शिवसेना : उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी पक्षातील धुसफूस डोकेदुखी ठरेल का?

उद्धव ठाकरे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि महाविकास आघाडीतल्या नाराजींची नावं समोर येऊ लागली.

संघटनात्मक बांधणीत अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या शिवसेनेतही उघडपणे नाराजी दिसून आली ती औरंगाबादेत. काँग्रेसमधून शिवसेनेत येऊन थेट राज्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले अब्दुल सत्तार हे नाराज झाले.

औरंगाबाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेससोबत जाण्यास सत्तारांचा विरोध असल्यानं तिथं धुसफूस झाली असली, तरी स्थानिक राजकारणाची किनारही या धुसफुशीला असल्याचं जाणकाराचं म्हणणं आहे.

शिवाय, यानिमित्तानं वरिष्ठ असूनही, मूळचे शिवसैनिक असूनही, मंत्रिपद न मिळाल्यानं नाराज असलेल्यांच्या धुसफुशीबद्दलही आता चर्चा सुरू झाली.

त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळपर्यंत चाललेल्या बैठकीत, इथून पुढे पक्षाने आखून दिलेल्या चौकटीत काम करण्याचे आदेश पक्षप्रमुखांनी दोन्ही नेत्यांना दिले आहेत, असं शिवसेना पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

"चंद्रकांत खैरे आणि अब्दुल सत्तार या दोन्ही नेत्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शब्द दिला आहे. त्यामुळे आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर या सर्व गोष्टींवर पडदा पडला आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

यावेळी त्यांच्यासोबत सत्तार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे दोघेही उपस्थित होते. तेव्हा खैरे म्हणाले, "सर्व वाद आता मिटलेला आहे. ते (सत्तार) माझे मंत्री आहेत, मी त्यांचा शिवसेनेचा नेता आहे, त्यामुळे आता आम्ही हातात हात घेऊन काम करू."

"दोघांमध्ये गैरसमजुतीमुळे जे काही घडलं, ते सर्व आता दूर झालं आहे. आता आम्ही एकत्र येऊन पक्षाने ठरवून दिलेल्या चौकटीतच काम करणार आहोत," असं अब्दुल सत्तार यावेळी म्हणाले.

उद्धव ठाकरे हे एकीकडे मुख्यमंत्री आहेत, दुसरीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. राज्य सांभाळत असताना पक्षाची एकजूट कशी बांधून ठेवतील, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.

सत्तार-खैरे वादाचं मूळ कारण काय?

पक्षांतर्गत नाराजीचं उघड उदाहरण सत्तारांच्या निमित्तानं औरंगाबादेतून समोर आलं.

मुंबईनंतर खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात शिवसेना वाढली ती मराठवाड्यात. गेल्या जवळपास तीस वर्षांपासून मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलाय. तिथली शिवसेनेची संघटना बांधणीही उत्तम मानली जायची. मग केवळ सत्तार आल्यानं इतकी धुसफूस का सुरू झाली?

सत्तार-खैरे यांच्यातील धुसफुशीचं कारणं प्रामुख्यानं जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नसून, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात असल्याचं लोकमतचे कार्यकारी संपादक सुधीर महाजन सांगतात.

गेली 30 वर्षं चंद्रकांत खैरेंनी शिवसेनेचं मराठवाड्यातील प्रतिनिधित्व केलं. मात्र यंदाच्या लोकसभेतील पराभवामुळं संघटनेत ते बाजूला पडलेत, असं सांगताना सुधीर महाजन दोन गोष्टींचा संदर्भ देतात.

"एक म्हणजे, यंदा लोकसभा निवडणुकात चंद्रकांत खैरे पडले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिल्यांदाच शिवसेनेचे सहा आमदार निवडून आले. आपण खासदार नसताना एवढी संख्या येते, ही गोष्ट खैरेंना पटणारी नाही," असं महाजन सांगतात.

"दुसरं म्हणजे, अंबादास दानवे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेच्या संघटनेवर पकड बसवलीय. त्यात बाहेरून आलेल्या अब्दुल सत्तार यांना थेट मंत्रिपद देण्यात आलं. या सगळ्या गोष्टींमुळं खैरे चिंताग्रस्त दिसतात," असं महाजन सांगतात.

लोकसत्ताचे मराठवाड्यातील वरिष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख सांगतात, "नव्यानं शिवसेनेत आलेल्या मंडळींनी मूळ शिवसैनिकांसारखं वागलं पाहिजे, असं चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे अशा नेत्यांचं म्हणणं आहे."

सत्तार शिवसेनेत आले, इथवर ठीक होतं, पण त्यांना मंत्रिपद मिळेल, असं स्थानिक शिवसैनिकांना वाटत नव्हतं, असं सुधीर महाजन यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, "मराठवाड्यात निष्ठावंत शिवसैनिक आमदार भरपूर आहेत. त्यामुळं नाराजी असणं सहाजिक आहेत. शिवाय, सत्तार आजवर शिवसेनेचे विरोधकच मानले जात," महाजन पुढे सांगतात.

मात्र, सुहास सरदेशमुख म्हणतात, "अब्दुल सत्तार यांच्या नाराजीचा शिवसेनेला फारसा फटका बसणार नाही, कारण सत्तार हे काही शिवसेनेचे केडर नाहीत."

तसंच, "सत्तार हे मुस्लीमधर्मीय असले तरी, त्यांच्या सिल्लोडमधली हिंदू मतंही त्यांना मिळतात. आताही त्यांना शिवसेनेची मतं मिळालीच. त्यामुळं सत्तार हा स्वतंत्र विषय आहेत. शिवसेनेचा मूळ ढाचा सत्तारांमुळं विस्कटेल, अशी काही स्थिती नाही."

मंत्रिपद न मिळालेल्या सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचं काय?

औरंगाबादमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्यामुळं ज्याप्रकारे मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं झालेला वाद समोर आला, तसाच वाद आणि नाराजी राज्यात इतर ठिकाणीही शिवसेनेत दिसून येतेय.

फडणवीस सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री राहिलेले शिवसेना नेते दीपक सावंत यांनी जाहीरपणे म्हटलं की, "दीड वर्षं मी उद्धव ठाकरेंकडे काम मागतोय, मात्र मला काम दिलं जात नाही. पक्ष संघटनेत तरी काम द्यावं."

अशीच नाराजी ठाण्यातील शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही उघडपणे मांडली. पक्षाला आमची लायकी नाही, असं वाटलं असेल तर आम्ही दखल घेण्यास भाग पाडू, असं सरनाईक म्हणाले.

संजय राऊत हेही भाऊ सुनील राऊत यांना मंत्रिपद न मिळाल्यानं नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे. दिवाकर रावते, रामदास कदम, रवींद्र वायकर या वरिष्ठ शिवसेना नेत्यांनाही मंत्रिपद मिळालं नाहीय.

कोकणातही शिवसेनेनं एकच मंत्रिपद दिलंय, तेही उदय सामंत यांना. राष्ट्रवादीचे कार्यध्यक्ष राहिलेले आणि आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलेले भास्कर जाधव यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याला डावलण्यात आलंय.

फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलेले आणि उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे तानाजी सावंत हेही मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेत.

'सेना नेत्यांची नाराजी तातडीनं दिसणार नाही, पण....'

या नेत्यांबाबत महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक भारतकुमार राऊत म्हणतात, "फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनेनं विधानपरिषदेतल्या चार-पाच जणांना मंत्रिपदं दिली होती. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंना पक्षाअंतर्गत असंतोषाला सामोरं जावं लागलं. त्यावेळी मंत्रिपदंही जास्त होती.

"आता मंत्रिपदं कमी आहेत, त्यामुळं यातही विधानपरिषदेतल्या आमदारांना मंत्रिपद दिली गेली असती तर नाराजी उघडपणे पुढे आली असती. म्हणूनच रामदास कदम यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यालाही मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवावं लागलं."

त्याचसोबत, भारतकुमार राऊत म्हणतात, "दिवाकर रावते, रामदास कदम यांना सत्ता मिळाली होती. मात्र, शिवसेनेत अनेक नेते आहेत, ज्यांचं आयुष्य पक्षात गेलं. मात्र त्यांना पदं मिळाली नाहीत, जसे मुंबईत सदा सरवणकर आहेत."

राऊत सांगतात, "या निष्ठावंत शिवसेना नेत्यांची नाराजी तातडीनं दिसणार नाही. मात्र कालांतरानं पक्षांतर्गत वाद उफाळून येऊ शकतो."

नाराजांना संघटनेत कामं देणार की महामंडळं देणार?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षितही भारतकुमार राऊत यांच्या अंदाजाशी जवळ जाणारा अंदाज व्यक्त करतात. शिवसेनेला आता मोठा फटका बसेल, असं दीक्षित यांना वाटत नाही.

संघटनेच्या कामात गुंतवूनही फारसा फरक पडणार नसल्याचं दीक्षित म्हणतात. "संघटनेत हे नेते किती गुंततील, कारण आतापर्यंत ते संघटनेतच काम करत होते. आता त्यांना सरकारमध्ये पद हवंय," असं ते सांगतात.

संघटनेचं काम देऊन किंवा सरकारमध्ये महामंडळं देऊन अनेकदा नाराज नेत्यांना शांत केल्याची देशभरात उदाहरणं आहेत.

शिवसेनेमधीलच एक उदाहरण प्रकर्षानं समोर येतं, ते म्हणजे दत्ताजी साळवी यांचं. 1995 साली शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आल्यानंतर दत्ताजी साळवी वरिष्ठ नेते असूनही, त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं.

मात्र, साळवींना स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण निधीचं अध्यक्षपद दिलं गेलं आणि त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली होती.

याबाबत भारतकुमार राऊत भाजप नेते माधव भंडारींचं उदाहरण सांगतात. भंडारी यांना भाजपनं पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीवर उपाध्यक्ष केलं होतं. या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला होता.

मात्र, शिवसेनेबाबत सध्या स्थिती वेगळी असल्याचं भारतकुमार राऊत सांगतात. ते म्हणतात, "नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळं, राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न होईल, हे खरंय. मात्र, तिथंही अडचण आहे. कारण महामंडळांचीही महाविकास आघाडीत तीन वाटण्या होतील. त्यामुळं वाट्याला पुन्हा कमीच जागा येतील."

शिवाय, संघटनेत कामं द्यायची झाल्यास, त्या त्या नेत्याच्या गुणांनुसार नवी पदं निर्माण करता येतील, असं राऊत म्हणतात.

मुख्यमंत्री असल्यानं उद्धव ठाकरेंना पक्ष सांभाळणं कठीण होईल का?

एखाद्या पक्षाचा प्रमुख असताना मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या अनेक नेत्यांची उदाहरणं भारतात आहेत. करुणानिधी, जयललिता, मायावती, नितीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल यांसारखी उदाहरणं आहेत.

महाराष्ट्रात शरद पवार हे उदाहरण आहे. समाजवादी काँग्रेसचे प्रमुख असताना शरद पवार पुलोद सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर आता उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे प्रमुख असताना मुख्यमंत्री आहेत.

सत्तेसोबत संघटना सांभाळणं नेहमीच आव्हानात्मकच असतं, असं भारतकुमार राऊत सांगतात.

प्रशांत दीक्षित म्हणतात, "मुख्यमंत्री आमचं ऐकत नाही, ही तक्रार आता शिवसैनिकांना करता येणार नाही. फडणवीस सरकारवेळी तशी तक्रार करता यायची. त्यामुळं सर्वसामान्य शिवसैनिक जेव्हा लोकांमध्ये जातील, तेव्हा लोकांच्या प्रश्नांना तोंड देताना त्यांना अडचणी येतील."

प्रशांत दीक्षित सांगतात, "भाजपसोबत युतीत असताना शिवसेना सडली, असं उद्धव ठाकरे वारंवार म्हणायचे. मात्र आताही ते एकप्रकारे युतीतच आहे. मात्र आता त्यांना तशी तक्रार करता येणार नाही. शिवाय, शिवसैनिकांच्या रागाचाही आता थेट उद्धव ठाकरेंनाच सामना करावा लागणार आहे."

त्यात जर सरकार उद्धव ठाकरे चालवत नाहीत, हे दिसून आल्यास किंवा ही भावना शिवसैनिकांमध्ये वाढल्यास उद्धव ठाकरेंना कठीण जाईल, असंही दीक्षित म्हणतात.

"आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर ते फार काही करू शकतील असं दिसत नाही. त्यामुळं अंतर्गत ताण वाढत जाईल. पण ताबडतोब पक्ष फुटणार नाही, कारण मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा असतो, त्या पक्षात फूट पडणं साधारण कठीण असतं. मुख्यमंत्रिपदाचा प्रभाव असतो," असं प्रशांत दीक्षित म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)