना हेच ऐकवल्यावर काँग्रेसकडून टीका केली गेलीय.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, काँग्रेसचं सरकार असताना पेट्रोल आणि डिझेलवर साधारण साडेनऊ आणि साडेतीन रुपये एक्साइज ड्यूटी होती. जी भाजपच्या काळात जवळपास 28 आणि 22 रुपये झालीय. ही ताबडतोब मागे घ्या असंही ते म्हणतायत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मोदींच्या बैठकीवर जोरदार टीका केलीय. ते म्हणतात की पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रत्येक लीटरमागे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार साधारण समानच कर लावतंय, त्यामुळे राज्य सरकारमुळे पेट्रोल-डिझेल महागलं असं म्हणणं चूक आहे.
राज्य सरकारच्या मते दर एक लीटर डिझेलमागे केंद्राचा व्हॅट आहे 24 रुपये 38 पैसे आणि राज्याचा 22 रुपये 37 पैसे. एक लीटर पेट्रोलवर केंद्राचा टॅक्स 31 रुपये 58 पैसे आणि राज्याचा 32 रुपये 55 पैसे.
राज्याने यापूर्वी नैसर्गिक वायू वापरणाऱ्यांना अनेक सवलती दिल्या आहेत, इतर प्रकारचे दिलासे बजेटमधून दिले आहेत आणि लोकांवरचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. असंही उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले.
महाराष्ट्राने जी एक तक्रार सातत्याने केलीय ती म्हणजे राज्याला आपल्या हिश्श्याचे पैसे केंद्राकडून मिळत नाहीयत.
बुधवारच्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, "महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत मोदींनी ज्या राज्यांचं नाव घेतलं त्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाहीय. त्यामुळे मोदी महागाईच्या मुद्द्यावर राजकारण करतायत असा आरोप केला जातोय.
दुसरीकडे भाजपचे समर्थक म्हणतायत की ही राज्य सरकारं आपल्या चुकांचं खापर केंद्रावर फोडतायत. देवेंद्र फडणवीस यांनीही आता तरी राज्य सरकारने दर कमी करावे अशी विनंती केलीय.
पेट्रोल - डिझेलच्या किमती कशा ठरतात?
पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर लावणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो हे उघड आहे. तुम्ही-आम्ही जे इंधन गाडीत भरतो, त्याची एका लीटरची किंमत ठरताना त्यात चार घटक असतात.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातली कच्च्या तेलाची किंमत
- शुद्धीकरण केलेलं पेट्रोल पंपावर पोहोचेपर्यंतचा खर्च + वितरकाचा नफा
- केंद्र आणि राज्य सरकार लावत असलेली ड्युटी
- राज्य सरकार लावत असलेला व्हॅट
इंधनाच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम सगळ्यावर होतो. खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंचे, इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढायला लागतात.
सामान्यांच्या खिशावरचा भार हलका करण्यासाठी सरकार सबसिडी का देत नाही? तेल कंपन्या हे भाव कमी का करत नाहीत? असे प्रश्न अगदी स्वाभाविकपणे आपल्या मनात येतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
याबद्दल विश्लेषण करताना वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक चंद्रहास देशपांडेंनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं, "बऱ्याच वेळेला आपल्याला हे लक्षात येत नाही की हा भार पेट्रोल कंपन्यांवर पडतो. त्यांचा नफा, खरंतर त्यांची मिळकतच कमी होते कारण सक्तीने कमी दरात पेट्रोल-डिझेल विकावं लागतं.
त्या सरकारी मालकीच्या असल्याने शेवटी तो तुमचा- आमचाच पैसा असतो. मध्यमवर्ग पेट्रोलचे भाव वाढल्यावर लगेच तक्रार करू लागतो. भावावर नियंत्रण, कंपन्यांवर नियंत्रण या तत्वज्ञानाला पुनरुज्जीवन देणं हे काही श्रेयस्कर नाही."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
