अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समिती समोर हजर राहण्यासाठी समन्स, काय आहे प्रकरण?

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र सरकारच्या हक्कभंग समितीसमोर हजर राहण्यासाठी पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आले आहे.

सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता.

यापूर्वीही अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समितीने समन्स बजावले होते पण नोटीस बजावूनही ते गैरहजर राहिले. यामुळे पुन्हा एकदा समितीकडून गोस्वामी यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.

आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पुन्हा एकदा हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी यांनी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सप्टेंबर 2020 मध्ये शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, "हे सर्व पाहिल्यावर शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते. 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला.

मग सरकार काय करतंय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात."

अर्णब गोस्वामी यांचे स्पष्टीकरण

तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले.

त्यांनी म्हटलं, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत."

"कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र पोलीस पुराव्यांना लपवणार असेल तर,संजय राऊतजी, मी प्रश्न विचारणार. मी पत्रकार आहे. प्रश्न विचारणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी सगळ्यांना प्रश्न विचारणार."

सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?

हिवाळी अधिवेशनातही अर्णब गोस्वामी यांच्या हक्कभंग प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पहायला मिळाली होती.

अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (15 डिसेंबर) हक्कभंग प्रस्तावाबाबत जर सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस आली तर त्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हे सुप्रीम कोर्टासमोर हजर राहण्याची आवश्यकता नाही असा प्रस्ताव विधिमंडळात एकमताने मान्य झाला.

भविष्यात अशी नोटीस विधानसभा अध्यक्षांना आल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका समोरासमोर आल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)