CAB: इंटरनेट बंद करण्यात ‘डिजिटल इंडिया’ जगात अव्वल
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, शादाब नाझमी
- Role, इंटरअॅक्टिव्ह जर्नलिस्ट, बीबीसी व्हिज्युअल जर्नलिझम
"मी आसाममधील माझ्या बंधू आणि भगिनींना आश्वासन देऊ इच्छितो की #CAB मंजूर झाल्यामुळे तुम्हाला घाबरण्याचं कारण नाही. मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो की कुणीही तुमचे अधिकार, तुमची ओळख आणि अनुपम संस्कृती हिरावून घेणार नाही. तुमची भरभराट आणि वाढ होईल."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 डिसेंबर रोजी केलेलं हे ट्वीट. पण, ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी हे ट्वीट केलं त्यादिवशी आसाममध्ये इंटरनेट बंद होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झालं. विधेयक मंजूर होताच ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये विधेयकाविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला.
विरोध आंदोलनाची तीव्रता बघता राज्य सरकारांनी संबंधित राज्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी आणली. त्रिपुरा सरकारच्या अतिरिक्त सचिवांनी 10 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजेपासून पुढचे 48 तास एसएमएस सेवाही खंडित केली होती.
केवळ ईशान्य भारतच नव्हे तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आंदोलनाला सुरुवात झाल्याची बातमी येताच उत्तर प्रदेशातील अलिगढमध्येदेखील 13 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी पाच वाजेनंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.
2019 वर्ष सरत आलं आहे. या वर्षभरात देशभरात तब्बल 91 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. Internet Shutdowns वेबसाईटनुसार 2015 साली देशभरात केवळ 15 वेळा इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली होती. त्यात पुढे वाढ झाली.
2016 साली 31वेळा, 2017 साली 79वेळा तर 2018 साली तब्बल 134 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. 2018 सालच्या 134 पैकी 65 घटना जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत. तर 2019 सालच्या 91 पैकी 55 घटना जम्मू काश्मीरच्या आहेत.
2018 या एकाच वर्षात भारतात इंटरनेट शटडाऊनच्या 134 घटना घडल्या. ही जगभरातील सर्वाधिक संख्या आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
State of Internet Shutdowns च्या अहवालानुसार इंटरनेट शटडाऊनच्या सर्वाधिक घटना (134) भारतात घडल्या आहेत. 12 घटनांसह पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी इंटरनेटबंदी लावण्यात आली होती.
इंटरनेट शटडाऊनच्या घटनांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या प्रथम दोन क्रमांकाच्या देशांनंतर क्रमांक लागतो इराक (7), येमेन (7), इथियोपिया (6), बांगलादेश (5) आणि रशियाचा (2).
सर्वांत दीर्घ शटडाऊन
भारतात आतापर्यंत इंटरनेटवर सर्वांत दीर्घ काळ बंदी घालण्यात आली होती ती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये. 8 जुलै 2016 ते 19 नोव्हेंबर 2016 या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद होती. 8 जुलै रोजी सुरक्षा दलाच्या जवानांशी झालेल्या चकमकीत बुरहान वाणी ठार झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झालं. त्यामुळे तब्बल 133 दिवस इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.
पोस्टपेड धारकांची मोबाईल इंटरनेट सेवा 19 नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आली. मात्र, प्रिपेड धारकांची मोबाईल इंटरनेट सेवा जानेवारी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात सुद्धा जम्मू काश्मीरमध्ये दीर्घ काळासाठी मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद होती. जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून 4 ऑगस्ट 2019 पासून तब्बल 100 दिवस जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती.
जम्मू आणि काश्मीरनंतर सर्वाधिक काळ इंटरनेट सेवा बंद असलेलं राज्य होतं पश्चिम बंगाल. स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगमध्ये 18 जून 2017 ते 25 सप्टेंबर 2017 म्हणजे जवळपास 100 दिवस इंटरनेट सेवा खंडित होती.
सर्वाधिक वेळा इंटरनेट शटडाऊन अनुभवणारं राज्य कोणतं?
भारतात 2012 नंतर इंटरनेट शटडाऊनच्या एकूण 363 घटना घडल्या आहेत. यापैकी 180 घटना या एकट्या जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत. तर दुसरा क्रमांक राजस्थानचा आहे. राजस्थानमध्ये एकूण 67 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. त्यानंतर क्रमांक लागतो उत्तर प्रदेशचा. उत्तर प्रदेशात 2012 पासून 18 वेळा अशी बंदी घालण्यात आलेली आहे.
इंटरनेट बंदीबाबत कायदा काय म्हणतो?
भारतात इंटरनेट शटडाऊनसाठी दोन कायदे आणि एक नियम आहे. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 (CrPC) म्हणजेच फौजदारी दंड संहिता 1973, भारतीय टेलिग्राफ कायदा 1885 आणि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्विसेस नियम, 2017. हे कायदे सरकारी संस्थांना भारतातील कुठल्याही जिल्ह्यात किंवा राज्यात इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचे संपूर्ण अधिकार देतात.
फौजदारी दंड संहिता 1973मधील कलम 144 हे "सार्वजनिक शांतता कायम ठेवण्यासाठीचे तात्पुरते उपाय" याअंतर्गत येणारं एकमेव कलम आहे. हे कलम राज्य सरकारांना "उपद्रव (सार्वजनिक शांतता भंग होईल, अशी परिस्थिती) किंवा संभाव्य धोक्याच्या महत्त्वाच्या प्रकरणात त्वरित उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार" बहाल करतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
