कुलभूषण जाधव यांना मिळाला फेरविचार याचिकेचा अधिकार आणि इम्रान खान आले अडचणीत

पाकिस्तानच्या संसदेनं तेथील तुरुंगात कैदेत असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे.

पाकिस्तानच्या संसदेचं बुधवारी एकदिवसीय संयुक्त अधिवेशन झालं. त्यात लष्करी न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेबाबत कुलभूषण जाधव यांना ही याचिका दाखल करण्याबाबतच्या अधिकारांशी संबंधितक कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.

51 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी आहेत. एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानच्या एका लष्करी न्यायालयानं त्यांना हेरगिरीच्या आरोपात मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

भारतानं हेगमधील इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं सुनावलेल्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. तसंच जाधव यांना काऊंसिलर अॅक्सेस (वकिलांची सुविधा) पुरवण्याची विनंतीही केली होती. त्यावर न्यायालयानं भारताच्या विनंतीवर कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर अंतरिम स्थगिती लावली.

कोर्टानं त्यांच्या निर्णयामध्ये पाकिस्तान सरकारला जाधव यांना वकील पुरवण्याची आणि शिक्षेच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यास सांगितलं होतं. बुधवारी मंजूर झालेला कायदा याच आदेशामुळे मंजूर केल्याचं म्हटलं जात आहे.

हा कायदा मंजूर झाल्यापासून पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षांनी इम्रान खान सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारनं बळजबरी एकत्रित अधिवेशन बोलावून विधेयक मंजूर करून घेतलं असा आरोप केला जात आहे.

तर भारतानं पाकिस्तान सरकारवर टीका केली आहे. या कायद्यात अनेक कमतरता असून, न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यासाठी पाकिस्ताननं पावलं उचलायला हवी, असं म्हटलं आहे.

बुधवारी काय घडलं?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या एकत्रित अधिवेशनामध्ये खासदारांसमोर अनेक विधेयकं चर्चेसाठी सादर करण्यात आली. त्यात कुलभूषण यांना फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार देण्याबाबतच्या विधेयकाचाही समावेश होता.

याच वर्षी जून महिन्यात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात (नॅशनल असेंबली) 21 विधेयकांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यात याचाही समावेश होता. हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्याला सिनेटची मंजुरी मिळू शकली नव्हती.

बुधवारी (17 नोव्हेंबर) आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या आदेशाबाबत कटिबद्धता दर्शवत पाकिस्तानचे कायदेमंत्री फार्रुख नसीम यांनी संसदेत द इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस (रीव्ह्यू अँड रीकंसिडरेशन) बिल 2021 चा प्रस्ताव ठेवला. संसदेत आवाजी मतदानानं ते मंजूर करण्यात आलं.

हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता कुलभूषण जाधव हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करून त्यांच्या सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर फेरविचार करण्याची विनंती करू शकतात.

पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंबलीमध्ये सत्ताधारी तहरीक-ए-इन्साफ आणि त्यांच्या आघाडीचं बहुमत आहे. मात्र वरिष्ठ सभागृह म्हणजे सिनेटमध्ये ते अल्पमतात आहेत. त्यामुळे हा कायदा मंजूर करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारनं संसदेचं एकत्रित अधिवेशन बोलावलं.

यापूर्वी सरकारनं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी 2019 मध्ये स्पेशल ऑर्डिनन्स (नॅशनल रीकंसिलिएशन ऑर्डिनन्स) सादर केलं होतं. पण त्यावेळी कुलभूषण जाधव यांनी फेरविचार याचिका दाखल करण्यास नकार दिल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं पाकिस्तान सरकारचा हा दावा फेटाळला होता. "फेरविचार याचिका दाखल करण्यास नकार देण्यासाठी, कुलभूषण जाधव यांच्यावर दबाव आणला," असा आरोप करण्यात आला होता.

त्यानंतर 2020 मध्ये सरकारनं संरक्षण सचिवांच्या माध्यमातून इस्लामाबादच्या हायकोर्टाकडे कुलभूषण यांच्यासाठी एक वकील नियुक्त करण्याची विनंती केली होती.

कोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठानं ऑगस्ट 2020 मध्ये पाकिस्तानातील वकीलाचं नाव द्यावं असं भारताला म्हटलं होतं. मात्र, कोर्टात कुलभूषण यांची बाजू मांडण्यासाठी भारतीय वकिलाला संधी द्यावी, असं भारतानं म्हटलं होतं.

कोर्टात 5 ऑक्टोबर 2021 ला या प्रकरणी अखरेची सुनावणी झाली होती. त्यावेळीही कोर्टानं भारताला 9 डिसेंबरच्या सुनावणीपूर्वी कुलभूषण यांच्यासाठी वकील देण्यास सांगितलं होतं.

बुधवारी झालेल्या पाकिस्तानी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या वापराशी संबंधित एक विधेयक होतं. निवडणूक कायदा 2017 मध्ये दुरुस्तीसाठी निवडणूक दुरुस्ती विधेयक 2021 सादर करण्यात आलं. त्याअंतर्गत विदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनद्वारे निवडणुकीत मतं देण्याचा अधिकार आहे.

पाकिस्तानातील प्रतिक्रिया?

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी या नव्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

ज्या पद्धतीनं अधिसूचनेच्या माध्यमातून कुलभूषण जाधव यांना सूट देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, तशीच सूट देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानचे पंतप्रधान करत असल्याचं ते म्हणाले.

"सिनेटमध्ये 100 सदस्य आहेत. तर नॅशनल असेंबलीमध्ये 342 सदस्य आहेत. दोन्ही सभागृहांत एक-एक सदस्य कमी होते. एकत्रित अधिवेशनात विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या अर्धी मतं हवी असतात. म्हणजे सरकारला 222 मते हवी होती. पण सरकार ती मिळवू शकलं नाही. त्यामुळं हा कायदा आम्ही मानत नाही. आम्ही या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाऊ," असं ते म्हणाले.

तर विरोधी पक्षनेते आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजचे शाहबाज शरीफ यांनी सरकारवर बळजबरी कायदा लादण्याचा आरोप केला आहे.

माजी मंत्री आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजचे नेते एहसान इक्बाल यांनी इम्रान सरकारवर आरोप केला आहे. "अधिवेशनाच्या माध्यमातून बळजबरीने भारतीय हेर कुलभूषण जाधवला अधिकार देणारा कायदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे," असं ते म्हणाले. सिनेटनं हे विधेयक फेटाळलं होतं. हेरांसाठी असा कायदा मंजूर व्हावा का? असा सवाल त्यांनी केला.

भारतानं काय म्हटलं?

भारतानं या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याचं म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा आदेश योग्य पद्धतीनं लागू करण्यासाठी पाकिस्ताननं आणखी पावलं उचलायला हवी, असं भारतानं म्हटलंय.

या कायद्यात काहीही नवं नाही. 2019 च्या अधिसूचनेत जे म्हटलं होतं, तेच यात म्हटलं आहे, असा आरोप भारत सरकारनं केल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे.

"नवा कायदा कुलभूषण जाधव प्रकरणात प्रभावीपणे फेरविचार याचिकेसाठी प्रक्रिया तयार करणारा नाही. वकील देण्याच्या प्रकरणात कुलभूषण जाधव यांच्याबरोबर भेदभाव झाला किंवा नाही, केवळ याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यामुळं पाकिस्तानच्या इतर न्यायालयांना या कायद्यामुळं मिळतो. हे आंतराराष्ट्रीय कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. कारण देशानं पूर्ण प्रयत्न केले किंवा नाही, यावर म्युनिसिपल कोर्ट विचार करू शकत नाही. एवढंच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय कोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर या कायद्यानुसार अपीलची सुनावणीही म्युनिसिपल कोर्टात होऊ शकत नाही," असं सुत्रांनी म्हटलं आहे.

कुलभूषण जाधव प्रकरण नेमकं काय आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)