कर्नाटक पोटनिवडणूक निकाल: येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदी कायम राहणार

कर्नाटक विधानसभेच्या 15 जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं निर्विवाद यश मिळवलं आहे. भाजपनं आतापर्यंत 15 पैकी 10 जागांवर विजय मिळवलेला आहे. काँग्रेसनं दोन जागांवर विजय मिळवला असून एका जागेवर भाजपच्या बंडखोर आमदारानं विजय मिळवला आहे.

या निकालामुळे बी. एस. येडियुरप्पा हेच मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील. काँग्रेसनं आपला पराभव मान्य केला असून काँग्रेस नेते दिनेश गुंडु राव यांनी कर्नाटकातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत कर्नाटक राज्य अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या विधीमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे.

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पात यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की लोकांच्या निर्णयामुळे मी आनंदी आहे. आता आम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय जनतेच्या हितासाठी काम करणारं आणि स्थिर सरकार देऊ शकणार आहोत.

झारखंडच्या एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानले. या सभेत मोदींनी म्हटलं, "राजकीय स्थैर्यासाठी देशाची जनता भाजपवर किती विश्वास ठेवते, हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. भाजप जवळपास प्रत्येक जागेवर आघाडीवर आहे. मी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानतो."

224 जागांच्या विधानसभेत भाजपला स्वतःच्या बळावर सरकार बनवण्यासाठी कमीत कमी सात जागा जिंकणं आवश्यक आहे. यातल्या 15 जागांवर 5 डिसेंबरला पोटनिवडणूक झाली होती.

5 डिसेंबर रोजी 15 जागांसाठी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत 67.9 टक्के मतदानाची नोंद झाली.

बंडखोरी करणाऱ्या 17 आमदारांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं होतं. सुप्रीम कोर्टानंही विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र या आमदारांना निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली होती.

त्यातील 15 जागांवर 5 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं. मात्र, मुस्की आणि आरआर नगर या दोन जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. कारण या दोन्ही जागांवर मे 2018 मध्ये लागलेल्या निकालाबाबतचा खटला कर्नाटक हायकोर्टात अजूनही प्रलंबित आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होतं?

29 जुलैला रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी यांच्या अविश्वास चाचणीच्या वेळी 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. हे सर्व आमदार अविश्वास ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार पडलं होतं आणि भाजपने BS येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केलं होतं.

कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश 29 जुलैला दिला होता. कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच 2023पर्यंत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी 14 काँग्रेस आणि 3 संयुक्त जनता दलाचे होते.

विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यावर, सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र त्यांना निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली. त्यामुळं हे 17 आमदार 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सहभागी झाले होते.

कर्नाटकात सध्या काय स्थिती?

कर्नाटक विधानसभेची सदस्य संख्या 224 आहे. भाजपकडे सध्या 105 आमदार आहेत आणि एका अपक्ष आमदाराचाही भाजपला पाठिंबा आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे 66 आणि JDSचे 34 आमदार आहेत. बसपाचाही एक आमदार आहे.

हायकोर्टात प्रलंबित खटल्यामुळे दोन जागा अजूनही रिक्त राहतील. त्यामुळं सभागृहाची सदस्यसंख्या 222 असेल. त्यामुळं बहुमतासाठी 112 आमदारांची असेल.

येडियुरप्पा यांना आपलं सरकार राखायचं असल्यास त्यांना आणखी 6 आमदारांची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)