शेतकरी आंदोलन : हे 4 संभाव्य तोडगे निघू शकतात

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितले आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.

दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत आहे असे दिसत नाही.

तेव्हा शेतकरी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कसा संपणार? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने याविषयाशी संबंधित अनेक जाणकारांशी बातचित केली. यामध्ये माजी कृषीमंत्री, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी अन्न आयुक्त आणि शेती क्षेत्रीशी संबंधित अनेकांशी संपर्क साधला. पाहूयात, ते काय म्हणाले.

1. सोमपाल शास्त्री, माजी कृषीमंत्री

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सोमपाल शास्त्री कृषीमंत्री होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी अत्यंत सोप्य शब्दांत या वादावर तोडगा सुचवला.

"सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या तरतूदी नवीन नाहीत. याची औपचारिक शिफारस पहिल्यांदा भानू प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेअंतर्गत बनवलेल्या समितीने 1990 मध्ये केली होती. तेव्हापासून ही शिफारस प्रलंबित होती. आताच्या सरकारने ती लागू केली. या कायद्यामुळे फायदा होऊ शकतो आणि नुकसान सुद्धा होऊ शकते. फायदा तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी केली जाईल.

यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे.

दुसरं म्हणजे, कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे.

आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणाऱ्या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील.

जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. वरील उपाय आणि सहाय्य करणाऱ्या व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्या तरच या कायद्याला माझे समर्थन आहे.

सरकार हे करण्यास तयार झाली तर आमच्यासारखे कोणीतरी त्यांच्याशी चर्चा करू शकेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या भाषेत समजवले जाऊ शकेल. आताच्या सरकारमध्ये असा कोणाही व्यक्ती नाही जो शेतकऱ्यांसाठी जमिनीवरील धोरण तयार करण्याची भाषा समजू शकेल."

2. अलोक सिन्हा, माजी अध्यक्ष, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

आलोक सिन्हा यांनी 2005 ते 2006 या कालावधीत केंद्रीय कृषी मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम केले आहे. ते या समस्येवर पूर्णपणे वेगळा मार्ग सुचवतात.

"किमान आधारभूत किंमत (MSP) संपुष्टात येईल ही शेतकऱ्यांची शंका रास्त नाही. कारण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर झाल्यापासून केंद्र सरकारला दरवर्षी 400-450 लाख टन गहू आणि तांदूळ लागतो. याशिवाय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस), लष्कर आणि खुल्या बाजारपेठेची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार अन्नधान्य खरेदी करतं. त्यामुळे पुढची दहा वर्षं एमएसपी संपेल असे मला वाटत नाही. पण हळूहळू सरकारने अशी खरेदी कमी केली आहे. यामुळे शंका उत्पन्न होत आहे.

भारतातील ग्रामीण भागात 50 टक्के शेतकऱ्यांकडे जमीन नाही. असे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी नाहीत. उर्वरित 50 टक्के शेतकऱ्यांपैकी 25 टक्के शेतकऱ्यांकडे एक एकरहून कमी जमीन आहे. ते आपले पिक कुठे विकू शकत नाहीत. त्यांना एमएसपीची कल्पना नाही. उर्वरित 25 टक्क्यांपैकी 10 टक्के शेतकरी असे असतील ज्यांची पिकं एमएसपीनेबाजारात विकण्याच्या दर्जाची असतील. शांता कुमार समितीने असे सांगितले की, केवळ सहा टक्के असे शेतकरी आहेत.

त्यामुळे मला असे वाटते की, पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांना दुसरी पीक पिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पंजाबमध्ये भाताची लागवड इतकी वाढत आहे की पीक एमएसपीमध्ये विकले जाते. पण यामुळे तेथील पाण्याची पातळी बरीच कमी झाली आहे. ते पंजाबच्या हिताचे नाही.

पण आजच्या दिवशी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना खात्री नाही की इतर पिकांची लागवड झाली तर त्यांना बाजारात रास्त भाव मिळेल. त्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांचं मन वळवावं लागेल. यासाठी त्यांना नव्या योजना तयार कराव्या लागतील. यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही दुप्पट होईल आणि सरकारला अतिरिक्त प्रमाणात धान, गहू खरेदी करावा लागणार नाही."

3. देवेंद्र शर्मा, कृषी तज्ज्ञ

"सध्या शेतकरी असो की केंद्र सरकार- दोघेही त्यांची बाजू मांडत आहेत. या परिस्थितीत सरकारला मन मोठं करण्याची गरज आहे. माझ्यानुसार एक उपाय असा असू शकतो तो म्हणजे, सरकारने एक नवीन चौथा कायदा आणला पाहिजे. एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही असं सांगणारा हा कायदा असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयीन अधिकार मिळतील. असे केल्याने सरकारला तिन्ही विधेयके मागे घ्यावी लागणार नाहीत. दोन्ही बाजूच्या लोकांना दिलासा मिळू शकेल.

कृषी क्षेत्रात भारतात अनेक समस्या आहेत. यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पण सुधारणा करणे म्हणजे कोणत्याही क्षेत्राचे खासगीकरण करणे नव्हे. शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले पाहिजे ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातली एक मागणी आहे.

याला तुम्ही काहीही नाव द्या. एमएसपीची मागणी किंवा शेतकरी सन्मान नीधी. पण शेतकऱ्यांची निश्चित उत्पन्नाची समस्या सोडवण्यासाठी एमएसपी आणि निधी दोन्ही व्यवस्थांची आवश्यकता आहे. एमएसपी केवळ 23 पिकांसाठीच उपलब्ध आहे. जी 80 टक्के पिकांना कव्हर करते.

सरकारने एमएसपीवर पिकांची खरेदी घटनात्मक अधिकार (स्वतंत्र विधेयक आणून) केला तर देशातील 40 टक्के शेतकऱ्यांना विकण्यासारखे काहीच राहणार नाही कारण ते छोटे शेतकरी आहेत. त्यामुळे ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारला किसान सन्मान निधीसारख्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी अधिकाधिक योजनांची गरज भासणार आहे."

4. एन. सी. सक्सेना, माजी अन्न आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय

एन. सी. सक्सेना हे नियोजन आयोगाचे माजी सचिव होते. हे प्रकरण आता सरकारच्या हातात राहिले नाही, असे त्यांना वाटते. पण एक उपाय असा आहे जो शेतकरी आणि केंद्र सरकार दोघांचेही समाधान करू शकेल आणि वाद मिटेल असे त्यांना वाटते.

"आता दोन्ही बाजूच्या लोकांसाठी कृषी कायदा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे आणि कायदा सुव्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आपण दिल्ली ठप्प करू आणि सरकारकडून आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेऊ असं शेतकऱ्यांना वाटतं. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार कायदा मागे घेण्याच्या विचारात नाही असं दिसतं.

केंद्र सरकारने सुरुवातीला एक चूक केली. नवीन कृषी कायदा तयार करत असताना त्यांनी एक तरतूद अशी करणं गरजेचे होते ज्यानुसार, हा कायदा अधिसूचना आल्यावरच लागू केला जाईल. प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यात अधिसूचना जारी करण्याची तारीख ठरवू शकते. आपल्या राज्यात हा कायदा कधी लागू करायचा आहे हा अधिकार राज्य सरकारकडे सोपवला असता तर यामुळे सर्व समस्या सुटल्या असत्या.

पंजाब, हरियाणा व्यतिरिक्त इतर राज्यांत हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता हे पाहिल्यानंतर पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी स्वत: हा कायदा लागू करण्यासाठी विचारणा केली असती.

पंजाबच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतर राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे. ही समस्या आहे.

सरकार अजूनही कायद्यात अशी तरतूद करू शकते. त्यामुळे कायदा मागे न घेता कायद्याची अंमलबजावणीची कधी आणि कशी करायची हे राज्य सरकारवर सोपवता येईल.

पण आता विलंब झाला आहे. शेतकरी सहमत होतील असं मला वाटत नाही, पण हा मधला मार्ग आहे. असे केल्याने केंद्र सरकारचेही नुकसान होणार नाही. केंद्र सरकार ज्या कृषी सुधारणांबद्दल बोलत आहे त्या कृषी सुधारणांची पूर्तताही केली जाईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)