कोरोना लॉकडाऊन : आधीच्या लॉकडाऊनमधील 'या' 6 गोष्टी टाळायला हव्यात

"रुग्णसंख्या इतक्या वेगानं वाढतेय की, आज लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेतला नाही, तर उद्या आपोआपच लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती येईल. कोरोनाचं अनर्थचक्र थांबवायचं असेल, तर काही काळासाठी का होईना, पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परवा (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीत काढलेले हे उद्गार आहेत. त्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची आवश्यकता बोलून दाखवली आणि तसे स्पष्ट संकेतही दिले.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला कोरोनाचे पाच लाखांहून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. गेल्या आठवड्याभरापासून रोज 50 हजारांच्या पटीत रुग्ण वाढतायेत. काल (11 एप्रिल) तर 60 हजाराचा टप्पा पार केला. अशा स्थितीत वीकेंड लॉकडाऊन आणि इतर दिवसांसाठीची नियमावली यापलिकडे फारसे काही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत.

मात्र, परवा (10 एप्रिल) मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आणि राज्यातील स्थितीबाबत विचारमंथन केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरून पूर्ण लॉकडाऊनचे संकेत दिले.

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लावल्यानं स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायी चालत आपापल्या गावाकडे निघालेले दिसले. तसंच, कार्यालयं, व्यवसाय, कारखाने बंद झाल्यानं नोकऱ्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तो अजूनही कायम आहे.

गेल्या वर्षभरात अर्थचक्र अक्षरश: कोलमडलं, लोकांचंही आणि सरकारचंही!

मागच्या लॉकडाऊनचा असा अनुभव हाती असताना, आता लागू करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनमध्ये कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्यात, जेणेकरून आधीसारखा गोंधळ होणार नाही, लोकांना त्रासाला सामोरं जावं लागणार नाही, याचा बीबीसी मराठीनं संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून आढावा घेतला.

खरंतर जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित सर्वच क्षेत्रात लॉकाडऊनचा फटका बसतो. कुठलेही क्षेत्र कमी किंवा जास्त महत्त्वाचे म्हणून जोखता येत नाही. मात्र, काही निवडक क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत करून खालील मुद्दे समोर आणले आहेत.

संवाद : 'गैरसमज टाळण्यासाठी निवडक मंत्र्यांनीच माहिती द्यावी'

परवाच्या (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण म्हणाले की, "सरकारची भूमिका आणि निर्णयाबाबतचा अपप्रचार आणि गैरसमज टाळण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी."

लॉकडाऊनबाबत गेल्यावर्षी लोकांमध्ये गोंधळ दिसला, तो योग्य संवादाच्या अभावामुळेच. त्यामुळे संवाद नीट असावा, अशी अपेक्षा सगळेच व्यक्त करतात.

सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेल्या अशोक चव्हाणांनीच हा मुद्दा मांडल्यानं याचं सरकारच्या दृष्टीनं असलेलं महत्त्वंही अधोरेखित झालं. हा संवाद नीट झाला, तर नेमका काय फायदा होईल, हे आम्ही जाणून घेतलं.

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान हे दशकभराहून अधिक काळ पत्रकारितेच्या निमित्तानं संवादाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनीही अशोक चव्हाणांच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आणि त्यापुढे जात म्हटलं, "लॉकडाऊनबाबत महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील आणि प्रशासकीय माहिती मुख्य सचिव देतील, असं काही करता येऊ शकेल का? यावर सरकारनं विचार केला पाहिजे. जेणेकरून लोकांना माहितीचा एक व्यवस्थित मार्ग राहील आणि गोंधळ उडणार नाही."

"गेल्या वर्षभरात आपण पाहिलं, कुणीही काहीही माहिती देत गेलं, वरचेवर बोलत गेलं आणि त्यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ उडत गेला. ते टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव अशांनीच माहिती देणं योग्य राहील," असं प्रधान म्हणतात.

तसंच, यापुढे जात संदीप प्रधान यांनी वास्तववादी माहितीचा मुद्दाही मांडला. ते म्हणतात, "केवळ माहिती देणंच नव्हे, तर लोकांचा होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी वास्तववादी माहितीही महत्त्वाची असते. लॉकडाऊनसारख्या स्थितीत लोकांशी संवाद साधताना वास्तव स्थिती समोर ठेवणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे."

आपल्याकडे औषधं किती आहेत, बेड्स किती आहेत, या गोष्टींची नीट माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली, तर लोकांमध्ये दिलासा आणि गांभिर्य दोन्ही गोष्टी राहतात, असं संदीप प्रधान म्हणतात. 

"सरकारमधील किंवा सत्ताधारी पक्षातील कुणीही उठसूठ लॉकडाऊनबाबत माहिती देऊ लागल्यास विसंगती समोर येते, मग विरोधकांना मुद्दे मिळतात, त आणि त्यातून मग मूळ मुद्दा बाजूला राहून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात होते," असं प्रधान नमूद करतात.

आरोग्य : 'जनजागृतीत कमी पडलो, आता तसं नको व्हायला'

कोरोनाचं हे संकटच मुळात आरोग्याचं संकट आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातल्या कुठल्याही गोष्टींची कमतरता किंवा चुका थेट जीवावर बेतणाऱ्या ठरतात.

आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार आणि इंडियन मेडिल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी बातचीत करून, आधीच्या लॉकडाऊनमधील कुठल्या चुका आपण टाळायला हव्यात, हे जाणून घेतलं.

डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात, "लोकांना फक्त कोरोना होत नाही. इतरही आजार होत आहे. 80 टक्के सुविधा कोरोनाशी राखून ठेवण्याचे आदेश आहेत. ज्यांना इतर गंभीर आजार आहे, त्यांच्यासाठी हॉस्पिटल उपलब्ध नाहीत."

डॉ. अविनाश भोंडवे पुढे सांगतात, "गेल्यावेळी इतर आजार असलेल्यांचे फार हाल झाले. आता तरी याबाबतीत नियोजनाची आवश्यकता आहे. जर असं नियोजन नसेल, तर इतर आजार वाढत जातात आणि जीवावर बेततात."

डॉ. अविनाश भोंडवे हे जनजागृतीच्या मुद्द्यावर जोर देतात. ते म्हणतात, "आपण स्वच्छतेबाबत जसं देशव्यापी जनजागृती मोहीम आखली, तशी कोरोनाबाबत आखली का? लसीकरणाबाबत आखली का? लोकांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवली का? आधीच्या लाटेतून तरी आपण हे शिकायला हवं. आता जनजागृतीवर भर दिला पाहिजे. लोकांपर्यंत योग्य आणि नीट माहिती पोहचल्यास संभ्रम दूर होऊन गोंधळ कमी होतो."

तसंच, "सरकार मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करतं. आधीच्या लॉकडाऊनच्या काळात अशा कारवाया आपण बऱ्याच पाहिले. आताही सुरू आहेत. पण ज्यांना मास्कही परवडत नाही, असा कुणीच नाही, हे का गृहित धरतोय आपण? त्यामुळे सरकारी पातळीवरून मास्कचं वाटप का केलं गेलं नाही? मास्क घालणं ही प्राथमिक पायरी असतानाही आपण अशा छोट्या छोट्या गोष्टी करू शकलो नाही. त्या यावेळी तरी करायला हव्यात," असं डॉ. भोंडवे सांगतात.

डॉ. अविनाश भोंडवे हे डॉक्टरांच्या हक्कांसाठी कायमच आवाज उठवत असतात. ते म्हणतात, "खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांना आपण का प्रोत्साहन देत नाही? गेल्यावेळी सरकार म्हणालं, डॉक्टरांना दुर्दैवानं काही झाल्यास 50 लाखांचा निधी दिला जाईल. पण खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांना तो मिळाला नाही. आजच्या घडीला 80 टक्के कोरोनाग्रस्तांवर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार होत असताना, खासगी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देणंही आवश्यक आहे."

त्यानंतर डॉ. भोंडवे एकूणच आरोग्य क्षेत्रातल्या सोयी-सुविधांबाबत भाष्य करतात.

ते म्हणतात, "आरोग्याबाबत कोरोनासारखं जेव्हा कधी संकट येतं, तेव्हा ऐनवेळी काहीही करणं अशक्य होतं. मात्र, आपल्याकडे एका वर्षाचा अनुभव पाठीशी असतानाही आपण रिकामेच आहोत. 2020 च्या ऑक्टोबरपासून 2021 च्या फेब्रुवारीपर्यंत कोरोना काही प्रमाणात कमी झाला होता, त्यावेळी आरोग्यशी संबंधित सुविधा तयार करणं आवश्यक होतं. पण आपण निश्चिंत राहिलो आणि आता हातघाईवर आलोय."

"आता तरी आपण जागे व्हायला हवे आणि कोरोनासारख्या आजारांशी लढण्यासाठी आपली आरोग्य यंत्रणा सक्षम करायला आताच सुरुवात केली पाहिजे. ऐनवेळी आरोग्य क्षेत्रातल्या सुविधा सुधारणं फार अवघड असतं," असंही डॉ. भोंडवे म्हणतात.

संवादाला जोडूनच लॉकडाऊनच्या बाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाहतूक. गेल्यावर्षी योग्य संवादाअभावी स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे रस्त्याच्या कडेनं आपापाल्या गावाकडं निघालेले दिसले.

वाहतुकीबाबत सरकारनं नेमक्या कोणत्या गोष्टी अवलंबल्या आणि मागच्या अनुभवातून टाळल्या, तर यावेळी लॉकडाऊनच्या घोषणानंतर आणि लॉकडाऊनच्या काळात वाहतुकीचा प्रश्न समस्येचं केंद्र बनणार नाही? वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बातचीत केल्यानंतर काही मुद्दे समोर आले.

वाहतूक : 'सार्वजनिक वाहतूक सुरू राहावी'

11 एप्रिल रोजी मुंबई लोहमार्ग पोलिसांनी एक पत्रक जारी केलं. या पत्रकात म्हटलंय की, "सोशल मीडियाद्वारे श्रमिक विशेष गाड्या चालवल्या जात असल्याची चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. कृपया, अफवांना बळी पडू नका. अशा कोणत्यागी श्रमिक गाड्या चालवल्या जात नाहीत."

या स्पष्टीकरणाची गरज का भासली, याचं कारण सर्वश्रुत आहे. गेल्यावर्षी अचानक लागलेल्या लॉकाडाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांनी रेल्वेस्थानकांबाहेर केलेली गर्दी असो वा मिळेल त्या गाडीने गावाकडे परतण्यासाठीची धावपळ असो, हा अनुभव लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेबाबत निश्चित निर्णयांची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येतेय.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक राजेंद्र अकलेकर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधून वाहतूक क्षेत्राचा आढावा घेतला.

राजेंद्र अकलेकर म्हणतात, "सार्वजनिक वाहतूक बंद करायला नको. कारण त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं आणि संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होतं. पर्यायानं, लोक सार्वजनिक वाहनातूनच मोठ्या गर्दीनं आपापल्या गावी किंवा मूळ ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्याने कोरोना पसरण्याचीच भीती अधिक असते."

"जेव्हा वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती असते, तेव्हा लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करता येईल, याची खात्री असल्यास लोक अशी गर्दी करणार नाहीत. हे एक उलट प्रकारचं मानसशास्त्रच आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत व्यवस्थित नियम पाळून, अंतर पाळून प्रवास केल्यास गर्दीची शक्यता मिटते आणि सुरक्षितता वाढते," असं अकलेकर म्हणतात.

"कार्यालयं किंवा इतर कामं बंद असल्यानं अर्थातच वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी होतो, तिथली गर्दी कमी होते," असं अकलेकर सांगतात.

तसंच, "पर्यटनाशी संबंधित वाहतूक बंद केली पाहिजे. मात्र, महत्त्वाची मालवाहतूक आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू राहिला पाहिजे. त्यासाठी मुलभूत वाहतूक व्यवस्था सुरू राहिली पाहिजे. मात्र, तिथंही प्रवाशांवर अंकुश ठेवला पाहिजे, हे निश्चित," असंही राजेंद्र अकलेकर सांगतात.

राजेंद्र अकलेकर म्हणतात, "या सर्व गोष्टींमुळे आधीच्या लॉकडाऊनमध्ये गोंधळ झाला होता. त्यामुळे याबाबतीत आता नीट नियोजनाची आवश्यकता आहे."

दरम्यान, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुंबई लोकलमध्ये गेल्या वर्षीप्रमाणे केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्माचाऱ्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसंच बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांना फटका बसू नये म्हणून काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या तातडीने बंद केल्या जाणार नाहीत. अंतिम निर्णय येईपर्यंत मात्र प्रतीक्षा करावी लागेल."

शिक्षण : 'मुलांना शिकतं ठेवण्याकडे लक्ष देणं गरजेचं'

गेल्या जवळपास वर्षभरापासून शाळा पूर्णपणे बंद आहेत. या काळात ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीची चर्चा झाली. अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीमार्फत मुलांना शिकवलंही. मात्र, पुन्हा परीक्षेच्या टप्प्यावर अडचण झालीच.

असं एकीकडे असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा मोठा वर्ग हा ग्रामीण भागातील आहे, जिथं इंटरनेट दूर, वीज पोहोचणं सुद्धा अवघड गोष्ट आहे. गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर बीबीसी मराठीनंही डिजिटल शिक्षणात येणाऱ्या अडचणी मांडल्या होत्या. पण मागच्या अनुभवातून आपण काही शिकून पुढे सुधारणा करणार आहोत का, हा प्रश्न आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ निलेश निमकर म्हणतात, "कोरोनामुळे वर्षभर शाळा बंद आहेत. आधीच्या लॉकडाऊनमध्ये आपण जी गोष्ट करू शकलो नाही, ती म्हणजे मुलांना एकत्र आणता आलं नाही. मुलांना एकत्र आणता येईल, असं काही नियोजन आपण करू शकतो का, हे पाहिलं पाहिजे."

"मुलांना शिक्षणाशी जोडून ठेवणं हे मोठं आव्हान आहे. त्यांना शिकतं ठेवलं पाहिजे. त्यासाठी पालक आणि शिक्षकांच्या माध्यमातून काही करता येईल का, हे पाहणं आवश्यक आहे," असंही निलेश निमकर म्हणतात.

गेल्या वर्षभरात लॉकडाऊनच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही प्रमाण शिक्षण सुरू राहिलं. मात्र ते 'काही प्रमाणात'च.

निलेश निमकर म्हणतात, "तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुरू असलेलं शिक्षण शहरी विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित राहिलं. खेड्यापाड्यात जिथं तंत्रज्ञान पोहोचलं नाही, तिथं काय? तर तिथंही आपण तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यायला हवा."

निलेश निमकर आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "सध्या आरोग्याचं मोठं संकट आहे. अभूतपूर्व स्थिती आहे. अशा काळात अभ्यासक्रम पूर्ण होणं शक्य नाही, हे मान्य करून कुणालाही दोषी धरायला नको. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे."

आरोग्यासाठी टास्क फोर्स आहे, तसाच आरोग्याइतकंच महत्त्वाचं क्षेत्र असलेल्या शिक्षण क्षेत्राबाबत काही उपक्रम राबवायला हवं का, यावर बोलताना निलेश निमकर म्हणतात, "आरोग्याबाबतचा टास्क फोर्स एकाचवेळी संपूर्ण राज्यासाठी काम करू शकतो. मात्र, शिक्षणाचं तसं नाहीय. शहर आणि ग्रामीण क्षेत्रातील शिक्षणात फरक पडतो. तिथल्या सोयी-सुविधांमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे अशावेळी किमान समन्वयाची गरज आहे. मुलांना शिकतं ठेवण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी शिक्षक, पालक यांचं शासकीय पातळीवरून समन्वय साधणं गरजेचं आहे."

कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थी एका वेगळ्या मानसिक स्थितीतून जात आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हे आरोग्य संकट संपल्यानंतर या मुलांना यातून आपण बाहेर कसं काढणार आहोत, यावरही विचार सुरू करायला हवा, असंही निमकर म्हणतात.

उद्योग : 'रोजगाराला धक्का लागता कामा नये'

गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले. परिणामी तेथील कामगारही आपापल्या घरी परतू लागले. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास, राज्यात जेव्हा 'मिशन बिगन अगेन'अंतर्गत उद्योगधंदे नियमांचं पालन करून सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली, तेव्हा कामगारांची कमतरता भासू लागली. कारण लॉकडाऊनमुळे कामगारवर्ग गावाकडे निघून गेला होता.

उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ जयराज साळगावकर यांनी याच मुद्द्यावर बोट ठेवलं. ते म्हणाले, "आधीच्या लॉकडाऊनमधून सर्वात मोठी गोष्ट काय शिकायची असेल, तर रोजगाराला धक्का लागायला नको, याकडे लक्ष द्यावं."

जयराज साळगावकरांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांचा मुद्दा अधिक विस्तृतपणे सांगितला.

ते म्हणाले, "गेल्यावेळी लॉकडाऊन लागू झालं आणि कामगार आपापल्या गावी गेले. ते परत आलेच नाहीत. त्यामुळे वर्कफोर्स कमी झाला. नवीन कामगार घ्यायचे म्हणजे प्रशिक्षणापासून सर्व गोष्टी पुन्हा कराव्या लागतात. सर्वच कामगार कुशल असतात असं नाही. परिणामी उद्योगांना आधीप्रमाणे काम करता येत नाही आणि उत्पादनाची गती मंदावते."

"लॉकडाऊन लागल्यानंतर स्थलांतर होण्याची भीती असते. अशावेळी नीट स्थलांतर होत असेल, तर त्यांची आकडेवारी सरकारनं ठेवली पाहिजे. लोक पुन्हा आले पाहिजेत. तरच उद्योगाचा गाडा नीट पुन्हा सुरू होऊ शकतो," असं साळगावकरांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्रातील विरोधक कामगारवर्गाला विशिष्ट रकमेच्या मदतीची मागणी करतायेत. यावर बोलताना जयराज साळगावकर म्हणाले, "खर्चासाठीची रक्कम सरकारने निश्चितच दिली पाहिजे. लोकांना आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावा लागू नये."

गेल्यावेळी जसं झालं, तसं रोजगाराचं चक्र तुटता कामा नये, असं साळगावकर म्हणतात. ते म्हणतात, "रोजगार गेला, तर मग लोकांची क्रयशक्ती कमी होते, मग वस्तूंची मागणी घटते, परिणामी उद्योगधंदे सुरू झाले तरीही माल विकला जात नाही आणि मंदीसारखी स्थिती निर्माण होते."

कामगारांनी उद्योगाबाबत आणि उद्योगांनी कामगारवर्गाबाबत सहानुभूतीपूर्ण भावनेनं पाहिलं पाहिजे, कारण ही स्थिती गंभीर आहे. सर्वांनी एकत्र येतच लढू शकतो, असंही साळगावकर म्हणतात.

उद्योगधंद्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, मग या अर्थव्यवस्थेला शाबूत ठेवण्यासाठी आधीच्या लॉकडाऊनमधून काय शिकलं पाहिजे, हे सुद्धा आम्ही अर्थतज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेतलं.

अर्थव्यवस्था : 'लोकांची क्रयशक्ती कायम राहणं आवश्यक'

लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो, हे गेल्या वर्षभरात लक्षात आलंय. मग यावेळी काय गोष्टी टाळता येतील, करता येतील, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचं चक्र किमान पातळीवरून नेहमीसारखं सुरू राहील, हे आम्ही तज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेतलं.

आर्थिक विषयाचे जाणकार अमित मोडक म्हणतात, "सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकांची क्रयशक्ती संपता कामाना नये. मागणी कमी झाल्यास पुरवठा कमी होतो आणि मग अर्थचक्र बिघडतं. त्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा दिला पाहिजे. अमेरिकेने गरीब-श्रीमंत न पाहता, थेट पैसे खात्यात जमा केले. तसं आपल्या सरकारनं केलं पाहिजे."

यापुढे जात अमित मोडक म्हणतात, "विविध प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या घोषणा सरकारने करू नये. म्हणजे, मालकांनी पूर्ण पगार कामगारांना द्यावा वगैरे. एखादा उद्योग बंद असताना पूर्ण पगार देणं शक्य नसतं. दुसरीकडे, मालक आणि कामगार यांच्यात कटुता निर्माण होते. अशावेळी सरकारनं हातभार लावला पाहिजे."

"सरकारी पातळीवरून काही प्रयत्न केल्यास अर्थव्यवस्था सुरळीत राहू शकते. बँकांनी कर्जावरील व्याज आकारू नये, विजेच्या बिलांबाबत सवलती द्याव्या, विम्याची हफ्ते थांबवावे इत्यादी बाबतीत सरकारने लॉकडाऊनच्या काळापुरतं निश्चित धोरणं आखलं, तर लोकांवर लगेच आर्थिक संकट येणार नाही," असं मोडक म्हणतात.

एखाद्या उद्योगाच्या मालकावर कामगारांची जबाबदारी सोडल्यास, मालकच उद्योगापासून परावृत्त होण्याची भीती जास्त असते, असं ते म्हणतात.

शिवाय, "लॉकडाऊनच्या निर्णयांबाबत सरकारने अस्थिर राहायला नको. 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लागू केला, तर 16 व्या दिवशी सर्व सुरू झालं पाहिजे. नाहीतर आढावा घेऊन पुन्हा लॉकडाऊन वाढवल्यास अस्थिरता वाढते. परिणामी याचा फटका अर्थव्यवस्थेला थेट बसतो," असंही अमित मोडक सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)