मिलिंद नार्वेकर तिरुपती ट्रस्टवर, राजकीय नेत्यांचं देवस्थानांच्या समित्यांवर काय काम असतं?

शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांची तिरुमला तिरुपती देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी शिफारस केली.

परंतु देशातील श्रीमंत मंदिर अशी ख्याती असलेल्या तिरुपती देवस्थान मंडळात शिवसेनेने आपल्या नेत्याची शिफारस का केली? लोकप्रिय आणि श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंदिरांच्या मंडळांवर राजकीय नेत्यांची नेमणूक का केली जाते? देवस्थान आणि राजकारणाचा काही संबंध आहे का? अशा प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

उद्धव ठाकरे यांनी मिलिंद नार्वेकर यांच्या नावाची शिफारस का केली?

आंध्र प्रदेशातील तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिर हे देशातील लोकप्रिय आणि श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं. या देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाने 14 सप्टेंबरला आपल्या 24 नवीन सदस्यांची नावं जाहीर केली.

तिरुपती देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर प्रत्येक राज्यातून एका सदस्याची निवड केली जाते. यापूर्वी युती सरकारच्या काळात भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सपना मुनगंटीवार यांची या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

यावेळी ठाकरे सरकारने शिवसेनेकडून प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला.

तिरुपती देवस्थानच्या सदस्यपदी वर्णी लागावी यासाठी देशभरातून मोठी चढाओढ असते.

बीबीसी तेलगूचे संपादक राममोहन गोपीशेट्टी सांगतात, "तिरुपती तिरुमलाच्या देवस्थान मंडळात राजकीय नेत्यांची नियुक्ती होणं हे काही नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बडे उद्योगपती आणि राजकीय नेत्यांची नियुक्ती अशा पदांवर होत आलीय. याठिकाणी अध्यक्षपद मिळवणं किंवा पदाधिकारी होण्यासाठी मोठी स्पर्धा असते. कारण या विश्वस्त मंडळात स्थान मिळणं प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. यामुळे कुठेतरी राजकीय वर्चस्व आणि संपर्क वाढवता येतो असंही मानलं जातं."

राजकारणी आणि उद्योगपती आपला प्रभाव आणि सत्ता दाखवण्यासाठी सुद्धा याचा वापर करतात असंही ते म्हणाले.

मिलिंद नार्वेकर हे शिवसेनेचे नेते आणि सचिव आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे ते उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी असून त्याचे पीए (स्वीय सहाय्यक) आहेत. तसंच मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडे आधीच मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या मुंबई प्रीमिअर लीग (MPL) आणि गवर्निंग कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची धुरा आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निकटवर्तीयाची या पदासाठी शिफारस केल्यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "आंध्र प्रदेशासह दक्षिणेकडे तर मंदिरांना महत्त्व अधिक आहेच. पण तिरुपती मंदिरात दर्शनासाठी महाराष्ट्रातूनही मोठ्या संख्येने भक्त दरवर्षी जात असतात. शिवाय, ते अत्यंत लोकप्रिय आणि श्रीमंत मंदिर आहे. यामुळे अशाठिकाणी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विश्वासू सहकाऱ्याला संधी दिल्याचं दिसतं. तसंच शिवसेनेचा प्रतिनिधी असल्याने याचा पक्षाला राजकीयदृष्ट्या फायदा होण्याची शक्यता आहे."

"वेगवेगळ्या राज्यातील मुख्यमंत्री यासाठी आपल्या राज्यातून अनेक नावांची शिफारस करत असतात. मिलिंद नार्वेकरांची नियुक्ती करुन उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रीय राजकारणातही आपला दबदबा कसा आहे हे दाखवण्याची संधी मिळाली. शिवाय, संजय राऊत वारंवार सांगतात की उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रीय राजकारणातही सक्रिय व्हावं. त्यामुळे यावरुन शिवसेना आपलं राजकारण व्यापक करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतं,"

युती सरकारमध्ये शिवसेनेला असं करण्याची संधी मिळाली नसती, त्यामुळे यानिमित्ताने संघटनेतही सकारात्मक संदेश जातो, असंही जाणकार सांगतात.

तिरुपती देवस्थान कसं काम करतं?

तिरुपती तिरूमला व्यंकटेश्वर मंदिराचं व्यवस्थापन पाहण्याचं काम विश्वस्त मंडळ करतं. तिरुमला तिरुपती देवस्थानाला टिटिडी (TTD) असंही म्हटलं जातं. टीटीडी अधिनियमानुसार याठिकाणी काम चालतं. यासाठी हजारो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.

मंदिराचा कारभार चालवण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकार विश्वस्त मंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी नेमतं.

या देवस्थानाच्या अनेक शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय सुद्धा आहेत. तिरुपती देवस्थानामध्ये प्रसादासाठी लाडू तयार करून विकले जातात. दान केलेले मानवी केस विग तयार करण्यासाठी विकले जातात.

तिरुपतीला येणाऱ्या अन्य धर्मीय भाविकांना, आपण हिंदू धर्माचे नसलो तरी देव वेंकटेश्वर यांच्यावर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, असे सांगणारा एक 'फेथ फॉर्म' म्हणजे 'श्रद्धा आहे' असे सांगणारा एक लेखी अर्ज भरुन द्यावा लागतो.

देवस्थानांमध्ये राजकीय नियुक्त्या का होतात?

केवळ तिरुपती देवस्थानमध्येच नव्हे तर देशातील अशा अनेक बड्या मंडळांवर राजकीय नेत्यांची नियुक्ती झालेली दिसून येते.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी संस्थान, पंढरपूर, महालक्ष्मी अशा देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळांवर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी अध्यक्ष किंवा पदाधिकारी म्हणून काम करत आहेत.

यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे ही देवस्थानं राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे सत्तांतर झालं की आधीच्या नियुक्त्या सुद्धा बदलतानाचं चित्र दिसतं.

दिव्य मराठीच्या विशेष प्रतिनिधी दीप्ती राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राजकारण आणि देवस्थान हा ट्रेंड आपल्याकडे वाढत आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली मतपेट्या तयार केल्या जातात. राजकीय पक्षांकडून विकास कामं अभिप्रेत आहेत. देवस्थान मंडळात स्थान मिळवून जनतेची अशी कोणती कामं केली जातात?"

राजकीय पक्ष आणि नेते आपल्या प्रभागांमध्ये अनेक कार्यक्रम आणि पालख्यांचं आयोजन करत असतात. यासंदर्भात बोलताना दीप्ती राऊत म्हणाल्या, "अनेक ठिकाणी मतदारांना खुश करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळावर राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यास अनेक प्रकारे त्याचा वापर केला जातो. धार्मिक संस्था आणि राजकीय पक्षांचं साटंलोटं पहायला मिळतं."

श्रीमंत आणि मोठ्या देवस्थानांच्या मंडळात दाखल होणं म्हणजे हा एक वर्चस्व प्रस्थापित प्रयत्न असतो असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

हेमंत देसाई म्हणाले, "पूर्वी सरकारी महामंडळं श्रीमंत असायची. आता त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. आता देवस्थानांकडे प्रचंड पैसा आहे. त्यामुळे अर्थात त्याला आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. इथे आर्थिक सत्ता आहे."

"अशी देवस्थानं ताब्यात असतील तर बऱ्याच गोष्टी साध्य होत असतात. अगदी देवस्थानाच्या प्रसादाचं कंत्राट ते बांधकाम, जमिनी इथपर्यंतचे व्यवहार करता येतात," असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील देवस्थान समित्यांचं राजकारण

महाराष्ट्रातील सिद्धीविनायक ट्रस्ट, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान, शिर्डी देवस्थान, महालक्ष्मी आणि पंढरपूर देवस्थानाचा कारभार सरकारच्या नियंत्रणात आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत कोल्हापूरचे अंबाबाई मंदिर, जोतिबा यांसह तीन हजार 42 मंदिरांचा समावेश आहे.

एप्रिल महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त केली. यावरुन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यात राजकारण सुद्धा पहायला मिळलं.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीवर पूर्वीपासून काँग्रेसचे वर्चस्व राहिलं आहे. पण यासाठीही आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचं समजतं. तर सिद्धिविनायक मंदिर देवस्थान आपल्याकडे कायम रहावं यासाठी शिवसेना आग्रही असल्याची चर्चा आहे.

सत्तांतर झालं की अशा विश्वस्त मंडळांमधील आधीच्या नियुक्त्या रद्द करुन नव्या लोकांची नेमणूक केली जाते. राजकीय पक्ष आपल्या सत्तेचा वापर करण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी नियुक्त्या करत असल्याचीही टीका होते.

पक्षातील नाराज नेत्यांचं समाधान करण्यासाठीही महामंडळं आणि देवस्थान मंडळांच्या नियुक्त्यांचा गाजर दाखवला जातो असंही जाणकार सांगतात.

सिद्धीविनाय देवस्थान मंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "देशभरातील अनेक देवस्थान केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्याठिकणचा कारभार सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असतो. धर्मादाय ट्रस्टने दिलेल्या अधिकारांमध्येच काम करावं लागतं. भक्तांची व्यवस्था, गर्दी, सुरक्षा, निधी, सण, उत्सव अशी सर्व कामं सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी विश्वस्त मंडळाची असते."

पण मग यासाठी राजकीय नेत्यांची नियुक्ती का केली जाते? यासंदर्भात ते म्हणाले, "देवस्थान राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असल्याने त्याचा कारभार पारदर्शी आणि जबाबदारीने पार पडावा यासाठी सत्ताधारी पक्ष आपल्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करू शकतो.

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात जगभरातून भक्त दर्शनासाठी येतात. मोठ्या संख्येने भक्त निधी देतात. पण निधी कुठे खर्च करावा याचे सर्व अधिकार सरकारकडे असतात असंही ते म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "विश्वस्त मंडळांच्या अधिकारांवर मर्यादा असून कोणताही खर्च करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करुन घ्यावा लागतो. शिर्डी मंदिराकडे आलेला निधी विकासकामांवर सुद्धा खर्च करता येतो. हा अधिकार केवळ शिर्डी देवस्थानकडे आहे. तर सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या माध्यमातून गरीबांच्या शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी मदत केली जाते."

2019 मध्ये उत्तराखंड सरकारने देवस्थान कायदा आणला ज्याअंतर्गत चार धामसहीत 53 मंदिरांचे संचालन राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आलं.

या कायद्यामुळे सर्व मंदिरांमधील विश्वस्त मंडळ सरकारच्या अधिकारात आले. त्यामुळे भक्तांनी दिलेल्या निधीवर सरकारचा अधिकार असेल हे स्पष्ट झालं. तसंच यानुसार सामाजिक कार्य, धार्मिक यात्रा, सार्वजनिक प्रवास आणि सुविधा अशा सर्व प्रक्रिया सरकारकडे असणार आहेत.

भारतात अनेक अशी देवस्थानं आहेत ज्यांच्याकडे हजारो कोटींची संपत्ती आहे. आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती व्यंकटेश्वर मंदिर, केरळचं पद्मनाभ मंदिर, महाराष्ट्रातील शिर्डी साईबाबा मंदिर आणि सिद्धिविनायक देवस्थानाकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे.

देशातील श्रीमंत देवस्थानं

बीबीसी मराठीने 15 मे 2020 रोजी केलेल्या एका बातमीनुसार, केरळच्या पद्मनाभस्वामी मंदिराची सर्वाधिक श्रीमंत मंदिर म्हणून ओळख आहे. 2011 मध्ये जेव्हा या मंदिराची तिजोरी उघडण्यात आली होती, तेव्हा सोन्याचे दागिने, हिरे-रत्न यांचं मूल्य तब्बल 900 अब्ज रुपये सांगितलं गेलं होतं.

त्यानंतर नंबर लागतो तो आंध्र प्रदेशात असलेल्या तिरुपती तिरुमला देवस्थानचा. एक अंदाज असा आहे की तिरुपती मंदिर ट्रस्टकडे सध्या सुमारे 8000 किलो सोनं असावं. वेळोवेळी मंदिर ट्रस्ट त्यांच्याकडील सोन्याचा लिलाव करत असतं, आणि त्यामुळे हा आकडा दरवर्षी कमी-जास्त होत असतो.

मग येतं महाराष्ट्रातलं सर्वांत श्रीमंत मंदिर म्हणजे शिर्डीचं साई संस्थान. शिर्डी साई संस्थानकडे 500 किलो सोनं असल्याची माहिती मे 2020 मध्ये देण्यात आली होती

याशिवाय, मुंबईच्या सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टच्या वेबसाईटवर उपलब्ध 2018च्या बॅलन्स शीटनुसार, सिद्धिविनायक ट्रस्टकडे सुमारे 44 कोटी रुपयांच्या मूल्याचं सोनं आणि इतर रत्न होती. तर जवळपास तीन कोटींचे गोल्ड डिपॉझिट SBI बँकेत आहेत. हा आकडा 2018 पर्यंतचा आहे, त्यामुळे आता हा आकडा वाढलेला असू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)