शेतकरी आंदोलन : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधली चर्चेची आठवी फेरीही तोडग्याविनाच

आंदोलक शेतकरी

फोटो स्रोत, ANI

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे नेते आणि सरकारमध्ये विज्ञान भवनात चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. शुक्रवारी (8 जानेवारी) झालेल्या या चर्चेतूनही कोणता तोडगा निघाला नाही.

15 जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणाऱ्यावर दोन्ही बाजूंचं एकमत झालं आहे. सोमवारी (4 जानेवारी) शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची सातवी फेरी पार पडली.

नवीन कृषी कायदे मागे घेतले जावेत आणि किमान हमी भावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी कायदेशीर तरतूद केली जावी, अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार ऑल इंडिया किसान सभेचे महासचिव हन्नान मुल्लाह यांनी म्हटलं की, चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंनी बराच युक्तिवाद झाला. पण कायदे मागे घेण्याखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय आम्हाला मान्य नाही. हे झालं नाही तर आमचा संघर्ष सुरूच राहील. 26 जानेवारीला ठरलेला आमची ट्रॅक्टर रॅली काढली जाईल.

या प्रश्नावर शेतकरी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना शेतकरी नेत्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं आणि म्हटलं, "आमचा थेट प्रश्न सरकारला आहे. आम्ही कोर्टात जाणार नाही. सरकारच्या अधिकारांना आम्ही आव्हान दिलं जात नाहीये. पण हे कायदे चुकीचे आहेत आणि ते मागे घेतलेच गेले पाहिजेत.

आंदोलक शेतकरी महिला

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, आंदोलक शेतकरी महिला

शुक्रवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैट यांनी म्हटलं, "तारीख पर तारीख सुरू आहे. बैठकीत सर्व शेतकरी नेत्यांनी एकमुखानं कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. कृषी कायदे रद्द व्हावेत ही आमची मागणी आहे आणि सरकार दुरुस्ती करण्यावर ठाम आहे. सरकारनं आमचं म्हणणं नाही ऐकलं, तर आम्हीही सरकारचं म्हणणं ऐकणार नाही.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "शेतकरी संघटना आणि सरकारनं 15 जानेवारीला दुपारी 12 वाजता बैठक घेण्याचं निश्चित केलं आहे. 15 जानेवारीला तरी या चर्चेतून तोडगा निघेल.

नरेंद्र तोमर

फोटो स्रोत, ANI

कायदे मागे घेण्याऐवजी इतर कोणते पर्याय असतील तर सांगा, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. पण कोणताही पर्याय समोर आला नाही. आंदोलकांचं म्हणणं आहे की, हे कायदे मागे घेतले जावेत. पण देशातील अनेक लोक या कायद्याच्या बाजूने आहेत."

चर्चेच्या आठव्या फेरीच्या आधी एक दिवस म्हणजे गुरूवारी (7 जानेवारी) केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि शिखांचे धार्मिक नेते बाबा लाखा सिंह यांची भेट झाली होती. बाबा लाखा सिंह हे आंदोलनाच्या ठिकाणी लंगरचं आयोजन करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)