मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे का?

गुजराती, जैन आणि मारवाडी समाजाच्या व्यक्तीलाच घर विकण्यात येईल, असं कारण पुढे करत मुंबईजवळच्या मीरारोडमध्ये एका मराठी माणसाला फ्लॅट नाकारण्यात आला.

पोलिसांनी या प्रकरणी घर मालकाविरोधात दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केलीये.

राज्यघटनेनुसार, "भारतात रहाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देशांतर्गत इतर कोणत्याही राज्यात जाऊन रहाण्याचा अधिकार आहे." त्यामुळे भाषा, धर्म, जात आणि खाण्या-पिण्याच्या सवयीवरून घर नाकारणं अवैध असून घटना विरोधी आहे.

तरीही, छुप्या पद्धतीने या घटना घडत असतात. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे? याबाबत कायदा काय सांगतो? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मराठी माणसाला का नाकारण्यात आला फ्लॅट?

ही घटना दोन दिवसांपूर्वी मुंबईजवळच्या मीरारोडमध्ये घडली.

मीरारोडमध्ये राहणारे आणि व्यवसायाने शेअर मार्केट ट्रेडर असणारे गोवर्धन देशमुख घराच्या शोधात होते. त्यांनी मीरारोड सेक्टर-7 मधील शांतीनगरमध्ये घरमालकाकडे घर खरेदीसाठी विचारणा केली. पण फक्त मराठी असल्याने घर नाकारण्यात आलं, असा त्यांचा आरोप आहे.

त्यांचा आरोप आहे, "मराठी, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना फ्लॅट विकले जात नाहीत. सोसायटीचा तसा नियम आहे. गुजराती, जैन आणि मारवाडी समाजाच्या व्यक्तीलाच घर विकण्यात येईल असं म्हणत घर नाकारण्यात आलं."

फेसबुकवर घर विकण्याची जाहिरात पाहून देशमुख यांनी घर खरेदीसाठी संपर्क केला होता. घर नाकारल्यानंतर गोवर्धन देशमुख यांनी नयानगर पोलिसांमध्ये घर मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.

ते पुढे म्हणतात, "स्थानिक मराठी माणसाला घर नाकारलं जातंय. यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात आली पाहिजे. "

पोलिसांनी घरमालक रिंकु देढीया आणि राहुल देढीया विरोधात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 153 (a) अंतर्गत दोन समाजात तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नयानगर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी सागंतात, "घरमालकांना शहर सोडून न जाण्याची सूचना देण्यात आलीये. चार्जशीट दाखल करण्यावेळी कोर्टात हजर रहाण्यासही सांगण्यात आलंय.

धर्म, जात, भाषा यावरून घर नाकारता येतं?

कोणालाही भाषा, धर्म, जात आणि खाण्या-पिण्याच्या सवयीवरून घर नाकारणं भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात असल्याचं कायद्याचे जाणकार सांगतात,

राज्य घटना काय सांगते

हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील गणेश सोवनी सांगतात, "घटनेनुसार राज्यांना भाषा, धर्म, जात यावरून भेदभाव करता येत नाही. सर्वांना कायद्यापुढे समानता आहे. त्यामुळे राज्यात रहाणारा कोणताही व्यक्ती भाषा, धर्म, जात यात भेदभाव करू शकत नाही."

मीरारोडच्या घटनेबाबत बोलताना ते म्हणतात, "कोणतीही सोसायटी घर देण्यात येणार नाही असा निर्णय घेऊ शकत नाही. हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे."

मुंबईत रहाणारे रमेश प्रभू महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.

मराठी माणसाला घर नाकारण्याच्या घटनेबद्दल बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "प्रत्येक सोसायटी एक स्वतंत्र बॉडी आहे. पण राज्यघटनेच्याविरोधात कोणीही नियम करू शकत नाही."

महाराष्ट्रातील प्रत्येक सोसायटीचा कारभार महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा 1860 च्या कलमांतर्गत करण्यात येतो.

ते पुढे सांगतात, "महाराष्ट्रात ओपन मेंबरशिप आहे. त्यामुळे जात, धर्म आणि भाषा यावर कोणीही घर नाकारू शकत नाही. घर खरेदी आणि खरेदीनंतर सोसायटीमध्ये मेंबरशिप मिळवण्याची मुभा आहे."

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याचं कलम 22 आणि 23मध्ये सोसायटीमध्ये मेंबर कोण बनू शकतं आणि ओपन मेंबरशिप म्हणजे काय याची माहिती देण्यात आलीये.

यानुसार भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याप्रमाणे योग्य असलेला कोणताही व्यक्ती सोसायटीमध्ये मेंबर बनू शकतो

रमेश प्रभू पुढे म्हणाले, "को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याच्या कलम 22 मध्ये सदस्याचे अधिकार सांगण्यात आलेत. आपल्याकडे ओपन मेंबरशिप असल्याने जात, धर्म, भाषा काही असो सोसायटीत मेंबरशिप नाकारता येत नाही. त्यामुळे घर नाकारण्याची अट टाकता येणार नाही."

गुजरात राज्यामध्ये ओपन मेंबरशिप नसल्याची प्रभू माहिती देतात.

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यानुसार सोसायटीला आपले नियम ठरवण्याचा अधिकार आहेत का, हे आम्ही हायकोर्टाच्या वकील दिप्ती बागवे यांच्याकडून जाणून घेतलं.

त्या सांगतात, "सोसायटीला त्यांचे नियम करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा 1860 सोसायटीला त्यांचे बाय-लॉ वापरण्याची मुभा देतो." सोसायटीचे बाय-लॉच सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतात.

त्या पुढे म्हणाल्या, "पण कायद्यात धर्म, भाषा, जात यानुसार संस्था उभारू शकता असं कुठेही सांगण्यात आलेलं नाही. या कारणांनी सोसायटीत मेंबरशिप किंवा घर विकत घेता येणार नाही, अशी कोणतीही प्रोव्हिजन कायद्यात नाही."

घर नाकारल्यास कारवाई होऊ शकते?

मीरारोडमध्ये मराठी माणसाला घर नाकारण्यात आल्याची घटना काही पहिली नाही. मुंबईतील अनेक भागात रहिवासी सोसायटीमध्ये असे अलिखित नियम घालण्यात आलेले असतात.

महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे रमेश प्रभू म्हणतात, "अशा घटना घडत असतात. सोसायटींमध्ये असे अलिखित नियम असतात."

एकट्या मुलाला किंवा मुलीला घर भाड्याने द्यायचं नाही अशी अट अनेक सोसायटीमध्ये असते, तर काही सोसायटीमध्ये मांसाहार करणाऱ्यांना घर नाही अशी अट पुढे करून घर नाकारलं जातं.

ज्येष्ठ वकील गणेश सोवनी पुढे म्हणतात, "पोलीस या प्रकरणी गुन्हा दाखल करतात. या प्रकरणात आरोपींना अटक होत नाही. पण, आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल होऊन खटला चालू शकतो," मुंबईत याआधी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.

वकील दीप्ती बागवे म्हणतात, "अशा प्रकरणात घर नाकारण्यात आलेला व्यक्ती सोसायटी रजिस्ट्रारकडे तक्रार नोंदवू शकतो. घटनेची पायमल्ली होत असेल तर रजिस्ट्रार कारवाई करू शकतात."

मीरारोडची घटना पहिली आहे का?

मीरारोडची घटना पहिली नाहीये. याआधी मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात धर्म किंवा खाण्या-पिण्याच्या सवयीमुळे घर नाकारल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

घर नाकारल्याबाबत कोर्टाचे आदेश काय आहेत?

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सोसायटीच्या बाय-लॉज प्रमाणे पुढे कारवाई करण्यात सांगितली होती. कोर्टाने आपला निर्णय देताना सोसायटी स्वतंत्र बॉडी आहे असं सांगितलं.

मराठी विरुद्ध गैरमराठी राजकीय मुद्दा बनला

मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसांना मुंबईत बिल्डर आणि सोसायटीने घरं नाकारल्यामुळे या मुद्यावरून राजकारणही मोठं झालं.

मराठीच्या मुद्यावर राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरला होता. मांसाहार करण्यावरून घर नाकारणाऱ्या चामुंडा रिएल्टर्सना पत्र लिहून मनसेने 2017 मध्ये धडा शिकवण्याचा इशारा दिला होता

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)