एसटी संप महाराष्ट्र : सहभागी कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती कारवाई करू नका - राज ठाकरे
फोटो स्रोत, Getty Images
एसटी संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी आज (4 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून वरील मागणी केली.
आपल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात, "कोरोना संकट काळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसपेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
"त्यातच एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा, ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलं नाही. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे."
ते म्हणतात, "संपामुळे अनेक आगारांमधील कामकाज ठप्प आहे. ज्या आगारांमध्ये काम सुरू आहे, तिथंही असंतोष खदखदत आहे. अशा स्थितीत, ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस एसटी महामंडळाने बजावली आहे. दबावतंत्राचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू करुन घेण्यात येत आहे."
"एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे सध्या त्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. एसटी कर्मचारी जगला तरच एसटी जगेल, हे भान बाळगावं लागेल," असा सल्ला पत्रामधून राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला.
फोटो स्रोत, Hindustan Times
या मागणीचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करून योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना द्यावा.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलन यांच्यात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती अथवा इतर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अन्यथा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
हायकोर्टात आज काय घडलं?
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हायकोर्टाच्या मनाई आदेशानंतरही सुरूच आहे. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोर्टाच्या निर्देशांनंतरही संप करणाऱ्या कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये, अशी विचारणा कोर्टाने या नोटिशीत केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी उद्या (5 नोव्हेंबर) होणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पुढारीने दिलेल्या बातमीनुसार, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची शक्यता लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. एसटी सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्यास मनाई केली होती. 29 ऑक्टोबर रोजी हा निकाल आला. पण तरीही कर्मचारी संपावर जाण्यावर ठाम होते.
न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान एसटी महामंडळाकडून ॲड. जी. एस. हेगडे यांनी युक्तिवाद करत आपली बाजू मांडली. त्यानंतर कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई करणारा आदेश काढला होता.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी हा आदेश धुडकावून संप सुरूच ठेवला. एसटी महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात गुरुवारी याबाबतची माहिती दिली. संपामुळे राज्यभरातील 59 एस. टी आगार बंद राहिले. दुसरीकडे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचेही हाल होताना दिसून येत आहे.
महामंडळाने संपाबाबतची माहिती कोर्टात दिल्यानंतर कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गुजर यांना नोटीस बजावली आहे.
दिवाळीनंतर चर्चा करू - परिवहनमंत्री अनिल परब
गेल्या सात दिवसांपासून राज्यभरातील अनेक एसटी कर्मचारी अचानक संपावर गेले. हा संप मागे घेण्याचे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे.
"कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत तेव्हा हा संप मागे घेतला जाईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो," असं परब म्हणाले.
फोटो स्रोत, ADV. ANIL PARAB/FACEBOOK
28 टक्के महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता आणि वेतनवाढ या मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संपामुळे सणा-सुदीला घरी जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल झाले.
दिवाळीनंतर वेतनवाढीवर चर्चा करण्यात येईल असं अनिल परब म्हणाले.
माध्यमांशी बोलताना परब म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 28 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांना 12 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत होता पण आता 28 टक्के भत्ता देण्यात येईल असं परब यांनी सांगितले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
