शेतकरी आंदोलन: गहू, तांदूळ आणि MSP ने पंजाबच्या शेतीची प्रगती की अधोगती?

पंजाबमध्ये बहुतांश शेतकरी गहू आणि तांदूळ यांची शेती करतात. या दोन्ही पिकांवर MSP मिळतं. सरकारी खरेदीची हमीसुद्धा या पिकांवर मिळते. या पिकांमुळे खरेदी आणि कमाई दोन्ही निश्चित असल्यानंतर शेतकरी तिसरंच एखादं पीक का बरं घेईल?

पण या दोन्ही पिकांच्या यशामुळे त्यांच्या अवतीभोवती एक चक्रव्यूह बनलं आहे. आता इच्छा असूनसुद्धा शेतकरी यामधून बाहेर पडू शकत नाहीत.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेलेल शेतकरीही त्याबाबत बोलताना दिसतात. पण दबक्या आवाजातच.

तीन चेहरे, तीन पिकं, तिन्ही गोष्टींचं दुःख वेगळं

दिल्लीत गेल्या 20 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनाला बसलेले मेजर सिंह कसैल. सिंघु बॉर्डरवर आमची भेट झाली. ते तरनतारन गावावरून आले होते.

बोलता बोलता ते म्हणाले, "तांदूळ आणि गव्हाच्या पिकांशिवाय इतर पिकं घेण्याचा प्रयत्न आम्ही बऱ्याचवेळा केला. एकदा सुर्यफूल लावलं. बाजारात एक लीटर तेलाचा भाव 100 रुपये होता, त्यावेळी आमच्या पिकाला 1 हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला. मोहरीचं पीकही घेतलं. त्यावेळी मोहरीच्या तेलाची किंमत 150 रुपये लीटर होती. आम्हाला एक क्विंटलसाठी 2 हजार रुपये मिळाले. एक क्विंटल पिकातून 45 लीटर तेल निघतं. म्हणजेच बाजारात याची किंमत 6500 रुपये होती. आम्हाला मिळाले अर्ध्यापेक्षा कमी. म्हणजे आमच्या मेहनतीचं दुसरंच कुणीतरी खातं. आम्ही पीक घेऊन फसतो."

मेजर सिंह कसैल आजही गहू, धान यांच्याशिवाय इतर पीक घेण्यास तयार आहेत. त्यांच्या शेतातली पाण्याची पातळी खूप खालावली आहे. सध्या तरनतारनमध्ये पाणी 80 फूट खाली गेलं आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी त्यांनी शेतात सुर्यफूल लावण्याचा निर्णय घेतला. पण योग्य दर मिळत नसल्यामुळे ते गहू आणि तांदूळ यांचंच पीक पुन्हा घेत आहेत.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासारखंच दुःख हरयाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातून आलेल्या राजबीर खलिफा यांचंही आहे.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासोबत सुरू असलेली चर्चा ऐकून भिवानी यांनी त्यांचं दुःखही आम्हाला सांगितलं.

ते म्हणाले, "यावेळी मी गाजर लावलं होतं. पण बाजार समितीत मला 5 ते 7 रुपयेच दर मिळाला. त्याच बाजार समितीत मोठ्या शेतकऱ्यांना 20 रुपये पर्यंत दर मिळाला."

ही चर्चा सुरेंद्र सिंह लक्ष देऊन ऐकत होते. त्यांनी त्यांचं दुःख वेगळ्या पद्धतीने समजावलं. ते म्हणतात, "इतर पिकं घेतली तर त्याचे पैसे मिळण्यास अनेक महिने लागतात. गहू आणि मोहरीचं पीक अडत व्यापारी लगेच खरेदी करून पैसे लगेच देतात. अर्ध्या रात्रीही त्यांच्याकडे गेलं तरी ते मदत करतात. मी स्वतः गाजराचं पीक घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण बाजारात भाव मिळाला नाही. दर कोण ठरवतो, कसं ठरवतो याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही.

मेजर सिंह कसैल असोत किंवा राजबीर खलिफा किंवा सुरेंद्र सिंह....हे तीन फक्त चेहरे आहेत. यांची आणि पंजाब-हरयाणातील इतर शेतकऱ्यांची कहाणी एकसारखीच आहे.

गहू, धान यांचं पीक घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. इतर पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. तसंच त्याबाबत त्यांच्याकडे पुरेशी माहितीही नाही.

2015-2016 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेनुसार, भारतातील 86 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक किंवा 2 हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन असेलेले आहेत.

त्यामुळेच वर्षानुवर्षे गहू, धान यांच्यासारखी पारंपारिक पीकं ते लावतात. त्यांना कोणतीच जोखीम पत्करायची नाही. शेतीच्या या पारंपारिक पद्धतीला मोनोकल्चर असं म्हटलं जातं.

पंजाबमध्ये गहू-तांदूळ यांचीच शेती जास्त का?

पंजाबमध्ये 1970-71 मध्ये तांदळाची शेती 3.9 लाख हेक्टरमध्ये होत होती. 2018-19 मध्ये ती 31 लाख हेक्टर क्षेत्रफळात होऊ लागली. म्हणजेच 50 वर्षांत आठपट वाढ.

त्याचप्रमाणे 1970-71 दरम्यान गहू 22.99 लाख हेक्टर जमिनीत घेतला जायचा. 2018-19 मध्ये हे क्षेत्रफळ वाढून 35.20 लाख हेक्टर जागेत गहू पिकवला जातो. याचा अर्थ 50 वर्षांत दीडपट वाढ.

हे आकडे इमर्जिंग वॉटर इनसिक्योरिटी इन इंडिया : लेसन फ्रॉम अग्रीकल्चरली अडव्हान्स स्टेट पुस्तकातले आहेत.

CRRID चंदिगढमध्ये अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आर. एस. घुमन यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे.

यावरून आपल्याला पंजाबच्या शेतीचा अंदाज येऊ शकतो. हरयाणामध्येही तीच स्थिती आहे.

हरयाणामध्ये काही ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे. तांदळाची शेती करण्यास पाणी जास्त लागतं. त्यामुळे इथं हे पीक तुलनेनं कमी घेतलं जातं. हरयाणामध्ये ऊसाची शेतीही मोठ्या प्रमाणात होते.

गहू आणि तांदळाच्या शेतीमुळे नुकसान?

2017-18च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, मोनोकल्चर पद्धतीच्या शेतीमुळे पंजाबमधील उत्पादन आता कमी होत चाललं आहे. खत घातले तरी पीक जास्त येत नाही. मातीची गुणवत्ता कमी होत चालली आहे. याचा परिणाम उत्पादन आणि किंमतीवर होतो.

तांदळाच्या शेतीमुळे पंजाबची भूजल पातळी खाली गेली आहे.

1970-71 मध्ये पंजाबमधील बोअरिंग विहिरींची संख्या 2 लाख होती. आता ती 14 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. पंजाबच्या 12 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 30 वर्षांत भूजल पातळी 6.6 मीटरपेक्षाही खाली गेली आहे.

आर. एस. घुमन सांगतात, "2017-18 मध्ये पंजाबमधून एकूण 88 टक्के तांदूळ केंद्र सरकारने खरेदी केला होता. दुसरीकडे खालावत चाललेली भूजल पातळी पाहिल्यास सरकार तांदूळ नव्हे तर भूजल पातळी खरेदी करतंय का, असं म्हणावं लागेल. हे धान पिकवण्यासाठी सुमारे 63 हजार अब्ज लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. यामध्ये 70 टक्के ग्राऊंड वॉटर आहे."

त्याशिवाय गव्हाचं पीक वारंवार घेतल्यामुळे मातीचा दर्जा घसरत चालल्याचंही घुमन सांगतात. यामुळे प्रदूषण वाढत चाललं आहे. गव्हाच्या पिकासाठी खते आणि कीटकनाशकांचा वापर जास्त केला जातो. युरिया आणि इतर रसायनं वापरली जातात. त्यामुळे आरोग्यविषयक तक्रारी येऊ लागल्या आहेत, असंही घुमन म्हणाले.

उपाय काय?

या तक्रारींमुळे पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं घ्यावीत, असा सल्ला दिला जातो. याला क्रॉप डिसर्व्हिफिकेशन असं म्हटलं जातं.

पाण्याखाली असलेल्या 2.25 लाख क्षेत्रात फक्त तांदूळ पिकवलं जातो. इतर ठिकाणी कापूस, मका, तेलबिया आदी पिकं घेतली जातात.

घुमन यांच्या मते, राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार न केल्यास येत्या 15 ते 20 वर्षांत त्यांच्यासमोरच्या अडचणी वाढू शकतात.

70 च्या दशकात पंजाबमध्ये फक्त 66 टक्के क्षेत्रात गहू आणि तांदळाचं पीक घेतलं जात होतं. आता 90 टक्के क्षेत्रात फक्त गहू आणि तांदूळ पिकवला जातो.

हरितक्रांतीमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं घुमन यांना वाटतं. केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांमुळे हीच पिकं घेणं जास्त फायदेशीर आहेत, असं शेतकऱ्यांना वाटू लागलं. उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन करण्यात आलं. MSP देण्यात आला. गहू आणि धानच्या शेतीला सिंचन, वीज आणि इतर सुविधा मिळाल्या."

पण यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, या चक्रव्यूहातून बाहेर कसं पडावं?

पंजाब सरकारचा अहवाल

पंजाब सरकारला या गोष्टींबाबत माहिती नाही, असं शक्य नाही.

1986 आणि 2002 मध्ये सरकारने पिकांमध्ये विविधता आणण्यासाठी प्रा. जोहल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या बनवल्या होत्या. पण या समितींच्या अहवालांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

या समितींनी 20 टक्के शेतीमध्ये विविधता आणण्याची शिफारस केली होती. त्यासाठी 1600 कोटी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई स्वरूपात देण्यात यावेत, असं समितीने म्हटलं होतं.

याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसीने प्रा. जोहल यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणतात, "2002 मध्ये भारत इतर देशांना 1500 कोटी किंमतीच्या तेलबिया आणि डाळ निर्यात करत होता. हाच निधी शेतकऱ्यांना देऊन त्यांना ही पिकं घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं असं मी म्हटलं होतं. पण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला याबाबत अहवाल देऊनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झाली नाही."

प्रा. जोहल हे पिकाचा दर ठरवणाऱ्या CACP समितीचे अध्यक्षही राहिले आहेत.

त्यांच्या मते, "सरकार व्होट बँकचं राजकारण करत आहे, वीज, पाणी मोफत देऊन मत मागितलं जातं. यामुळेच शेतकरी गहू आणि तांदळाच्या चक्रव्यूहात अडकून पडला आहे. मोफत विजेमुळे पंजाब सरकारचं दरवर्षी 5 हजार कोटी नुकसान होतं. वीज फ्री असल्यामुळे पाण्याच्या उपशावर बंधन नाही. त्यामुळे भूजल पातळीही खालावत आहे."

यातून मार्ग काढण्यासाठी फ्री वीज बिल योजना बंद झाली पाहिजे, हाच निधी शेतकऱ्यांना इतर सवलती देण्यासाठी वापरायला हवा, असं घुमन यांनी सुचवलं.

शेतकऱ्यांसोबत अन्याय?

60 आणि 70 च्या दशकात भारत इतर देशांकडून धान्य आयात करत होता. त्या काळात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांना गहू-तांदळाची शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आलं. आता या क्षेत्रात भारताने प्रगती केल्यानंतर त्यांना इतर पीक घेण्यास सांगणं हा त्यांच्यावरील अन्याय नाही का?

याचं उत्तर देताना घुमन सांगतात, "गहू आणि तांदूळ पिकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने तशा प्रकारचे नियम, कायदे बनवले होते. या पिकांमध्ये विविधता आणण्यासाठीही सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हिताचं धोरण तयार करावं लागेल. या पिकांवर जास्त संशोधन करावं. त्यांना योग्य भाव मिळवून दिला पाहिजे."

पीक-विविधतेत कर्नाटक सर्वात पुढे

केंद्र सरकारने 2014 मध्ये देशातील राज्यांच्या पीक-विविधतेबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात कर्नाटक पहिला असून त्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांचा क्रमांक आहे.

याबाबत कर्नाटकमधील कृषितज्ज्ञ टी. एन. प्रकाश यांनी अधिक माहिती दिली. त्यांच्या मते कर्नाटक राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्या पुढाकारातून हे शक्य झालं आहे. त्यांनी याची तीन कारणं सांगितली.

1. कर्नाटक राज्याचं 10 इकोलॉजिकल झोनमध्ये विभाजन करण्यात आलं आहे. कोणत्या झोनमध्ये कोणतं पीक फायदेशीर आहे, हे झोननुसार ठरतं.

2. कर्नाटकात 4 कृषी विद्यापीठ आहेत. हॉर्टिकल्चरसाठीही वेगळं विद्यापीठ आहे. पिकांबाबत संशोधन करणं इथं सातत्याने सुरू असतं.

3. हॉर्टिकल्चरमध्ये कर्नाटक खूप पुढे आहे. इथले शेतकरी कॉफी आणि इतर मसाल्यांच्या पदार्थांचं पीक घेतात.

4. पश्चिम घाटामुळे कर्नाटकात दोन पिकांचं मोनोकल्चर चालत नाही. वेगवेगळी पिके घ्यावी लागतात.

पण पीक-विविधता असूनही कर्नाटकचे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या मागे का आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर देताना टी. एन. प्रकाश म्हणतात, "कृषिक्षेत्रात भूमी सुधारणांसारख्या गोष्टींमध्ये कर्नाटक पुढे आहे. पण याठिकाणी पाण्याची समस्या आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे पीक-विविधता असूनसुद्धा त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होतात."

पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांकडून काय शिकावं?

या प्रश्नाच्या उत्तरात कर्नाटकचे माजी कृषि मंत्री कृष्ण बैरेगौडा सांगतात, "पंजाब सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हळूहळू बाजरी आणि इतर तेलबियांचं पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकतं. त्यासाठी बाजारपेठाही निश्चित कराव्या लागतील. जागृती अभियान चालवावं लागेल. नव्या पिकाचे फायदे दर्शवण्यासाठी पाच-दहा वर्षांचं नियोजन करावं लागेल."

तसंच महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांप्रमाणे MSP चा मोह सोडता येऊ शकतो, या राज्यांतील सरकारांनी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले, त्यामुळे इथले शेतकरी आपल्या पिकाची निर्यात बाहेर देशात करत आहेत, असं कृषी नॅशनल अकडमी ऑफ सायन्सचे सचिव प्रमोद कुमार जोशी यांना वाटतं.

जोशी यांनीही तीन मुद्दे समजावून सांगितले.

1. महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी वेगळी शेतकरी उत्पादन संघटना बनवली आहे. हे शेतकरी एकाच पिकाचं उत्पादन घेतात. पीक विकण्यासाठी थेट खरेदीदारांशी व्यवहार करतात.

2. या राज्यांमध्ये करार पद्धतीने शेती केली जाते. यामुळे गुणवत्ता आणि उत्पादन निश्चित असतं. व्यापारी बियाणं देत असल्याने एकसारखं पीक येतं. नवं तंत्रज्ञान वापरण्यात येतं.

3. एक जिल्हा एक पीक पद्धतीचा वापर या राज्यांत केला जातो. केंद्र सरकारची ही योजना आहे. राज्य सरकारने ही योजना स्वीकारली आहे. म्हणजेच एका जिल्ह्यातून विशिष्ट पीक मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलं जाऊ शकतं.

म्हणूनच गहू-तांदूळ यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना बाहेर निघायचं असेल तर MSP नव्हे तर क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशनला जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे, असा सल्ला कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)