भारतीय स्टार्ट-अप्स गुगलविरोधात का लढत आहेत?

भारतातील काही मोठे स्टार्ट-अप्स आणि गुगल यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. गुगल प्ले स्टोअरच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाल्यामुळे भारतातील काही स्टार्टअप्समध्ये नाराजी आहे. विश्लेषकांच्या मते याचा भारताच्या इंटरनेट उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

काही न्यूज रिपोर्ट्सनुसार, 'भारतीय स्टार्ट-अप्सकडून गुगल 30 टक्के कमिशन घेणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.'

'जे शुल्क ठरवण्यात आले आहे ते प्रचंड जास्त आहे,' असे अनेक भारतीय स्टार्ट-अप्सचं म्हणणं आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांमध्ये गुगल प्ले-स्टोरला बायपास करत एक पर्यायी अॅप तयार करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

'भारतीय बाजारात आपल्या ताकदीचा गैरवापर करण्यासाठी गुगलची चौकशी करणार असल्याचं वक्तव्य भारताच्या अँटी-ट्रस्ट नियामकांनी नोव्हेंबर महिन्यात केलं होतं. यामुळेही भारतीय स्टार्ट-अप्सचं धैर्य वाढलं आहे.

गुगलने हे आरोप फेटाळले आहे. भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचंही गुगलने म्हटलं आहे. यासाठी काही बैठका आयोजित करण्याचा प्रस्ताव गुगलने ठेवला आहे.

एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवण्याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पण जर पुरेशा कंपन्यांनी याची दखल घेतल्यास भारत सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करू शकतं. पण तज्ज्ञांनुसार एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवणं सोपं नसेल आणि यात सरकारला समाविष्ट केल्यास भारतीय कंपन्या आणि ग्राहकांचा त्रास वाढू शकतो.

राष्ट्रवाद की संधीसाधू?

भारतातील छोट्या स्पर्धकांचं कंबरडं मोडण्याचा आरोप गुगलवर करण्यात येतो. हा आरोप गुगल कायम फेटाळतं. पण आता भारतीय स्टार्ट-अप्स यासंदर्भात जाहीरपणे बोलत आहेत.

गुगलने अॅप स्टोरच्या नियमांमध्ये बदल करून भारतीय कंपन्यांना एका कोपऱ्यात ढकललं आहे.

भारतात विकले जाणारे बहुतांश स्मार्टफोन गुगलच्या अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर चालतात. अॅपलही अशीच कपात करतं, पण भारताच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेतील त्याचा हिस्सा गुगलच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

सुमारे 150 उद्योजक गुगलच्या नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

भारतातील सर्वाधिक महत्त्वाचं स्टार्ट-अप पेटीएम, मेक माय ट्रिप आणि मॅट्रिमोनीसारख्या काही कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

जागतिक स्तरावरही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर मोठ्या टेक कंपन्यांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या कमिशनविरोधात बोलत आहेत.

अॅपल आणि गुगलने अॅप स्टोरच्या बदललेल्या नियमांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात म्यूजिक स्ट्रीमिंग अॅप सॉटिफाय, गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स आणि इतर कंपन्या एकत्र आल्या आहेत.

भारत मॅट्रिमोनीचे संस्थापक मुरुगावल जानकीरमन यांनी सांगितलं, "गुगलने भारतीय इंटरनेटच्या परिस्थिती तंत्रावर ऑपरेटिंग सिस्टमपासून ते अॅपपर्यंत वर्चस्व मिळवलं आहे आणि आता आम्ही सर्व गुगलच्या दयेवर आहोत."

कदाचित गुगलचे सर्वांत मोठे टीकाकार विजय शेखर शर्मा आहेत, ज्यांची पेमेंट कंपनी पेटीएमला गुगल पेच्या तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. जुगाराबाबतच्या आपल्या धोरणांचं उल्लंघन केल्याबद्दल गुगलने सप्टेंबरमध्ये पेटीएमला आपल्या अॅप स्टोअरमधून तात्पुरतं निलंबित केलं होतं.

द इकॉनॉमिक टाइम्स वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, "अमेरिकन किंवा परदेशी कंपनीने भारतीय स्टार्टअपच्या भवितव्याचं नियंत्रण करू नये.

गोकी या फिटनेस अॅपचे संस्थापक विशाल गोंडल यांनी आपल्या एका ट्विटमध्ये गुगलची तुलना ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीशी केली आणि लिहिले की, "बदल होत आहेत."

काही लोक मात्र या घडामोडींकडे केवळ स्पर्धेतील एक भाग म्हणून पाहतात.

तंत्रज्ञान धोरणाच्या तज्ज्ञ आणि मीडियानामा या न्यूज वेबसाइटच्या संपादक निखिला पहवा म्हणतात, "हा फक्त व्यवसाय आहे. भारतीय कंपन्यांना गुगलचे नियम 'अधिकारांचा दुरुपयोग' वाटत असल्यास कंपन्या त्याला उत्तर देऊ शकतात. पण राष्ट्रवादी वक्तव्यांमागे संधी आहे आणि हा संधीसाधूपणा आहे."

पर्यायी अॅप-स्टोअरचा विचार

भारतीय कंपन्यांची अशी वक्तव्य आश्चर्यकारक नाहीत. कारण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानिक व्यावसायिकांना परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. चीनसोबत झालेल्या सीमा वादानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर अधिक भर दिला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी 264 अब्ज डॉलर्सच्या बचाव पॅकेजची घोषणा केली आहे.

ऑक्टोबरमध्ये माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाबरोबर झालेल्या आपल्या बैठकीत विजय शेखर शर्मा आणि भारतीय स्टार्ट अप ग्रुपच्या इतर सदस्यांनी गुगलचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी पर्यायी अॅप-स्टोअर विकसित करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पण सरकारचं समर्थन लाभलेल्या अॅप-स्टोअरच्या संकल्पनेत असुरक्षितता असू शकते आणि यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्या प्रतिस्पर्धी बनवू शकणार नाहीत, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

"यामुळे बिगरभारतीय अॅप्समध्ये अडथळे निर्माण करून भारतीय ग्राहकांच्या निवडीवरही मर्यादा येतील," असं सार्वजनिक धोरण तज्ज्ञ प्रणॉय कोटस्थाने यांनी सांगितलं.

बेंगळुरूस्थित थिंक टँक द तक्षशिला इन्स्टिट्यूटमधील संशोधन प्रमुख कोटस्थाने म्हणाले, "यामुळे देशांतर्गत एकाधिकारशाहीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते."

डेटा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

एक अॅप स्टोअर चालवण्यासाठी डेटा सुरक्षा ही अतिशय महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी गुगलने लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे,

भारत सरकारकडे मात्र आतापर्यंत असा कोणताही कायदा नाही जो डेटा सुरक्षित राहील याची खात्री देऊ शकतो.

ग्राहकांच्या म्हणजेच युजरच्या डेटाची कमान कोणाकडे असेल आणि त्या डेटाचे काय केले जाईल हा सुद्धा कळीचा मुद्दा आहे.

पाहवा सांगतात, "डेटा सुरक्षेच्यादृष्टीने सरकारकडे कोणतीही प्रभावी उपाययोजना नाही. सरकारी अॅप स्टोअर आपल्या ग्राहकांचा वैयक्तिक डेटा सरकारला सहज देऊ शकतं. आणि सरकार हा डेटा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली वापरू शकतं."

भारताचे सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी यांनी 2015 मध्ये म्हटले होते की, गोपनीयतेचा अधिकार राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांतर्गत येत नाही. दोन वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन पूर्णपणे फेटाळून लावला होता.

कोटस्थाने यांच्यानुसार, आमच्याकडे डेटासंदर्भात सरकारवर विश्वास ठेवण्यासारखं कोणतंही कारण नाही. आम्हाला डेटा सुरक्षेचा कायदा हवा आहे.

डिजिटल इंडियावर गुगलची पकड

गुगलला भारतात अनेक चौकशांना तोंड द्यावं लागत आहे आणि याच महिन्यात अमेरिकन सरकारने गुगलवर एक केस केली आहे.

तरीही भारत सरकारसाठी आणि स्थानिक स्टार्ट-अप्ससाठी गुगलची पिछेहाट करणं सोपं नसेल. कारण गुगलचा देशाच्या डिजिटल उद्योगात मोठा वाटा आहे. तसंच त्याची पोहोच सतत वाढत आहे.

जुलैमध्ये गुगलने भारतात पुढील सात वर्षांत दहा बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याचं वचन दिलं आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाला सहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)