दुसऱ्या पत्नीला पतीच्या संपत्तीत अधिकार असतो का?

गेल्या वर्षी मुंबई हायकोर्टात काहीसं गुंतागुंतीचं प्रकरण समोर आलं. ते प्रकरण असं होतं की, कोरोनामुळे एका पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू झाला. या पोलिसानं दोन लग्न केली होती.

आता या पोलिसाच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळणार होती आणि इथेच गुंतागुंत सुरू झाली. या मदतीवर हक्का कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. पहिल्या पत्नीचा की दुसऱ्या पत्नीचा?

महाराष्ट्र सरकारनं कर्तव्य बजावत असताना कुणा सरकारी कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 लाखांचा विमा कवच दिलंय. शिवाय, इतर विमा, पोलीस कल्याण निधी आणि ग्रॅच्युएटी अशी सर्व रक्कम मिळून जवळपास 65 लाखांवर जाते. त्यामुळे रक्कमही मोठी होती.

आता ही रक्कम देण्याची वेळ आली, तेव्हा दुसऱ्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीने मुंबई हायकोर्टाचं दार ठोठावलं. तिने कोर्टाला विनंती केली की, मदत म्हणून मिळालेल्या रकमेची समसमान वाटणी करावी आणि माझ्यासह आईला उपासमारीपासून वाचवावं.

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. कतावाला यांच्या खंडपीठाकडे आली होती. पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाली. तिचा दावा होता की, वडिलांच्या (पोलीस) दुसऱ्या लग्नाबाबत आम्हाला काहीच माहिती नव्हती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने दावा केला की, पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीला दुसऱ्या पत्नीबाबत माहिती होती आणि दुसरी पत्नी मुलीसह धारावीजवळील रेल्वे कॉलनीत राहत होती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने बीबीसीला सांगितलं की, पहिलं लग्न 1992 साली झालं होतं, तर 1998 साली त्यांनी दुसरं लग्न केलं होतं. दोन्ही लग्नांची नोंद हिंदू विवाह कायद्यानुसारच झालीय.

आतापर्यंत हे प्रकरण सरकारी मदतीच्या वाटपापर्यंतच मर्यादित होतं. मात्र, आता नेमकं कुठलं लग्न खरं मानावं, हा पेच निर्माण झालाय.

याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णायाची माहिती देताना दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने सांगितलं, "पहिली पत्नी आणि दोन्ही विवाहांमधून झालेली मुलं यांना मदतीतील एक-एक तृतीयांश भाग मिळेल. मात्र, वडिलांच्या जागी कुणाला नोकरी मिळेल आणि इतर विषयांवर कुटुंब एकत्रित बसून विचार करू शकतं."

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला होणार आहे.

दुसऱ्या लग्नाबाबत हिंदू विवाह कायदा काय सांगतो?

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम-5 अन्वये, विवाहावेळी वर किंवा वधू विवाहित नसावेत.

कुणीही महिला किंवा पुरुष तेव्हाच दुसरं लग्न करू शकतं, जेव्हा पहिलं लग्न रद्द झालं असेल किंवा जोडीदाराचा मृत्यू झाला असेल, किंवा दोघांमध्ये घटस्फोट झाला असेल.

भारतीय वारसाहक्क अधिनियमानुसार, त्याच व्यक्तीचा संपत्तीवर हक्क असू शकतो, ज्याचं नाव मृत्यूपत्रात मृत्यूआधीच संबंधित व्यक्तीनं लिहून ठेवलेलं असेल.

पण जर मृत्यूपत्रच बनवलेलं नसेल, तर मग अशावेळी काय होतं?

हिंदू वारसाहक्क अधिनियमाच्या कलम-8 मध्ये संपत्तीचा हक्कदार होण्यासाठी चार वर्ग बनवण्यात आलेत आणि कलम-10 अन्वये, पहिल्या वर्गातच संपत्तीचं वाटप केलं जातं.

दिल्ली जिल्हा न्यायालयातील वकील मोहिंदर सिंह याबाबत सांगतात, "हिंदू वारसाहक्क अधिनियमात संपत्तीचे अधिकार चार वर्गात विभागण्यात आलेत. पहिला हक्क पत्नी, मुलं, आई यांना देण्यात आलेत. मात्र, मुलाचा मृत्यू झाला असल्यास त्याची विधवा पत्नी आणि मुलं, तर मुलीचा मृत्यू झाला असल्यास तिची मुलं संपत्तीचे वारसदार असतात. मुलीच्या पतीला हक्क देण्यात येत नाहीत. या अधिनियमाद्वारे सर्वांना समान हक्क मिळतो."

जर पहिल्या वर्गात संपत्तीचा कुणीच वारसदार नसेल, तर हक्क दुसऱ्या वर्गाकडे जातो. दुसऱ्या वर्गात भाऊ-बहीण आणि इतर नातेवाईकांना अधिकार देण्यात आलाय.

वकील सोनाली कडवासरा जून म्हणतात, "हिंदू विवाह अधिनयम 1955 आधी हिंदूना एकाहून अधिक विवाहांना मान्यता होती. म्हणजेच, जर कुणाच्या दोन पत्नी असतील, तर कायदेशीर मान्यता होती. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा पत्नी आणि त्यांच्या मुलांमध्ये संपत्तीचं वाटप होत असे. मात्र, त्याचे तीन भाग व्हायचे. दोन भाग पत्नींना आणि एक भाग त्यांच्या मुलांमध्ये वाटप केला जाई. मात्र, या अधिनियमाच्या लागू होण्याच्या नंतरचं लग्न असल्यास दुसरं लग्न मान्य केलं जात नाही. मात्र, अशाही स्थितीत नात्याने मुलं असतील, तर कायद्यान्वये ती मुलंही हक्कदार असतात. कारण कायदा मुलांना अनौरस मानत नाही."

मात्र, इथे एक गोष्ट पुन्हा लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, या अधिनियमाच्या आधीच्या दोन लग्नांना मान्यता आहे, नंतरच्या लग्नांना नाही. नंतरच्या दुसऱ्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही.

वकील सोनाली पुढे सांगतात, "जर कुणी व्यक्ती दुसऱ्या धर्मातील महिलेशी लग्न करत असेल, तर ते हिंदू विवाह कायद्याने मान्य नसतं. मात्र, त्या व्यक्तीचं लग्न स्पेशल मॅरेज अॅक्टअन्वये नोंदणीकृत असेल तर सर्व नियमांचा पालन केलंय का, हे पाहिले जाते. जर कुणी व्यक्ती धर्मांतर करून लग्न करत असेल, तर संपत्तीतल्या हक्कांचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा बनतो."

मृत्यूआधीच कुणी व्यक्ती मृत्यूपत्र बनवत असेल, तर त्यात उल्लेखलेल्या व्यक्तींना संपत्ती मिळू शकते. मग ते कुणीही असो. मात्र, याविरोधात नातेवाईक याचिका दाखल करू शकतात. अर्थात, त्यासाठीची बाजू ठाम आणि पुराव्यानिशी असायला हवी.

इतर धर्मांमध्ये काय तरतुदी आहेत?

वकील मोहिंदर सिंह सांगतात, "मुस्लिमांमध्ये शिया आणि सुन्नी यांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. भारतात अधिकाधिक सुन्नी असून, यातले अनेकजण हनफी कायदा मानतात. यानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर विधवा पत्नीसाठी जी रक्कम ठरवली जाते, ती सर्वांत आधी दिली जाते. त्यानंतर कफन-दफनचा खर्च, उधारी असेल तर ते चुकवले जाते, मग उरलेल्या पैशातील एक तृतीयांश रक्कम वारसांसाठी दिली जाऊ शकते.

ख्रिश्चनांमध्ये एक तृतीयांश रक्कम पत्नीला दिली जाते आणि दोन तृतीयांश मुलांमध्ये वाटप केली जाते. मुलं नसल्यास निम्मी रक्कम पत्नीला आणि निम्मी रक्कम नातेवाईकांमध्ये वाटली जाते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)