अमेरिका-इराण तणावाचा तुमच्या खिशावर होऊ शकतो असा परिणाम

अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर आखातामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तेलाची पूर्ण बाजारपेठ चिंतेमध्ये आहे.

जगातल्या एकूण तेलापैकी 30 टक्के तेल आखातातून येतं. परंतु सध्या मागणीपेक्षा जास्त तेल बाजारात उपलब्ध आहे. नॉन-ओपेक देशांबरोबरच अन्य देशांमध्ये तेल उपलब्ध आहे. भारतसुद्धा आता अमेरिकेकडून तेल आयात करू लागलाय.

अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर या स्थितीचं रूपांतर युद्धात व्हावं, अशी इच्छा ट्रंप यांचीही नसेल, कारण हे वर्ष अमेरिकेत निवडणुकीचं वर्ष आहे. निवडणुकीच्या काळात तेलाच्या किमती सहसा आटोक्यात ठेवल्या जातात.

जर अमेरिकेत तेलाचे भाव वाढले तर ट्रंप निवडणुकीत पराभूत होऊ शकतात, म्हणून ट्रंप त्या वाटेने जाणारच नाहीत.

इराण काय करू शकतं?

अमेरिकाच काय, इराणचीही स्थिती तशीच आहे. अमेरिकेविरोधात युद्ध व्हावं अशी इराणचीही इच्छा नाही. पण इराण काहीतरी कारवाई नक्कीच करेल.

इराण अमेरिकेच्या तेलक्षेत्रावर हल्ला करायची शक्यता आहे. पण मध्यपूर्वेत अमेरिकेचं कोणतंही तेलक्षेत्र नाही. त्यामुळे इराण सौदी अरेबियावर तर हल्ला करणार नाहीना, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आणि त्याचमुळे चिंतेचं वातावरण तयार झालं आहे.

आखातील तेल निर्यात करणारे तीन मोठे देश म्हणजे सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत. यांचं तेल होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे बाहेर जातं. मात्र या मार्गावर समुद्री सुरुंग लावून या मार्गाचं तेल इराण अडवेल असं वाटत नाही. कारण तेलाचा मार्ग इराणनं थांबवला तर अमेरिकासुद्धा इराणचं चीनला जाणारं तेल थांबवेल.

चीन सध्या इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेतो. त्यात अडथळा आलेला इराणला चालणार नाही. अशा स्थितीत हा मार्ग बंद करण्याचा पर्याय इराण वापरेल असं वाटत नाही. फारतर इराण ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला करेल. या मार्गात फार मोठा अडथळा इराण आणेल असं वाटत नाही.

इराणमुळं सर्व परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि तेलाच्या किमती हाताबाहेर जातील असं वाटत नाही.

भारतावर सर्वांत मोठं संकट

भारत हा अमेरिका आणि रशियाकडूनही तेल आयात करतो. परंतु भारताचं सर्वाधिक तेल आखाती देशांमधून येतं आणि त्यात इराक पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ सौदी अरेबिया, ओमान आणि कुवेत यांचा नंबर लागतो.

तेलाच्या मार्गात अडथळ येईल याची भारताला चिंता नाही परंतु तेलाच्या किंमती वाढतील ही भारताची चिंता आहे. आता तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 3 डॉलरने वाढली आहे.

तीन डॉलरनी किमती वाढणं भारतासाठी मोठी गोष्ट आहे. कारण भारतात जे पेट्रोल-डिझेल, LPG घेणारे लोक आहेत किंवा तेल विकत घेणाऱ्या कंपन्या आहेत ते यावर अवलंबून आहेत. त्यांच्यासाठी ही चांगली बातमी नाही.

अमेरिकेच्या या कारवाईचा परिणाम भारतीयांच्या खिशावर होणार आहे कारण येत्या काळात तेलाच्या आणि एलपीजीच्या किंमती नक्की वाढतील. भारतातले तेल मिळत राहिल पण किंमती वाढलेल्या असतील.

सरकारसमोर आर्थिक नुकसान कमी करण्याचं आव्हान असतानाच तेलाच्या किंमती वाढत असल्यामुळे सरकारसमोर दुहेरी चिंता निर्माण झाली आहे. रुपयावरही याचा परिणाम होणार असं दिसत आहे.

या संकटाला तोंड देण्यासाठी भारत कितपत तयार?

अमेरिकेसारखे भारताकडे पर्याय नाहीत. सध्या अमेरिका दररोज 12 दशलक्ष बॅरल तेलाचं उत्पादन करतो. तसेच जगभरात अनेक ठिकाणी जाऊन तेलाचं खनन, आयात निर्यात करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या कंपन्या अमेरिकेच्या मालकीच्या आहेत. जगभरातील तेलाचा व्यापार डॉलरमध्ये चालतो आणि त्यामुळेही अमेरिकेलाच फायदा होतो.

दुसरीकडे भारत आपल्या एकूण तेलापैकी 85 टक्के तेलाची आयात करतो. भारतात तेलाच्या मागणीतही सतत वाढ होत आहे.प्रत्येक वर्षी ही मागणी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढत आहे. भारतात गाड्यांची संख्याही वाढत आहे.

85 टक्के तेलाप्रमाणे एकूण नैसर्गिक वायूपैकी 50 टक्के गॅसही भारत आयात करतो. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये इतक्या मोठ्य़ा प्रमाणात तेल आणि वायू आयात करण्यावर अवलंबून असणारा भारत हा एक देश आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 50 ट्कके इतके आहे.

त्यामुळे मध्य-पूर्वेत कधीही अशीही स्थिती निर्माण झाली की भारतावर संकटाचे ढग जमा व्हायला सुरुवात होते. पर्यायी ऊर्जास्त्रोतांवर भारतानं म्हणावं तितका भर दिलेला नाही. आपण कोळसा, युरेनियमसुद्धा आयात करतो तसेच सौरऊर्जेसाठी लागणारी सामग्रीही आयात करतो.

आणखी कोणत्या देशांवर परिणाम

तेलाच्या किमती वाढल्यावर विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होतो. रशियाचा विचार केला तर रशियाकडे स्वतःचं भरपूर तेल आहे. ब्राझीलकडेही स्वतःचं भरपूर तेल आहे. चीनकडे स्वतःचं तेल नसलं तरी जगभरातला मोठा तेलाचा साठा चीननं खरेदी केला आहे.

जपाननेही तसंच केलं आहे आणि त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित आहे. त्यामुळे असं काही संकट आलं की भारताला सर्वांत मोठा धोका असतो. अर्थव्यवस्थेचं तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतानं ऊर्जा नीती तयार केलेली नाही.

पाकिस्तानवर परिणाम

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आतून कोलमडलेली आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था एकदम लहान आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था फक्त 280 अब्ज डॉलर इतकी आहे. रिलायन्स आणि टाटा समुहाचा टर्नओवर एकत्र केला तर तो पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेइतका होईल.

पाकिस्तानसुद्धा भारताइतकाच तेल आयातीवर अवलंबून आहे. परंतु इस्लामिक देश असल्यामुळे ज्या मुस्लीम देशांमध्ये तेलाचं उत्पादन होतं विशेषतः सौदी अरेबिया पाकिस्तानला फार खळखळ न करता तेल देतो.

हे देश पाकिस्तानच्या तेलाची काळजी घेतात म्हणून पाकिस्तानची स्थिती जरा चांगली आहे. तेलाची किंमत द्यायला पाकिस्तानला अडचणी येतात पण त्यातही त्याला सूट मिळते.

काय करु शकतो इराक?

अमेरिकेशिवाय इराक पुढे जाऊ शकत नाही. इराकची सगळी अर्थव्यवस्था तेलावर चालते. त्यामुळेच इराकला तेलाचं उत्पादन वाढवायचं आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेची मदत त्यांन लागणार आहे.

इराक तक्रारी करेल, विरोध करेल मात्र अमेरिकेसमोर इराकची डाळ शिजत नाही.

अमेरिकेनं जी कारवाई केली आहे ती करण्यासाठी इराकला विचारण्याची गरज नाही. ते आपल्याला वाटेल तशी कारवाई करु शकतात. पाकिस्तानातही ओसामा बिन लादेनला मारताना अमेरिकेनं तसंच केलं होतं.

त्यामुळे या परिस्थितीतही इराक फरासं काही करु शकेल असं नाही. इराककडे तेल आहे पण तो एक कमकुवत देश आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)