बिहार निवडणूक निकाल : बिहारकडे सगळ्यांचं लक्ष का आहे?

बिहारची निवडणूक ही दोन पिढ्यांमधली लढाई आहे. या पिढ्या राजकीय नेत्यांच्याही आहेत आणि मतदारांमधल्याही आहेत. नवी पिढी जुन्या पिढीला धक्के देते आहे आणि अजेंडा सेट करते आहे.

बिहारच्या रस्त्यांवर फिरतांना, अगदी कोणाशीही बोलतांना त्याचा प्रत्यत येतो. अशी रचना गेल्या काही वर्षांमध्ये देशतल्या इतर काही राज्यांमध्ये झाली आहे. त्यामुळे त्या रचनेचा परिणाम राष्ट्रीय आहे. बिहारकडे लक्ष याचसाठी आहेत की इथल्या कौलाचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावरही न टळता होणार आहे.

बिहारच्या गेल्या सलग तीन निवडणुका मी तिथं जाऊन, फिरून पाहिल्या आहेत. देशातल्या अन्य राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या काळात फिरलो आहे. पण बिहारसारखं राजकारणावर मुक्तपणे व्यक्त होणारं राज्य मी अद्याप पाहिलं नाही.

हातचं मुळी काही राखून ठेवायचं नाही. बिनधास्तपणे बोलायचं आणि खरं बोलायचं. इथं कोणाच्याही बोलण्यामागे 'पोलिटिकल करेक्टनेस'चा गंध येत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर फिरायला लागल्यावर पहिल्या काही काळातच अंदाज यायला लागतो. पहिल्याच तासाभरात आमचा ड्रायव्हर गप्पा मारता मारता एक वाक्य बोलून जातो,"बिहार ने भी वह तमिलनाडू जैसे हर पाच सांल मे सरकार बदलना चाहिए."

या वाक्यात ती पिढ्यांची लढाई प्रतीत होते. गेली तीस वर्षं बिहारवर एका पिढीचं राज्य आहे. ती पिढी लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमारांची आहे. एकाच पिढीतल्या या दोघांना बिहारनं 15 वर्षं दिली आहेत. सलग.

त्या एका पिढीचंच पुनर्मुल्यांकन जणू बिहार करतो आहे. म्हणूनच प्रतिस्पर्धी लालू तुरुंगात असूनही तरीही नितिश कुमार सत्तेतून बाहेर जाण्यापर्यंत आव्हान मिळाले आहे आणि ते आव्हान देणाऱ्या लालूंच्या मुलाला, तेजस्वी यादवांना, त्या पिढीशी आपला काही संबंध नाही असं सांगावं लागत आहे.

तेजस्वीची बिहारभर लागलेली पोस्टर्स जी आहेत, त्यातून लालू प्रसाद यादव गायब आहेत. कारण हा जनमानसातून आलेला रेटा आहे. त्यांना जुन्या पिढीकडून आलेल्या वारशांपैकी केवळ प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत. म्हणून वर्षानुवर्षं बिहारच्या जाहीरनाम्यात असलेला बेरोजगारीचा आणि 'पलायना'चा, म्हणजे स्थलांतराचा, मुद्दा या निवडणुकीतला सर्वांत कळीचा बनला आहे. जुन्या पिढीनं न सोडवलेला प्रश्न नवी पिढी पुन्हा विचारते आहे.

कुठेही, कोणालाही विचारा की कोणता मुद्दा सर्वांत महत्वाचा, उत्तर येतं: रोजगार का. राघोपुरमध्ये, म्हणजे जिथून तेजस्वी यादव दुसऱ्यांदा उभे आहेत, तिथं एका मतदान केंद्रावर आम्ही उभे होतो. एक शहरी वेशातला तिशीचा मुलगा आमच्यापाशी येतो. मिडियातले आहोत म्हणून स्वत:हूनच बोलायला लागतो. तो दिल्लीला काम करतो, इंजिनियर आहे.

मतदानाला इथे आला आहे. "कभी तो पूछना पडेगा ना? जरुरी ना होता तो हम थोडे ही ना बाहर जाते?" तो विचारतो. मी त्याला म्हणतो की हा प्रश्न काही पहिल्यांदाच इथं विचारला गेला नाही.

बिहार म्हणजे स्थलांतर, बेरोजगारी हे समीकरणच आहे असं बाहेरच्या जगाला वाटतं. पण तो ऐकत नाही. "युवाओ को अब दुसरा कोई सवाल अहम नही लगता," त्याच्या बोलण्यात आक्रमकपणा जाणवतो. त्याचे अजून दोन-तीन मित्र पुढे सरसावतात. ही वाक्य आपल्या प्रचारातली छापील वाटतात, पण जाणवणारा राग खरा आहे हे दिसतं.

बेरोजगारी हा जरी प्रचारकी मुद्दा वाटत असला तरीही बिहारमध्ये, यंदाच्या बिहारमध्ये, त्याचं महत्त्व वेगळं आहे. म्हणूनच तेजस्वी यादवांनी १० लाख नोकऱ्यांचं आश्वासन देताच सगळी निवडणुकच त्यावर आणली. त्यानंतर त्यांची तयार झालेली हवा प्रत्यक्षात मतं किती मिळवून देते हा प्रश्न आहेच, पण कायम जातीय समीकरणांवर चालणारी इथली निवडणूक अचानक आर्थिक प्रश्नावर कशी आली? त्याचं एक कारण निव्वळ राजकीय आहे.

ते म्हणजे अद्याप 15 वर्षांनंतरही बिहार लालूच्या काळातल्या तथाकथित 'जंगलराज'ला विसरला नाही आहे. तेजस्वींच्या सभांना गर्दी होत होती तरीही अनेक जण, बहुतांशी मध्यमवर्ग, रात्री 10 नंतर घराबाहेर पडायचं पुन्हा बंद तर होणार नाही असा प्रश्न उघडपणे विचारतात. आमच्यापाशी बोलूनही दाखवतात.

याची जाणीव तेजस्वींनाही आहेत. त्यामुळेच लालूंच्या काळाशी वा त्यांच्या राजकारणाशी माझ्या पिढीचा काही संबंध नाही हे दाखवण्यासाठी त्यांना लालूंचे फोटो बाजूला ठेवावे लागले.

त्यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराची सावलीही नको आहे. पण तरीही विरोधकांतून 'जंगलराज' आठवण वारंवार करून दिली जाणार. त्या उत्तर म्हणून नवीन नरेटिव्ह तयार करायला पाहिजे. म्हणून तेजस्वींनी '10 लाख नोकऱ्यांचं'चं नरेटिव्ह पुढे आणलं आणि ते क्लिक झालं.

पण तेजस्वींचं हे नेरेटिव्ह स्वीकारलं जाण्याचं कारण वेगळं आहे आणि ते आम्हाला बिहारमध्ये जिथं गेलो तिथं दिसलं. बेरोजगारी आणि स्थलांतर हा मुद्दा इथं अनेक वर्षांपासून आहे हे नक्की पण कोरोनाकाळात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बिहारी कुटुंबांना जे सहन करावं लागलं त्याच्या पार्श्वभूमीवर या समस्येचे आयाम बदलतात. ते बदललेले दिसले.

सगळं बंद झाले तेव्हा स्थानिक अर्थव्यवस्था तर कोलमडलीच, पण लाखो बिहारी कामगार जे मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद पुणे इथं काम करतात त्यांचे पराकोटीचे हाल झाले. काम बंद झालं, पैसे थांबले, गाड्या-रेल्वे बंद झाल्यानं परतीचे रस्ते बंद झाले आणि ते परत आले तर इथं बिहारमध्ये जो संसर्ग वाढेल त्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी वैद्यकीय सुविधा नाही म्हणून बिहारनं दरवाजे बंद केले.

या प्रकारामध्ये झालेल्या जखमांचे व्रण अद्याप आहेत आणि ते चौकाचौकात ऐकायला मिळतात. 23 लाख बिहारी परत आले असा आकडा सांगितला जातो. त्यांच्यावर आधारलेली लोकसंख्या किती असेल मग? त्यांचे तर हाल झालेच, पण ते पाहून इथला स्थानिक मध्यमवर्ग, नोकरदार वर्ग तोही हळहळला. त्यांच्या बोलण्यातही ते स्पष्टपणे येतं.

आम्ही मुझफ्फरपूरला एका वस्तीत गेलो होतो. ही सगळी वस्तीच जवळपास अशा परत आलेल्या स्थलांतरित मजूरांची आहे. प्रत्येकाच्या आपापल्या कहाण्या आहेत. मुहम्मद गुड्डू मुरादाबादला फर्निचर पॉलिशिंग करायचे. कसेबसे इकडे आले, पण आल्यावर करायचं काय? काम मिळेना. जवळच्या एका बांधकामाच्या ठिकाणी काम मिळालं, पण ते करायची सवय त्यांना नाही. तिथं पडले आणि हात मोडला.

तो मोडलेला हात घेऊन आम्हाला त्यांची कहाणी सांगत होते. तेवढ्यात एका बँकेचा कर्मचारी तिथं आला. गुड्डू यांनी कुठलसं कर्ज घेतलं होतं आणि त्याचे हप्ते थांबलेले होते. गुड्डू म्हणाले की जर पैसेच येत नाहीयेत तर हप्ते कसे भरू? असे प्रश्न देशभरात अनेकांना पडले असतील, पण त्याचे चटके खाणारी जेवढी लोकसंख्या बिहारमध्ये आहे त्यामुळे या प्रश्नाचा स्केल इथे बदलतो. त्यामुळेच निवडणुकीत तो एक अंत:प्रवाह आहेच.

अशा स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये बेरोजगारी हा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आलेला आम्हाला पाहायला मिळाला. त्यामुळे पिढ्यान पिढ्या चालत आलेल्या या प्रश्नावर एका पिढीची दुसऱ्या पिढीशी लढाई असं चित्रं या निवडणुकीचं झालं.

दुसऱ्या बाजूला 'सुशासन बाबू' असं नव पडलेल्या नितिश कुमारांचं पारडं इतकंही हलकं नाही आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत तुरुंगाआड गेलेले बाहुबली, झालेली दारुबंदी, रस्त्यांची झालेली कामं हे सगळं लालूंच्या कार्यकाळाच्या अगदी विरुद्ध आहे. ते झाकण्यासारखं नाही.

पण बिहार आजही जातींच्या राजकारणावर, धर्माच्या राजकारणावर चालणारा प्रदेश आहे हे नजरेआड करता येणार नाही. नितीश यांनी अगोदर स्वतंत्र, नंतर लालूंसोबत, त्यानंतर भाजपासोबत सत्तेसाठी बांधलेलं संधान हे विचारधारेच्या राजकारणापासून त्यांना दूर नेतात.

इथं त्यामुळे असं बोललं जातं की वेगवेगळ्या समाजांसाठी त्यांची भूमिका वेळोवेळी बदलत गेली. त्याचा परिणाम त्यांना सहन करावा लागेल का? पण बिहारमध्ये कायम हे ऐकू येतं की नितीश काहीही करु शकतात. याचा अर्थ ते सत्तेसाठी काहीही करु शकतात का? त्यांच्या पाटण्यातल्या 'जनता दल (युनायटेड)'च्या कार्यालयाबाहेर एक मोठं पोस्टर लागलं आहे.

त्यावर लिहिलं आहे: 'नितीश सबके है'. याचा अर्थ ते सगळ्या समाजांचे आहेत की ते सगळ्या पक्षांचेही आहेत? ते निवडणुकीनंतर नवे मित्र करु शकतात असा त्याचा अर्थ होतो का? तसंही भाजपा आणि ते नितीश एकत्र निवडणूक लढवत असले तरीही चिराग पासवान यांना भाजपानाच मैदानात उतरवलं आहे आणि पासवान 'जदयू'चे उमेदवार पाडतील असं बिहारमध्ये उघडपणे बोललं जातं आहे. त्यामुळेच बिहारमध्ये महाराष्ट्राचं उदाहरण आवडीनं चघळलं जातं आहे.

भाजपाचा आणि नरेंद्र मोदींचा पाठीराखा असलेला एक वर्ग बिहारमध्ये आहेच. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुका आणि एक विधानसभा निवडणूक यांच्यामध्ये तो त्यांच्यासोबत न हालता उभा राहिला आहे.

यंदाच्या भाजपाच्या 'मिशन बिहार'मध्ये अमित शाह नव्हते आणि सूत्र जे पी नड्डा यांच्याकडे होती. हाही भाजपाबद्दल बिहारमध्ये आवर्जून बोलला जाणारं निरिक्षण होतं. जर वारं सत्तांतराचं असेल तर भाजपाला त्यात फायदा होईल की फटका बसेल याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे बिहारची निवडणूक ही जशी दोन पिढ्यांमधली लढाई झाली आहे, त्यामुळे नेहमीच्या जातीच्या समीकरणांवर आणि आर्थिक प्रश्नांवर ती वेगळं वळण घेईल, असं म्हटलं जातं आहे. तिनं ते घेतलं वा न घेतलं तरीही राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचे परिणाम होणार हे नक्की. म्हणून बिहारच्या निकालावर सगळ्यांचं लक्ष आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)