शेतकरी आंदोलन उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मोठी भूमिका निभावू शकतं का?

केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या 7 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

आणीबाणीला 46 वर्षं पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांनी आज देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतील राजभवनाला घेराव घालत, ट्रॅक्टर रॅली आणि निदर्शनं केलं.

'शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा' दिवस म्हणून हा दिवस साजरा करणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केलंय.

राज्यपालांच्या मार्फत भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आपण या कृषी कायद्यांच्या विरोधातलं निवेदन पाठवणार असल्याचं या संघटनेनं म्हटलंय.

आजच्या आंदोलानाविषयी बोलताना भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी माध्यमांना सांगितलं, "आमची चळवळ आणखी मजबूत करण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. आणखी दोन ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. यापैकी पहिली रॅली 9 जुलै रोजी शामलीवरून निघून सिंघू सीमेवर 10 जुलैला पोहोचेल."

"दुसरी रॅली 24 जुलै रोजी बिजनौर आणि मेरठमधून काढण्यात येईल. 25 जुलै रोजी ही रॅली दिल्ली-गाझीपूर सीमेवर पोहोचेल," असंही ते पुढे म्हणाले.

सहारनपूरकडून शेतकरी निघाले गाझीपूरकडे

उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूरमधून गाझीपूर बॉर्डरला जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी रवाना झाले होते. इतरही काही गावं आणि शहरांमधून शेतकरी गाझीपूर -दिल्ली सीमेवर जायला निघाले आहेत.

गेल्या 7 महिन्यांपासून शेतकरी रस्त्यावर बसले आहेत, पण सरकार त्यांचं म्हणणं ऐकायला तयार नाही. म्हणूनच देशातल्या आणीबाणीला 46 वर्षं होत असताना शेतकऱ्यांनी निदर्शनं आणि आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंग चढुनी यांनी म्हटलंय.

बीबीसीशी बोलताना गुरनाम सिंग चढुनी म्हणाले, "केंद्र सरकार आता जागं झालं नाही तर उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला याचे परिणाम भोगावे लागतील. भाजप सरकारने 3 कृषी कायदे रद्द केले नाहीत, तर पश्चिम बंगालप्रमाणेच उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या निवडणुकांमध्येही शेतकरी संघटना भाजपला हरवण्याचं आवाहन करतील. हे आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांचं नसून देशातला प्रत्येक नागरिक, व्यापारी वर्ग आणि मजुरांचंही आहे."

2021च्या 26 जानेवारीला राजाधानी दिल्लीमध्ये झालेली शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली आणि त्यानंतर लाल किल्ल्यावर झालेला गोंधळ यामुळे शेतकरी आंदोलनाला झटका बसला होता. पण त्याच्या दोनच दिवसांनी भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांना पोलिसांनी गाझीपूर बॉर्डरवर तथाकथितरित्या वाईट वागणूक दिली आणि त्यांच्या आवाहनानंतर आंदोलन पुन्हा तापलं.

आंदोलन थंड पडलंय का?

दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी अजूनही एकत्र असले तरी कोरोना संसर्गामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून हे आंदोलन काहीसं निष्क्रिय झाल्याचं काहींचं मत आहे.

पण राकेश टिकैत यांच्या मते, "फक्त मीडियाच्या दृष्टीकोनातून आंदोलन निष्क्रिय झालं असेल, पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते कधीही कमकुवत झालेलं नाही. प्रत्येक महिन्याच्या 26 तारखेला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची आमची तयारी आहे. वाईट हवामानातही शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठामपणे बसून आहेत.

"कोरोनाच्या काळात लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही आंदोलन तीव्र केलं नाही. पण आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झालाय, म्हणून आम्ही आंदोलन पुन्हा तीव्र करू."

सात महिने हे शेतकरी आंदोलन सुरूआहे, पण असं असूनही शेतकरी सरकारवर दबाव आणू शकलेले नाहीत. सरकार आणि शेतकऱ्यांदरम्यान जानेवारीपर्यंत 11 वेळा चर्चा झाल्या. पण आता ही चर्चा बंद आहे.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काय भूमिका?

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर आंदोलक शेतकरी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही भाजपला विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत.

पण आपली संघटना निवडणूक लढणार नसून फक्त भाजपच्या विरोधात प्रचार करणार असल्याचं राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केलंय. पण मग नेमके ते कोणाच्या बाजूने प्रचार करणार, असा सवाल विचारला जातोय.

'वेळ आल्यावर याविषयी समजेल,' इतकंच शेतकरी नेते सध्या सांगत आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस सांगतात, "किसान युनियनचा उत्तर प्रदेशात विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशात मोठा प्रभाव आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय लोकदलाला पाठिंबा दिला होता आणि RLD आणि समाजवादी पक्षाची युती आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठीही ही युती कायम राहण्याचा अंदाज आहे. कारण ग्रामपंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना याचा फायदा झालाय.

"उरलेल्या उत्तर प्रदेशाबद्दल बोलायचं झालं तर त्यासाठी औपचारिक घोषणा होण्याची वाट पहावी लागेल. असंही शक्य आहे की पश्चिम उत्तर प्रदेश सोडून इतर भागात कोणत्याही एका पक्षाला समर्थन न देता किसान युनियन फक्त भाजपच्या विरोधात बोलेल."

संयुक्त किसान मोर्चाच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "याबद्दलचं धोरण ठरवण्यात आलंय आणि कोणाला समर्थन द्यायचं याचाही निर्णय जवळपास झालाय. लवकरच याविषयीची घोषणाही करण्यात येईल."

आरएलडीची शक्ती वाढली

2013 मध्ये झालेल्या मुझफ्फरनगर दंगलींनंतर राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) हा पक्ष अस्तित्वासाठी झगडत होता. पण शेतकरी आंदोलनामुळं जणू त्यांनाही संजीवनी मिळाली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जवळपास 12 जिल्ह्यांमध्ये आरएलडीचा प्रभाव आहे.

2013 नंतर पक्षाचं महत्त्वं कमी होत गेलं, पण शेतकरी आंदोलनानंतर झालेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत पक्षाला यश मिळालं आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीतही याचा प्रभाव राहणार याचे संकेत मिळाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये इतर पक्षात गेलेले आरएलडीचे नेते आता पुन्हा परतू लागले आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार शरद मलिक यांनी दिली.

"शेतकरी आंदोलनानंतर आरएलडीचे नेते सक्रिय झाले आहेत. सुरुवातीला जयंत चौधरी यांच्या सभा आणि ग्रामपंचायतीपासून पक्षानं पकड घेतली. त्यानंतर पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील यशानं कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणखी वाढला. अनेक मोठे नेते आरएलडीमध्ये प्रवेश करत आहेत आणि ते सुरुच राहील,'' असं शरद मलिक म्हणाले.

राष्ट्रीय लोक दलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं.

"लॉकडाऊनच्या काळात देशाचं पोट शेतकऱ्यांमुळं भरलं. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या खांद्यावर अर्थव्यवस्थेचा भार वाहिला. पण तेच शेतकरी सध्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत. आपल्यामध्ये केवळ एका फोन कॉलचं अंतर आहे, असं पंतप्रधान शेतकऱ्यांना म्हणाले होते. पण सात महिन्यांनंतरही हे अंतर कायम आहे. सरकारच्या या हट्टीपणाचं उत्तर शेतकरी आणि जनता देईल," असं जयंत चौधरी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपचा विचार करता पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल आणि शेतकरी आंदोलनामुळं त्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत, पण ते या चिंता जाहीर करत नाहीत.

राज्यातील भाजपचं मत

राज्यातील भाजपनं या मुद्द्यावर बोलणं टाळलं आहे. पण काही नेते दबक्या आवाजात पक्षाला नुकसान झाल्याचं मान्य करत आहेत. कोरोना संकटादरम्यान सरकारचं वर्तन आणि शेतकरी आंदोलन याचा फटका बसल्याचं ते म्हणत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या अचानक झालेल्या बैठकांमध्येही प्रामुख्यानं यावर चर्चा झाल्याचं, पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्यानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप काही ठोस ठरलेलं नाही, पण लवकरच काहीतरी नक्की होईल. सध्या पक्ष जातीय समीकरणं आखण्याचं काम करत आहे," असं ते म्हणाले.

पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या प्रकारे भारतीय किसान युनियनची संघटना मजबूत आहे, तशी राज्यातील इतर भागांमध्ये नाही. पण त्याठिकाणी इतर शेतकरी संघटनांचा प्रभाव आहेच.

या संघटनांचा प्रभाव मर्यादीत भागांवर असला तरी, जिथं कुठं असेल तिथं त्यांची मोठी शक्ती आहे, असं लेखक आणि किसान क्रांती दलचे नेते अमरेश मिश्र यांनी म्हटलं.

"बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेशमधील अवधचा भाग आणि पूर्वांचलमध्येही कृषी कायदयांवरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कृषी कायद्यांशिवाय ऊसाचे दर, गव्हाची खरेदी आणि इतर अनेक मुद्द्यांमुळं शेतकरी सरकारवर प्रचंड नाराज आहे. शेतकरी कोणत्याही एका वर्गातील नसून, सर्व वर्गांचा शेतकऱ्यांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या नाराजीकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही," असं अमरेश मिश्र म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)