गिरीश महाजनांचं ‘ते’ जळगाव प्रकरण ज्यामुळे ठाकरे सरकार हादरलं
फोटो स्रोत, Twitter
महाविकास आघाडी सरकारने सरकारी वकिलांना हाताशी धरून भाजप नेत्यांविरुद्ध कट रचल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
जळगावातील एका प्रकरणात गिरीश महाजनांना मकोका कायद्यात अडकवण्यासाठी कट रचला गेल्याचा फडणवीसांचा आरोप आहे. पण हे जळगाव प्रकरण काय आहे?
जळगावच्या एका शिक्षण संस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी लोकांना धमकवल्याचा तसंच अपहरणाचा आरोप माजी मंत्री आणि भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध आहे. त्यातच पुढे मकोका लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, असं फडणवीस म्हणतायत. त्यांच्या 'पेन ड्राईव्ह बाँब'कडे आपण येऊच पण त्यापूर्वी हे जळगावचं प्रकरण समजून घेऊ.
जळगावची नूतन मराठा विद्या प्रसारक संस्था, जिला मविप्र म्हणूनही ओळखलं जातं, तिच्यापासून या वादाला सुरुवात होते. 2018 साली या संस्थेत सत्ता मिळवण्यासाठी दोन गटांमध्ये स्पर्धा सुरू होती. पहिला नरेंद्र पाटील गट आणि दुसरा भोईटे गट.
पाटील गटाचा आरोप होता की गिरीश महाजन यांनी ही शिक्षणसंस्था हडप करण्यासाठी भोईटे गटाला साथ देत बनावट पद्धतीने संस्था बळकावली. पाटील गटाचा विजय होऊनही देवेंद्र फडणवीसांच्या राज्य सरकारने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या सहीने एक पत्र काढलं ज्यात भोईटे गट विजयी झाल्याचं म्हटलं. त्यानंतर निवडणूक जिंकूनही कारभार करू दिला जात नसल्याचं सांगत पाटील गटाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एप्रिल 2018 मध्ये मोर्चा काढला होता.
जळगावमध्ये त्यावेळी हे प्रकरण भरपूर गाजलं. नरेंद्र पाटील यांचे लहान भाऊ अॅड.विजय पाटील यांनी गिरीश महाजनांविरोधात तक्रारही दाखल केली. पुणे शहरात महाजनांकरवी म्हणजे त्यांचे स्वीय सहाय्यक रामेश्वर यांच्यामार्फत आपलं अपहरण आणि मारहाण झाल्याचा त्यांचा आरोप होता. चाकूचा धाक दाखवून संस्थेतून राजीनामा द्यायला सांगितलं असाही त्यांनी आरोप केला.
पुण्यात एका हॉटेलमध्ये भोईटे गटाच्या माणसांनी आपल्याला भेटीला बोलावलं. गिरीश महाजनांशी फोनवरून संपर्क करून दिला. 1 कोटी रुपयांच्या बदल्यात संपूर्ण संचालक मंडळाने राजीनामा द्या असंही महाजनांनी आपल्याला सांगितलं असा आरोप विजय पाटील यांनी केला होता.
देवेंद्र फडणवीसांनी याच हॉटेल प्रकरणाचा उल्लेख करत विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण यांनी हा सगळा बनाव रचल्याचाही आरोप केलाय.
या प्रकरणात पाटील यांनी पुणे शहरात कोथरुड पोलिसांकडे आणि जळगाव पोलिसांकडेही गुन्हा दाखल केला. पण 2018 च्या प्रकरणाचा गुन्हा 2020 साली का दाखल केला गेला, असा प्रश्न त्यावेळी विचारला जात होता.
अॅड. विजय पाटील यांनी या तक्रारी केल्या तेव्हा भाजप सरकार होतं. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही असं म्हटलं जातं. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर पाटील पुन्हा कोर्टात गेले आणि कोर्टाने गुन्हा दाखल करण्यास सांगितला. पण गिरीश महाजन यांना या प्रकरणात कोर्टाने अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं.
डिसेंबर 2020 मध्ये याबद्दल बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले होते, "मी त्या संस्थेत आजपर्यंत पाय ठेवला नाही. मला त्यांचं ऑफिस कुठे आहे माहीत नाही. अशा वेळी तुम्ही एक बनावट घटना तयार करता ज्या गोष्टीशी माझा संबंधच नाही. त्याबद्दलची स्टोरी बनवली गेली आणि त्याबद्दल तक्रार नोंदवली गेली."
2021 मध्ये मविप्र संस्थेच्या संचालक मंडळावर पाटील गटाची निवड झाली. मार्च 2021 मध्ये झालेल्या 103व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ॲड. विजय भास्करराव पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. याच सभेत गिरीश महाजनांच्या निषेधाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. संस्थेच्या संचालक मंडळाला छळल्याबद्दल आणि खोटे गुन्हे दाखल केल्याचं सांगत हा निषेधाचा ठराव पारित केला गेला होता.
फडणवीसांनी आरोप केलेले ॲड. प्रवीण चव्हाण कोण?
देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या दाव्यांच्या केंद्रस्थानी विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रवीण पंडित चव्हाण हे आहेत. फडणवीस तसंच ठाकरे सरकारच्या काळात ते या पदावर राहिलेले आहेत.
बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांचं आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण, सुरेशदादा जैन यांच्यावरचे आरोप, सुरेश मोतेवार प्रकरण, रमेश कदम प्रकरण, BHR Bank घोटाळा या सगळ्या प्रकरणांमध्ये ते विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहात होते.
फडणवीसांनी आरोप केलाय की आपण राष्ट्रवादीचे वकील आहोत ते उघड होऊ नये असं चव्हाण यांनी एका व्हीडिओ क्लिपमध्ये म्हटलं होतं. तसंच माजी गृहमंत्री आणि खंडणी प्रकरणात सध्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांचं आपल्याशिवाय पान हलत नसे असंही ते म्हणाले आहेत.
फडणवीसांना सादर केलेल्या व्हीडिओंमधले फेरफार लोकांसमोर येतील असं ॲड. चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
फडणवीसांनी विधीमंडळात केलेल्या या आरोपांमध्ये राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांची नावं आली आहेत. तसंच विरोधी पक्षांची कत्तल करण्याचा प्रयत्न थेट राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
