शरद पवार यांनी राहुल गांधींना भारत-चीन वादामध्ये 1962च्या युद्धाची आठवण का करून दिली?

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनच्या सैन्यामध्ये संघर्ष झाला. त्यात 20 भारतीय सैनिकांना जीव गमवावा लागला, त्यामुळे भारत-चीन संबंध आणखीनच ताणले गेले.

या प्रकारात भारताला चीनसमोर कणखर भूमिका घेता आली नाही आणि आपला काही भूभाग चीनच्या ताब्यात गेला, असा आरोप करत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 'सरेंडर मोदी' म्हणून टाकलं.

पण त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेसचेच कान टोचल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.

"काही भाग चीनने बळकावला हे खरं आहे. चीनच्या युद्धानंतर 45 हजार स्क्वेअर किलोमीटरचा आपला भूभाग चीनने ताब्यात घेतला आहे, तो आज घेतलेला नाही. पण आपण आरोप करतो त्यावेळी पूर्वीच्या काळी काय घडलं, हे माहीत असायला हवं. या गोष्टीचं राजकारण होऊ नये, कारण हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न असून हा प्रश्‍न राजकारणाच्या पुढचा आहे," असं पवार साताऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

त्यांनी यावेळी नाव घेतलं नाही, पण त्यांचा रोख थेट राहुल गांधींकडेच होता.

एकेकाळी देशाचे संरक्षणमंत्री राहिलेल्या पवारांनी काँग्रेसला सर्वात जिव्हारी लागलेल्या त्या 1962 च्या चीनच्या युद्धाची आणि त्यात गमावलेल्या 45 हजार चौरस किलोमीटर भूभागाची आठवण का करून दिली असावी, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित झाला आहे.

ज्या पवारांच्या मध्यस्थीमुळे काँग्रेस महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सत्तेत सहभागी झाली, त्याच पवारांनी काँग्रेसला घरचा आहेर का द्यावा, यावरून वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

पवारांची टीका हा इशारा?

दोन मुद्दे असू शकतात - एक म्हणजे, काँग्रेसने हा राष्ट्रीय स्तरावर मोठा मुद्दा केलेला असताना संसदेत विरोधी पक्षांमध्ये असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस ही काँग्रेसच्या बाजूने उभी राहत नाहीय.

केवळ 'यूपीए'च नव्हे तर महाराष्ट्रातही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र सरकारमध्ये आहेत. अगदी विरोधी विचारसरणी असलेल्या शिवसेनेबरोबर सत्तास्थापनेस काँग्रेस तयार झाली, ती पवारांच्याच मध्यस्थीमुळे. या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसला गेल्या काही काळात महत्त्व मिळत नसल्याची खदखद नेते सातत्याने व्यक्त करत आहेत. अशा राजकीय स्थितीत पवारांनी काँग्रेसच्या लेखी सर्वाधिक महत्त्व असलेल्या मुद्द्यावर एका प्रकारे कानउघाडणीच केली.

यावरुन पवार काँग्रेसला आणि त्यातही राहुल गांधीना, ज्यांची पुन्हा एकदा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून वर्णी लागण्याची चर्चा सुरू झाली आहे, त्यांना काही इशारा देत आहेत का?

दुसरा मुद्दा हा आहे की, शरद पवारांच्या या विधानाने भाजप आणि केंद्र सरकारला आधारच मिळाला. 1962 मध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतानाच्या काळात झालेल्या युद्धानंतर भारताला 45 हजार चौरस किलोमीटर जमीन गमवावी लागली, या इतिहासाची आठवण भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्याही मदतीची ठरली. यावरून प्रश्न हा निर्माण होतो की शरद पवार भाजपसोबत सलोखा करू पाहताहेत का? कोणता नवा राजकीय डाव आखला जातोय का?

जेव्हा हे वक्तव्य आलं तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका गौप्यस्फोटानं खळबळ माजवून दिली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत 2017 मध्येच भाजप आणि राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार येण्याची शक्यता होती, असा खुलासा केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजपची जवळीक पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली. अशा पार्श्वभूमीवर पवारांनी काँग्रेसला त्यांच्या इतिहासाची आठवण करून दिली.

यानंतर सोशल मीडियावरही 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून जाण्याची पुन्हा वेळ आली आहे' अशी चर्चा सुरू झाली. त्याचा संदर्भही 1962 सालच्या युद्धाशी आहे. जेव्हा पराभवानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांनी राजीनामा दिला होता, त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात जावं लागलं होतं. तेव्हा 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला' असं म्हटलं गेलं.

पुन्हा एकदा चीनशी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचं वक्तव्य आल्यावर नवी राजकीय शक्यता चर्चिली जाऊ लागली. पण चर्चा कितीही अंगांनी सुरू झाल्या तरीही पवारांच्या या वक्तव्याचा काही राजकीय अर्थ आहे का?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते पवारांच्या या वक्तव्याचा लगेच कोणताही राजकीय परिणाम दिसणार नसला तरीही भविष्यात काही असं घडलंच तर धक्का वाटू नये म्हणून ते अशी विधानं करत आले आहेत. "तुम्हाला आठवत असेल तर राफेलच्या मुद्द्यावरुन जेव्हा राहुल गांधी रान उठवत होते, तेव्हा शरद पवारांनी 'राफेलबद्दल लोकांच्या मनात शंका नाही', असं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे जेव्हा भाजप विरुद्ध इतर, असं चित्रं तयार होतं तेव्हा पवार त्यांच्या मदतीला जातात, हे यापूर्वीही पाहायला मिळालं आहे. भाजपासोबत ते संबंध चांगले ठेवतात आणि अडचणीच्या काळात मोदींना सहानुभूती दाखवतात," असं अभय देशपांडे म्हणतात.

पत्रकार संजय जोग अनेक वर्षं शरद पवारांचं राजकारण जवळून पाहत आले आहेत. त्यांच्या मते पवारांनी आता घेतलेली भूमिका त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकांशी सुसंगत आहे आणि त्यात कोणतंही राजकारण त्यांना दिसत नाही.

"जे राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे आहेत, त्याबाबतीत त्यांनी नेहमी सरकारच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे आणि त्यांनी म्हटलंय की तिथे कोणीही राजकारण करू नये. कलम 370च्या वेळेसही त्यांची ही भूमिका होती. ते निवडणुकीच्या काळात वैयक्तिक टिप्पणी करतील, पण बाकीच्या काळात ते धोरणांवरच बोलतील. त्यामुळे इथे ते राहुल गांधींनी मोदींवर केलेल्या वैयक्तिक टीकेच्या बाजूनं बोलणार नाहीत.

"त्यांनी राहुल गांधींना 1962च्या युद्धानंतर काय झालं, याची आठवण करून दिली, पण त्याअगोदर ते संरक्षणमंत्री असताना 1993मध्ये चीनसोबत केलेल्या कराराचाही उल्लेख केला. त्यामुळे राजकीय मित्राच्या विरोधातलं ते वक्तव्य असलं तरी त्यांच्या भूमिकेशी सलग आहे.

"त्याचा परिणाम ते महाविकास आघाडीवर होऊ देणार नाहीत," असं जोग म्हणाले.

अर्थात याचा परिणाम राज्यातल्या राजकीय समीकरणांवर होणार नाही, असं जरी म्हटलं जात असलं तरीही, राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गळी पवारांनी केलेली टीका उतरली आहे, असं चित्र नाही. बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, नितीन राऊत यांच्यासह अनेक नेत्यांची वक्तव्य लगेचच आली आहेत.

हे नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)