नरेंद्र मोदी 2.0 : पहिल्या 5 वर्षांपेक्षा कसं वेगळं ठरलं?

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची आज वर्षपूर्ती. या वर्षभरात परराष्ट्र धोरणात काही बदल झाला आहे का? आणि दुसऱ्या कार्यकाळातील उर्वरित चार वर्षात कोरोना संकटानंतरच्या जगात भारत वर्ल्ड पॉवर बनेल का?

कुठल्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणात वर्षभरात मोठा बदल घडत नाही. मात्र वर्षभराच्या कालावधीत काही नवीन कल दिसतोय का, याचा अंदाज नक्कीच बांधता येतो.

मोदी 2.0च्या पहिल्या वर्षातले कल असे आहेत.

आत्मनिर्भरता

मोदी 2.0चं पहिलं वर्ष पूर्ण होण्याच्या काही दिवस आधी पंतप्रधानांनी एक नवा शब्द दिला आहे - आत्मनिर्भर.

12 मे रोजी देशाला संबोधित करताना केलेल्या 33 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 33 वेळा आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्भर हा शब्द उच्चारला. आत्मनिर्भरतेला स्वदेशीशी जोडून बघितलं जातंय.

बाहेरून बघता हा बदलत्या आर्थिक धोरणांकडे इशारा असला तरी आज जग कधी नव्हे इतकं जोडलं गेलेलं आहे. त्यामुळे जगातली कुठलीच मोठी अर्थव्यवस्था अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब करू शकत नाही.

कोरोना विषाणूमुळे जगातल्या सर्वच देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. यानंतर एक नवीन जागतिक व्यवस्था येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारताचे माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्या मते हा एक ऐतिहासिक शिफ्ट आहे. ते म्हणतात, "जगाच्या या पुनर्मांडणीत निर्भरता हा फारशी असू शकत नाही. ज्या दिवशी निर्भर होऊ, त्यादिवशी नवी आर्थिक गुलामी येईल.

"पूर्वी आपण परदेशातून गहू, तांदूळ आयात करायचो. 1967-68 मध्ये जेव्हा मोठा दुष्काळ पडला तेव्हा आपली परिस्थिती फारच वाईट झाली होती. आपल्या शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य उत्पादनात आपल्याला आत्मनिर्भर बनवलं आणि म्हणूनच आज आपण ताठ मानेने चालू शकतो."

औषध निर्मिती क्षेत्रात भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा दाखल देत ते म्हणतात, "इमरान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी भारतातून सर्वच वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातलेली आहे. मात्र त्यांनी कुणालाही कसलीच कल्पना न देता भारताकडून औषधं मागवली."

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रींगला काही दिवसांपूर्वी नॅशनल डिफेंस कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना म्हणाले, "एकीकडे आपण जगाशी जोडले गेलो आहोत. मात्र या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आत्मनिर्भर होणंही गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकत्याच केलेल्या राष्ट्र संबोधनात याचा उल्लेख केला आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ अलिप्त किंवा जगाशी आपले संबंध तुटतील, असा होत नाही. आत्मनिर्भर भारत स्वाभाविकपणे अधिक आंतरराष्ट्रीयवादी भारत असेल."

परदेश दौरे

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळावर नजर टाकली तर त्यांचा पहिला कार्यकाळ परदेश दौऱ्यांनी भरगच्च असा होता. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी मोठ्या मताधिक्याने पुन्हा निवडून आले. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांचे परदेश दौरे बरेच कमी झाले आहेत. एम. जे. अकबर यांच्या मते पहिले काही महिने धोरणांमधल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यात गेले.

मोदी 1.0 मध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री असलेले अकबर म्हणतात, की "नेपाळ आणि आखाती देशांमध्ये गेली अनेक वर्ष भारताच्या पंतप्रधानाने दौरा केलेला नव्हता. मोदी 1.0 मध्ये हे संबंध अधिक दृढ करण्यात आले.

"शिवाय पंतप्रधानांनी बहुतांश अशा राष्ट्रांचे दौरे केले, ज्यांच्याशी भारताचे पारंपरिक संबंध आहेत किंवा ज्या देशांचे दौरे भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेले नव्हते."

परराष्ट्र विषयावर पत्रकारिता करणारे फ्रान्सचे पत्रकार मुसीन अॅनेमी यांच्या मते, "मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांनी भारताला जागतिक नकाशावर आणलं. लहान देशांच्या भारताकडून अपेक्षा वाढल्या. भारत आणि फ्रान्सचे संबंध वृद्धिंगत झाले आणि परस्पर व्यापारात मोठी वाढ झाली."

ब्रिटीश पत्रकार व्हेनेसा वारिक गेली अनेक वर्ष भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी लिखाण करतात.

त्या म्हणतात, "मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळामुळे जागतिक व्यासपीठावर त्यांच्या नावाची चर्चा होऊ लागली. सर्व देशांमध्ये प्रवासी भारतीयांनी त्यांचं ज्या धूमधडाक्यात स्वागत केलं ते उत्कृष्ट होतं. मात्र, गेल्या वर्षभरात त्यांचे दौरे कमी झाले आणि भारतात घडलेल्या काही अंतर्गत घडामोडींमुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली."

काश्मीर

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला आणि तिथे संपूर्ण संचारबंदी लागू केली. त्यानंतर जागतिक पातळीवर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.

पाकिस्तानने यावर तीव्र आक्षेप घेत संयुक्त राष्ट्रात धाव घेतली. मात्र मोठ्या राष्ट्रांनी पाकिस्तानचं ऐकलं नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये याविषयावरची चर्चा काही दिवस होती. अनेकांनी तर मोदी सरकारवर कठोर टीकाही केली.

भारतात याकडे मोदी सरकारचं मोठं यश म्हणून बघितलं गेलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात संसेदत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. हा कायदा मुस्लीमविरोधी आणि राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाविरोधात असल्याचं म्हटलं.

NRC (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स) आणि NPR (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) या दोन कायद्यांसोबत CAAचा (सिटीझन अमेंडमेंट अॅक्ट) वापर करून मुस्लिमांना टार्गेट केलं जाईल, अशी शक्यताही अनेकांनी वर्तवली.

या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बराच दबावही आला. संयुक्त राष्ट्रांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातल्या भेदभाव करणाऱ्या कलमांवर तीव्र शब्दात टीका केली. संयुक्त राष्ट्रांकडून अशी टीका असामान्य बाब होती.

तर हा 'भारताचा अंतर्गत मुद्दा' आहे आणि बाहेरच्या कुठल्याही देशाने किंवा संस्थेने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असं प्रत्युत्तर भारताकडून देण्यात आलं.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या एका रशियन काउंसिलसाठी लिहिताना दिल्ली विद्यापीठातले प्राध्यापक नरेंद्र नागरवाल म्हणतात की या कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा मलीन झाली.

ते लिहितात, "आंतरराष्ट्रीय मीडियाने CAAनंतर भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक परिस्थितीत काय नुकसान झालं, याचा अंदाज घेतला. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की भारत सातत्याने जागतिक अलिप्ततेकडे वाटचाल करतोय आणि भारताच्या विश्वासू सहकाऱ्यांनीदेखील अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांप्रति देशाच्या घटनात्मक कटिबद्धतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत."

दिल्ली हिंसाचारावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिक्रिया

मलेशियाच्या मुहातीर मुहम्मद यांनी पंतप्रधान या नात्याने CAA आणि दिल्ली हिंसाचारावरून भारतावर उघडपणे टीका केली. काश्मीर मुद्द्यावर टीका करून त्यांनी आधीच मोदी सरकारची नाराजी ओढावून घेतली होती.

पाकिस्ताने पंतप्रधान इमरान खान यांनी दिल्ली हिंसाचारावर ट्वीट केलं. मात्र त्याचा मोदी सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही.

मात्र, इराण आणि टर्कीने याचा तीव्र शब्दात विरोध केला आणि बांगलादेशात निदर्शनंही झाली.

भारतात आपली मुस्लीम विरोधी प्रतिमा अंतर्गत राजकीय षडयंत्र असल्याचं सांगण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशांबरोबर आपल्या चांगल्या संबंधांवर कायमच भर दिला आहे.

भारताच्या इतिहासात आखाती देशांबरोबर भारताचे सर्वात चांगले संबंध आपल्या काळात असल्याचा नरेंद्र मोदी यांचा दावा आहे. मालदीव आणि बहरीन यांनी त्यांना सर्वोच्च सन्मान दिला आहे.

मात्र, दिल्ली हिंसाचार आणि त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या संकटात भारतात मुस्लिमांना टार्गेट केलं जात असल्यावरून आखाती देशांनी तीव्र शब्दात टीका केली आहे. केंद्र सरकारने ही टीका गांभीर्याने घेतली की नाही, याचे स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा पहिला भारत दौरा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 25 फेब्रुवारी रोजी केवळ एक दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. मात्र, हा दौरा मोदी 2.0च्या पहिल्या वर्षातलं सर्वात मोठी यश मानलं जात आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये भारतीय वंशाच्या पत्रकारांच्या मते ट्रंप यांच्या दौऱ्याकडे भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हणून बघता येऊ शकेल. गेली अनेक वर्ष वॉशिंग्टनमध्ये राहणारे पत्रकार चिदानंद राजघट्टा यांनी लिहिलेल्या लेखात हे मोदींचं यश असल्याचं म्हटलं आहे.

या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी संरक्षण करारावर स्वाक्षरीही केली आहे. स्वतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या कराराची घोषणा केली. ते म्हणाले, "आज आम्ही भारतासाठी अपाचे आणि MH-60R हेलिकॉप्टरसकट तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिकचे अमेरिकी संरक्षण उपकरण खरेदीसाठी करार करत परस्पर संरक्षण सहकार्याचा विस्तार केला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "आमचे अतिरेकी खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत आणि म्हणूनच हे करार आमची संयुक्त संरक्षण क्षमता वाढवेल."

मात्र, अहमदाबादमधल्या भव्य मोटेरा स्टेडिअमवर हजारो भारतींयांनी त्यांचं स्वागत केलं, त्याआधीच जगभरात कोरोना विषाणूचा प्रसार झाला होता.

त्यामुळे दोन्ही नेत्यांवर टीकाही झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र म्हणवतात. मात्र अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची नाराजी काय असते, हेदेखील मोदी यांना चांगलंच ठाऊक आहे.

भारताने हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या औषधाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती आणि नेमकी त्यावेळी अमेरिकेने या औषधाची मागणी केली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चांगलेच संतापले होते, आणि त्यांनी याचे परिणाम वाईट होतील, अशी जवळपास धमकीच दिली होती.

त्यानंतर तात्काळ कारवाई करत मोदी सरकारने अमेरिकेला औषध पाठवणार असल्याची घोषणा केली आणि हे प्रकरण मिटलं.

आखाती देशांशी संबंधात दुरावा

कोरोना विषाणूच्या फैलावात तबलिगी जमातच्या भूमिकेनंतर भारतात ज्या मुस्लीमविरोधी घटना घडल्या त्यावर आखाती देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सोशल मीडियावर मुस्लीम आणि इस्लामविरोधी कमेंट लिहिणाऱ्या काही भारतीय हिंदूंना नोकरीवर काढून टाकण्यात आलं.

तिथल्या राजघराण्यातल्या एक सदस्य शहजादी हिंद बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की त्यांना या घटनांचं वाईट वाटतं. कारण त्यांच्या दृष्टीने भारत एक मोठं लोकशाही राष्ट्र आहे आणि अशा प्रकारच्या घटनांमुळे त्यांच्या देशवासीयांना धक्का बसला आहे.

त्या म्हणाल्या, "दोन्ही देशांच्या संबंधात आलेल्या दुराव्याविषयी मी बोलणार नाही. मात्र, इथले खाजगी उद्योजक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातले लोक अशांना नोकरी देणार नाही ज्यांच्यावर मुस्लीम किंवा इस्लामविरोधी असल्याचा आरोप आहे."

शेजारील राष्ट्रांशी संबंध बिघडले

मोदी 2.0चं पहिलं वर्ष पूर्ण होत असताना शेजारील राष्ट्र नेपाळ आणि चीन यांच्याशी खटके उडाले. नेपाळने एक नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. या नव्या नकाशात उत्तराखंडमधली कालापाणी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख ही गावं नेपाळचा भाग असल्याचा दावा करण्यात आला. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि भारताच्या भूमीला स्वतःची सांगण्याची चूक करू नका, असा इशारा दिला.

या मुद्द्यावर चर्चा करण्याचा प्रस्तावही भारताने दिला.

भारत आणि चीनला जोडणाऱ्या रस्त्याचं भारताने उद्घाटन केलं. मात्र ज्या भागात हा रस्ता उभारण्यात आला आहे तो भाग नेपाळचा असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. त्यानंतरच नेपाळने हा नवा नकाशा प्रसिद्ध केला.

भारत-चीन सीमेवरही तणाव वाढतोय

मोदी 2.0च्या पहिल्या वर्षातली एक चांगली बातमी म्हणजे मालदीवने इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या OICच्या बैठकीत पाकिस्तानविरोधात भारताची साथ दिली आहे.

असं असलं तर या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की मोदी 2.0 च्या उर्वरित काळात शेजारी राष्ट्रांशी विशेषतः चीन आणि नेपाळ या राष्ट्रांशी संबंध सुधारणं एक मोठं आव्हान असणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटकाळात G-20 देशांशी संपर्क केला आणि शेजारील राष्ट्रांशीही चर्चा केली. याशिवाय परराष्ट्र सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी भारताने 133 देशांना औषध निर्यात केली आहे.

मोदी सरकारच्या उर्वरित चार वर्षांमध्ये काळात परराष्ट्र धोरण लवचिक करण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असेल.

एम. जे. अकबर म्हणतात की 21व्या शतकात भारत त्या मोजक्या फ्रंटलाईन राष्ट्रांपैकी एक असेल जे जगाचं नेतृत्त्व करतील आणि कदाचित हाच पंतप्रधानांचा पुढच्या चार वर्षांमध्ये प्रयत्न असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)