कोरोना : 'मी माझ्या आईची कबर स्वतः खोदली, कुणीही जवळ येत नव्हतं'

"माझ्या आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर कुणीही जवळ येत नव्हतं. त्यामुळे माझ्या आईची कबर मला स्वतः खोदावी लागली. हे सगळं मी एकटीने केलं."

व्हीडिओ कॉलवर सोनी कुमारी मला सांगत होती. पीपीई किट घालून तिने घराजवळच्या जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यात आईचा दफनविधी केल्याचं तिने सांगितलं.

एकट्या मुलीवर ओढावलेल्या त्या दुःखद आणि कठीण प्रसंगाला एका स्थानिक पत्रकाराने आपल्या कॅमेऱ्यात टिपलं.

'मदतीसाठी कुणीच पुढे आलं नाही'

सोनीला त्या दिवसाचा एक-एक क्षण आठवतो. कोव्हिडमुळे वडिलांचा मृत्यू झाला होता आणि आईची प्रकृती खालावत असल्याने लहान बहीण आणि भावाला घरी सोडून तिला आईला अॅम्ब्युलंसमध्ये घेऊन हॉस्पिटलला जावं लागलं.

बिहारच्या अतिदुर्गम अशा मधुलत्ता गावाहून तीन तासांचा प्रवास करत तिने आईला मधेपुराच्या हॉस्पिटलमध्ये आणलं खरं, पण तोवर आईची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली होती.

सोनी सांगते, "आमचं तर जगच उद्ध्वस्त झालं होतं. पण इतरांनीही आम्हाला एकटं पाडलं. माझे आई-वडील सगळ्यांना मदत करायचे. पण गरजेच्या वेळी कुणीच लक्ष दिलं नाही."

कोरोना विषाणूच्या या दुसऱ्या लाटेत भारतात मृत्यूचं प्रमाण वाढलंय आणि सोबतच सोनीसारख्या अनाथ होणाऱ्या मुलांची संख्याही वाढतेय. अशा मुलांकडे काय पर्याय असतो?

'खायला काही आहे का, हेसुद्धा कुणी विचारलं नाही'

18 वर्षांची सोनी संयमी आहे आणि अत्यंत धीराने माझ्याशी बोलत होती. पण, डोळ्यात दुःखाचे लोट होते.

मागून डोकावणारे तिचा भाऊ (12) आणि बहीण (14) मधूनच दिसायचे.

ती सांगते, "सर्वात जास्त वाईट एकटं सोडून दिल्याचं वाटतं. आईने जो स्वयंपाक केला होता तेच शेवटचं होतं. ती गेल्यानंतर कुणी घरी खायला काही आहे का, हेसुद्धा विचारलं नाही. आमचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह येईपर्यंत कुणीच आलं नाही."

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांसमोर एकटेपणा आणि साथीमुळे लोकांचं दूर रहाणं, सर्वात मोठं आव्हान आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी अशा मुलांसाठी मदत उपलब्ध असल्याचं सांगतात.

अनाथ मुलांच्या मदतीसाठीची तरतूद

यासंदर्भात केलेल्या एका ट्वीटमध्ये स्मृती इराणी यांनी 1 एप्रिल ते 25 मे या दरम्यान त्यांच्याकडे देशभरातून अशी 577 प्रकरणं आल्याचं सांगितलं.

ही आकडेवारी प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा खूप कमी असू शकते. अनेक प्रकरणांची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचतच नाही.

कोरोना विषाणूच्या या संकटकाळात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच अनाथ झालेल्या मुलांना दत्तक घेण्याचं आवाहन येतंय.

व्हॉट्सअॅप आणि ट्वीटरवर शेअर करण्यात येत असलेल्या अशा पोस्टमध्ये मुलांची नावं, वय आणि फोन नंबरही दिले जात आहेत.

ट्वीटरवर पोस्ट केलेल्या एका आवाहनात म्हटलं होतं, "दोन वर्षांची मुलगी आणि दोन वर्षांच्या मुलाच्या आई-वडिलांचा कोव्हिडने मृत्यू झाला आहे. या मुलांना चांगले आई-वडील मिळावे, यासाठी कृपया फॉरवर्ड करा."

केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने आम्ही हे ट्वीट इथे दिलेलं नाही.

असाच एक मेसेज मेधा मीनल आणि हरी शंकर यांना मिळाला होता.

मेधाने सांगितलं, "ऑक्सिजन, आयसीयू बेडसाठी खूप पोस्ट येत होत्या. पण, एका पोस्टने मी पूर्णपणे हादरले. एका 14 वर्षाच्या मुलीच्या आई-वडिलांचा कोव्हिडने मृत्यू झाला होता. ती स्वतःही कोव्हिड पॉझिटिव्ह होती. ती घरी एकटी होती. तिचं काय करायचं, हे कुणालाही कळत नव्हतं."

दत्तक घेण्याचा कायदा

या मुलीला दत्तक घेण्याचा विचार मेधाच्या मनात आला. पण हरीने तिला दत्तक कायदा याची परवानगी देत नसल्याचं सांगितलं.

कायद्यानुसार एखादं मुल अनाथ झाल्यास त्याची माहिती 'चाईल्डलाईन' या राष्ट्रीय हेल्पलाईनवर देण्यात यावी.

चाईल्डलाईनचे अधिकारी चाईल्ड वेलफेअर कमिटीला त्याची माहिती देतात. ही समिती सर्व माहिती घेतल्यानंतर मुलांना नेमकी कशाची गरज आहे, याचा आढावा घेते.

अनाथ मूल नातेवाईकांसोबत राहील किंवा बालगृहात, हेदेखील ही समितीच ठरवते.

मात्र, दत्तक घेण्यासंबंधीचा हा कायदा कोव्हिडच्या आधीही बराच गुंतागुंतीचा होता.

2018 साली केंद्र सरकारने केलेल्या एका ऑडिटमध्ये देशातील एकूण बालगृहांपैकी केवळ 20 टक्के बालगृहच मुलाची दत्तक प्रक्रिया सुरू करण्याआधी त्या मुलांच्या आई-वडिलांना शोधण्याचा किंवा त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसलं.

कोव्हिडमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांना दत्तक घेण्यासंबंधी पोस्ट सोशल मीडियावर फिरू लागल्यानंतर सरकारने याविरोधात वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात द्यायला सुरुवात केली.

'सोशल मीडिया पोस्ट बेकायदेशीर'

बाल अधिकार संघटनांनीही अशा पोस्टच्या आडून मुलांच्या तस्करीचं रॅकेट असण्याची शक्यता बोलून दाखवली होती.

धनंजय टिंगल बालगृह चालवणारे आणि बाल अधिकारांवर गेल्या अनेक दशकांपासून काम करणाऱ्या 'बचपन बचाओ आंदोलन' या संघटनेचे कार्यकारी संचालक आहेत.

ते सांगतात, "सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पोस्ट बेकायदेशीर आणि तस्करीच्या व्याख्येत येतात. अनाथ मुलांना अशा पद्धतीने दत्तक घेता येऊ शकत नाही. यातून मुलांची खरेदी-विक्री होण्याची भीती असते."

कोव्हिड नव्हता तेव्हासुद्धा बालकामगार, लैंगिक शोषण आणि बळजबरीने लग्न लावून देण्यासाठी होणारी मुलांची तस्करी ही एक मोठी समस्या होती.

राष्ट्रीय क्राईम ब्युरोच्या 2019 सालच्या अहवालानुसार त्या वर्षी देशात 70 हजारांहून जास्त मुलं बेपत्ता झाली होती. म्हणजेच देशात दर आठव्या मिनिटाला एक मूल बेपत्ता झालं होतं.

सरकारने तस्करी रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि समाज कल्याण विभाग, पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय यासारखी अनेक पावलं उचलली.

या माध्यमातून काही तस्करांविरोधात कारवाईही झाली. मात्र, ताकद, पैसा आणि गरज यांचं चक्रव्यूह तोडणं कठीण आहे. बरेच तस्कर दंड भरून सुटतात.

अनाथ मुलांना मदत

अशा अनाथ मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्यासाठी बालगृहांना देणगी देणं, हा त्यांना मदत करण्याचा सर्वात योग्य उपाय असल्याचं मेधा आणि हरी यांना वाटलं.

त्यासाठी त्यांनी ऑनलाईन मोहीम उघडली आणि या माध्यमातून आतापर्यंत 20 लाख रुपयांहून जास्त निधी गोळा केला आहे.

मेधा म्हणते, "अगदी अनोळखी लोकांनीही सढळहस्ते मदत केली. उदाहरणार्थ एका आईने 1 लाख रुपये दिले. त्यांना आणि त्यांच्या पतीला कोव्हिडची लागण झाल्यााने दोघे हॉस्पिटलमध्ये होते आणि त्यांची मुलगी घरी एकटी होती."

"अनाथ मुलांच्या गरजा कशा पूर्ण होतील, याचा विचारही करवत नसल्याचं त्या म्हणाल्या."

अनाथ झाल्यावर बालगृहात टाकणं पहिला पर्याय नाही

एखादं मूल अनाथ झाल्यावर त्याला बालगृहात टाकणे, हे पहिलं पाऊल नसतं.

पहिला प्रयत्न हा अनाथ मुलांना त्यांच्या नातेवाईकांना देण्याचा असतो, असं दिल्लीतील एका चाईल्ड वेल्फेअर समितीचे चेअरपरसन वरुण पाठक सांगतात.

ते म्हणाले, "जिथे कुटुंब व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली असते, फॅमिली स्ट्रक्चर किंवा सपोर्ट सिस्टिम नसते अशावेळी सरकार पुढे येऊन अशा मुलाची जबाबदारी घेत त्यांना शेल्टर होममध्ये नेतात. मुल खूप लहान असेल तर सेंट्रल अॅडॉप्शन अथॉरिटी अंतर्गत त्याच्या दत्तक विधानाची प्रक्रिया सुरू होते."

मुल नातेवाईकांकडे राहणार असेल तरीदेखील समिती मुलांचं समुपदेशन, आर्थिक मदत आणि फॉलोअप घेते.

अनेक राज्य सरकारांनी कोव्हिडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी विशेष निधीची घोषणा केली आहे.

भविष्याची जबाबदारी स्वतःच उचलण्याची सोनीची इच्छा

सोनी कुमार आणि तिच्या भावंडांना आता सरकारने पैसे आणि धान्य दिलंय. काही समाजसेवकांनीही मदत केलीय.

तिघांसमोर मोठं आयुष्य आहे आणि सध्या उत्पन्नाचं कुठलंच साधन नाही.

सोनी म्हणते, "आम्हाला रोज आई-वडिलांची आठवण येते. त्यांनी आमच्यासाठी किती स्वप्नं बघितली होती आणि घरची परिस्थिती बेताची असूनही ते आपल्या गरजा बाजूला ठेवून आमच्या इच्छा पूर्ण करायचे.

सध्या सोनीची आजी त्यांच्यासोबत राहते. भविष्यात भावंडांची जबाबदारी आपलीच असल्याचं सोनी म्हणते.

ती म्हणते, "शेवटी आम्ही तिघेच असू. आम्हालाच एकमेकांची काळजी घ्यायची आहे."

सध्या जी आर्थिक मदत मिळतेय तिचा भविष्यासाठीही वापर करण्यासाठी योग्य नियोजन करता येईल, अशी आशा ती व्यक्त करते.

सोनीचे वडील गावातले लोकल डॉक्टर होते. भावंडांपैकी एकाने तरी वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकावं, अशी तिची इच्छा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)