उद्धव ठाकरे: अनिल परब यांची आज सलग तिसऱ्या दिवशीही चौकशी होणार

अनिल परब यांना सलग तिसऱ्या दिवशीही ईडीने चौकशीसाठी बोलावलं आहे. एकीकडे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार संकटात सापडले असताना अनिल परब यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

खरं तर महाविकास आघाडीचा एखादा नेता किंवा मंत्री अडचणीत आल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. धनंजय मुंडे, संजय राठोड, अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे आणि आता अनिल परब अशा बड्या नेत्यांवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि ते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले.

परंतु अनिल परब यांच्यावर कारवाई म्हणजे थेट उद्धव ठाकरे यांना आव्हान आहे असं जाणकार सांगतात.

उद्या (31 ऑगस्ट) अनिल परब यांना ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं

नारायण राणे यांचे मुख्यमंत्र्यांसदर्भातील वादग्रस्त विधान, त्यानंतर राणेंच्या घराबाहेर युवासेनेचे आंदोलन, राणेंना अटक आणि जामीन या घडामोडींनंतर हा संघर्ष येत्या काळात चिघळणार हे स्पष्ट होतं.

शिवाय, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर अनिल परब यांचा नंबर लागणार असं भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या सातत्याने म्हणत होते.

'शिवसेना कमजोर होणार नाही'

याप्रकरणात कायदेशीर लढाई लढणार असल्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. असं असलं तरी अनिल परब हे शिवसेनेतले एक महत्त्वाचे नेते आणि मंत्री आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे आहेत.

"ईडीने त्यांचा एक अधिकारी भाजपच्या कार्यालयात ठेवला आहे किंवा भाजपचा कोणीतरी एक पदाधिकारी ईडीच्या कार्यालयात काम करतो." असं म्हणत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

आमच्या मंत्र्याना नोटीस मिळाली आहे, त्यांना किती वाजता बोलवलं आहे हे भाजपच्या नेत्यांना कसं कळतं असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

संजय राऊत म्हणाले, "या प्रेमपत्राचं आम्ही स्वागत करतो. नोटीस पाठवण्यासंदर्भात वेळ पाहिली तर लक्षात येईल. भाजपचे नेते सातत्याने अनिल परब यांचं नाव घेत होते. राजकारणात काम करत असताना अशी प्रेमपत्र येत असतात. ते शिवसेनेचे आहेत. अशानं सरकार किंवा शिवसेना कमजोर होईल असं नाही. हा सैतानी कारभार आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार भक्कम राहणार. आम्ही तयार आहोत जे करायचं आहे ते करा."

तर अनिल परब यांनी नोटीस नेमकी कोणत्या प्रकरणात आली आहे याची कल्पना नसल्याचं सांगितलं आहे.

उद्धव ठाकरेंना आव्हान?

केवळ पक्षासाठीच नाही तर अनिल परब ठाकरे कुटुंबासाठीही विश्वासू सहकारी आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात, "मातोश्रीच्या सगळ्यात जवळ असलेल्या मंत्र्यापर्यंत विरोधक पोहोचत असतील तर थेट उद्धव ठाकरे यांना इशारा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे राजकारणातील चेस बोर्डसारखं आहे. वझीरपर्यंत पोहोचले आता राजा बाकी आहे. 'मातोश्री'च्या दारापर्यंत विरोधक पोहोचले."

याचा अर्थ भाजप आता थेट उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधातही पाऊल उचलणार का? याबाबत ते सांगतात, "भाजपला थेट उद्धव ठाकरेंविरोधात काही करता येत नाही. तसं केलं तर संघटना आणखी एकजूट होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या जवळच्या लोकांसाठी धोका निर्माण केला जातो. त्यांना अडचणीत आणलं की नेतृत्त्वासमोरही आव्हान उभं राहतच."

भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याला अटक केल्याने समोरुन प्रत्युत्तर दिलं जाणार याची जाणीव उद्धव ठाकरे यांना नसेल असंही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आपल्या जवळच्या माणसांना धक्का पोहचवला जाईल याची तयारी त्यांनीही केलीच असणार असं जाणकार सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "उद्धव ठाकरे यांनी ज्या पद्धतीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर कारवाई करायला लावली त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे. भाजपचे नेते सातत्याने हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की सर्व भ्रष्टाचाराचा स्त्रोत 'मातोश्री'पर्यंत जातोय."

"उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासू मंत्र्याला नोटीस पाठवणं म्हणजे राजकीय आव्हान तर आहेच. तसंच जनतेमध्ये पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्याचा सुद्धा हा प्रयत्न आहे. मला वाटतं या सर्व गोष्टी राजकीय आहेत. यापूर्वी सुद्धा अनेक मोठ्या नेत्यांना नोटीशी आल्या आहेत. पण त्याचं पुढे काहीच होत नाही. केवळ राजकीय दबाव टाकण्यासाठी याचा वापर केला जातो,"

ते पुढे सांगतात, "राज ठाकरे यांनाही कोहिनूर प्रकरणी चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. त्याआधी ते मोदी आणि शहांवर टीका करत होते. पण पुढे काय झालं त्या चौकशीचं?"

त्यामुळे चौकशीचा ससेमिरा याचा लॉजिकल एंड होताना दिसत नाही असंही आपल्याला म्हणता येईल.

गटबाजीचा भाजपला फायदा होणार?

खरं तर शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतल्यानंतर पक्षात गटबाजी तीव्र झाल्याचं चित्र होतं. त्यात अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना डावलून इतरांना संधी देण्यात आल्यानेही नाराज नेत्यांचा एक गट आहे.

केवळ अनिल परब यांच्याबाबतीत बोलायचे झाल्यास युतीचं सरकार असताना शिवसेनेचे जेष्ठ नेते दिवाकर रावते यांच्याकडे परिवहन मंत्रीपद होतं पण महाविकास आघाडीत ते अनिल परब यांना देण्यात आलं. तसंच त्यांना संसदीय कार्यमंत्रीही करण्यात आलं. त्यामुळे शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेत्यांचा एक गट त्यांच्यावर नाराज असल्याचंही बोललं जातं.

संजीव शिवडेकर सांगतात, "अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर यांच्यावर जेव्हा कारवाई केली जाते तेव्हा नाराज शिवसैनिकांच्या गटाला नक्कीच आनंद होत असणार. अशा घटनांमुळे पक्षांतर्गत गटबाजीला आणखी बळ मिळतं. तसंच भाजपविरोधात बोलल्याने कारवाई होते असा संकेत नेत्यांमध्ये गेल्याने भीतीचं वातावरण तयार होऊ शकतं. याचा फायदा विरोधक घेऊ शकतात."

महापालिका निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी

आगामी मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेनेसाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. दोन्ही पालिकेत शिवसेना सत्ताधारी आहे. शिवाय, यावेळी निवडणूक होत असताना राज्यात शिवसेनेची केवळ सत्ताच नाही तर शिवसनेचे पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत.

त्यामुळे ही निवडणूक शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेची आहे आणि शिवसेनेसमोर भाजपसारख्या विरोधकांचं आव्हान आहे.

भाजपने यादृष्टीने मोर्चेबांधणीला सुरुवात केलीय. ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची नुकतीच बैठक झाल्याचंही समजतं.

प्रताप सरनाईक आणि अनिल परब यांच्यासारख्या शिवसेनेच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर यासंदर्भात भाजप अधिक आक्रमकपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे.

संदीप प्रधान सांगतात, "येत्या काळात मुंबई, ठाणे महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. प्रताप सरनाईक यांची चौकशी होणं आणि अनिल परब यांना नोटीस येणं याचा या निवडणुकांशीही संबंध आहे. यामुळे राजकीय दबाव निर्माण होतो. तसंच जनतेमध्येही सरकार भ्रष्टाचार असल्याचा प्रचार करणं सोपं जातं."

परंतु राज्यातल्या राजकारणाचा स्थानिक निवडणुकांमध्ये फारसा फरक पडत नाही असं ज्येष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर यांना वाटतं.

सरकारमधील नेत्यांना ईडीच्या नोटीसा पाठवून नगरसेवकांच्या व्होट बँकवर प्रत्यक्षात फार काही फरक पडत नाही असं ते सांगतात.

"असं वातावरण केल्याने निवडणुकांसाठी लागणारी रसद यावर परिणाम होऊ शकतो. पण मतदारांवर फारसा परिणाम होत नाही. स्थानिक निवडणुकीत पाणी, रस्त्यांची, बांधकामं, नालेसफाई, सुशोभीकरण हे मुद्दे असतात. ईडीच्या नोटीशीमुळे फार फार तर पक्षाला मिळणारा निधी याला फटका बसू शकतो."

अनिल परब कोण आहेत?

अनिल दत्तात्रय परब हे मागच्या 20 वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय आहेत. बीकॉमनंतर एलएलबीचं शिक्षण पूर्ण केलं ते पेशाने वकील आहेत.

वकिली करता करता सार्वजनिक उत्सवाचे आयोजन, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप, रक्तदान शिबिरं, आरोग्य तपासण्या, सामान्यांना कायदे विषयक मोफत सल्ले अश्या कार्यक्रमांमधून ते राजकारणात सक्रिय होत होते.

शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार दिवंगत मधुकर सरपोतदार यांच्या ते अत्यंत जवळचे मानले जायचे. विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून जी आंदोलनं व्हायची त्यात परब यांचा पुढाकार असायचा. 2001 साली पहिल्यांदा ते शिवसेनेचे विभाग प्रमुख झाले. तिथून त्यांची खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रवासाची सुरवात झाली.

अनिल परब यांच्या कामाची दखल घेऊन 2004 साली पहिल्यांदा त्यांनी विधानपरिषदेवर वर्णी लागली. परब हे 2004 ते 2010, 2012 ते 2018 आणि 2018 साली फेरनिवड अशा पध्दतीने ते विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत.

वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना आमदार प्रकाश (बाळा) सावंत यांचं निधन झालं. त्यामुळे त्या जागी 2015 साली पोटनिवडणूक झाली. या जागेवरून शिवसेनेनं प्रकाश (बाळा) सावंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांना उमेदवारी दिली होती, तर काँग्रेसनं नारायण राणे यांना तिकीट दिलं होतं.या निवडणुकीची सर्व धुरा शिवसेनेनं अनिल परब यांच्या खांद्यावर दिली होती. राणे विरुद्ध शिवसेना अशी निवडणूक ठरल्यानं अत्यंत चुरशीची ठरली होती. या निवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाला होता. शिवसेनेच्या या विजयाचं श्रेय अनेकांनी अनिल परब यांना दिलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)