सुबोध जायसवाल CBI चे नवे संचालक, या 5 कारणांनी उद्धव ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढणार?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मयांक भागवत
- Role, बीबीसी मराठी
सुबोध जायसवाल यांची CBI च्या संचालकपदी निवड झाल्याने राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झालीये.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, जायसवाल यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारला टेन्शन देणारी नक्कीच आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते जायसवाल यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती आघाडी सरकारसाठी अडचणीची नक्कीच ठरू शकते. याची तीन प्रमुख कारणं असू शकतात,
- सीबीआयचे प्रमुख म्हणून राज्यातील नेते, मंत्री यांच्या हाय-प्रोफाईल प्रकरणांच्या चौकशीवर जायसवाल बारीक लक्ष ठेवू शकतील.
- पोलीस महासंचालक असताना उद्धव ठाकरे सरकारसोबत जायसवाल यांचे झालेले मतभेद
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राहिल्याने, पोलीस दलाची खडानखडा माहिती असणं
फोटो स्रोत, Getty Images
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सुबोध जायसवाल यांच्या नियुक्तीवर फारसं बोलणं टाळलंय. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणतात, "जायसवाल यांनी लोकांच्या मनातील सीबीआयची मलिन झालेली प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी काम करावं."
1. अनिल देशमुख यांची चौकशी
महाराष्ट्रातील अनेक हाय-प्रोफाईल प्रकरणांचा तपास सीबीआय करत आहे. CBI चे संचालक या नात्याने या सर्व प्रकरणांच्या तपासाचं नेतृत्व सुबोध जायसवाल यांच्याकडेच असेल.
यातील सर्वांत महत्त्वाचं प्रकरण आहे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली देशमुख यांची चौकशी सुरू असताना सुबोध जायसवाल यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केलाय. अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरावर छापेमारी करून CBI ने त्यांची कसून चौकशीही केलीये.
फोटो स्रोत, FACEBOOK/ANIL DESHMUKH
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "सुबोध जायसवाल सीबीआयचे संचालक होणं महाविकास आघाडी सरकारसाठी डोकेदुखी नक्कीच ठरू शकते. विशेषत: ज्या नेत्यांची, मंत्र्यांची प्रकरणं सीबीआयकडे चौकशीसाठी आहेत, त्यांची डोकेदुखी वाढू शकते."
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर 100 कोटी रूपयांची खंडणी वसूलण्याचा आरोप केला. देशमुख यांनी चौकशीची मागणी करत राजीनामा दिला. पण, त्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयने या प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती.
2. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सीबीआयने तपास सुरू केला. तपास सुरू होऊन 10 महिने लोटलेत. पण, CBI ने अद्याप चौकशी रिपोर्ट जाहीर केलेला नाही.
सुशांतने आत्महत्या केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला होता. तर, सुशांतच्या कुटुंबीयांनी त्याची हत्या झाल्याचा आरोप केला होता.
फोटो स्रोत, ADITYA THACKERAY / FACEBOOK
सुशांत प्रकरणाशी युवासेनाध्यक्ष आदित्य ठाकरेंचं नावही जोडण्यात आलं होतं. आदित्य ठाकरेंनी सर्व आरोपांचा इन्कार केला होता. त्यानंतर सुशांत मृत्यू प्रकरणाला राजकीय वळणं मिळालं होतं.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सीबीआयने चौकशी अहवाल सादर करावा अशी मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे सुशांत मृत्यूप्रकरणी संचालक म्हणून सुबोध जायसवाल यांना आता पुढील पावलं उचलावी लागतील.
3. उद्धव ठाकरे सरकारसोबत जायसवाल यांचे मदभेत
राज्याचे पोलीस महासंचालक असताना, पोलिसांच्या बदल्यांमधील सरकारी हस्तक्षेपामुळे जायसवाल ठाकरे सरकारवर नाराज होते.
"आघाडी सरकार आणि सुबोध जायसवाल यांचे संबंध फार सौहार्दाचे नव्हते. त्यामुळेच, आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणं पसंत केलं," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.
फोटो स्रोत, Uddhav Thackeray/facebook
आघाडी सरकारची धोरणं जायसवाल यांना पटत नव्हती, अशी चर्चा पोलीस दलात ऐकायला मिळत होती.
4. अवैध फोन टॅपिंग प्रकरण
अवैध फोन टॅपिंग आणि सिक्रेट रिपोर्ट लीक झाल्याप्रकरणी सायबर सेलने राज्य गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्लांवर गुन्हा दाखल केलाय. सायबर सेलने काही दिवसांपूर्वी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवून घेतला आहे.
रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना सुबोध जायसवाल पोलीस महासंचालक होते. पोलीस दलातील बदल्यांसंदर्भात भ्रष्टाचाराचा शुक्ला यांचा रिपोर्ट जायसवाल यांनी तत्कालीन गृहसचिव सीताराम कुंटे यांना दिला होता. या रिपोर्टवरून महाराष्ट्रात राजकारण सुरू झालं होतं.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारांशी बोलताना, सुबोध जायसवाल आणि रश्मी शुक्ला भाजपसाठी काम करतात असा थेट आरोप केला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर, मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांनी शुक्ला यांनी अवैध पद्धीने फोन टॅप केले असा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला होता.
5. प्रताप सरनाईक यांच्यावर चौकशीचा फेरा
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लोणावळ्यातील रिसॉर्टवर काही दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचलनालय आणि सीबीआयने घाड टाकली होती. पण सीबीआयने जाहीररित्या या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.
टॉप्स सिक्युरीटी ग्रूप आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने प्रताप सरनाईक यांची चौकशी केली होती. सरनाईक यांचं घर आणि कार्यालयावर धाड टाकण्यात आली होती.
सीबीआयला महाराष्ट्रात नो-एन्ट्री
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पहायला मिळाला होता.
अर्णब गोस्वामी यांच्या कथित TRP घोटाळ्याची चौकशी मुंबई पोलीस करत आहेत. उत्तरप्रदेशात असाच एक गुन्हा नोंदवल्याने सीबीआय मुंबईतील केस परस्पर चौकशीसाठी घेण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियमानुसार सीबीआयला राज्यात चौकशीची दिलेली परवानगी रद्द केली.
त्यामुळे आता सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात चौकशी करू शकणार नाही. त्यामुळे सीबीआयचे नवे प्रमुख म्हणून धुरा स्विकारताना सुबोध जायसवाल यांच्यासमोर, महाराष्ट्रात तपास करण्याची अडचण नक्कीच असणार आहे.
जायसवाल यांच्या नियुक्तीवर आघाडीचे नेते म्हणतात...
सुबोध जायसवाल यांच्या नियुक्तीबाबत बोलताना शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते अरविंद सावंत म्हणतात, "महाराष्ट्रातील एक अधिकारी इतक्या उच्चपदावर गेला याचा आम्हाला आनंद होतोय."
केंद्र सरकार सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा वापर विरोधीपक्षातील नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठी करतं, सीबीआय केंद्राच्या हातातील बाहुलं आहे, असा आरोप नेहमीच केला जातो.
"सीबीआयची लोकांमध्ये प्रतिमा मलिन झालीये. जायसवाल यांनी ही प्रतिमा पुसण्यासाठी काम करावं," असं सावंत पुढे म्हणाले.
फोटो स्रोत, PTI
"बंगालमध्ये मंत्री, आमदारांना अटक झाली. याच प्रकरणात भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांना अटक झाली नाही. सुप्रीम कोर्टानेही सीबीआयला हा सवाल विचारलाय. ही प्रतिमा योग्य नाही. ती न्यायिक झाली पाहिजे. तुमच्या कारकिर्दित ती स्वच्छ असावी," असं सावंत पुढे म्हणाले.
दुसरीकडे महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणतात, "जायसवाल महाराष्ट्र कॅडरचे अधिकारी आहेत. महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीला सीबीआयचं प्रमुखपद मिळातंय याचा आम्हाला आनंद आहे."
तर, भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, ठाकरे सरकार आणि महाविकास आघाडीतले पक्ष सुबोध जायसवाल यांचं सीबीआयचे संचालक म्हणून स्वागत करतील," अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली आहे.
तर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याशी अजूनही संपर्क होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
