नवाब मलिक: ईडीचा वापर महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस'साठी होतोय का?

महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली आहे. ईडीने त्यांची आठ तास चौकशी केली.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याची संपत्ती खरेदी केल्याप्रकरणात ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांकडून कारवाई सुरू आहे. राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनाही चौकशीसाठी ईडीने समन्स पाठवले होते.

दरम्यान, नवाब मलिकांची चौकशी सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते ईडीच्या कार्यालयाबाहेर जमले होते. त्यांनी तिथे जोरदार घोषणाबाजीही केली.

सेशन्स कोर्टात नवाब मलिक यांना हजर करण्यात आलं आहे. कोर्टाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांची गर्दी वाढू लागली आहे.

दरम्यान याआधी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरी ईडीचे अधिकारी दाखल झाले होते. याआधी अनेक नेत्यांना ईडीच्या नोटीस आल्या आहेत, ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे.

ईडीचा वापर राजकीय पक्षांचा दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे का? याचा आढावा बीबीसी मराठीने घेतला.

संजय राऊतांच्या पत्नीला आलेली ईडीची नोटीस

एमसी बॅंक कथित घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने नोटीस पाठवली होती.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबर 2020 रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. 27 डिसेंबर संजय राऊत यांनी ट्विट करून यासंदर्भात आपल्या शैलीत भाष्य केले होते. 'आ देखे जरा किसमे कितना है दम, जमके रखना कदम मेरे साथीया', असा इशारा राऊत यांनी ट्वीट करत दिला होता.

पीएमसी बॅंक घोटाळा प्रकरणी वर्षा राऊत यांची नेमकी भूमिका काय, याबद्दल विचारलं असता ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला होता.

प्रताप सरनाईक यांना ईडीची नोटीस

केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंनी "महाराष्ट्रात 2-3 महिन्यात भाजपचं सरकार येणार आहे. त्याची तयारी सुरू झालीये," असं वक्तव्य सोमवारी (23 नोव्हेंबर) केलं. दानवेंच्या वक्तव्याला 12 तास उलटले नाहीत तोच अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) महाराष्ट्रात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला.

ईडीने सरनाईक यांचे पुत्र विहंग यांची चौकशी केली.

'ईडी' च्या कारवाईमुळे दानवेंचा हा दावा निव्वळ योगायोग म्हणावा का? ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे का? महाराष्टाची सत्ता काबीज करण्यासाठी ही भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस' ची सुरूवात आहे का? यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जातोय का? असे प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे.

याचं कारण, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही कारवाई भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस' चा एक भाग असल्याचा आरोप केलाय.

'ऑपरेशन लोटस यशस्वी होणार नाही'

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) मंगळवारी सकाळपासून छापेमारी सुरू केली. ही कारवाई सूडबुद्धीने, द्वेषातून करण्यात येत आहे असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला.

"एजन्सीचा वापर करून सरकावर दबाव आणण्याचा, आमदारांचं मनोबल तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने राजकीय पक्षाची शाखा असल्याप्रमाणे काम करू नये," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले.

तर, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी ही कारवाई म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस' चा एक भाग असल्याचा आरोप केला.

"ईडीची कारवाई म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस' चा भाग असू शकते," अशी शक्यता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

"भाजपच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना नोटीस येते. अंगावर केसेस टाकल्या जातात. भाजपविरोधात बोलणाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी संस्थांचा वापर केला जातो," असं भुजबळ पुढे म्हणाले.

"भाजपचं राज्यात कोणतंही 'ऑपरेशन' यशस्वी होणार नाही. यामुळे कोणावरही दबाव येणार नाही. उलट लोक पक्के होतील. 'ऑपरेशन लोटस' सफल होणार नाही," असं राज्याचे महसूलमंत्री आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

'ऑपरेशन लोटस' म्हणजे काय?

सत्तास्थापनेसाठी भाजपकडून खेळल्या जाणाऱ्या राजकीय डावपेचांना, फोडाफोडीच्या राजकारणाला राजकीय विश्लेषक 'ऑपरेशन लोटस' असं म्हणतात.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, 'ऑपरेशने लोटस' म्हणजे दुसऱ्या पक्षातील आमदारांना राजीनामा देण्यास भाग पडणं. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत त्यांना पुन्हा निवडून आणणं."

कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपने सत्तांतर घडवून आणलं. या दोन्ही राज्यात भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवण्यात यशस्वी झाली असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे धवल कुलकर्णी म्हणतात, "ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग या यंत्रणाचा राजकीय हेतूने वापर आधीपासूनच करण्यात येतोय. सरनाईक यांच्यावरील कारवाई 'ऑपरेशन लोटस' नसेल. पण राजकीय हेतूने प्रेरित नक्कीच आहे."

महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' ची चर्चा

उद्धव ठाकरेंनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीची वेगळी चूल बनवल्यानंतर भाजप महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करेल अशी चर्चा रंगली. भाजप सत्ता स्थापनेसाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करेल अशीही चर्चा सुरू झाली.

अभय देशपांडे सांगतात, "महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' करण्याचा भाजपचा प्रयत्न नक्कीच आहे. पण, सरनाईक यांच्यावरील कारवाईला 'ऑपरेशन लोटस' म्हणता येणार नाही. हा ठाकरे सरकारला दिलेला इशारा आहे. भाजपविरोधात जास्त आक्रमक भूमिका घेऊ नका."

एकीकडे राज्यात सुरू असलेली कुजबूज, तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांची वक्तव्य 'ऑपरेशन लोटस' च्या चर्चेत आगीत तेल ओतत आहेत. त्यात देवेंद्र फडणवीसांना बिहार निवडणुकीत प्रभारी बनवण्यात आलं. बिहार निवडणूक जिंकली तर, भाजप महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करेल अशी चर्चा पुन्हा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरू झाली.

महाराष्ट्रीतील सत्तांतरावरील प्रश्नाचं उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, " हे सरकार असंगाचा संग आहे. अनैसर्गिक आघाडी आहे. अशा प्रकराची सरकारं देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात फार काळ चाललेली नाही. हे सरकार त्याला अपवाद नाही. ज्यादिवशी हा असंगाचा संग तुटेल त्यादिवशी आम्ही पर्यायी सरकार देऊ. तोपर्यंत आम्ही विरोधी पक्षाचे काम करू."

महाराष्ट्रात यशस्वी होईल 'ऑपरेशन लोटस'?

पण, सद्यस्थितीत राजकीय परिस्थिती पहाता महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' शक्य आहे?

यावर बोलताना देशपांडे पुढे म्हणतात, "ऑपरेशन लोटस' करण्यासाठी भाजपकडे संख्याबळ नाही. पोटनिवडणुकीसाठी राज्यात पोषक वातावरण नाही. तीन पक्षांविरोधात निवडणूक जिंकण्याची भाजपची ताकद नाही. त्यामुळे राज्यात योग्य वातावरण असल्याशिवाय भाजप 'ऑपरेशन लोटस' करणार नाही."

मग, दानवेंचं वक्तव्य आणि त्यानंतर प्रताप सरनाईकांवर कारवाई याकडे कसं पहावं? ते पुढे सांगतात, "आघाडी सरकारला एक वर्ष झालं. सरकार स्थिर दिसतंय. अशावेळी कुंपणावर असलेले नेते अस्वस्थ होण्याची शक्यता असते. या नेत्यांना सांभाळावं लागतं. प्रशासनाला आम्ही 'सरकार इन वेटिंग' आहोत असं दाखवावं लागतं. त्यामुळे ही कारवाई याच मालिकेचा एक भाग आहे."

प्रताप सरनाईक टार्गेट का?

राजकीय पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, प्रताप सरनाईक यांच्यावरील कारवाईत तीन प्रमुख मुद्दे आहेत.

सुशांत मृत्यू प्रकरण

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात आली. सीबीआय विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार असा सामना रंगला. भाजप नेत्यांनी आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले. आदित्य ठाकरेंनी आरोपांचं खंडन केलं.

सीबीआयने या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचं नाव घेतलं नाही. त्यांचं नाव आरोपी म्हणूनही नाही. पण, चौकशीची टांगती तलवार त्यांच्यावर आहेच. "सीबीआयचा रेकॉर्ड संशोयास्पद आहे. CBI नेहमीच राजकीय दबावातून काम करते. त्यामुळे आदित्य आणि उद्धव ठाकरे भाजपच्या टार्गेटवर आहेत," असं मत राजकीय विश्लेषक निखील वागळे यांनी व्यक्त केलं होतं.

सीबीआयसोबतच अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) देखील सुशांत प्रकरणात पैशाचा अपहार झाल्याबद्दल चौकशी सुरू केली होती.

कथित TRP घोटाळा प्रकरण

पैसे देऊन TRP विकत घेतल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक न्यूजविरोधात गुन्हा दाखल केला. रिपब्लिक टीव्हीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावलं. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी 12 आरोपींना अटक करून त्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे.

मुंबई पोलीस कथित TRP घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करत असताना उत्तप्रदेश पोलिसांनी अशाच एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआयला चौकशी सुपूर्द केली.

सीबीआय पुन्हा तपासात हस्तक्षेप करेल अशी शंका उपस्थित झाल्याने. ठाकरे सरकारने सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली.

त्यानंतर पुन्हा केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू झालेला पाहायला मिळाला.

अजित पवारांची चौकशी

राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लिन चीट दिली होती. पण, अंमलबजावणी संचलनालयाने मे 2020 विदर्भ सिंचान घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा नव्याने चौकशी सुरू केली.

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.

पृथ्वीराज चव्हाण यांना नोटीस

काही दिवसांपूर्वीच ऐन दिवाळीत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती.

लॉकडाऊनमध्ये विस्कटलेली आर्थिक घडी, चर्चेविना मंजूर केलेली कृषी विधेयकं या मुद्यांवरून केंद्रातील सरकारवर टीका केल्यामुळे आयकरची नोटीस आल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता.

शरद पवारांना नोटीस

सप्टेंबर महिन्यात 'मला आयकरची नोटीस आली आहे,' असं वक्तव्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केलं होतं. नोटीसा पाठवून राजकीय विरोधकांना त्रास देण्याचा केंद्र सरकारचा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

तर, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकी आधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात शरद पवार यांचं नाव आलं होतं. ईडीने तेव्हा पवारांना नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलावलं नव्हतं. पण, पवारांनी मी स्वत: चौकशीसाठी जाणार आहे असं म्हणत राजकीय खेळी केली. त्यानंतर ईडीला गरज असल्यास पवारांना चौकशसाठी बोलावलं जाईल, अशी भूमिका घ्यावी लागली.

कर्नाटकातील 'ऑपरेशन लोटस'

कर्नाटकात भाजपने कुमारस्वामी सरकारला 2019 मध्ये टार्गेट केलं होतं. सरकारमधील कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या 17 आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत 13 आमदार पुन्हा निवडून आले. आणि भाजपला राज्यात सत्तेची मॅजिक फिगर गाठता आली.

कर्नाटकचं राजकारण जवळून पाहणारे राजकीय विश्लेषक सांगतात, "केंद्रीय यंत्रणाचा वापर आमदारांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला होता. जेणेकरून हे आमदार आपल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपला पाठिंबा देतील."

डी. के. शिवकुमार यांच्यावर कारवाई

2017 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीवेळी गुजरातच्या 44 आमदारांना कर्नाटक कॉंग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांनी संरक्षण दिलं. कॉंग्रेसच्या आमदारांना भाजपने फोडू नये यासाठी बंगळुरूजवळच्या एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

तेव्हा आयकर विभागाने डी. के. शिवकुमार यांच्या घरी आणि ज्या रिसॉर्टमध्ये कॉंग्रेस आमदारांना ठेवण्यात आलं होतं त्या ठिकाणी छापा मारला. त्या रिसॉर्टचे केअरटेकर डी. के. शिवकुमार होते.

त्यानंतर 2019 मध्ये डी. के. शिवकुमार यांना आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाकडून (ED) अटक करण्यात आली. तेव्हा जवळपास 50 दिवस शिवकुमार दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)