कोरोना : सरकारच्या कामावर न्यायालयानं केलेल्या टीकेमुळे काय बदलेल?

"भारतातला निवडणूक आयोग देशातल्या कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेला जबाबदार आहे. कोरोनाच्या नियमांचं पालन न करता प्रचारसभा घेण्याची मुभा दिल्यामुळे निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांवर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे." - मद्रास हायकोर्ट, 27 एप्रिल 2021

"कोरोना रुग्णांचे मृत्यू हे एक गुन्हेगारी कृत्य असून ते एखाद्या नरसंहारापेक्षा कमी नाही."- अलाहाबाद हायकोर्ट, 4 मे 2021

"शहामृगाप्रमाणे तुम्ही वाळूत तुमचं डोकं खूपसू शकता, आम्ही नाही." - दिल्ली हायकोर्ट, 4 मे 2021 (ऑक्सिजनच्या कमतरेतवर सरकारला नोटीस जारी करतेवेळी.)

"दिल्लीला प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात यावा. आम्ही हे गांभीर्यानं सांगत आहोत. कृपया आम्हाला एकदम कडक आदेश द्यावे लागतील, अशा स्थितीपर्यंत जाण्यासाठी मजबूर करू नका." - सर्वोच्च न्यायालय, 7 मे 2021

कोरोना प्रकरणात सरकार करत असलेल्या कामकाजावर उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत असे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणं कठोर तर होतीच पण काही प्रमाणात परिणामकारकही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगानं एक आदेश जारी करत 2 मे 2021 रोजीच्या मतमोजणीनंतर होणाऱ्या विजयी मिरवणुकांवर बंदी घातली. तसंच मतदान केंद्रावर प्रवेश करायचा असेल तर कोरोनाचा निगेटिव्ह रिपोर्ट अनिवार्य करण्यात आला.

दिल्लीच्या आक्सिजन संकटावर उच्च न्यायालयानं केलेल्या टीकेनंतर राजधानीला पूर्वीसारखा चांगल्या प्रमाणात ऑक्सिजन मिळायला लागला.

न्यायालयाच्या भूमिकेत खरंच बदल झाले आहेत का?

दिल्ली हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या एका न्यायमूर्तींनी बीबीसीला नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वरिष्ठ न्यायालयांना लोकांची पर्वा आहे. ते लोकांच्या गरजेपोटी संवेदनशील आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायपालिकेतही भीतीची मनोवृत्ती (फियर सायकोसिस) दिसून येत होती. कदाचित ती आता निघून गेली आहे.

"याचं कारण बंगालमधील पराभव आहे की, कोरोना संकट हाताळण्यात आलेलं अपयश, पण जो एक वचक होता, तो आता हटल्याचं दिसत आहे."

ते सांगतात, "मी गेल्या दोन वर्षांत कधीच न्यायाधीशांना इतक्या मोकळेपणाने स्वत:ला व्यक्त झाल्याचं पाहिलं नाही. न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातही मोठं अंतर पाहायला मिळत आहे. फक्त 10 दिवसांत हे सगळं बदललं आहे आणि ते दिसूनही येत आहे."

"जे काही घडत आहे त्यामुळे प्रत्येकालाच राग आला आहे, बहुतेक गोष्टी चुकीच्या घडल्या आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया नेहमीच संयत असेल हे समजता कामा नये. जर तुम्हाला देशभरात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोक मरताना दिसत असतील तर ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे," असंही ते सांगतात.

दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती सांगतात, "न्यायिक संयमाच्या काही मर्यादा आहेत. नेहमीच हा संयम बाळगला जाईल असं नाही. कनिष्ठ न्यायालयं कठोर शब्दांचा वापर करू शकत नाही, हे खरं आहे. पण दीर्घकाळानंतर न्यायपालिका महान भारतीय न्यायपालिकेसारखं काम करत आहे."

ते पुढे सांगतात, "न्यायपालिकेच्या भूतकाळाची प्रतिष्ठा आता दिसू लागली आहे. वास्तवात परिस्थिती खराब आहे आणि न्यायालयं ती दाखवून देत आहे ही चांगली बाब आहे."

ताकदीचं संतुलन आणि अतिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अमिताभ सिन्हा हे भाजपचे प्रवक्ते देखील आहेत.

ते सांगतात, "आपली लोकशाही ताकदीच्या संतुलनावर चालते. ती तीन स्तंभांवर आधारित आहे. प्रत्येक स्तंभाची भूमिका परिभाषित केलेली आहे. जर हे ती स्तंभ विधीनमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका आपापाल्या कक्षेत किंवा मर्यादेत काम केलं तर लोकशाही स्वस्थ दिसतेही आणि चालतेही. पण जर यापैकी कुणीही दुसऱ्याच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करायचा प्रयत्न केला तर यामुळे असंतुलन निर्माण होतं. हा एक सामान्य सिद्धांत आहे, जो तिन्ही स्तंभांना लागू होतो."

हैदराबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्रहान सांगतात, "जेव्हा सरकार कमकुवत असतं तेव्हा न्यायालयं बोलायला लागतात आणि जेव्हा न्यायालयं कमजोर असतात तेव्हा सरकारे बोलायला लागतात."

ते पुढे सांगतात, "आजच्या घडीला सरकार मजबूत आहे, त्यामुळे न्यायालयानं काहीही म्हटलं तरी त्याचं फार काही महत्त्व नाहीये. मला वाटतं की काही ठिकाणी न्यायालयं पुढे होऊन काम करत आहे, तर काही ठिकाणी सरकार. यामुळे आपापल्या ताकदीचं संतुलन बिघडलं आहे. आजघडीला न्यायालयाकडे मौखिक आदेश देण्याशिवाय दुसरं काय शिल्लक आहे?"

यास्थितीत आपली लोकशाही आणि संस्था संपुष्टात येईल. न्यायालयाची कडक टीका अनेकदा लोकांची प्रशंसा मिळवण्यासाठी असते, असंही ते पुढे सांगतात.

'न्यायालय नाही, तर सरकारचं काम'

अमिताभ सिन्हा यांच्या मते, कायद्याची व्याख्या करणं आणि त्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये काही कमतरता तर नाही, हे पाहणं न्यायपालिकेचं काम आहे.

ते सांगतात, "1989मध्ये त्रिशंकू संसद आणि आघाडीची सरकारे बनायला सुरुवात झाली. यावेळी प्रशासनाची स्थिती थोडी कमजोर झाली. ही कमजोरी भरून काढण्यासाठी न्यायपालिकेनं आपोआप जागा घेतली. हे 'जुडिशियल अॅक्टिविझमचं एक कारण होतं. पण न्यायपालिकेला भारतात पवित्र मानलं जातं, त्यामुळे न्यायपालिकेच्या अतिक्रमणावर इतर स्तंभ अनेकदा आपली प्रतिक्रिया संयमित देतात."

एक क्षेत्र दुसऱ्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करेल तर त्याची एक मर्यादा असते, त्यामुळे दुसरं क्षेत्रही या मर्यादेचं उल्लंघन करू शकतं, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, असंही ते सांगतात.

अमिताभ सिन्हा यांच्या मते, मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला जो आदेश दिला त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं अशापद्धतीच्या गोष्टी बोलू नये, असं म्हटलं आहे.

ते सांगतात, "आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा हा स्पष्टपणे दुरुपयोग आहे. अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे समाजात न्यायालयाचं जे स्थान आहे, ते डळमळीत होतं. जनतेत न्यायपालिकेची जी प्रतिष्ठा आहे, त्यावर याचा विपरित परिणाम होतो आणि यामुळे भारतीय लोकशाहीचं दीर्घकालीन नुकसान होईल."

देशातील ऑक्सिजन कमतरतेवरील न्यायलयाच्या आदेशांवर न्यायमूर्ती लिब्रहान यांचं म्हणणं आहे की, हे न्यायालयाचं काम नसून सरकारचं काम आहे.

पण सरकार जर एखाद्या लोकोपयोगी काम व्यवस्थित करू शकत नसेल, तर अशावेळी न्यायालयानं हस्तेक्षेप करायला नको का, या प्रश्नावर लिब्रहान सांगतात, "कितीही लोकोपयोगी किंवा जनहिताचा मुद्दा असला तरी प्रशासकीय ताकद फक्त सरकारकडेच आहे ना?"

'अशी टीका योग्य नाही'

ऑक्सिजन संकटासारख्या प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका काय असायला पाहिजे, असं लिब्रहान यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, "न्यायालयांनी सरकारला निर्देश दिले पाहिजे, सरकारला सक्रिय बनवलं पाहिजे."

पण सरकारनं न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन केलं नाही तर न्यायालयानं काय केलं पाहिजे, असं विचारल्यावर लिब्रहान म्हणाले, "तुरुंगात पाठवून द्या."

ते म्हणतात, न्यायालय जी टीका-टिप्पणी करतं ती अनावश्यक आहे आणि ती काही निकालाचा भाग नसते. याप्रकरणी टीका-टिप्पणी करता कामा नये.

अमिताभ सिन्हा सांगतात, "न्यायपालिकेविषयी संपूर्ण आदर बाळगून मी हे सांगू इच्छितो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करतेवेळी अनेकदा निकृष्ट स्तरावरील नियुक्त्याही होतात. अनेकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये जातीचा कोटा असतो. चार वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाले होते आणि सर्वसंमतीनं संसदेनं ठरवलं होतं की, नॅशनल जुडिशयल अपॉइंटमेंट कमिशनची (एनजेसी) स्थापना केली जावी. न्यायपालिकेनं याला फेटाळलं तर प्रशासन आणि विधीमंडळानं आपापली मर्यादा सांभाळली आणि पुढे यावर काहीच चर्चा झाली नाही."

नॅशनल जुडिशयल अपॉइंटमेंट कमिशन ही काही नकारात्मक गोष्ट नाही, असं सिन्हा यांना वाटतं.

ते सांगतात, "ज्याप्रमाणे सीबीआय निर्देशक यांच्या नियुक्तीत मुख्य न्यायाधीशाची संमती लागते, त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी खूप विचार करत एक प्रणाली बनवण्यात आली होती. संसदेनं सर्वसंमतीन याला पारित केलं होतं. पण हे म्हणजे आमच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण होईल, असं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं एनजेसीला रद्द केलं होतं."

न्यायालयं सरकारला आदेश पाळण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतात?

न्यायिक विषयांचे जाणकार आणि हैदराबादमधील नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉचे कुलगुरू फ़ैजान मुस्तफ़ा सांगतात की, न्यायपालिका सरकारला प्रोत्साहित करू शकते पण ते काही मर्यादेपर्यंत.

ते सांगतात, "वास्तवात स्थिती हाताबाहेर चालली आहे, त्यामुळे न्यायपालिकेकडे हस्तक्षेप करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. पण, जर न्यायालयांच्या आदेशांचं उल्लंघन होत राहिलं तर ते जास्त काही करू शकणार नाहीत, असं मला वाटतं. न्यायालयं तर सरकारला बरखास्त करू शकत नाही, करू शकतात का?"

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते, सरकार आपली प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी धडपडत आहे.

ते सांगतात, "हे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे दोन जण चालवत आहेत, ही खरी समस्या आहे. दुसरं कुणी त्यांना काहीच सांगू शकत नाही, कारण प्रत्येकच जण त्यांना खूप घाबरतो. काहीच योग्य अशी यंत्रणा नाहीये, त्यामुळे सगळं काही उद्ध्वस्त झालं आहे. त्यांना वाटलं की ते काहीही करू शकतात आणि न्यायालयं त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणार नाही. पण आता न्यायालयं त्यांना प्रश्न विचारू लागली आहेत."

पण न्यायालयं सरकारला आपल्या आदेशांचं पालन करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या स्थितीत आहे का?

भूषण सांगतात, न्यायालयांनी कठोर कारवाई करत काही सरकारी अधिकाऱ्यांना अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावली पाहिजे.

भूषण यांना काही महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं आणि त्यांना 1 रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं तर त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना एक स्पष्ट असा संदेश मिळेल, असं भूषण यांना वाटतं.

ते सांगतात, "अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा प्रकोप आणि सरकारचा राग या दोहोंमधील निर्णय घ्यावा लागेल आणि शेवटी त्यांना सरकारला सांगावं लागेल की, आमच्याकडे न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करण्याऐवजी दुसरा कोणताही पर्याय नाहीये."

भाजपचे प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ वकील सिन्हा यांच्या मते, न्यायपालिकेनं मर्यादा सांभाळली पाहिजे.

ते सांगतात, "कार्यपालिकेला आपलं काम करू दिलं पाहिजे. कार्यपालिकेकडे जनमत आहे तर त्यानुसार काम करू द्यायला पाहिजे. न्यायपालिकेनं टीका-टिप्पणी करण्यानं काही नुकसान होणार नाही, पण त्यात एका सावधानतेचा सकारात्मक दृष्टिकोन असायला हवा. तिन्ही स्तंभांनी आपापल्या मर्यादेत राहिलं पाहिजे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)