#FarmersProtest : शेतकरी आंदोलन : पाचवी बैठकही निष्फळ, 9 डिसेंबरला पुन्हा बैठक
केंद्र सरकारसोबत नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी प्रतिनिधींची सुरू असलेली आजची (5 डिसेंबर) बैठक संपली आहे. या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू होती. आज म्हणजे 5 डिसेंबरची चर्चा ही पाचवी बैठक होती.
9 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता पुढची म्हणजे सहावी बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, त्यावर विचार करून शेतकरी प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी होतील.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "किमान आधारभूत किंमत कायम राहील. एमएसपीला कुठलाच धोका नाही."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
तत्पूर्वी, बैठक सुरू असताना शेतकरी प्रतिनिधी काहीसे आक्रमक सुद्धा झाले होते. "आमच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर आम्ही चर्चा सोडून जाऊन," असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.
शेतकऱ्यांविरोधातील कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत असं पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आपापली वाहनं, शिधा घेऊन आले आहेत. गुरुवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली होती. शेतकरी आंदोलकांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे.
फोटो स्रोत, ANI
PTI च्या वृत्तानुसार, या बैठकीत केंद्र सरकारनं म्हटलं की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या भावना आम्हाला समजतात आणि त्यांची चिंता दूर करण्याची आमची तयारी आहे.
याआधी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला सांगितलं की, मागच्या बैठकीबाबत मुद्देसूदपणे उत्तर द्या. यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमधील 5 व्या बैठकीला सुरुवात
दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यातील पाचव्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित आहेत.
या बैठकीआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जाऊन बैठक घेतली.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात आजच्या बैठकीत काय घडतं आणि काही निर्णायक चर्चा होते का, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. यात पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मोदी सरकारनं हे नवीन कायदे मागे घ्यावेत, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
यासाठी दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर गेल्या 9 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
यापूर्वी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्या 1 डिसेंबर आणि 3 डिसेंबरला बैठक झाली. पण, या बैठकीत काही तोडगा न निघाल्यानं आज (5 डिसेंबर) पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 4
याच चर्चेसाठी शेतकरी नेते विज्ञान भवन येथे पोहोचले आहेत.
"सरकारनं हे कायदे मागे घ्यावेत. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारच्या प्रस्ताव आम्ही स्वीकारणार नाही," असं दोआबा किसान संघर्ष समितीच्या हर्सुलिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 5
मोदींच्या निवासस्थानी पार पडली बैठक
या चर्चेपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 6
तर दुसरीकडे, टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरूच आहेत.
ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना एका शेतकरी आंदोलकाने म्हटलं, "सरकार सतत तारीख देत आहे. आज चर्चेचा शेवटचा दिवस असेल, असं सगळ्या संघटनांनी एकमताने ठरवलं आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 7
भारत बंद
शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास त्या दिवशी दिल्लीच्या सगळ्या टोल नाक्यांना घेराव घालण्यात येणार आहे.
भारतीय किसान युनियनचे नेते गुरनाम सिंह चढनी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "जर केंद्राने शनिवारच्या चर्चेत मागण्या मान्य केल्या नाही. तर निदर्शनं आणखी आक्रमक करण्यात येतील."
हरविंदर सिंह लखवाल यांनी म्हटलं, "आजच्या बैठकीत आम्ही 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे. यादरम्यान दिल्लीच्या सर्व टोल नाक्यांना घेराव घालण्यात येईल."
"नवी कृषि विधेयकं मागे घेण्यात आली नाहीत तर आम्ही येत्या काही दिवसांत दिल्लीकडे येणारे सगळे रस्ते बंद करू."
फोटो स्रोत, Ani
मोदी सरकारनं हमीभावाचा कायदा करावा, अशी आंदोलक शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. त्यांनी आंदोलन थांबवावं, असं आवाहन कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केलं आहे.
महाराष्ट्रातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभेनं शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)
