जय भीम: आजवर पोलिसांच्या कस्टडीत कोणत्या कारणामुळे, किती मृत्यू झालेत, कायदा काय सांगतो?

एका दागिन्यांच्या चोरीचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला पोलीस कस्टडीत इतकी मारहाण होते की त्याचा मृत्यू होतो. पोलीस आपल्या हातून झालेला गुन्हा लपवायचा प्रयत्न करतात आणि त्यानंतर उभा राहातो न्यायाचा प्रदीर्घ लढा.

काही दिवसांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झालेल्या आणि सगळीकडे गाजत असलेल्या 'जय भीम' या चित्रपटाची ही कथा.

हा चित्रपट सत्यघटनेवर आधारित आहे. नक्की काय होती ती घटना, कुठे झाली आणि घटनाक्रम कसा उलगडला हे तुम्ही वाचा बीबीसी मराठीच्या या स्टोरीत -

पोलिस ब्रुटॅलिटी - पोलिसांनी केलेले अत्याचार - हा शब्द गेल्यावर्षी अमेरिकेत परवलीचा झाला होता, विशेषतः जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा पोलिसांनी अटक करताना अतिबळाचा वापर केल्यानंतर मृत्यू झाल्यानंतर तर यावर खूपच चर्चा झाली.

आपल्याकडेही पोलिसांनी कस्टडीत असताना केलेले अत्याचार अधून-मधून चर्चेत येतात. पण चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे पोलिसांच्या कोठडीत आरोपींचे खरंच मृत्यू होतात का?

गेल्या काही वर्षांत असे किती मृत्यू झालेत? नक्की कस्टोडियल डेथ कशाला म्हणतात, त्यासंबंधी कायदा काय म्हणतो आणि सरकार दरबारी अशा मृत्यूंची काय कारणं दिलेली असतात या काही प्रश्नांचा वेध या लेखात घेण्यात आला आहे.

कस्टोडियल डेथ कशाला म्हणावं?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर आरोपी कोणत्याही कारणास्तव पोलिसांच्या तावडीत असेल, मग तो कोठडीत (रिमांड) असेल किंवा नसेल, त्याला नुसती अटक झालेली असेल, किंवा चौकशीसाठी बोलवलं असेल, कोर्टात केस पेंडिग असेल आणि सुनावणीची तुरुंगात वाट पाहत असेल आणि अशावेळी जर आरोपीचा काही कारणास्तव मृत्यू झाला तर ती कस्टोडियल डेथ समजली जाते.

पोलिसांच्या तावडीत आरोपीने आत्महत्या केली, तो आजारी असल्याने मृत्यू झाला, पोलिसांनी पकडलं तेव्हा जखमी होता आणि उपचारादरम्यान मृत्यू झाला किंवा पोलिसांनी गुन्हा कबूल करून घेण्यासाठी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला अशा सगळ्या गोष्टी कस्टोडियल डेथ किंवा पोलिसांच्या तावडीत असताना झालेला मृत्यू या कॅटेगरीत येतात.

पोलिसांच्या कस्टडीत झालेल्या मृत्यूंची आणि छळाची दखल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी देखील घेतली होती. ते ऑगस्ट 2020 मध्ये केलेल्या भाषणात ते म्हणाले होते, "घटनात्मक कवच असूनही पोलीस अटकेत शोषण, छळ, मृत्यू आजही होतात. यामुळे पोलीस स्टेशनातच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची शक्यता सर्वाधिक आहे. ताज्या गोष्टींचा आढावा घेतला तर विशेषाधिकार मिळालेल्या लोकांचीही थर्ड डिग्रीतून सुटका झालेली नाही.

"पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला तातडीने कायदेशीर मदत मिळत नाही. अटक झाल्यानंतरच्या पहिल्या तासात आरोपीचं पुढे काय होणार हे निश्चित होतं," असं ते म्हणाले होते.

सुप्रीम कोर्टाने डीके बासू विरुद्ध बंगालआणि अशोक जोहरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश या केसेसच्या निकालात 1996 साली म्हटलं होतं की कस्टोडियल डेथ किंवा पोलिसांच्या तावडीत असताना (पोलिसांच्या अत्याचारामुळे) झालेले मृत्यू हे, "कायद्याने चालणाऱ्या सुसंस्कृत राज्यात घडणारे सगळ्यांत वाईट गुन्हे आहेत."

या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला त्यानंतर कस्टडी मृत्यूंची नोंद तसंच त्याची माहिती संबंधितांना देणं बंधनकारक केलं. असा मृत्यू झाला तर पोलिसांनी काय नियम पाळायचे याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.

एका स्वयंसेवी संस्थेने पोलिसांच्या अत्याचाराबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं होतं. पोलीस अत्याचार आणि पोलिसांच्या कोठडीत होणारे मृत्यू याची तीव्रता पाहून मग सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहूनच (स्यू मोटो) याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी तुम्ही काय करताय असं विचारत सगळ्यांच राज्यांना नोटिसा धाडल्या.

डीके बासू निकालपत्राला लँडमार्क जजमेंट असंही म्हणतात.

या जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना पोलिसांनी कसं वागावं याचे नियम आखून दिले. फक्त पोलीसच नाही तर रेल्वे, सीआरपीफ, रेव्हेन्यू खाते... ज्या ज्या सुरक्षा यंत्रणा आरोपींना अटक करतात आणि त्यांची चौकशी करतात त्या सगळ्या यंत्रणांना हे नियम लागू होतात.

काय आहेत हे नियम?

या केसच्या निकालात कोर्टाने म्हटलं की एखाद्या व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करणं, त्याच्या माहिती मिळवण्यासाठी किंवा चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यासाठी त्याला मारहाण करण्याच्या अनेक घटना आमच्या समोर आलेल्या आहेत.

अनेकदा या मारहाणीमुळे आरोपीचा मृत्यू होतो. पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू झाला तर असे मृत्यू लपवले जातात किंवा असं दाखवलं जातं की त्या व्यक्तीचा मृत्यू पोलिसांच्या कस्टडीतून सुटल्यानंतर बाहेर झाला आहे.

याप्रकरणी पीडितांच्या कुटुंबीयांनी तक्रार केली तर ती पोलीस दाखल करून घेत नाही कारण ते एकमेकांना पाठिंबा देतात. एफआयआरही दाखल करून घेतली जात नाही.

आणि याही सगळ्यांतून समजा एखाद्या प्रकरणात कोर्टात खटला दाखल झालाच तर पोलिसांच्या विरोधात कोणताही पुरावा मिळत नाही कारण गुन्हा पोलीस कस्टडीत घडलेला असतो. या साक्षीदार एकतर पोलीस असतात किंवा लॉक-अपमध्ये असलेले दुसरे आरोपी.

पोलीस एकमेकांच्या विरोधात साक्ष देत नाही आणि आरोपी भीतीने आपलं तोंड उघडत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा हा गुन्हा करणाऱ्या पोलिसांची निर्दोष सुटका होते.

आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आम्ही (सुप्रीम कोर्ट) खालील गोष्टींचं पालन व्हावं असा आदेश देत आहोत.

1) जे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आरोपीला अटक करायला गेले असतील त्यांनी आपला बँज, नेमटॅग आणि ओळख स्पष्टपणे दिसेल अशाप्रकारे युनिफॉर्मवर लावावी. कोण कोण कर्मचारी/अधिकारी आरोपीची उलटतपासणी करतील याची स्पष्ट नोंद एका रजिस्टरमध्ये करावी.

2) आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याचा एक मेमो तयार करण्यात यावा आणि त्यावर आरोपी तसंच आरोपीच्या कुटुंबातला एक सदस्य किंवा तिथल्या एका प्रतिष्ठित व्यक्तीची सही घ्यावी. कोणत्या तारखेला आणि किती वाजता अटक झाली याची स्पष्ट नोंद त्या मेमोत असावी.

3) कस्टडीत असलेल्या आरोपीला अटक झाल्यानंतर आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला, मित्राला किंवा त्याचं भलं चिंतणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जितक्या लवकर शक्य असेल तितक्या लवकर आपण कसे आहोत, काय घडतंय हे कळवण्याचा अधिकार आहे.

4) जर आरोपीला अटक दुसऱ्या एखाद्या शहरात झाली असेल तर अटक झाल्यानंतर 8 ते 10 तासांत पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांना अटकेची माहिती देणं बंधनकारक आहे.

5) अटक करताना आरोपीला त्याचे हक्क सांगितले गेले पाहिजेत.

6) अटक झालेल्या आरोपीबद्दल ज्यांना कळवलं आहे अशा नातेवाईकांचं किंवा मित्रांचं नाव आणि ज्याच्या कस्टडीत आरोपी आहे अशा अधिकाऱ्याचं नाव पोलीस स्टेशन डायरीत लिहिलं गेलं पाहिजे.

(7) जर आरोपीने विनंती केली तर अटकेच्या वेळी त्याच्या शरीरावरच्या सगळ्या गंभीर आणि किरकोळ स्वरूपाच्या जखमांची पाहाणी व्हावी आणि नोंद व्हावी. अशी पाहणी झाल्याच्या नोंदीखाली आरोपी आणि अटक करणारा अधिकारी दोघांच्या सह्या असाव्यात आणि त्याची एक प्रत आरोपीला देण्यात यावी.

8) अटक झाल्यानंतर दर 48 तासांनी आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. या तपासणीचा रिपोर्ट तसंच इतर सगळे मेमो मॅजिस्ट्रेटच्या रेकॉर्डसाठी त्यांना पाठवण्यात यावेत.

9) चौकशी दरम्यान अधूनमधून आरोपीला आपल्या वकिलाला भेटण्याची परवानगी असावी.

हे नियम न पाळणाऱ्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर विभागाअंतर्गत कारवाई तर होईलच पण त्याबरोबर कोर्टाचा अवमान केला म्हणूनही शिक्षा होईल.

याबरोबरच जर एखाद्या व्यक्तीचा पोलिसांच्या कोठडीत मृत्यू झाला तर अशा व्यक्तीच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई पण देता येऊ शकते असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले कसे चालवावे याचे नियम आणि निर्देश असलेला कायदा म्हणजे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड. या कायद्यात 2005 साली दुरुस्ती झाली आणि नवीन नियम बनवला गेला.

जर कोणाचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला तर तातडीने एफआयआर दाखल करावी.

तसंच CrPC च्या कलम 176 नुसार कस्टडी मृत्युची पोलीस जी चौकशी करत असतील की सोडून मॅजिस्ट्रेटने त्या पोलीस स्टेशनची स्वतंत्र चौकशी करावी. हे बंधनकारक आहे.

असा मृत्यू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत हा तपास करणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटने मृतदेह तपासणीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडे पाठवावा.

अशा प्रकारे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या पोस्ट मॉर्टेमचा व्हीडिओही बनवावा असं नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन म्हणतं.

पोलिसांच्या कस्टडीत किती मृत्यू झाले?

भारतातल्या गुन्हे, मग ते कुठल्याही स्वरूपाचे असो त्याची नोंद करून त्यासंबंधीचा डेटा जाहीर करण्याचं काम नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) करतो.

अर्थात सगळे मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच किंवा अत्याचारामुळे झाले असतीलच असं नाही तर काही मृत्यू आजारीपण किंवा इतर कारणांनीही झाले असं या रिपोर्टमध्ये दिलेलं आहे.

गेल्या दहा वर्षांतला NCRB चा डेटा बीबीसी मराठीने अभ्यासला. त्यातून जी आकडेवारी समोर आली ती अशी -

मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे गुन्हे

2017 सालापासून पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या आरोपींच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून जे गुन्हे दाखल झाले त्याची वेगळी आकडेवारी दिलेली आहे. यात एन्काऊंटर, मारहाणीत झालेला मृत्यू, मारहाण, छळ, जखमी करणं, खंडणी मागणं आणि इतर कारणांचा समावेश होतो.

यावर्षी 100 कस्टोडियल मृत्यू नोंदवले गेले. या मृत्यूंप्रकरणी 22 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे 57 गुन्हे याच वर्षांत नोंदवले गेले. या प्रकरणांमध्ये 48 जणांवर आरोपपत्र दाखल झालं तर तिघांना शिक्षा झाली.

2018 साली 70 जणांचा मृत्यू झाला, 13 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

मानवी हक्कांची पायमल्ली या वर्गात 89 गुन्हे नोंदवले गेले, त्यापैकी 26 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि एकाला शिक्षा झाली.

याच वर्गात 2019 साली 49 गुन्हे नोंदवले गेले, 8 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि एकाल शिक्षा झाली.

पोलिसांच्या ताब्यात असेलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूंचं म्हणाल तर 2019 साली असे 75 मृत्यू झाले, 16 पोलिसांवर या प्रकरणी चार्जशीट दाखल झालं आणि एका पोलिसाला शिक्षा झाली.

तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये 76 जणांचा कस्टोडियल मृत्यू झाला. यात 7 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

गेल्यावर्षी काही महिने लॉकडाऊन असतानाही मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचे 20 गुन्हे पोलिसांवर दाखल झाले, त्यातल्या 4 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि कोणालाही शिक्षा झाली नाही.

डीके बासू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की कस्टोडियल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांना शिक्षा होणं कठीण असतं. याचं प्रतिबिंब या आकडेवारीत पडलेलं दिसतं.

पोलिसांच्या कस्टडीत होणाऱ्या मृत्यूंची कारणं

पोलिसांच्या तावडीत, मग अटक झाल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये असो, चौकशीदरम्यान असो, कोर्टाने पुढच्या तपासासाठी दिलेली पोलीस कोठडी असो किंवा तुरुंगात असो, जे मृत्यू होतात त्यांची कारणं सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंदवली जातात.

काय असतात ही कारणं? NRCB नेच दिलेल्या माहितीनुसार हे मृत्यू - दवाखान्यात दाखल झालेले असताना, उपचार चालू असताना, तुरुंगात हाणामारी झाल्यामुळे, इतर गुन्हेगारांनी हत्या केल्यामुळे, आत्महत्या केल्यामुळे, आजरीपणामुळे किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे होतात असं दिलेलं आहे.

2020 मध्ये दर आठवड्याला एक आत्महत्या

नॅशनल कॅम्पेन अगेस्ट टॉर्चर ही संघटना संस्थात्मक छळाच्या विरोधात काम करते. जगभरात काम असणाऱ्या या संस्थेने मार्च महिन्यात भारत पोलीस कस्टडीत होणाऱ्या आत्महत्यांबद्दल एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे.

यात म्हटलंय की 2020 साली लॉकडाऊन असतानाही भारतात कस्टोडियल मृत्युंमध्ये वाढ झाली. या वर्षी दर आठवड्याला एका व्यक्तीने पोलिसांच्या कस्टडीत असताना आत्महत्या केलेली आहे.

सर्वाधिक बळी गरिबांचेच

पोलिसांच्या कस्टडीत होणाऱ्या मृत्युबद्दल नॅशनल कॅम्पेन अगेस्ट टॉर्चर या संघटनेने केलेल्या दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात समोर आलंय की पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू होणाऱ्यांपैकी बहुतांश मृत्यू हे गरीब किंवा उपेक्षित लोकांचे झालेले आहेत.

नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनची 1996 ते 2018 या काळातली वार्षिक आकडेवारी एकत्र करून असा निष्कर्ष काढला की याकाळात पोलीस कस्टडीत होणाऱ्या मृत्युंपैकी 71.58 टक्के मृत्यू गरिबांचे आहेत.

या संस्थेचे समन्वयक सुहास चकमा म्हणाले की, "एक गरीब माणूस काहीतरी उचलत असेल तर त्याला लगेचच चोर ठरवलं जातं आणि लोक अनेकदा त्यांना मारहाण करतात. पण हेच एखादा श्रीमंत करत असेल तर म्हणतील की त्याला एखादा मानसिक आजार आहे. हाच वर्गभेद प्रशासानाच्या मानसिकतेत दिसतो, त्याचे परिणाम भयंकर आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)