उत्तर प्रदेशात महिलांसाठी संधी वाढल्या या मोदींच्या दाव्यात किती तथ्य?

उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांकडे अपेक्षेपेक्षा अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. प्रत्येक पक्ष महिलांना त्यांच्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

राज्यात सध्याची लोकसंख्या 24 कोटी आहे. त्यात मतदारांचा आकडा 15 कोटींच्या आसपास आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास सात कोटी एवढी आहे.

काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी तर महिलांवर लक्ष केंद्रीत करत, 'लडकी हूं, लढ सकती हूं' नावाची एक मोहीमही सुरू केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी काँग्रेस 40 टक्के महिलांना तिकिट देणार असल्याची घोषणा केली होती.

त्याशिवाय सत्तेत आल्यास नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचं आश्वासनही काँग्रेसनं दिलं आहे. शिवाय महिलांना मोफत बस प्रवास, इलेक्ट्रीक स्कूटर आणि स्मार्टफोन देण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.

काँग्रेसनं या निवडणुकीत अशा अनेक उमेदवारांना संधी दिली आहे ज्यांच्याबाबत प्रचंड चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. पक्षानं बलात्कार पीडितेच्या आई, पोलिसांनी मारहाण केलेल्या कार्यकर्त्या, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्या, अभिनेत्री आणि अनेक पत्रकारांना उमेदवारी दिली आहे.

मात्र, राजकीय अभ्यासकांच्या मते, यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची भूमिका फार मोठी असणार नाही. कारण लोकांचा त्यांना फारसा पाठिंबा नसल्याचं दिसत आहे.

मात्र, काँग्रेसनं महिलांवर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळं एक फायदा नक्कीच झाला. तो म्हणजे इतर पक्षांनाही महिलांवर लक्ष केंद्रीत करत घोषणा कराव्या लागल्या. मग ते भाजप असो किंवा समाजवादी पार्टी असो.

डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या एका सभेत बोलताना म्हटलं होतं की, या सगळ्या पुन्हा एकद आपलाच पक्ष निवडतील याची त्यांना खात्री आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारनं महिलांना सुरक्षा प्रदान करत त्यांच्या बळकटीकरणासाठी काम केल्याचं ते म्हणाले होते.

उत्तर प्रदेश हे महिलांसाठी सुरक्षित आणि भरपूर संधी असलेलं राज्य बनल्याचंही मोदी म्हणाले होते.

मात्र, भारतातील सर्वात गरीब राज्यांमध्ये समावेश होत असलेल्या तसंच अजूनही पितृसत्ताक आणि सरंजामशाही असलेल्या उत्तर प्रदेशात महिला खरंच सबल आहेत का?

दाव्यांमागील तथ्य

या दाव्यातील तथ्य तपासण्यासाठी बीबीसीनं गुन्हेगारी, रोजगार, लिंग गुणोत्तर आणि गरीबी याबाबत सरकारी आकडे तपासले. तसंच तज्ज्ञ आणि राज्यातील प्रमुख महिलांशी चर्चा केली.

तपासात हे समोर आलं की, गुलाबी रंगात रंगवून दिली जाणारी माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती याच बराच फरक आहे. पण गेल्या पाच वर्षात काही प्रमाणात परिस्थिती सुधारलीदेखील आहे.

नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5)नुसार, 2015-2016 पासून 2019-2021 दरम्यान अनेत बाबतीत बदल झाले आहेत.

''आमचा पक्ष महिलांचा खूप सन्मान करतो आणि प्रोत्साहन देतो. आमच्या सरकारनं महिलांसाठी खूप काही केलं आहे. त्यामुळं महिला आनंदी आहे," असं भाजप खासदार गीता शाक्य म्हणाल्या.

मात्र, काळजी करण्यासारख्याही अनेक बाबी आहेत. नुकत्याच प्रथमच प्रसिद्ध झालेल्या बहुआयामी दारीद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) मध्ये राज्यातील 24 कोटींपैकी 44 टक्के लोक अजूनही पुरेशा पोषणापासून वंचित असून लाखो विद्यार्थी शाळेत जात नसल्याचं समोर आलं आहे.

राज्यात माता आणि शिशू यांच्या मृत्यूदराची अवस्था वाईट आहे. तर राज्यातील 32 टक्के लोकांकडे स्वस्छतेच्या सुविधांचाही अभाव आहे.

गरिबीचा सर्वांवरच परिणाम होत असतो पण महिलांवर त्याचा प्रभाव अधिक असतो विशेषतः पितृसत्ताक समाजात तो होतो.

उत्तर प्रदेश एवढं महत्त्वाचं का?

उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे 24 कोटी आहे. हे भारताचं सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य आहे. जर हा वेगळा देश असता, तर जगभरात त्याचा पाचवा क्रमांक असता. त्याच्या पुढे केवळ चीन, भारत, अमेरिका आणि इंडोनेशिया हेच देश असते. पाकिस्तान किंवा ब्राझील यापेक्षा लहान देश असते.

भारताच्या संसदेत या राज्यातून सर्वाधिक 80 लोकसभा खासदार निवडून जातात. त्यामुळं जो पक्ष उत्तर प्रदेशात विजयी होतो, तोच देशावर राज्य करतो, असं म्हटलं जातं.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह आतापर्यंत नऊ पंतप्रधान या राज्यात निवडणुका जिंकत पुढं गेले आहेत.

चिंतेचं आणखी एक कारण म्हणजे राज्याच्या कामगार शक्तीमध्ये महिलांची कमी भागीदारी राहिलेली आहे. पण ही समस्या संपूर्ण देशाची आहे.

कोरोना संकटापूर्वी उत्तर प्रदेशात केवळ 9.4 टक्के महिला काम करत होत्या. पण ताजे आकडे पाहता गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना संकटादरम्यान हा आकडा आणखी घटल्याचं पाहायला मिळतं. भाजप खासदार गीता शाक्य यांनी याबाबत सहमती दर्शवली आणि ही बाब चिंताजनक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं सांगितलं.

लिंग गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याच्या NFHS-5 च्या दाव्यावरही तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "जन्म नोंदणी सारख्या अधिकृत स्त्रोतांमधून तर 2018 पर्यंत कोणतीही सुधारणा पाहायला मिळाली नव्हती, असं संशोधक आणि कार्यकर्ते साबू जॉर्ज म्हणाले.

मध्य आणि पूर्व उत्तर प्रदेशच्या जिल्ह्यांमध्ये अल्ट्रासाऊंडचे अनेक अवैध क्लिनिक कशाचीही तमा न बाळगता सुरू असल्याचं निरीक्षणादरम्यान त्यांना आढळून आलं. याचा थेट अर्थ म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.

महिलांविरोधात घडणारे गुन्हे

चिंतेची सर्वात मोठी बाब म्हणजे महिलांविरोघात घडत असलेले गंभीर अपघात ही असून, त्यासाठी राज्य कायम चर्चेत असतं.

"2018 च्या एका सर्वेक्षणात भारत हे महिलांसाठीचं पृथ्वीवरील सर्वात धोकादायक स्थान असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यातही भारतात आपल्या राज्याची स्थिती सर्वात वाईट आहे. आकड्यांवर नजर टाकली असता, भाजपच्या कार्यकाळात हिंसाचार आणि बलात्काराची प्रकरणं वेगानं वाढलेली पाहायला मिळतात," असं लखनऊ विद्यापीठाच्या माजी कुलपती प्राध्यापिका रूप रेखा वर्मा म्हणाल्या.

उत्तर प्रदेशात दरवर्षी महिलांविरोधी हिंसाचाराची प्रकरणं दाखल होत असतात.

सरकारनं काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकड्यांनुसार 2020 मध्ये राज्यात महिलांच्या विरोधातील जवळपास 50 हजार गुन्हे पोलिसांत दाखल करण्यात आलेले आहेत.

आकड्यांवरून स्पष्ट होतं की, राज्यात 2,796 महिलांबरोबर बलात्कार आणि 9,257 महिलांच्या अपहरणाच्या घटना घडल्या आहेत. तर 2,302 महिला हुंडाबळीच्या शिकार ठरल्या आहेत. किमान 23 महिलांवर अॅसिडहल्ला करण्यात आला.

NFHS-5 च्या आकड्यानुसार उत्तर प्रदेशात 35 टक्के महिलांनी कौटुंबीक हिंसाचार झाल्याचं मान्य केलं आहे.

योगी सरकारच्या काळात

2020 मध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारला संपूर्ण जगभरातून टीकेचा सामना करावा लागला. एका मुलीच्या गँगरेप प्रकरणी योगी सरकारवर टीका झाली होती. त्या मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.

मुलीच्या कुटुंबीयांनी अधिकाऱ्यांवर त्यांची सहमती नसताना रात्रीच पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप केला होता. तर अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांनी मुलीवर बलात्कार झालाच नव्हता असं अगदी ठामपणे सांगितलं होतं.

त्यापूर्वी 2018 मध्ये एका महिलेनं सत्ताधारी भाजपच्या एका आमदारावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी सहकार्य न केल्यामुळं त्या मुलीनं मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या तक्रारींच्या अनेक महिन्यांनंतरही ते संसदीय मंडळात होते आणि त्यांचा त्यांच्या परिसरातील प्रभाव कायम होता.

त्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये 24 वर्षांच्या एका महिलेनं विरोधी पक्षाच्या एका खासदारावर बलात्काराचा आरोप केला. खासदाराच्या इशाऱ्यावर पोलिस आणि न्यापालिका छळ करत असल्याचा आरोप तिनं केला होता. अशा गंभीर आरोपांनंतर महिलेनं स्वतःला आगीत झोकून दिलं होतं.

''कोणतीही महिला पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यायला जाऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील महिला त्यांच्या धाडसावर आणि ईश्वराच्या कृपेनं जीवंत आहेत," असं लखनऊमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या कार्यकर्त्या सदफ जाफर म्हणाल्या.

महिलांची स्थिती

महिलांबरोबरच्या गैरवर्तनाचा मुद्दा असेल तर केवळ भाजप एकटाच नव्हे तर इतर पक्षांमध्येही असं होत असल्याचं, लैंगिक मुद्द्यांवर जवळपास चार दशकांपासून काम करणाऱ्या प्राध्यापिका वर्मा म्हणाल्या.

"सर्व राजकीय दल महिलांबरोबर गैरव्यवहार करतात. कोणीही निर्दोष नाही. मी सर्व पक्षांना शक्तीशाली गुन्हेगारांना वाचवताना पाहिलं आहे. इतर पक्षांना जनतेच्या मताची काळजी आहे आणि त्यांना लाज वाटू शकते. पण या सरकारला त्याची काही पर्वा नाही," असंही त्या म्हणाल्या.

उत्तर प्रदेशातील महिला सशक्त आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असतील तर ते आमच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखं असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

आमच्या इथे जात आणि धर्माच्या आधारावर मतदान होत असतं. त्यामुळंच महिलांच्या समस्या कधीही निवडणुकीचा मुद्दा बनत नाही, असं प्राध्यापिका वर्मा म्हणाल्या.

"महिला समुहानं किंवा एकगठ्ठा मतदान करत नाहीत. याठिकाणी महिलांना अत्यंत मर्यादीत स्वातंत्र्य आहे. कुणाला मतदान करायचं हे त्यांना सांगितलं जातं, आणि शक्यतो महिला कुटुंबातील इतरांबरोबरच मतदानासाठी जात असतात," असंही त्या म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)