भारताने पिकवलेल्या अन्नधान्यावर जगाची भूक भागेल का?

मागील आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सांगितलं की, युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य पुरवठ्याच्या साखळीवर परिणाम झाला आहे. वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत, अशा परिस्थितीत भारत जगाला अन्नधान्य पुरवठा करण्यास तयार आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताकडे 1 अब्ज 40 कोटी लोकांना पुरेल इतका अन्नसाठा आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायजेशनने परवानगी दिल्यास उद्यापासूनच आम्ही अन्नधान्याचा पुरवठा करू शकतो.

युनायटेड नेशन्सच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते, युक्रेनच्या लढाईपूर्वीही जगभरातील कृषी समस्यांमुळे वस्तूंच्या किंमतींनी या 10 वर्षांत नसतील एवढी उच्चांकी पातळी गाठली आहे.

पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर किंमतींमध्ये आणखी वाढ होऊन 1990 नंतरची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे.

युक्रेनमध्ये सुरू असलेलं युद्ध हे अन्नसुरक्षेसाठी मोठं आव्हान ठरेल का?

रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे जगातील दोन सर्वात मोठे निर्यातदार देश आहेत. जगात वर्षभरात जेवढा गहू विक्रीसाठी उपलब्ध असतो त्यापैकी एक तृतीयांश गहू या दोन देशांतून येतो.

जागतिक सूर्यफूल तेलाच्या निर्यातीत या देशांचा 55% वाटा आहे. तसेच मका आणि बार्लीच्या जागतिक निर्यातीपैकी 17 टक्के निर्यात युक्रेन आणि रशिया करतात.

यूएनएफएओनुसार, हे दोन देश या वर्षी 1 कोटी 40 लाख टन गव्हाची आणि 1 कोटी 60 लाख टन मक्याची निर्यात करणार होते.

रोममधील यूएनएफएओ मधील अर्थशास्त्रज्ञ उपाली गलकेटी सांगतात, "पुरवठ्यामध्ये पडलेला खंड आणि रशियावर लावलेल्या निर्बंधांचा अर्थ निर्यातीला फटका बसला आहे. अशात भारताकडे गव्हाचा पुरेसा साठा असल्याने निर्यातीच्या माध्यमातून मदत होऊ शकते."

भारत हा तांदूळ आणि गहू उत्पादन करणारा दुसरा मोठा देश आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतात 7 करोड 40 लाख टन गव्हाचा आणि तांदळाचा साठा होता. त्यापैकी 2 कोटी 10 लाख टन साठा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (पीडीएस) राखीव ठेवण्यात आला होता. या माध्यमातून 70 करोडहुन अधिक गरीब लोकांना स्वस्तात अन्नधान्य पुरवले जाते.

भारत हा गहू आणि तांदळाचा सर्वात स्वस्त जागतिक पुरवठादार देश आहे. भारतातून 150 देशांमध्ये तांदळाची आणि 68 देशांमध्ये गव्हाची निर्यात केली जाते.

2020-2021 मध्ये भारताने सात लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढती मागणी लक्षात घेता व्यापाऱ्यांनी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 30 लाख टन गहू निर्यात करण्यासाठी करार केला आहे.

2021-22 मध्ये कृषी निर्यातीत वाढ होऊन ही निर्यात आता 50 अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.

इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्समधील कृषी विज्ञानाचे प्राध्यापक अशोक गुलाटी यांच्या मते, भारताकडे यावर्षी 22 लाख टन तांदूळ आणि 1 कोटी 60 लाख टन गहू निर्यात करण्याची क्षमता आहे.

ते म्हणतात, "जर जागतिक व्यापार संघटनेने परवानगी दिली तर सरकार आपल्या गोदामात ठेवलेल धान्य निर्यात करू शकते. यामुळे जागतिक स्तरावर किमतीं नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल आणि अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व देशांचा ताण कमी होईल."

मात्र, यात देखील काही अडचणी आहेत. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे वरिष्ठ तज्ज्ञ हरीश दामोदरन म्हणतात, "आपल्याकडे सध्या पुरेसा राखीव साठा आहे. मात्र तशा अडचणीदेखील आहेत. संपूर्ण जगाला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी आपण जास्त पुढं पुढं न केलेलंच बरं."

भारतात यावेळी 11 कोटी 10 लाख टन विक्रमी गव्हाचं उत्पादन होऊ शकेल असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. असं झाल्यास सलग सहाव्यांदा भरघोस उत्पादन होईल.

पण दामोदरनसारख्या तज्ञांना हे मान्य नाही. खतांचा तुटवडा आणि हवामानाशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे यंदा उत्पादन खूपच कमी होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "आम्ही उत्पादनाबाबत बरीच गृहीतकं बांधत आहोत. आम्हाला येत्या 10 दिवसांत त्याचा अंदाज येईलच."

तज्ज्ञांच्या चिंतेपैकी एक म्हणजे खत. आणि खतं ही शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. युक्रेनच्या युद्धानंतर भारताच्या खतांच्या साठ्यावर याचा परिणाम झाला. भारत डाय-अमोनियम फॉस्फेट आणि नायट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर आणि पोटॅशियम यांसारखी खते आयात करतो.

रशिया आणि बेलारूस जगातील पोटॅशियम निर्यातीपैकी 40 टक्क्यांची निर्यात करतात. गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरात खतांच्या किंमती आधीच वाढल्या आहेत.

खतांच्या तुटवड्यामुळे पुढील हंगामातील पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खताची गरज भागविण्यासाठी दामोदरन म्हणतात की, भारताने इजिप्तसारख्या देशांशी 'गव्हाच्या बदल्यात खताचा करार' करावा.

तसेच युक्रेनमध्ये सुरू असलेलं हे युद्ध दीर्घकाळ चाललं तर भारताला निर्यात वाढवताना संसाधनांच्या कमतरतेला सामोर जावं लागू शकतं.

अर्थशास्त्रज्ञ उपाली गलकेटी म्हणतात, "धान्याच्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीसाठी वाहतूक, साठवणूक, जहाजे इत्यादीसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते."

आजच्या काळात महाग झालेल्या वाहतूक खर्चाचाही प्रश्न आहे.

शेवटी, सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे आजच्या घडीला देशात खाद्यपदार्थ महाग झाले आहेत. मार्चमध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 7.68 टक्क्यांवर पोहोचला असून हा मागील 16 महिन्यांतील उच्चांकी दर आहे.

खाद्यतेल, भाजीपाला, तृणधान्ये, दूध, मांस आणि मासे या गोष्टी महागल्यात हे मुख्य कारण आहे. रिझर्व्ह बँकेने इशारा दिलाय की "जगभरातील प्रमुख खाद्यपदार्थांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे" "महागाईचा मुद्दा अत्यंत अनिश्चित" झाला आहे.

इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (IFPRI) या थिंक टँकच्या मते, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे जगाच्या अन्नसुरक्षेवर "अत्यंत गंभीर परिणाम" होऊ शकतो.

एफएओचा अंदाज आहे की, रशिया आणि युक्रेनमधून गहू, खते आणि इतर वस्तूंच्या निर्यातीत आलेल्या अडचणींमुळे जगात कुपोषित लोकांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा लोकांची संख्या 80 लाखांवरून 1.3 कोटीपर्यंत वाढू शकते असा त्यांचा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारला हे सुद्धा मान्य आहे की, पुरेस उत्पादन आणि अन्नधान्याचा प्रचंड साठा असूनही, भारतात 30 लाखांहून जास्त मुलं कुपोषित आहेत. कुपोषित मुलांच्या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच गुजरात राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हरीश दामोदरन म्हणतात, "तुम्हाला अन्नसुरक्षेचा गर्व वाटून उपयोग नाही. तुम्ही सबसिडीसाठी राखून ठेवलेला धान्याच्या साठ्याला हात लावण्याचा विचार ही करू शकत नाही."

भारतातील नेत्यांना एक गोष्ट चांगल्याप्रकारे माहीत आहे ती म्हणजे जर अन्नधान्य खूप महाग झाले तर त्याचा परिणाम नेत्यांच्या नशिबावर होऊ शकतो. भारतात कांदे महागले म्हणून लोकांनी एकदा सरकार बदलण्यात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)