शेतकरी आंदोलन: अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांना करार शेतीमुळे फायदा झाला की नुकसान?

अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना भागामध्ये डुक्करपालन करणारे एक शेतकरी विल्यम थॉमस बटलर यांनी 1995 साली एका मांसप्रक्रियेच्या क्षेत्रातील कंपनीशी कंत्राट केलं होतं.

"आपण कोणाशी कंत्राट केला, तर त्यांच्यावर आपला कमी-अधिक विश्वास असतो," असं बटलर करारातील अटींबाबत म्हणतात.

दर वर्षी किती नफा व्हायला हवा, याबद्दल कंपनीने त्यांना सांगितलं होतं, असं ते म्हणतात.

बटलर यांनी जवळपास सहा लाख डॉलर कर्ज घेऊन 108 एकर जमिनीवर सहा कुंपणं घालून घेतली.

पहिली पाच-सहा वर्षं त्यांना 25,000 ते 30,000 डॉलर इतका नफा झाला. यातून त्यांनी आणखी चार कुंपणं घातली.

"सगळं एकदम मस्त सुरू होतं. परिस्थिती सुधारतेय, असं सुरुवातीला वाटत होतं," असं ते सांगतात.

उत्पन्नातील चढ-उतार

परंतु, नंतर गोष्टी बदलायला लागल्या असं बटलर सांगतात. ते म्हणतात, "कचराव्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, हे पहिलं आश्वासन कंपनीने पाळलं नाही. आपण रोज किती कचरा निर्माण करतो, याची माहिती असलेला कोणीही शेतकरी माझ्या ओळखीत तरी नाही.

"माझ्या छोट्याशा शेतात रोज जवळपास 40 हजार किलो कचरा निर्माण होतो. 1995 साली कोणत्याही शेतकऱ्याला हे माहीत असतं, तर अशा व्यवहाराला तो तयारच झाला नसता. पण आम्हाला याबाबत पूर्ण अंधारात ठेवण्यात आलं होतं."

उत्पन्नातील चढ-उतार सुरू झाल्यावर कंत्राटासंबंधीच्या जबाबदाऱ्याही वाढायला लागल्या. बटलर सांगतात, "आम्ही कसे खूप पैसे कमावू, ते आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. पण त्या सगळ्याच अतिशयोक्तीच्या गप्पा होत्या. हळूहळू अनेक वर्षांनी त्यांनी त्यांच्या बाजूने देण्यात आलेल्या हमीमध्ये बदल केले. सुरुवातीला सगळी जबाबदारी कंपनीवर होती. शेतकऱ्यांना केवळ डुकरं पाळायचं काम होतं. आजार किंवा बाजारातील चढ-उतार यांसारख्या गोष्टींची चिंता डुक्कर पाळणाऱ्या शेतकऱ्याने करायची नव्हती.

"सुरुवातीला तसंच झालंदेखील. पण हळूहळू कंत्राट बदलायला लागलं आणि आजारांपासून ते बाजारातील चढ-उताराची जोखीमसुद्धा आम्हालाच पेलावी लागली. या सगळ्यासाठीची नुकसानभरपाई कंपनीऐवजी आमच्याकडूनच जमा केली जाऊ लागली. आम्हाला आशा वाटत होती तसं काहीच घडलं नाही आणि आम्ही त्यावरचं नियंत्रण गमावून बसलो. आम्ही फक्त काम करायचो, कंपनीच्या आश्वासनांनुसार पुढे जात होतो. काही समतोलच राहिला नाही. केवळ व्यवहारात लिहिलेल्या हिशेबानुसार आम्हाला पावलं उचलायला सांगण्यात आलं."

कंत्राटाची असहायता

कर्जाचा भार डोक्यावर असल्यामुळे बटलर यांच्यासाठी या कंत्राटातून बाहेर पडण्याचा पर्यायही बंद झाला होता. आता मला हे कंत्राट मोडताही येणार नाही, कारण तसं केलं तर दुसरी कोणतीही स्थानिक कंपनी माझ्याशी कंत्राट करण्याची शक्यता खूपच कमी होईल, असं ते सांगतात.

शिवाय, हे कंत्राट मोडलं तर आत्तापर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवरही पाणी सोडल्यासारखं होणार. नफा कमावण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची पूर्णतः पिळवणूक केली आहे, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

कोंबड्या पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंत्राटाच्या हिशेबानुसार कमी खर्चात चांगली कोंबडी पोसली, तर त्याची भरपाई दिली जाते, असं शेतकरी सांगतात. याला 'टूर्नामेन्ट सिस्ट' असं म्हणतात.

यामध्ये शेतकऱ्यांची परस्परांमध्ये स्पर्धा लावली जाते आणि त्यातील अर्ध्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळतो, तर उरलेल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कपात केली जाते.

शेती व पशुपालन यांना आधुनिक बनवण्यासाठी कंत्राटी शेती सहायक आहे आणि त्यातून बाजारपेठेचा चांगला पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल, असं सांगून कित्येक दशकं कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं.

कंत्राटी शेतीवर भर

परंतु, या बदलांमुळे बाजारपेठेची ताकद काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात एकवटत जाईल आणि त्यांना शेतकऱ्यांचं शोषण करणं सोपं जाईल, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

अशा तऱ्हेचे आरोप कंपन्या फेटाळून लावतात आणि कंत्राटी शेतीवर भर देतात. कंत्राटी शेती शेतकऱ्यांसाठी आणि प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीसाठीदेखील लाभदायक आहे, असा त्यांचा दावा असतो.

कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर संतुष्ट आणि यशस्वी कामगारांच्या अनेक कहाण्या आहेत, पण हे केवळ माध्यमांना व नेत्यांना खूश करण्याचे प्रकार आहेत, असे टीकाकार म्हणतात.

अमेरिकेत 80 टक्क्यांहून अधिक बीफचं उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया चार कंपन्यांच्या हातात आहे.

2015 साली 60 टक्क्यांहून अधिक चिकन-व्यापारावर पाच कंपन्यांचं नियंत्रण होतं. या कंपन्या चारा कारखान्यांचं, कसाईखान्यांचं आणि अंडी उबवणाऱ्या केंद्रांचं कामकाज सांभाळतात आणि सर्वोत्तम गुणवत्तेचं चिकन तयार करतात.

सोयाबीनवरील प्रक्रियेचा 80 टक्क्यांहून अधिक कारभार चार बायोटेक कंपन्यांच्या हातात आहे. डुक्करांच्या मांसाचा व्यवसाय करणाऱ्या चार प्रमुख कंपन्यांचं यातील दोनतृतीयांश बाजारपेठेवर नियंत्रण आहे.

संमिश्र लाभ

काही मोजक्याच बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांना व्यापार करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देतात. आपल्याला खोटी आशा दाखवून फसवलं जातं, वास्तव मात्र वेगळंच असतं, अशी तक्रार शेतकरी करतात.

कंपन्या कंत्राटामधील अटी बदलतात आणि मनमानी करून अधिकचे पैसे उकळतात किंवा वाटेल तेव्हा कोणत्याही कारणावरून कंत्राट मोडून टाकतात. अशाच प्रकारच्या तथाकथित कॉर्पोरेट कारभाराची भीती भारतीय शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

कंत्राटी शेती संमिश्र लाभ देणारी आहे, असं मत कॅलिफोर्निया विद्यापीठात पीएच.डी.साठी संशोधन करणाऱ्या तलहा रहमान यांनी व्यक्त केलं.

रहमान यांचे पणजोबा इमाम बख्श भारतात शेतकरी होते. ते 1906 साली त्यांचा 16 वर्षांचा मुलगा कालू खान याला सोबत घेऊन कॅलिफोर्नियाला आले. त्यांच्या कुटुंबाकडे या राज्यात शेकडो एकर शेतजमीन होती आणि ते कंत्राटी शेती करायचे.

रहमान सांगतात, "(कंत्राटी शेतीमुळे) शेतकऱ्यांवरील जोखीम कमी होते, कारण आपल्या उत्पादनाला खरेदीदार असल्याची खात्री त्यांना मिळते. अशा वेळी आपल्याला सुरक्षित वाटतं, पण यात पारदर्शकतेचा अभाव असतो. आपल्याकडे काही नियंत्रण नसतं, आपल्या उत्पादनाला शेवटी किती किंमत मिळेल याचा अंदाज आपल्याला नसतो."

विपणन कंत्राट आणि उत्पादन कंत्राट

कंत्राटी शेतीअंतर्गत मुख्यत्वे दोन प्रकारची कंत्राटं केली जातात. एक विपणनाचं कंत्राट असतं, तर दुसरं उत्पादनाचं कंत्राट असतं.

विपणन कंत्राटामध्ये उत्पादनाच्या वेळी त्या उत्पादनाची मालकी शेतकऱ्यांकडेच असते, तर उत्पादन कंत्राटानुसार बहुतेकदा कंत्राटदार कंपनी शेतकऱ्यांना सेवाविषयक व तंत्रविषयक मार्गदर्शन करते. उत्पादनासाठी त्यांना शुल्क मिळतं.

माइक विव्हर कंत्राटी शेती करतात. त्यांचा कुक्कुटपालनाचा प्रचंड मोठा व्यवसाय आहे. पण 19 वर्षांनी त्यांनी कंत्राटामधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला.

पायाभूत रचना निर्माण करायला त्यांना 15 लाख डॉलर उधार घ्यावे लागले होते.

ते सांगतात, "मी पायाभूत रचना निर्माण करण्यासाठी 15 लाख डॉलर कर्ज घेतलं. अशा वेळी तो नशीबवान असेल तरच सगळी बिलं भरू शकेल आणि तरीही आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषणही सुरळीत ठेवणं त्याला शक्य होईल. नफा इतका कमी असतो की या दोन्ही गोष्टी साधणं अवघड होऊन जातं."

अमेरिकेतील अन्नव्यवसाय

'व्हर्जिनिया कॉन्ट्रॅक्ट पॉल्ट्री ग्रोअर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष असलेले माख विव्हर सांगतात, "पॉल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या अनेक लोकांना हा व्यवसाय सोडावा लागतोय आणि मुलाबाळांची पोटं भरता यावीत यासाठी हे लोक आता नोकऱ्या करत आहेत. स्वतःचं शेत वाचवण्यासाठी कशी तरी कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता त्यांना सतावत असते.

"तुम्ही एखाद्या दुकानात जाऊन तीन-चार डॉलर खर्च करून चिकन विकत घेता. पण ते तयार करायला सहा आठवडे गेलेले असतात आणि हे काम करणाऱ्याला केवळ सहा सेंट मिळतात. उर्वरित रक्कम प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या व विक्रेत्याच्या खिशात जाते."

कंत्राटी शेतीने अमेरिकेतील अन्नव्यवसायाचा व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे.

'नॅशनल कॉन्ट्रॅक्ट पॉल्ट्री गोअर्स असोसिएशन' आणि अमेरिकेचे कृषी मंत्रालय यांनी 2001 साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ कोंबडीपालनावर अलंबून असलेल्यांपैकी 71 टक्के शेतकरी गरीबीरेषेखाली राहत आहेत.

कुक्कुटपालन आणि मांस उद्योगाच्या केंद्रीकरणाला कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून विरोध करत आहेत. या रचनेत उत्पादकांना लाखो डॉलरांचं कर्ज पेलावं लागतं आणि त्यातील काही जण आत्महत्येसारखी पावलं उचलतात.

अमेरिकेतील शेतकऱ्यांची आत्महत्या

दर वर्षी किती शेतकरी आत्महत्या करतात, याची काही आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण 'सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल अँड प्रीव्हेन्शन (सीडीसी)' या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, इतर व्यवसायांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे.

गेल्या दोन दशकांहून कमी कालावधीत आत्महत्यांची प्रकरणं 40 टक्क्यांनी वाढल्याचं सीडीसीच्या सर्वेक्षणातून दिसतं.

अमेरिकेतील 'मिडवेस्ट' राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. "शेतकरी सतत तणावाखाली असतात," असं मिनेसोटामधील मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ टेड मॅथ्यू यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याविषयी ते अनेक वर्षं काम करत आले आहेत.

ते सांगतात, "शेतकरी कर्ज घ्यायला बँकेत जातात. यासाठी त्यांना स्वतःची कागदपत्रं व इतर गोष्टी सोबत घ्याव्या लागतात. ते बरेच तणावाखाली असतात. त्यांची झोपही कमी झालेली असते."

कर्जबाजारीपणा, उत्पादनाला मिळणारी कमी किंमत आणि खराब वातावरण यांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

मांस व कुक्कुटपालनाचा उद्योग

"तुमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट कोणती, असं तुम्ही 100 शेतकऱ्यांना विचारलंत, तर ते स्वतःच्या कुटुंबाचा उल्लेख करतात. मग गेल्या महिन्यात स्वतःच्या कुटुंबासाठी आपण काय केलंत, असं मी त्यांना विचारतो. यावर ते काही बोलू शकत नाहीत," असं मॅथ्यू सांगतात.

ओबामा सत्तेत असताना शेत व न्याय मंत्रालयाने मांस उद्योगातील कंपन्यांच्या वर्चस्वाविरोधात सार्वजनिक सुनावणी सुरू केली होती.

"सरकारने या संदर्भात संरक्षक तरतुदी केल्या होत्या, पण त्याला केवळ नियमाचं रूप देऊन किंवा न्यायालयाकडून आदेश मिळवून निष्प्रभ ठरवण्यात आलं. गेल्या 30-40 वर्षांमध्ये हे संरक्षण इतिहासजमा झालेलं आहे," असं 'रूरल अॅडव्हान्समेंट फौंडेशन इंटरनॅशनल'च्या टेलर व्हाइट्ली यांचं म्हणणं आहे.

मांस व कुक्कुटपालन उद्योग अमेरिकेतील शेतीक्षेत्रातील सर्वांत मोठा भाग व्यापतो. केवळ पाच टक्के अमेरिकी लोक शाकाहारी असल्याचं 2018 सालच्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं होतं.

खरेदीदाराची शाश्वती

अमेरिकेत 2017 साली मांसाचं एकूण उत्पादन 52 अब्ज पौंड इतकं झालं होतं, तर पॉल्ट्रीचं उत्पादन 48 अब्ज पौंड झालं.

इतक्या मोठ्या उद्योगाचा अर्थ असाही होतो की, अन्नउद्योग स्वतःच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय देणग्याही देतो. कंत्राटी शेतीसंदर्भातील संरक्षक तरतुदी अंमलात आणणं, ही एक समस्या आहे.

तलहा रहमान म्हणतात की, "कंत्राटी शेती योग्य पद्धतीने झाली तर ती शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरू शकते.

"कंत्राटी शेतीमध्ये किमान आधार मूल्य असायला हवं, ही महत्त्वाची बाब आहे. सरकारने किमान मूल्य निश्चित करायला हवं आणि संबंधित उत्पादनाची किंमत त्याखाली येऊ देता कामा नये. खरेदीदाराबाबत शाश्वती असायला हवी. दर सुरुवातीलाच निश्चित करू नयेत. मूल्य वाढलं तर शेतकरी नकार देतात आणि किंमती खाली आल्या तर खरेदीदार नकार देतात."

या सगळ्यावर देखरेख करण्यासाठी यंत्रणाही गरजेची आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)