e-RUPI योजना नेमकी काय आहे? यामुळे आपलं आयुष्य सोपं होईल का?

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ई-रुपी योजनेचं उद्घाटन सोमवारी होणार आहे. या अंतर्गत विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना एका मोबाईल संदेशाद्वारे आर्थिक मदत मिळू शकेल.

लोकांच्या हातात एका मोबाईल क्लिकवर पैसे देणारी ही ई-रुपी योजना समजून घेऊया.

आतापर्यंत ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट अगदी ओला ॲपवरूनही तुम्हाला कधी कधी डिस्काऊंट कूपन किंवा वाऊचर आलेलं असेल. त्यावर क्लिक केलंत की, तुम्हाला आत लिहिलेली सूट लागू होते किंवा इतर काही फायदे मिळतात. पण, आजपासून असाच एखादा मेसेज तुम्हाला केंद्र सरकारकडूनही येऊ शकतो.

म्हणजे सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे तुम्ही लाभार्थी असाल तर तुम्हाला ते पैसे मिळवण्यासाठी बँकेत जावं लागणार नाही किंवा सरकारी कार्यालयाचे खेटेही घालावे लागणार नाहीत.

पैसे तुम्हाला एका मोबाईलच्या संदेशावर मिळतील. आणि त्यासाठी ई-रुपी हे डिजिटल ऑनलाईन चलन वापरण्यात येईल. काय आहे ही सरकारची योजना? आणि ई-रुपी म्हणजे काय?

ई-रुपी म्हणजे नेमकं काय?

ई-रुपीची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवर 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' असा उल्लेख केलाय. म्हणजे जगणं सोपं करणारी प्रणाली...कारण, यात रोख पैसे हाताळायची गरज नाही (पैसे थेट तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये येणार) आणि कुणाशी संपर्क करण्याचीही गरज नाही.

सरकारी कार्यालयं किंवा बँकांमध्ये खेटे घालण्याचे तुमचे श्रमही वाचतील. आणि अनेकदा प्रत्यक्ष पैसे तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी लोक त्यातलं कमिशन खात असतात त्या प्रकारालाही आळा बसेल.

अशा या ई-रुपी योजनेचं सोमवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या हातात योजनेचे पैसे थेट मिळावे यासाठी याचा वापर होणार आहे. पण, हळुहळू राष्ट्रीय ई-चलन म्हणूनही त्याचा उपयोग होऊ शकतो.

अर्थ मंत्रालयाच्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेनं ही यंत्रणा तयार केली आहे. सुरुवातीला म्हटलं त्याप्रमाणे ई-व्हाऊचरसारखा हा प्रकार आहे. काही खाजगी आणि सरकारी बँका या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत.

त्यांच्या मार्फत लाभार्थ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एक क्यू-आर कोड किंवा ई-व्हाऊचर पाठवलं जाईल. आणि काही विशिष्ट केंद्रांवर जाऊन लाभार्थ्यांना हा संदेश दाखवून पैसे खात्यात वळते करता येऊ शकतील. त्यासाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड तसंच इंटरनेट बँकिगची गरज पडणार नाही.

आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य योजना किंवा शेतकऱ्यांना खतांवर मिळणारं अनुदानही याच पद्धतीने आता मिळू लागेल. किंवा अगदी सरकारी योजनांअंतर्गत लोकांना मिळणारी औषधं किंवा माता आणि मुलांना मिळणारा पोषक आहार तो सुद्धा मोबाईलच्या एका संदेशावरून शक्य होईल.

त्या त्या सरकारी विभागाला मध्यस्थ बँकांशी संपर्क करून योजनेचं नाव, लाभार्थ्याची माहिती, त्यांचा फोन नंबर कळवावा लागेल. आणि पुढचं काम बँक करेल.

ई-रुपीचे फायदे

ऑनलाईन प्रक्रिया ही कमी कटकटीची आणि म्हणून सोपी असतेच. याशिवाय कुठेही घराबाहेर न पडता थेट तुमच्या मोबाईल फोनवर तुम्हाला मदत मिळते. हे फायदे तर आपण वर बघितलेच. याशिवायही या योजनेचे काही फायदे आहेत.

सरकारी योजनेचा लाभ मिळण्यात लागणारा वेळ लक्षणीयरित्या कमी होईल. एकदा का सरकारी विभागाने लाभार्थ्यांची माहिती मध्यस्थ

बँकेला कळवली की, व्यवहार लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल.

ही प्रिपेड योजना आहे. म्हणजे सरकारी विभागाने मध्यस्थ बँकेला पैसे दिल्याशिवाय क्यू-आर कोड किंवा संदेश तुम्हाला येणार नाही. म्हणजे एकदा का मोबाईल संदेश तुम्हाला मिळाला की, तुम्हाला पैसे मिळणारच. तुम्हाला आणखी सरकारी दिरंगाई सहन करावी लागणार नाही.

सगळ्यांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मदत देऊ करणारा सरकारी विभाग, मध्यस्थ बँक आणि मदत मिळणारा लाभीर्थी असे तीनच पक्ष या

यंत्रणेत अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे तुम्हाला मिळणारी मदत कुणी हिरावून घेऊ शकणार नाही. किंवा कुणी लाच किंवा त्यातला वाटाही घेऊ शकणार नाही.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे फक्त पैशाच्या स्वरुपात मदत नाही तर सरकारी योजनेतून मिळणारी औषधं, पोषण आहार यासाठीही ही योजना वापरता येईल.

पुढे लगेचच खाजगी संस्थाही आपल्या पगारदारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवताना ई-व्हाऊचर प्रणाली वापरू शकतील. म्हणजे खाजगी क्षेत्रातही याचा वापर शक्य आहे.

अर्थविषयक तज्ज्ञ आशुतोष वखरे यांनी ई-रुपी योजना म्हणजे आभासी चलन आणि बरेचसे आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचं हे पहिलं पाऊल असल्याचं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"भारत देश माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात तज्ज्ञ देश म्हणूनच ओळखला जातो. आतापर्यंत थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना केंद्रसरकारने सगळ्या राज्यांत यशस्वी करून दाखवली आहे.

"कोरोना व्हायरसच्या काळातही देशातली स्टॉक एक्सचेंज, बँकांचे ऑनलाईन व्यवहार थांबले नाहीत. त्यामुळे डिजिटल किंवा ऑनलाईन व्यवहारांसाठी आपण तयार आहोत हा विश्वास आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांनी सरकारला दिला आहे. आता केंद्रसरकारने आणखी एक मोठं पाऊल ई-रुपीच्या रुपाने टाकलं आहे," असं वखरे यांना वाटतं.

"सरकारी योजनांमध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणाली रुळली आणि लोकांनीही ती स्वीकारली की पुढे खाजगी स्तरावर खाजगी कंपन्यांसाठीही अशी प्रणाली उपलब्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असावा. आताही ई-रुपी राबवताना काही ना काही अडचणी येणारच. पण, ही चांगली सुरुवात आहे, असं म्हटलं पाहिजे. कारण, अख्खं जग डिजिटल पेमेंटसाठी तयार होत असताना आपण मागे राहता कामा नये," आशुतोष वखरे यांनी आपला मुद्दा पूर्ण केला.

ई-व्हाऊचर प्रणाली किती सुरक्षित?

ई-रुपी किती सुरक्षित आहे? यात हॅकिंग किंवा इतर धोके आहेत का, अशी शंका तुमच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. हे जाणून घेण्यापूर्वी इतर कुठल्या कुठल्या देशांमध्ये अशी ई-व्हाऊचर प्रणाली वापरली जाते ते बघूया...अमेरिकेत शालेय शिक्षणासाठी दिलं जाणारं अनुदान मुलांच्या पालकांच्या खात्यात व्हाऊचरच्या स्वरुपात दिलं जातं.

तर शिक्षणासाठीच अशा प्रकारची प्रणाली कोलंबिया, स्वीडन, चिली आणि हाँगकाँग इथंही वापरली जाते.

पण, अजून तिचा सार्वत्रिक वापर कुठल्या देशात झालेला नाही. त्या मागे काय कारण असावं?

आशुतोष वखरे यांची ई-रुपीच्या वापराबद्दलची भूमिका तटस्थ आहे.

त्यांच्यामते, "क्यू-आर कोड किंवा ई-व्हाऊचर्स ही जगभरात सुरक्षित मानली जातात. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा वापरही होतो. इथं प्रश्न आहे तो या माध्यमातून थेट पैशाची देवाण घेवाण करण्याचा. क्रिप्टो करन्सी किंवा आभासी चलनाला कुठलाही इतिहास नाही.

"त्यामुळे त्यात कितीही मोठे व्यवहार होत असले, एलॉन मस्कपासून अनेकांचा त्यावर विश्वास असला तरी ते सुरक्षित आहेत की नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. म्हणूनच सरकारने प्रायोगित तत्त्वावर फक्त काहीच योजनांसाठीची मदत ई-रुपीच्या माध्यमातून देऊ केली असावी. पण, हळू हळू हा वापर वाढत जाणार एवढं नक्की," वखरे सांगतात.

ई-रुपी हे आभासी चलन होऊ शकेल का?

भारताबरोबरच इतर देशांमध्येही एव्हाना देशाच्या मध्यवर्ती म्हणजे केंद्रीय इ-चलनाची चर्चा सुरू झाली आहे.

ई-रुपी हे काही चलन नाही. इथं व्यवहार रुपयांमध्येच होणार आहेत. पण, ते ऑनलाईन स्वरूपात होतील. पण, पुढे जाऊन ई-रुपी ई-चलनाचं रुप घेऊ शकतो का? म्हणजे देशात आभासी चलन खरंच येऊ शकतं का?

केंद्रीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आभासी चलनाचा विचार जरुर करते आहे. अगदी अलीकडे जुलै महिन्यात झालेल्या एका ऑनलाईन कार्यक्रमात बँकेचे उपगव्हर्नर टी रवी शंकर यांनी मध्यवर्ती आभासी चलनाचं महत्त्व मान्य केलं होतं.

पैशाची म्हणजे चलनाची देवाण घेवाण त्यामुळे अधिक पारदर्शी होऊ शकेल आणि त्याचबरोबर बिटकॉईन, डिजीकॉईन यासारख्या खाजगी अनियंत्रित क्रिप्टोकरन्सीच्या बाजारात प्रचंड चढउतार होऊन ग्राहकांचं नुकसान होतं, ते टाळण्यासाठीही रिझर्व्ह बँकेचं नियंत्रण असलेलं आणि लोकांसाठी सुरक्षित आभासी चलन आणण्यावर रिझर्व्ह बँक विचार करत आहे.

तसं झालं तर ई-रुपी सारख्या योजनेचा वापर सार्वत्रिक आणि सर्व प्रकारच्या व्यवहारांसाठी होऊ शकेल. अर्थात, याविषयी रिझर्व्ह बँकेनं अजून नेमकी घोषणा केलेली नाही.

पण, शेजारी चीनमध्ये मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून आभासी युआनचा वापर सुरू झाला आहे. आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निम्मे पगारही त्या माध्यमातून दिले जातात. त्यामुळे केंद्रीय आभासी चलन हे हळू हळू जगभरातच नियमित वापराचं साधन होऊ शकतं.

पण, आभासी चलन आणण्यासाठी भारतात रिझर्व्ह बँकेच्या चलन व्यवहारांच्या पद्धतीबरोबर काही कायद्यातही बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय आभासी चलनासाठी अजून भरपूर वाट बघावी लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)