नितेश राणे- 'जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत आलंय तेव्हा कोरोनाचे आकडे वाढले'

फोटो स्रोत, NITESH RANE
विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा
1. 'जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत आलंय तेव्हा कोरोनाचे आकडे वाढले' - नितेश राणे
राज्यात वाढत असलेल्या कोरोनारुग्णांच्या स्थितीबद्दल आमदार नितेश राणे यांनी महाविकास आघाडीवर टीकेचा भडिमार केला आहे.
"जेव्हा जेव्हा हे सरकार अडचणीत आलंय, तेव्हा तेव्हा कोरोनाचे आकडे वाढले आहेत. सचिन वाझेंचं प्रकरण समोर आलं की लगेच दणादण कोरोनाचे आकडे वाढायला लागले. फक्त महाराष्ट्रात वाढत आहेत, देशात वाढत नाहीयेत," असं ते म्हणाले.
"त्यामुळे याची चौकशी व्हायला हवी. खरंच कोरोनाचे आकडे वाढत आहेत की स्वत:च्या चुका लपवण्यासाठी या बातम्या घडवल्या जात आहेत आणि लॉकडाऊनच्या धमक्या दिल्या जात आहेत याची चौकशी केली पाहिजे," असं राणे म्हणाले. लोकसत्ताने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
सचिन वाझे- मनसुख प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे. अशातच भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी आणखी एक नवा आरोप केला आहे.
"सचिन वाझे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचा माणूस आहे. त्यांनाच रिपोर्टिंग व्हायचं. परमबीर सिंग यांना ते विचारतच नव्हते," असाही आरोप राणे यांनी केला आहे.
2. एलपीजी सिलिंडरच्या दरामध्ये 10 रुपयांची घट
एलपीजी सिलिंडरच्या दरामध्ये आज 1 एप्रिलपासून दहा रुपयांची घट करण्याची घोषणा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने काल केली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. गेल्या आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर तीनवेळा कमी करण्यात आले होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
आता एलपीजी सिलिंडरच्या दरामध्ये घट करण्यात आली आहे.
सध्या 14.3 किलोग्रॅमच्या सिलिंडरसाठी मुंबई आणि दिल्लीत 819, कोलकात्यात 845.50 रुपयांना मिळतो. आता मुंबईत हा सिलिंडर 809 रुपयांना मिळेल.
3. आजपासून मुद्रांक शुल्कात सवलत नाही
कोरोनामुळे राज्यात मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली होती. मात्र 1 एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळणार नाही.

फोटो स्रोत, PTI
आता 5 टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे. कोरोना काळात सरकारने या शुल्कात 2 टक्के सवलत दिली होती. मात्र महिलांच्या नावे खरेदी करण्यात येणाऱ्या घरांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये 1 टक्का सवलत मिळणार आहे.
मुद्रांक शुल्क सवलतीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी महसुल विभागाने केली होती मात्र अर्थ मंत्रालय आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडून त्याला मंजुरी मिळाली नाही. हे वृत्त एबीपी माझाने दिलं आहे.
4. चांदीवाल समिती म्हणजे नुसती धूळफेक
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायाधीश चांदीवाल यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र ही समिती 1952 च्या कायद्यान्वये तयार करण्यात आलेली नसल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात आणून दिले आहे. हे वृत्त सामना संकेतस्थळाने दिले आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
फडणवीस यांनी यांसदर्भात ट्वीट करुन माहिती दिली आहे. "राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत" असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
तसेच फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झोटिंग समिती 1952 च्या कायद्यानुसार स्थापन झाली होती असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते ट्वीटरवर लिहितात, "कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते."
5. शिवभोजन थाळीच्या दरामध्ये बदल
राज्यात गरिबांच्या जेवणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळीचे दर पुन्हा 10 रुपये करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 5 रुपयांना शिवभोजन थाळी मिळत असे. आता ती पुन्हा 10 रुपयांना मिळणार आहे.

31 मार्चपर्यंत या थाळीची किंमत 5 रुपये करण्यात आली होती. ती मुदत संपल्यामुळे आता या थाळीसाठी पुन्हा 10 रुपये द्यावे लागणार आहेत. 26 जानेवारी 2020 रोजी ही थाळी सुरू करण्यात आली होती. ही बातमी पुढारीने प्रसिद्ध केली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)








