आरोग्य सेतू अॅप : कोरोना रुग्णांची माहिती देणारं अॅप वादात का?

कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू अॅपबाबत जरा शिथिल भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.

1 मे रोजी लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व सरकारी तसंच खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करण्याची सक्ती केली होती. त्यावरून मोठो वाद झाला होता.

त्यानंतर 17 मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याची नियमावली जाहीर करताना "हे अॅप सर्व कार्यालयांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना शक्यतोवर डाऊनलोड करायला सांगणे", तसंच स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना हे अॅप डाऊनलोड करण्याची सूचना द्यावी, असं या नवीन आदेशात म्हण्ण्यात आलं आहे.

भारतात कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांपैकी आरोग्य सेतू अॅप महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण 2 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू अॅप लाँच केलं, तेव्हापासूनच हे अॅप वादग्रस्त राहिलं आहे.

देशातल्या जवळपास 1 कोटी लोकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड केल्याचा दावा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केला आहे. मात्र, या अॅपच्या सुरक्षिततेवरून बराच वादही आहे.

मात्र, आरोग्य सेतू अॅप वापरणाऱ्या आणि केवळ भारतातल्याच नाही तर जगभरातल्या तज्ज्ञांनी या अॅपच्या डेटा सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

कसं काम करतं आरोग्य सेतू अॅप?

आरोग्य सेतू अॅपमध्ये मोबाईल ब्लूटूथ आणि लोकेशन यांच्या मदतीने एखादी व्यक्ती गेल्या काही दिवसात कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कात आली होती का, याचा अलर्ट मिळतो. यासाठी कोव्हिड-19 चाचणी झालेल्या रुग्णांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. हा डेटाबेस स्कॅन करून हा अलर्ट दिला जातो.

हा डेटा सरकारशी शेअर केला जातो.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या MyGov कंपनीने हे अॅप तयार केलं आहे. कंपनीचे सीईओ अभिषेक सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "तुम्ही गेल्या दोन आठवड्यात एखाद्या कोरोनाग्रस्ताच्या संपर्कात आला असाल (ज्याची कोव्हिड-19 चाचणी झालेली आहे) तर हे अॅप तुम्ही त्याच्या किती जवळ होतात आणि किती दिवसांपूर्वी तुम्ही त्याच्या संपर्कात आलात, या माहितीच्या आधारे तुम्हाला संसर्ग होण्याचा किती धोका आहे, याची आकडेमोड करून उपाय सुचवले जातात."

तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर, तुमचं वय, प्रवासाचा इतिहास आणि तुम्ही स्मोकर आहात की नाही, अशी सर्व माहिती या अॅपमध्ये फीड करावी लागते. मात्र, तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर सार्वजनिक करण्यात येत नाही.

अॅप डाऊनलोड करणं बंधनकारक आहे का?

आरोग्य सेतू अॅप प्रत्येक भारतीयाने डाऊनलोड करायला हवं, असं आवाहन स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना आणि सरकारी-खाजगी कर्मचाऱ्यांना हे अॅप बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

दिल्लीजवळच्या नोएडामध्ये आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करणं सर्व रहिवाशांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं आहे. नाहीतर 6 महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, असे निर्देश स्थानिक प्रशासनाने जारी केले आहेत.

स्विगी आणि झोमॅटो या फूड-डिलिव्हरी करणाऱ्या सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांनाही कंपन्यांनी आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करणं बंधनकारक केलं आहे.

मात्र, काहींनी यावर प्रश्न उपस्थितीत केले आहेत.

लोकांना आरोग्य सेतू अॅपचा वापर करायला भाग पाडणं "पूर्णपणे बेकायदेशीर" असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्णा यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस' वृत्तपत्राशी बोलताना म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "कुठल्या कायद्याखाली तुम्ही ही सक्ती लादली आहे? सध्यातरी कुठल्याही कायद्यात याची तरतूद नाही."

MIT ने जगभरातल्या 25 कोव्हिड-19 ट्रेसिंग अॅपची यादी तयार केली आहे. यापैकी काही अॅप गोपनियतेचा भंग करत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

चीनमध्ये एखादी व्यक्ती होम क्वारंटाईनच्या नियमाचं किती उल्लंघन करते, यावर पाळत ठेवण्यासाठी ही व्यक्ती किती वेळा खरेदी करते, यावर हेल्थ कोड सिस्टिम या अॅपच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जाते. मात्र, अशाप्रकारे पाळत ठेवणं खाजगीपणाचं उल्लंघन असल्याचं समीक्षकांचं म्हणणं आहे.

एलिओट अॅलडेरसन नावाने काम करणारे फ्रेन्च इथिकल हॅकर रॉबर्ट बाप्तिस्ते म्हणतात,"लोकाना एखादं अॅप डाऊनलोड करणं बंधनकारक करून तुमच्या कामात फार यश वगेरे मिळत नाही. ही केवळ दडपशाही असते."

आरोग्य सेतू अॅपविषयी वादग्रस्त मुद्दे कोणते?

आरोग्य सेतू अॅपमध्ये यूजरचा लोकेशन डेटा स्टोअर केला जातो. तसंच मोबाईलचं ब्लूटूथ कायम ऑन ठेवावं लागतं. यामुळे सुरक्षा आणि गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सिंगापूरचं उदाहरण बघूया. सिंगापूरमध्ये ट्रेस टुगेदर नावाचं कोव्हिड-19 ट्रेसिंग अॅप आहे. मात्र, या अॅपच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती केवळ आरोग्य विभाग वापरू शकतो. या माहितीचा उपयोग केवळ आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करण्यात येईल. लॉकडाऊन किंवा क्वारंटाईन लागू करणाऱ्या कायदा आणि सुवस्था विभागाकडे ही माहिती दिली जाणार नाही, अशी हमी तिथल्या नागरिकांना देण्यात आली आहे.

मात्र, "तुमचा डेटा इतर कुठल्याही कामासाठी वापरला जाणार नाही. कुठल्याही थर्ड पार्टीला हा डेटा अॅक्सेस करता येत नाही", असं आरोग्य सेतू अॅप बनवणाऱ्या MYGovt कंपनीचं म्हणणं आहे.

इंटरनेट वॉचडाग मीडियानामाचे संपादक निखिल पहावा म्हणतात की, आरोग्य सेतू अॅपमध्ये तुमचं लोकेशन ट्रॅक करतात आणि अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या लोकेशनची माहिती घेणं अनावश्यक असल्याचं जगभरात मानलं जातं.

ते म्हणतात, "कुठल्याही अॅपद्वारे तुम्ही कुणाच्या संपर्कात होतात आणि तुमचं लोकेशन ट्रॅक करणं हा स्पष्टपणे गोपनीयतेचा भंग आहे."

हे अॅप ब्लूटूथवर चालतं, यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

ते म्हणतात, "मी तिसऱ्या मजल्यावर असेन आणि तुम्ही चौथ्या मजल्यावर असाल तरीसुद्धा हे अॅप आपण दोघं संपर्कात आलो, असंच दाखवतं. कारण ब्लूटूथ हे वेगळं करू शकत नाही. यामुळे चुकीचा डेटा गोळा केला जाण्याची शक्यता आहे."

गोपनीयतेविषयी चिंता

या अॅपची माहिती सरकारी सर्व्हरवर अपलोड केली जाते. त्यानंतर सरकार ती माहिती कोव्हिड-19 शी संबंधित वैद्यकीय आणि प्रशासकीय पावलं उचलणाऱ्यांना सुपूर्द करते.

याचाच अर्थ सरकार "त्यांना हव्या त्या लोकांना ही माहिती पुरवू शकतं" आणि हे धोकादायक असल्याचं द स्वॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटरचं म्हणणं आहे.

मात्र, 'गोपनीयतेला केंद्रस्थानी' ठेवूनच अॅपची निर्मिती केल्याचं आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग तसंच जोखीम मूल्यांकन प्रक्रिया 'अॅनॉनिमाईज्ड मॅनरने' केली जाते. म्हणजेच गुप्तपणे केली जाते, असं अॅप निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचं म्हणणं आहे.

अॅप निर्मिती कंपनीचे सीईओ अभिषेक सिंह सांगतात की, अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर तुम्हाला एक युनिक डिव्हाईस आयडी दिला जातो. हा आयडी गुप्त असतो. सरकारी सर्व्हरसोबत तुमच्या अॅपमधल्या माहितीची जी काही देवाणघेवाण होते ती या गुप्त आयडीच्या माध्यमातूनच होते आणि एकदा का तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं की तुमची कुठलीही खाजगी माहिती विचारली जात नाही.

मात्र, सरकारच्या या दाव्यावर तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

या अॅपमध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यामुळे भारतात कुणाला कोरोना झाला आहे, ती व्यक्ती तुम्ही शोधून काढू शकता, असं इथिकल हॅकर अॅल्डेरसन यांचं म्हणणं आहे.

अॅल्डेरसन आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहितात, "पंतप्रधान कार्यालय किंवा भारतीय संसदेत कुणी आजारी आहे का, हे मी बघू शकतो. इतकंच नाही तर एखाद्या विशिष्ट घरातली कुणी व्यक्ती आजारी आहे का, हे मला जाणून घ्यायचं असेल तर मी तेसुद्धा करू शकतो."

आरोग्य सेतू अॅपने मात्र, गोपनीयतेचं उल्लंघन होत असल्याच्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. तसं पत्रक त्यांनी जारी केलं आहे.

मात्र, आधार योजनेचं उदाहरण देत पहावा म्हणतात की भारतात 'गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्याचा' इतिहास काही चांगला नाही.

"प्रायव्हसी म्हणजेच गोपनीयता मूलभूत अधिकार नाही, असं या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (आधारसंबंधी खटल्यावेळी) म्हटलं आहे. त्यामुळे या सरकारवर विश्वास ठेवता येत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली दिलेल्या निकालात आधार योजना सनदशीर असल्याचं आणि या योजनेमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.

पारदर्शकतेचा प्रश्न

युकेच्या कोव्हिड-19 ट्रेसिंग अॅपप्रमाणे आरोग्य सेतू अॅप ओपन सोर्स नाही. म्हणजेच या अॅपमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने काही त्रुटी आहेत का, याची स्वतंत्र कोडर्स किंवा तज्ज्ञ पडताळणी करू शकत नाही.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तपत्राशी याविषयी बोलताना सांगितलं होतं की, सरकारने हा अॅप ओपन सोर्स ठेवलेला नाही कारण, अनेकजण यातल्या त्रुटी शोधून काढतील आणि अॅपच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढेल, अशी भीती सरकारला वाटली.

मात्र, सिंह म्हणाले, "सर्वच अॅप्स शेवटी ओपन सोर्स होतात आणि आरोग्य सेतू अॅपबाबतही तेच घडणार आहे."

तुम्ही यंत्रणेचा सामना करू शकता का?

या अॅपवर रजिस्टर करण्यासाठी युजरला त्याचं नाव, लिंग, ट्रॅव्हल हिस्ट्री, टेलिफोन नंबर आणि लोकेशन ही माहिती द्यावी लागते.

बीबीसीशी बोलताना पहावा म्हणाले, "लोक चुकीची माहिती भरू शकतात आणि सरकार त्याची शहानिशा करू शकत नाही. त्यामुळे या अॅपचा डेटा किती परिणामकारक आहे, याकडे कायम साशंक नजरेने बघितलं जाईल."

बझफिडच्या एका वृत्तानुसार भारतातल्या एका स्वॉफ्टवेअर इंजिनीअरने रजिस्ट्रेशन स्कीप करण्यासाठी अॅप हॅक केलं. इतकंच नाही तर त्याने जीपीएस आणि ब्लूटूथच्या माध्यमातून त्याचा डेटा कलेक्ट केला जाणार नाही, अशीही सोय केली.

पहावा म्हणतात, "गोपनीयतेविषयी सजग असणारे असं करू शकतात. ज्यांना सरकारला आपला डेटा द्यायचा नाही, ते असले पर्यायी उपाय शोधून काढतात. मग ते मॉडिफाईड अॅपच्या माध्यमातून असो किंवा स्क्रीनशॉटच्या. लोक मार्ग काढतातच."

मात्र, अभिषेक सिंह म्हणतात, "कुणी घरातच राहत असेल आणि बाहेरच्या व्यक्तींच्या संपर्कात येतच नसेल तर अशा व्यक्तींकडे अॅप आहे की त्यांनी तो डिलीट केला की ब्लूटूथ ऑफ केलं किंवा चुकीची माहिती भरली , या सर्वाने काहीच फरक पडत नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)