लेस्बियन सुनेला सासरी डांबून ठेवता येणार नाही, कोर्टाने दिला तरुणीला दिलासा

"एक-दोन आठवड्यांपूर्वी मला एका मुलीचा फोन आला होता. मी खूप अडचणीत आहे. मला फक्त इथून बाहेर काढा, असं ती म्हणत होती. मला ते घरगुती हिंसाचाराचं प्रकरण वाटलं पण तिने नाही म्हणत रडायला सुरुवात केली. मी मदतीसाठी घरच्यांपैकी कुणालाही बोलावू शकत नाही, असं ती म्हणत होती."

सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाशमी यांची वरची ही चर्चा एका मुलीशी झाली. या मुलीचं सेक्शुअल ओरिएंटेशन (लैंगिक आकर्षण) वेगळं असूनसुद्धा तिचं लग्न एका मुलाशी करून देण्यात आलं होतं.

ही मुलगी स्वतः लेस्बियन असल्याचं सांगते. मुलाशी तिला लग्न करायचं नव्हतं, असंही ती म्हणते.

आपण लेस्बियन आहोत, हे तिने वारंवार घरच्यांना सांगितलं. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत तिचं लग्न एका मुलाशी करून दिलं. या परिस्थितीमुळे मुलीने सासरमधून पळ काढत अनहद या स्वयंसेवी संस्थेची मदत घ्यावी लागली आहे.

सध्या हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात असून संबंधित मुलगी आपले अधिकार आणि संरक्षण देण्याची मागणी करत आहे.

कोर्टाने या मुलीला संरक्षण पुरवलं असून सोबत काही गोष्टीही सांगितल्या.

कोणत्याही सज्ञान मुलीला सासरी किंवा माहेरी राहण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

या प्रकरणात मुलीला अनहद स्वयंसेवी संस्थेची मदत मिळाली. सध्या ही मुलगी दिल्लीच्याच एका निवारा केंद्रात राहत आहे.

जबरदस्तीने लग्न

अनहद संस्थेशी संबंधित शबनम हाश्मी सांगतात, "मला पुन्हा 7 तारखेला सकाळी दुसऱ्या एका मुलीचा फोन आला. ती मुलगी खूप अडचणीत असल्याचं तिने मला सांगितलं.

त्याच दिवशी पीडित मुलीचा पुन्हा मला फोन आला. हे प्रकरण गंभीर असल्याचं लक्षात आल्यानंतर मी त्यांना कार्यालयात बोलावलं. तिथं येऊन त्यांनी मला पूर्ण कहाणी सांगितली."

पीडित मुलीने आपल्या याचिकेत तिचं जबरदस्तीने लग्न झाल्याचं म्हटलं आहे. ती दीड वर्षांपासून प्रचंड दबावाखाली आपलं आयुष्य जगत असल्याचंही तिने म्हटलं.

याचिकेतील माहितीनुसार, पीडित मुलीचं 2019 च्या ऑक्टोबर महिन्यात लग्न झालं होतं. मुलीने लग्नापूर्वीच आपण लेस्बियन असल्याचं आपल्या आई-वडिलांना सांगितलं होतं. तिला मुलांमध्ये काहीच रस नव्हता. तिला हे लग्न करायचं नाही, असं तिने सांगितलं.

पण घरच्यांनी काही एक न ऐकता तिचं लग्न लावून दिलं. लग्नानंतर दिल्लीच्या बुराडी परिसरात ती आपल्या सासरी राहायला आली.

तिने आपल्या पतीलाही याबाबत कल्पना दिली. आपल्याला मुलांमध्ये रस नाही त्यामुळे आपण या बंधनात ती राहू शकत नाही, असं तिने नवऱ्याला सांगितलं. त्यांच्यात शारिरीक संबंधही प्रस्थापित झाले नाहीत.

या लग्नामुळे आपण नाराज होतो. आपण हळूहळू नैराश्यात जात होतो. अनेकवेळा आत्महत्येचाही विचार आला. अखेर, कंटाळून तिने आपल्या पतीला घटस्फोट हवा असल्याबाबत सांगितलं. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे घटस्फोट टळत राहिला, असं तिने याचिकेत म्हटलं आहे.

शबनम हाश्मी सांगतात, "पतीने घटस्फोटाला नकार दिला नाही. पण लहान बहिणीचं लग्न होऊ दे, नाहीतर बदनामी होईल, असं त्यानी म्हटलं. त्यामुळे पीडित महिला काही काळ थांबली. मात्र, मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागलं. दरम्यान बहिणीचं लग्नही झालं, पण घटस्फोट होऊ शकला नाही.

उपचार करण्याची धमकी

पीडितेचे पती भारतीय हवाई दलात नोकरी करतात. त्यांचं पोस्टिंग बाहेरगावी होती. या काळात पीडितेचं आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी बोलणं व्हायचं.

सासरच्यांनी तिच्यावर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप लावला. ही गोष्ट तिच्या माहेरीही कळवण्यात आली. पीडितेनेही आई-वडिलांना या लग्नात होत असलेल्या त्रासाबद्दल सांगितलं.

तिने आपल्या वडिलांना 'सत्यमेव जयते' कार्यक्रमातील एक एपिसोडही दाखवला. त्यामध्ये LGBT समुदायाच्या समस्यांचं चित्रण करण्यात आलेलं आहे.

पण तरीही तिच्या आई-वडीलांनी तिचं ऐकून घेतलं नाही. मुलगी घरी परत आल्यास समाजात बदनामी होईल, असं ते म्हणाले.

तसंच पीडितेचं लेस्बियन असणं हा एक आजार आहे. त्यावर आपण उपचार करू, असं तिला सांगण्यात आलं. यामुळे ती अत्यंत घाबरून गेली.

शबनम हाश्मी सांगतात, "पीडिता माझ्याकडे आली तेव्हा ती अत्यंत घाबरलेली होती. काय करावं याबद्दल तिला काहीच समजत नव्हतं. आपल्या आई-वडिलांच्या बोलण्यावरून ते आता तिला घेऊन जातील, फोन काढून घेतील, असं तिला वाटत होतो. आता तिथून बाहेर पडण्याऐवजी कोणताच पर्याय न उरल्यामुळे तिने मला फोन केला."

पीडितेला समजावून सांगितल्यानंतर आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर तिची मानसिक स्थिती चांगली झाली. ती आता शेल्टर होममध्ये राहत आहे.

शबनम हाश्मी यांनी 9 तारखेला दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करून पीडितेच्या अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी केली.

दरम्रयान, शबनम हाश्मी यांनासुद्धा धमकी देण्यात येत आहे. रात्री वेळी-अवेळी त्यांना फोन येऊ लागले आहेत. मुलीला ठेवलेल्या शेल्टर होमजवळही मुलीचे कुटुंबीय पोहोचले होते. तिला आमच्याकडे सोपवा, अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे.

कुटुंबीयांचं म्हणणं काय?

या प्रकरणात आम्ही पीडितेचे वडील भरत सिंह यांच्याशीही चर्चा केली.

आपली मुलगी लेस्बियन आहे, याबाबत आपल्याला काहीही कल्पना नव्हती, असं स्पष्टीकरण भरत सिंह यांनी केलं.

ते म्हणतात, "मुलीने याबद्दल आम्हाला कधीच सांगितलं नाही. तसं असतं तर आम्ही तिचं लग्न करून दिलं नसतं. तिच्या सासरी काय चालू आहे, हेसुद्धा आम्हाला माहीत नव्हतं. ती सासरहून बाहेर पडल्याचं कळाल्यानंतर आम्ही तिथे पोहोचलो. आम्ही म्हटलं आम्हाला फक्त एकदा भेटू द्या. ती भेटणार नसली तरी ती कशी आहे, हे दाखवा, असं आम्ही म्हटलं."

मुलीला जिथं राहायचं आहे, तिथं ती राहू शकते. आपण याप्रकरणी कोर्टात जाणार नाही. तिला इच्छा असल्यास ती घरीही येऊ शकते, असं भरत सिंह म्हणाले.

पण, दुसरीकडे पीडितेच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी सांगितलं, "कोर्टात न्यायाधीशांनी स्वतः पीडितेशी चर्चा केली आहे. तिला कुठे राहायचं हे तिला विचारण्यात आलं. पण सध्यातरी तिला आपल्या कुटुंबीयांना भेटायचं नाही. त्यांच्याकडून धोका आहे, असं तिला वाटतं. पण पुढे काय करायचं याचा निर्णय ती स्वतः घेईल."

वृंदा ग्रोवर सांगतात, "मुलगी घरातून बाहेर पडल्याचं कळताच तिच्या आई-वडिलांनी तिचा शोध सुरू केला. तिला पुन्हा सासरी पाठवलं जाईल, किंवा डॉक्टरांकडे उपचारासाठी नेलं जाईल, या भीतीमुळे आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टोने आम्हाला दिलासा दिला आहे.

एका सज्ञान महिले महिलेला जबरदस्तीने कोणत्यात बंधनात ठेवलं जाऊ शकत नाही. तिचं लैंगिक आकर्षण वेगळं असलं तरी तिच्यावर जबरदस्ती करता येऊ शकत नाही. पतीला घटस्फोटाबाबतही सांगितलं आहे. त्याने त्याला सहमती दर्शवली आहे, असं कोर्टाने या प्रकरणात म्हटलं आहे.

हा खटला संपल्यानंतर पीडिता आपल्या मर्जीनुसार राहू शकेल. शिक्षण घेऊ शकेल किंवा नोकरीही करू शकेल.

एकमेव प्रकरण नाही

या प्रकरणात पीडितेला जे भोगावं लागत आहे, त्या स्वरुपाचं हे एकमेव प्रकरण नाही. लेस्बियन मुलींना असा प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो.

शबनम हाशमी यांच्याकडे दीड महिन्यापूर्वी अशाच एका लेस्बियन जोडीचं प्रकरण आलं होतं. त्यांच्यावर घरच्यांचा प्रचंड दबाव होता. मुलगी घरातून पळून आली होती. त्यांना हाशमी यांनी संरक्षण मिळवून दिलं.

सामाजिक कार्यकर्ते हरीश अय्यर सांगतात, "समलैंगिकांवर जबरदस्तीने लग्न करण्याचा दबाव घालण्याची प्रकरणंं कमी नाहीत. पण याची माहिती समोर येत नाही, ही समस्या आहे. त्यांच्याबाबत कोणतंच सरकार गंभीर नाही, असं वाटतं. मला आठवड्यातून किमान दोन वेळा तरी अशा प्रकारच्या तक्रारींचे फोन येतात."

ते सांगतात, "आपल्या समाजात मुलींची मर्जी आणि इच्छा महत्त्वाची मानली जात नाही. समलैंगिक मुलांपेक्षाही समलैंगिक मुलींचं आयुष्य कित्येक पटीने जास्त आव्हानात्मक असतं. मुलीच्याही काही शारिरीक इच्छा असू शकतात, हे कुणी स्वीकारायला तयार नाही. आता ज्याची शारिरीक इच्छाच नाही, तो व्यक्ती होकार किंवा नकार कसा सांगू शकेल. या मुली लग्नानंतरही हिंसाचाराला सामोऱ्या जातात."

तज्ज्ञांच्या मते, अशा विषयांबाबबत समाजात मोठ्या प्रमाणात जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

लोक समलैंगिकतेबद्दल जितकं जास्त ऐकतील, समजतील तितकं त्याला ते स्वीकारू शकतील, असं त्यांना वाटतं.

वृंदा ग्रोवर सांगतात, "कायदा आणि समाज असा दोन्ही पातळींवर समलैंगिकतेचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाल्यास याबद्दल एक व्यापक विचार निर्माण होईल. याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. समलैंगिकता पूर्णपणे नैसर्गिक असून लोकांनी त्याचा स्वीकार करायला हवा."

त्यांच्या मते, काळानुसार गोष्टी बदलतील. पण सध्याच्या काळातील तरुणांना याचा त्रास सहन करावा लागेल.

सध्या पीडिता शेल्टर होममध्येच राहत असून खटला संपेपर्यंत तिला आणि स्वयंसेवी संस्थेला संरक्षण देण्यात याईल. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 25 मार्चला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)