सुबोध कुमार जायसवाल: नव्या सीबीआय संचालकांचा उद्धव ठाकरे सरकारशी वाद काय होता?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मयांक भागवत
- Role, बीबीसी मराठी
IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल यांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हणजेच सीबीआयच्या (CBI) संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी (25 मे) सुबोध जायसवाल यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले.
सुबोध जायसवाल यांची CBI चे संचालक म्हणून केंद्र सरकारकडून दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सीबीआयचे नवे संचालक निवडण्यासाठी सोमवारी (24 मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. यात लोकसभेचे काँग्रेसचे गटनेते खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा सहभागी होते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसोबत, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसदर्भात टोकाचे मतभेद झाल्यानंतर जायसवाल यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्ती घेतल्याचं बोललं जातं.
कोण आहेत सुबोध कुमार जायसवाल?
सुबोध कुमार जयसवाल 1985 च्या बॅचचे, महाराष्ट्र काडरचे वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित तेलगी स्टॅंपपेपर घोटाळ्याचा तपासही जायसवाल यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत ते सीआयएसएफचे (CISF) महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. जायसवाल यांनी जानेवारी 2021 मध्ये CISF चे महासंचालक म्हणून पदभार ग्रहण केला. अवघ्या चार महिन्यातच त्यांची CBI चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
सुबोध कुमार जायसवाल यांना मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरात काम करण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मुंबईतील 2006 रेल्वे बॉम्बस्फोट आणि मालेगाव स्फोटांचा तपास त्यांनी केलाय. मुंबई आणि महाराष्ट्र ATS मध्ये सुबोध जयसवाल यांनी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलंय.
2008 मध्ये सुबोध जायसवाल केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले. दिल्लीत त्यांनी इंटेलिजन्स ब्यूरो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप आणि रिसर्च एंड एनलेसिस विंग (RAW) मध्येही काम केलं.
मुंबई पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालक म्हणूनही त्यांनी सेवा बजावली आहे. पोलीस दलात जायसवाल यांना एक लो-प्राफाईल अधिकारी म्हणून ओळखलं जातं.
मुंबई पोलीस आयुक्त
जायसवाल यांची 2018 मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
सुबोध जायसवाल त्यावेळी दिल्लीत भारताची गुप्तहेर यंत्रणा रिसर्च एंड एनलेसिस विंग (RAW) मध्ये अतिरिक्त सचिव पदावर काम करत होते. फडणवीस सरकारने त्यांना थेट दिल्लीहून मुंबईत बोलावलं आणि मुंबई पोलिसांची कमान त्यांच्या हाती सोपवली.
त्यावेळी, पोलीस आयुक्त बनण्यासाठी काही वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांनी जोर लावला होता. पण, सरकारने जायसवाल यांची अचानक नियुक्ती करून लॉबिंग करणाऱ्या IPS अधिकाऱ्यांना धक्का दिल्याची चर्चा पोलीस दलात रंगली होती.
एक वर्ष मुंबई पोलीस दलाची धुरा सांभाळल्यानंतर, 2019 मध्ये सरकारने जायसवाल यांची पदोन्नती करून त्यांची महाराष्ट्र पोलीस दलाचे महासंचालक (DGP) म्हणून नेमणूक केली.
महाविकास आघाडी सरकारसोबत वाद
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले तर, अनिल देशमुख यांच्याकडे गृहखातं देण्यात आलं, असं फ्री प्रेस जर्नलचे कंसल्टिंग एडिटर संजय जोग सांगतात.
"राज्यातील IPS अधिकार्यांच्या बदल्या आणि प्रमोशन या मु्द्यावरून सुबोध जयसवाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात मतभेद होते.
"अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून सरकारचं धोरण जयसवाल यांना पटलं नाही त्यामुळे सरकार आणि त्यांच्यातील दरी अधिक वाढत गेली," जोग सांगतात.
ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्याच अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात यावी. बदली करताना कायद्याचं पालन केलं जाईल," असं पत्र सुबोध जयसवाल यांनी ठाकरे सरकारला लिहीलं होतं.
वरिष्ठ IPS अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, "पोलीस महासंचालक असताना सुबोध जयसवाल यांनी क्रिम पोस्टिंग मिळण्यासाठी लॉबिंग करू नका, अशी तंबी अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिली होती."
केंद्रात प्रतिनियुक्ती घेतली
केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याच्या सुबोध जायसवाल यांच्या निर्णयामागे, महाविकास आघाडी सरकारसोबत त्यांचे असलेले मतभेद कारणीभूत होते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आणि पोलीस दलात ऐकायला मिळाली होती.
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी "सुबोध जायसवाल यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीला कंटाळून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला," असा आरोप प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला होता.
आघाडी सरकारने मात्र जायसवाल यांच्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याच्या निर्णयाबाबत बोलणं टाळलं.
स्टॅंप पेपर तेलगी घोटाळ्याची चौकशी
सुबोध जायसवाल यांनी महाराष्ट्रातील बहुचर्चित तेलगी घोटाळ्याची चौकशी केली होती. स्टॅंप पेपर घोटाळ्यात मुंबई पोलीस आयुक्तांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकांवर कारवाई करण्यात आली.
एबीपी न्यूजचे ज्येष्ठ क्राइम रिपोर्टर जीतेंद्र दीक्षित सांगतात, "तेलगी स्टॅंप पेपर घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या स्पेशल इनव्हेस्टिगेटिंग टीमचे (SIT) सुबोध जायसवाल सदस्य होते. तेलगी घोटाळ्यात पोलीस आयुक्तापासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती."
"सुबोध जायसवाल यांच्या कारवाईमुळे पोलीस दलात त्यांच्याविरोधात प्रचंड नाराजी होती. पोलिसांवर कारवाई केल्यामुळे पोलीस दलातील इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना वाळीत टाकलं होतं. त्यावेळी त्यांनी SIT मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केला असता. तर, आणखी धक्के मिळाले असते," असं ते पुढे सांगतात.
महाराष्ट्र पोलिसांकडून पुढे तेलगी घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे सूपूर्द करण्यात आली.
राज्यात काय होतील परिणाम?
सीबीआयचे संचालक म्हणून राज्यातील दोन हाय-प्रोफाईल प्रकरणांवर सुबोध जायसवाल यांचं लक्ष असणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या खंडणीच्या आरोपानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा दिला. अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल करून सीबीआयने चौकशी सुरू केलीये.
तर, बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडेच आहे. त्यावर सीबीआयने अजूनही पुढील पाउल उचललेलं नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
