भगतसिंह कोश्यारी : राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष नेमण्याची सूचना करू शकतात का?

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत.

भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातला वाद समोर आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना खासगी विमान प्रवासाची परवानगी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाकारली होती. त्यावरूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते.

राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 जागांवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात दाद मागणार असल्याचंही नेत्यांकडून वारंवार सांगितलं जातंय.

एक मार्चपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचा कार्यभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार अशी विचारणा पत्र लिहून केली आहे.

पण ही बाब महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या राजकीय संघर्षातली आहे की राज्यपालांचा तो अधिकार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय.

राज्यपालांना अध्यक्षपदाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार आहे का?

काही कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर उपाध्यक्षांकडे हा कार्यभार सोपविण्यात येतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते.

वर्षानुवर्षे विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा राज्यात पाळली जाते. नाना पटोले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरते. त्याचा प्रस्ताव हा राज्यपालांकडे पाठवला जातो असं विधिमंडळ अभ्यासक सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "विधिमंडळाच्या नियम 6 नुसार कोणत्याही अधिवेशनात जर अध्यक्ष पद रिक्त झालं तर त्याची निवडणूक अधिवेशनादरम्यान कोणत्या दिवशी घ्यायची हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्ष पदाची निवडणूक होते. ती निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नसून राज्य मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात ही निवडणूक घ्यावी अशी सूचना केल्याचं कळतंय. पण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांच्या संघर्षातचा हा भाग असल्याचं चित्र आहे. सरकार स्थापनेनंतर मंत्रीमंडळ स्थापन होण्याआधी जे पहिलं अधिवेशन होतं त्या अधिवेशनात हंगामी अध्यक्षांना शपथ राज्यपाल देतात. त्यानंतरच्या अधिवेशनात राज्यमंत्रीमंडळाकडून प्रक्रिया होते."

राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये कधी कधी संघर्ष झाला?

असा संघर्ष कधी झाला नाही?

राज्यपालांनी केलेल्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर संघर्षाची ठिणगी पडली.

जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "याआधी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्ती केंद्र सरकारकडून व्हायची. राज्यातही कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असल्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये कायम समन्वयाची भूमिका राहिली आहे. 1995 साली केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता होती आणि राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार अस्तित्वात आलं. त्यावेळी डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. कॉंग्रेस नियुक्त जरी राज्यपाल असतानाही युती सरकार आणि राज्यपालांमध्ये असा संघर्ष कधी पहायला मिळाला नाही. यातून दोन्ही बाजूंची राजकीय परिपक्वता त्यावेळी अधोरेखित झाली.

वरिष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "गेल्या 20 वर्षांच्या पत्रकारितेच्या कालावधीत मी राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांचा इतका टोकाचा संघर्ष पाहिला नाही. महाराष्ट्र जरी कॉंग्रेस नियुक्त राज्यपाल आणि सरकार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं असलं तरी इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी होती. काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेस नियुक्त राज्यपाल आणि सत्ता भाजपची होती. तेव्हाही असा राज्यपाल विरूद्ध सरकार संघर्ष पहायला मिळाला नव्हता"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)