देवेंद्र फडणवीसः ठाकरे सरकारच्या 2 वर्षांच्या काळात भाजप काय करत होता?

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशा तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचा प्रयोग सत्तेत येण्याला 2 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सलग तीन दशकं भाजपाबरोबर युतीत राहाणाऱ्या तसेच भाजपाबरोबर राज्यात स्थापन करणाऱ्या शिवसेनेने निवडणुकीनंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच धक्का दिला. शिवसेनेशी युती करुन निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या भाजपासाठी मात्र हा धक्का दीर्घकाळ परिणाम करणारा आणि भांबावून टाकणारा होता.

मात्र नंतर भारतीय जनता पार्टीने अनेक मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडायचा प्रयत्न केला.

पहाटेची चूक की...

महाराष्ट्राला वसंतराव नाईक यांच्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री लाभला नव्हता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. तसेच एकाच व्यक्तीने सलग दोनदा मुख्यमंत्री होण्याचा प्रकारही घडला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी तसं करण्याचा प्रयत्न केलाही.

सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ त्यांनी घेतली खरी, पण ते सरकार चालवू शकले नाहीत. अजित पवारांशी हातमिळवणी करुन त्यांनी भल्या पहाटे राजभवनावर शपथ घेतली, पण 3 दिवसांतच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

हा विस्कटलेला प्रयोग किंवा धाडस त्यापाठोपाठ स्थापन झालेलं महाविकास आघाडी सरकार याचा (पहिलं वर्षभर तरी) प्रभाव भाजपावर पडलेला दिसून आला. अशा प्रकारची सरकारं टिकत नाहीत असं महाराष्ट्रातले राजकीय तज्ज्ञ तसेच भाजपा वारंवार बोलून दाखवत राहिले, पण प्रत्यक्षात मविआ सरकार कोसळलं नाही. अंतर्गत बेदिली, पक्षीय राजकारण, राज्यभरातील वेगवेगळी समिकरणं अशा अंतर्विरोधांसह सरकार आतापर्यंत तरी टिकलं आहे.

कोरोनाकाळात भाजपा

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला थोडासा काळ जाताच संपूर्ण जगभरात कोरोनाची साथ आली. त्यामुळे सर्वाचं बहुतेक लक्ष हे आरोग्य या एकाच मुद्द्यावर राहिलं. कोरोना काळात ऑक्सीजन पुरवठा, लसपुरवठा, कोरोना उपचार, कोव्हिड सेंटर्सचे प्रश्न, औषधं, रेडेसिवियर अशा अनेक मुद्द्यांवर भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशा सामना दिसून आला.

आरोग्य खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजेश टोपे यांच्याकडे असलं तरी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजपावर टीका होताना दिसली. त्याप्रमाणे शिवसेना आणि भाजपाचे नेते एकमेकांना परिस्थितीला जबाबदार धरताना दिसून आले होते.

सुशांत सिंह मृत्यू- कंगना राणावत

सुशांत सिंह या हिंदी अभिनेत्याने मुंबईत आत्महत्या केल्यानंतर कोव्हिड काळामध्ये एकच गदारोळ झाला. हा मृत्यू म्हणजे हत्या की आत्महत्या अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सुपूर्द केली. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जातो. शिवसेनेचे कट्टर विरोधक आणि भाजप खासदार नारायण राणे यांनी आदित्य ठाकरेंचं नाव न घेता सुशांत प्रकरणी आरोप केले होते.

राणेंसोबत अनेक नेत्यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष आरोप केले. त्यानंतर आदित्य ठाकरेंनीही सुशांत प्रकरणी काहीही संबंध नसल्याचा खुलासा केला होता.

याच काळात अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे आणि ट्वीट्समुळे ती चर्चेत आली. शिवसेना आणि कंगना समर्थक असा वाद उभा राहिला. कंगनाचे ट्वीटर हँडलही या काळात रद्द करण्यात आले. आजही कंगना राणावत आणि शिवसेना यांच्यामधील वाद शमलेला नाही. सोशल मीडियावर या वादाचे पडसाद उमटत राहातात.

महिला सुरक्षा

एकेकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या चित्रा वाघ यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर भाजपाला महाविकास आघाडी सरकारच्या संदर्भातील महिलाविषयक धोरणांवर बोलण्यासाठी प्रवक्त्या मिळाल्या. गेल्या दोन वर्षांमध्ये भाजपाने शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्यासंदर्भातील पूजा चव्हाण तरुणीच्या मृत्यूचे प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का होता.

त्यानंतर पुण्यात, साकीनाका आणि नंतर डोंबिवली सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरुनही भाजपाने सत्ताधाऱ्यांवर आणि गृहखात्याच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद विजया रहाटकर यांनी कार्यभार सोडल्यापासून रिक्त होते. अखेर दोन वर्षांनी तेथे रुपाली चाकणकर यांची नेमणूक करण्यात आली. रुपाली चाकणकर या चित्रा वाघ यांच्या एकेकाळच्या सहकारीच होत्या. आता त्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर वाघ-चाकणकर यांच्या प्रत्येक आरोप-प्रत्यारोपाची बातमी होऊ लागली आहे.

नारायण राणे यांची जनआशीर्वाद यात्रा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल केले. त्यात सर्वात लक्ष वेधून घेणारं नाव होतं राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचं. आधी राज्यसभा आणि नंतर थेट केंद्रीय मंत्रिपद देऊन भाजपाने शिवसेनेवर नव्याने निशाणा साधला. मात्र यानंतर एक मोठा वाद निर्माण झाला.

नारायण राणे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काढलेली जनआशीर्वाद यात्रा चांगलीच गाजली. या यात्रेत त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राणे यांना अटक करण्यात आले. यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले. मुंबईत भाजपा आणि युवासैनिक एकमेकांसमोरही आले.

उद्धव ठाकरेंनी पोलिसांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप भाजपने केला. शिवसेना आंदोलन करत निषेध व्यक्त करेल पण ही घटना केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेपर्यंत जाईल असं वाटलं नव्हतं असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

यापूर्वी केंद्रातल्या भाजप सरकारवरही असेच आरोप झाले आहेत. ईडी आणि सीबीआय तपास यंत्रणाचा दबाव विरोधकांवर टाकत असल्याची टीकाही भाजपवर सातत्याने करण्यात आली.

एकमेकांच्या विरोधात केवळ सूडबुद्धीने राजकारण करत असल्याचा ट्रेंड आहे असंच म्हणावं लागेल असंही जाणकार सांगतात.

धनंजय मुंडे

महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला गेला.

पण या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

तसंच आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत असल्याचा खुलासा मुंडे यांनी केला होता.

धनंजय मुंडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानं विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडूनही टीकेची झोड उठण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे आता या प्रकरणाला राजकीय वळण सुद्धा लागलं होतं. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती.

अनिल देशमुख

मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटी रूपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी सीबीआयने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी सुरू केली. तसेच ईडीने तपास सुरू केला आहे. सचिन वाझे प्रकरणामध्ये अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते बराच काळ अज्ञातवासातही होते.

सचिन वाझे, हिरेन हत्या प्रकरण, परमबिर सिंह यांची बदली, अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप अशा सर्व एकमेकांत अडकलेल्या मुद्द्यांवरुन भाजपाने सरकारला अनेकवेळा कोंडीत पकडले. अनिल देशमुख सध्या कोठडीत असून त्यांच्यावरील खटला सुरू आहे.

विधिमंडळात भाजपा

कोरोना काळात विधिमंडळाच्या अधिवेशनांचा कार्यकाळ कमी झाला असला तरी भाजपाने विधिमंडळामध्ये मात्र आपली नेहमीची चुणूक दाखवून दिली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, संजय कुटे यांनी सरकारला अनेकवेळा कोंडीत पकडलं. अनेक मुद्द्यांवर भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झालेलाही दिसला. सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षांनी पूर्वी एकमेकांवर केलेल्या आरोपांचा उल्लेखही केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याच्या ठरावाची मागणी करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही कोंडी केली.

गेल्या अधिवेशनामध्ये अध्यक्षपदावर बसलेले भास्कर जाधव यांच्य चेंबरमध्ये झालेल्या कथित प्रकारावरून भाजपाच्या 12 सदस्यांना एका वर्षासाठी निलंबितही करण्यात आले. संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

त्यानंतर भाजपाने विधिमंडळाच्या आवारात प्रती विधानसभा चालवून सरकारचा निषेध केला.

विरोधीपक्ष म्हणून भाजपाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे मात्र भाजपाच्या नेत्यांनी सतत बोलणं कमी केलं पाहिजे असं मत राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, सरकारवर अंकुश ठेवण्याचं काम पद्धतशीरपणे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते करत आहेत, मात्र त्यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांनी सतत ट्वीट्स, मीडिया बाईट्स देणं टाळलं पाहिजे. सततच्या बोलण्यामुळे त्यांच्या कामावरचं केंद्र दुसरीकडे जातं. ज्या पद्धतीने त्यांचं सरकार गेलं ते पाहाता त्यांच्या भावनेचं प्रदर्शन समजता येईल पण ते त्या भावनेवर नियंत्रण मिळवू शकलेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये हे सरकार टिकलं आणि महाविकास आघाडी मजबूत झाली याला भाजपा नेत्यांचं फार बोलणं हे कारण आहे. हिरेन मृत्यू प्रकरण, पोलीस दलामधील बदली प्रकरण अशा प्रकरणांची भाजपानं चांगली दखल घेतली आहे."

काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते भारतीय जनता पार्टीद्वारे केंद्रीय यंत्रणांचा हेतूपूर्वक वापर केला जात आहे. दोन वर्षांमध्ये सरकारमधील पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोन्हींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपा चांगल्या तयारीनिशी आल्याचं दिसलं. त्या तुलनेत तेव्हाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची तयारी दिसली नाही. आक्रमणाला तोंड देण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही, त्याचा फायदा साहजिकच भाजपाला झाला.

विरोधकांच्या टीकेला तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन उत्तर देताना दिसले नाहीत. शिवसेनेतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याशिवाय कोणीच बोलताना दिसले नाही. दोन वर्षांमध्ये आपण नक्की काय कामं केली हे सरकारला लोकांपर्यंत पोहोचवता आलेलं नाही.

वादळ, पूर अशा आपत्तीमध्ये देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर सर्वात आधी जाऊन दौरे करत होते, त्याची छाप पडतेच. हे सरकार शरद पवार यांच्या कृपेवर आहे अशी प्रतिमा रंगवण्याचा प्रयत्न भाजपाने या काळामध्ये केला. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात न जाणं, सरकारमधील नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप करणं यावरही भाजपानं टीका केली आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)