कोरोना: ई-पासची अट कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम, देवेंद्र फडणवीसांची टीका

फोटो स्रोत, Getty Images
राज्यातला ई-पास बंद करण्याचा सध्या तरी सरकारचा विचार नसल्याचं राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय, तर ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.
नागपूरमध्ये बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "राज्यातील कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सध्यातरी महाराष्ट्र सरकारचा राज्यातील ई-पास बंद करण्याचा कुठलाच विचार नाही. राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना ई-पास बंद केला तर संसर्ग वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे आणखी काही काळ ई-पास सुरू ठेवणं आवश्यक आहे."
राज्य शासनाच्या निर्णयामध्ये गोंधळ आणि विसंगती असून ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने केलेले नियम जे इतर राज्यांनी लागू केलेले आहेत, ते राज्यात लागू होताना दिसत नाहीत. माणसांच्या ट्रान्सपोर्टेशनचा विषय असेल, किंवा वेगवेगळे निर्णय असतील. ई-पासचा जो मुद्दा आहे, त्याचं औचित्यच जवळपास संपलेलं आहे.
लोकं एस.टी.ने जाऊ शकतात. त्याच्यावर इतके मीम्स तयार झाले आणि लोकांनी त्याच्यावर व्यंग तयार केली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन आता देशात विषय संपलाय, तसा तो महाराष्ट्रातही संपवला गेला पाहिजे."

- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?

राज्यांतर्गत किंवा दोन राज्यांमधल्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीवरचे निर्बंध केंद्राने उठवले असताना अशा प्रकारची बंदी जिल्हा वा राज्य प्रशासनाने घालणं हे गृहखात्याच्या सूचनांचं उल्लंघन असल्याचं गृह सचिव अजय भल्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.
महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्यासाठी ई-पासची अट आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी ट्वीटद्वारे स्पष्ट केलं होतं.
22 ऑगस्ट रोजी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं की, "जिल्ह्याअंतर्गत आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाबाबतच्या अटी केंद्रानं काढल्या असल्या तरीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल."

फोटो स्रोत, Twitter
यानंतर 24 ऑगस्टला अनिल देशमुखांनी याबाबत स्पष्टता दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांशी जिल्हा आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाच्या नियमांबाबत चर्चा झालीय. मात्र, मिशन बिगेन अगेनसाठीचे जे आता नियम आहेत, तेच पुढील घोषणा होईपर्यंत कायम राहतील.
याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रात प्रवासासाठी ई-पास अजूनही बंधनकारक असेल.
राज्यातली एस.टी. सेवा सुरू
राज्यात 20 ऑगस्ट पासून आंतरजिल्हा बस सेवा सुरू झालेली आहे. बुधवारी (19 ऑगस्ट) याविषयीची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. एस.टी. च्या या प्रवासासाठी ई-पासची गरज असणार नाही.

सोशल डिस्टंन्सिगचे नियम पाळतच प्रवास झाला पाहिजे असे परब यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रवासाला जाण्यापूर्वी आरक्षण असणे महत्त्वाचे असेल. जे लोक एसटीने प्रवास करणार आहेत त्यांना कोणत्याही पासची आवश्यकता नाही.
साध्या, निमआराम आणि शिवशाही बसेसची सेवा राज्यात सुरू झालेली आहे.

एसटीचा प्रवास करताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल याची खबरदारी घ्यावी असेही या पत्रकात म्हटले आहे. प्रवासाआधी आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांची नोंद राहील.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








