कर्नाटक हिजाब वाद : हायकोर्टातील सुनावणीत काय घडलं?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार येत्या सोमवारपासून शाळा उघडण्यात येतील, असं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

हिजाब प्रकरणात दाखल याचिकांवर गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री तथा प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणमंत्री यांच्यात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यामध्ये शाळा उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यानंतर बोम्मई यांनी पत्रकारांशी चर्चा करताना म्हटलं, "मुख्य न्यायाधीशांनी शाळा आणि कॉलेजांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं धार्मिक वस्त्र परिधान न करण्यास सांगितलं आहे. तसंच त्यांनी शाळा पुन्हा उघडण्याचे आदेशही दिले आहेत."

अंतिम आदेशापर्यंत धार्मिक वस्त्रांवर निर्बंध

"जोपर्यंत न्यायालय हिजाब परिधान करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत शैक्षणिक संस्था उघडण्यासाठी तसंच सर्वांना शाळेत धार्मिक प्रथा-परंपरा पालन करण्यापासून रोखण्यासाठी एक अंतरिम आदेश देत आहोत," असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांनी म्हटलं.

तीन न्यायाधीशांच्या या खंडपीठाने अद्याप या प्रकरणात कोणताच निर्णय दिलेला नाही. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.

विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणं म्हणजे संविधानातील कलम 25 चं उल्लंघन असेल. या अंतर्गत त्यांना त्यांच्या धर्माचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

हिजाब प्रकरणाची सुनावणी येत्या सोमवारी (14 फेब्रुवारी) दुपारी अडीच वाजता पुन्हा घेण्यात येईल, असं कोर्टाने म्हटलं. पण काल रात्री उशीरापर्यंत हायकोर्टाच्या वेबसाईटवर कोणत्याही प्रकारचा आदेश देण्यात आलेला नव्हता.

कर्नाटकात गेल्या काही दिवसांपासून हिजाब विरुद्ध भगवा शेला असा वाद निर्माण होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर उडुपीसह कर्नाटकच्या इतर भागात तणाव वाढत असल्याचं दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकारने दिली माहिती

या बैठकीनंतर काही वेळाने प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी ट्विट करून सरकारी निर्णयाची माहिती सर्वांना दिली.

त्यांनी म्हटलं, "काही विद्यार्थ्यांनी युनिफॉर्मशी संबंधित नियमांना आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने शाळा सुरू करण्याची सूचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 14 फेब्रुवारीपासून नववीपर्यंतच्या शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."

बोम्मई यांनी म्हटलं, "सगळे मंत्री, जिल्हा आणि पोलीस प्रशासन यांच्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत प्रत्यक्ष परिस्थितीची आढावा घेण्यात येईल. उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येतील."

मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्या. कृष्णा दीक्षित आणि न्या. झैबुन्निसा मोहिउद्दीन खाजी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सुरू करण्यात आली होती.

सुरुवातीला ही सुनावणी न्या. कृष्णा दीक्षित यांच्यासमोर सुरू होती. पण हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता.

त्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी त्वरित याबाबत निर्णय घेऊन तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन केलं. विशेष म्हणजे एका मुस्लीम महिला न्यायाधीशांचाही या पीठात समावेश करण्यात आला आहे.

वकिलांनी काय म्हटलं?

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असलेले ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत यांनी विद्यार्थिनींना परिक्षेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली.

वकील तसंच महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवलगी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी सोमवारपासून शाळा उघडण्याचे संकेत दिले.

पण या प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्यात येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक वस्त्र शाळेत परिधान करण्यावर निर्बंध कायम राहतील, असं न्यायालयाने सांगितलं.

मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटलं, "आम्ही एक आदेश पारित करणार आहोत. त्यानंतर शैक्षणिक संस्था सुरू होऊ शकतात. पण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत कुणीही धार्मिक वस्त्र घालून येण्याचा आग्रह धरणार नाहीत. आम्ही सर्वांवरच निर्बंध घालत आहोत."

ते पुढे म्हणाले, "आम्हाला शांतता हवी आहे. जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक गोष्टी वापरण्याचा आग्रह करू नका. आम्ही सर्वांवरच निर्बंध लावत आहोत. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक वस्त्र परिधान करणं योग्य नाही."

यावर पाचपैकी दोन याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत म्हणाले, "हा त्यांच्या आस्था आणि मौलिक अधिकारांचं हनन आहे."

यावर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी यांनी म्हटलं, "ही काही दिवसांची गोष्ट आहे. कृपया सहकार्य करा."

हिजाब एक आवश्यक इस्लामी परंपरा

"हिजाबवर प्रतिबंध लावण्याच्या आदेशाचा मूळ आधार केरळ, बॉम्बे आणि मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय वेगळा होता," याकडे कामत यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

ते म्हणाले, मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशात इस्लामच्या जाणकारांनी म्हटलं होतं की बुरखा अनिवार्य नाही. डोकं झाकण्यासाठी एक कापड वापरणं ही इस्लामी परंपरा आहे."

ते म्हणाले, "विद्यार्थिनींना युनिफॉर्मच्या रंगाचंच कापड डोकं झाकण्यासाठी दिलं जावं. सरकार हे प्रकरण कॉलेज विकास समितीकडे सोपवून आगीशी खेळ करत आहे."

यानंतर महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवलगी यांनी कोर्टाला सांगितलं की कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थी भगवे शेले घालून कॉलेजात आल्याचं दिसून आलं. त्यानंतरच सरकारने शैक्षणिक संस्था बंद केल्या आहेत.

"या वातावरणात आम्ही शैक्षणिक संस्था उघडू शकत नाही. आम्हाला एक अनुकूल वातावरण पाहिजे आहे. एक राज्य म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत खूप गंभीर आहोत," असंही त्यांनी म्हटलं.

संवैधानिक अधिकारांचा मुद्दा

हेगडे म्हणाले, संवैधानिक अधिकार राजकीय नेत्यांच्या भरवशाने सोडता येऊ शकणार नाहीत. भलेही ते राजकीय नेते निवडून आलेले असोत किंवा नाही किंवा सत्तेतही असोत.

त्यामुळे, कॉलेज विकास समितीकडे हा विषय न देणंच योग्य राहील. ते या प्रकरणातील व्यापक पैलू कदाचित ओळखू शकणार नाहीत.

हेगडे पुढे म्हणाले, "संविधानाने आपल्याला दोन मूळ अधिकार दिले आहेत. यामध्ये एक अधिकार व्यक्तीस्वातंत्र्याचं आहे तर दुसरं धर्माच्या पालन, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या स्वातंत्र्याचं आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही आवश्यक धार्मिक आचरण अनुच्छेद 25 अंतर्गत मानलेलं आहे."

"ही फक्त एका महत्त्वाच्या धार्मिक प्रथा-परंपरेचा भाग नाही. तर एका मुलीसाठी तिच्या शिक्षणाचा मुद्दाही यामध्ये आहे," असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)