उद्धव ठाकरे : मुख्यमंत्री झाले, पण तीन पक्षांचं सरकार आणि प्रशासन सांभाळता येईल?

उद्धव ठाकरे आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. पण यापूर्वी त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात भाग घेतलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ते नेमकं कसं काम करणार याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने शिवसेना हाताळली आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेची सूत्रं हलवली त्यावरून त्यांच्या कार्यशैलीविषयी काहीसा अंदाज बांधता येणं शक्य आहे.

गेली अनेक वर्षं मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "उद्धव ठाकरेंची प्रशासनावर पकड जरूर आहे, पण बीएमसीचा कारभार हा नागरिकांसाठी वा मुंबईकरांच्या हिताचा आहे, असं म्हणता येणार नाही. त्यांना प्रत्यक्ष प्रशासनाचा कुठलाही अनुभव नाही, पक्षाचा कारभार सोडता ते यापूर्वी कुठल्याही पदावर नव्हते.

आतापर्यंत ते शिवाजी पार्कवर वा मातोश्रीच्या दालनात खेळत होते. तिथे ते फलंदाजी जोरकस करत होते. तिथे बॅटही त्यांची, बॉलही त्यांचा आणि अंपायरही तेच होते. आता त्यांना विधानसभेत काम करावं लागणार आहे जिथे त्यांच्यासमोर भाजपचे 105 गोलंदाज आहेत. त्यामुळे ते प्रशासक म्हणून - मुख्यमंत्री म्हणून कारभार कसा करतील हे सांगणं कठीण आहे. त्यांचा त्यांच्या पक्षावर कंट्रोल जरूर आहे पण मुंबई महापालिकेत त्यांचा थेट सहभाग नव्हता."

शिवसेनेने नेहमीच भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण केलं. महापालिका असो वा राज्यातलं राजकारण, हे शिवसेनेने नेहमीच भावनिक मुद्द्यांवर केलेलं आहे. म्हणूनच बाळासाहेबांनंतर शिवसेना हाताळणं हे एक मोठं आव्हान होतं आणि हे त्यांनी यशस्वीरित्या पेलल्याचं अकोलकर म्हणतात.

"2014 साली भाजपने शेवटच्या क्षणी युती तोडली. आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी 5 पक्षांशी एकट्याच्या बळावर टक्कर दिली आणि 63 आमदार निवडून आणले. ही गोष्ट सोपी नव्हती. बाळासाहेबांचा करिश्मा आणि बाळासाहेबांच्या निधनानंतरची पहिली निवडणूक हे मुद्दे यात होतेच. पण भाजपने आपल्याशी युती तोडून दगाबाजी केली हा सल मराठी माणसाच्या मनात होता. पण हे यश उद्धव ठाकरेंचं एकट्याचं होतं. कारण त्यांच्या सोबत त्यावेळी पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांची फौज नव्हती. मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, दत्ताजी नलावडे, वामनराव महाडिक, दत्ताजी साळवी यांच्यासारख्या बाळासाहेबांच्या सोबत असणाऱ्या नेत्यांपैकी एकही तेव्हा उद्धव ठाकरेंसोबत नव्हता. आणि ही उद्धव ठाकरेंची खरी कसोटी होती."

मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड असणं गरजेचं असतं. याविषयी बोलताना पत्रकार आणि लेखक धवल कुलकर्णी म्हणतात, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजप असेल, त्यांचे स्वतःचे 'committed bureaucrats ' किंवा त्यांच्या गटाचे समजले जाणारे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. तसे शिवसेनेबाबत नाहीये. त्यामुळे त्यांना स्वतःचं नेटवर्क नोकरशाहीमध्ये निर्माण करावं लागेल. शेवटी हे तीन पक्षांचं खिचडी सरकार आहे. म्हणूनच उद्धव ठाकरेंना राजकीय आणि प्रशासकीय दोन्ही आघाड्यांवर स्वतःला सिद्ध करत हे सरकार चालवावं लागेल."

वाहतूकतज्ज्ञ सुधीर बदामी म्हणतात, "उद्धव ठाकरे हे इतर राजकारण्यांप्रमाणे नाहीत. त्यांना कधीकधी आक्रमक शिवसैनिकाप्रमाणे वागावं लागतं, पण तो त्यांचा स्वभाव नाही. मला वाटतं ते पुढची पाच वर्षं ही तीन पक्षांची मोट व्यवस्थित सांभाळू शकतील. त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही पण त्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करतील अशी लोकं त्यांच्याकडे आहेत. त्यांनी सरकार चालवलेलं नाही पण त्यांना एक असा पक्ष चालवण्याचा अनुभव आहे ज्यामध्ये विविध मतांची लोकं आहेत. त्यामुळे ते हा कारभार करू शकतील असं वाटतं. फडणवीस नरेंद्र मोदींप्रमाणेच आपलं शक्तीप्रदर्शन करण्याच्या प्रयत्नांत होते. पण उद्धव ठाकरे मवाळ आहेत. हा शिवसेनेच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे.

मुंबई महापालिकेबद्दल बोलायचं झालं तर पालिकेचा बहुतांश कारभार हा आयुक्तांच्या हातात असतो. स्टँडिंग कमिटी आपले प्रस्ताव देत असते. याबाबत नगरसेवकांनी फार काही केलेलं नाही. पण आता तीन पक्षांचं मिळून सरकार असल्याने गोष्टी काहीशा सुधारण्याची मला अपेक्षा आहे. कारण या तीन पक्षांच्या खेचाखेचीतून त्यांना टिकून राहण्यासाठी एक मधला मार्ग शोधावाच लागेल. कारण यातल्या कोणालाच आता आहे ती सत्ता गमवायची नाही. आणि हे पक्ष पुढच्या अनेक वर्षांचा विचार करत असतील"

उद्धव ठाकरेंची राजकारणाची शैली ही बाळासाहेबांपेक्षा अगदी वेगळी आहे. आक्रमक बाळासाहेबांकडून शिवसेनेची धुरा मवाळ वृत्तीच्या उद्धव ठाकरेंकडे आली, तेव्हा पक्षाचं भवितव्य काय असणार याविषयीच्या चर्चा रंगल्या होत्या.

याविषयी बोलताना पत्रकार आणि मुंबई मिरर वृत्तपत्राच्या असिस्टंट एडिटर अलका धुपकर म्हणाल्या, "उद्धव ठाकरेंचे 'वीकनेस' हीच त्यांची बलस्थानंही ठरू शकतात. ते मवाळ राजकारणी आहेत असं म्हटलं जातं. आदित्य ठाकरेंना जसं त्यांनी राजकारणात घडवलंय, तोच त्यांचा दृष्टीकोन आहे.

मुंबई मिररला दिलेल्या मुलाखतीत आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं होतं, की आताच्या शिवसेनेत हिंसेला स्थान नाही. 2005 ला उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर आपण पाहिलं तर शिवसेनेच्या हिंसक आंदोलनांचं प्रमाण हळुहळू कमी होत गेलेलं दिसतं. पण हा मुद्दा त्यांनी पूर्णपणे सोडलेलाही नाही.

उद्धव ठाकरे भीतीचा हा दंडुका एका हातात घेऊनच असतात. आम्ही कोणाशीही सूडबुद्धीने वागणार नाही असं एकीकडे म्हणतानाच उद्धव ठाकरेंनी आमच्या रस्त्यात कोणी आलं तर त्याला आम्ही सपाट करू असंही म्हटलं होतं. शिवसेना काहीही करू शकते ही भावना त्यांनी कायम ठेवली आहे."

दुसरीकडे शिवसेनेतला महिला वर्गही उद्धव ठाकरेंसोबत आहे. बाळासाहेब आम्हाला वडिलांसारखे वाटायचे, पण उद्धव साहेब आमच्या कामासाठी संपर्कात असतात असं पक्षातील महिला आमदार सांगत असल्याचंही धुपकर यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंनी कधीही राज ठाकरेंच्या विरोधात टोकाची वा विखारी विधानं केलेली नाहीत. राज ठाकरेंच्या पक्षाची हवी तशी प्रगती झाली नाही, पण तरीही त्यांनी कधी कडवट प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

त्यांच्या याच वृत्तीचा फायदा पर्यावरण विषयक धोरणांसाठीही होईल असं पर्यावरण विषयक कार्यकर्ते स्टॅलिन यांना वाटतं. मुंबईतल्या आरेसाठीच्या आंदोलनात स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती संस्थेचा मोठा सहभाग होता.

शिवसेनेनेही आरेविषयीची आपली भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली होती. आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असल्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्टॅलिन म्हणतात, "उद्धव ठाकरे पर्यावरण प्रेमी म्हणून आजवर ओळखले गेले आहेत आणि ते पर्यावरण सर्वंधनासाठीची पावलं उचलतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी निसर्गाशी संबंधित फोटोग्राफीही केलेली आहे. ते इतर राजकारण्यांपेक्षा निसर्गाच्या जास्त जवळ आहेत. आरे वाचवण्याचं जाहीर वचन त्यांनी यापूर्वीच लोकांना दिलेलं होतं. ते त्यांचा शब्द पाळतील अशी मला अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्राच्या नेतृत्त्वात बदल होतोय ही एकप्रकारे चांगली गोष्ट आहे. आता जंगलं आणि निसर्ग वाचण्याची अधिक शक्यता आहे. शिवसेनेचा पॉलिटकल अजेंडा काहीही असला तरी ते आजवर कधीही लोकांच्या इच्छेविरुद्ध गेलेले नाहीत ही सत्यपरिस्थिती आहे.

एखाद्या प्रकल्पाला विरोध झाल्यावर त्यांनी पर्यावरणाचं नुकसान यापूर्वी केलेलं नाही. ते संवाद वा चर्चेसाठी तयार असतात, आणि हीच त्यांची सगळ्यात चांगली बाब आहे. आधीचं सरकार उद्धट होतं, त्यांनी लोकांसोबतचे संवादाचे मार्ग बंद केलेले होते. आणि हाच दोन सरकारांमधला मूलभूत फरक आहे. इथे तुमच्याकडे चर्चेचा पर्याय असेल. तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. तुमचा मुद्दा त्यांना समजावू शकता. आधीच्या सरकारसोबत हे करता येत नव्हतं. "

कोकणातल्या नाणार प्रकल्पावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाद झाला होता. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होता. शिवसेनेनेही स्थानिकांची बाजू घेत या प्रकल्पाला विरोध केला होता. अखेरीस हा प्रकल्प नाणारमध्ये न करता इतरत्र हलवण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागला होता. पण तरीही भाजपचे नेते या प्रकल्पाबाबत अतिशय आग्रही होते.

त्याविषयी बोलताना स्टॅलिन म्हणाले, "शिवसेना या प्रकल्पासाठी पर्यायी जागेचा विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. कारण कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे तिथली संस्कृती आणि पर्यावरण याला धक्का बसेल असं शिवसेना काही करेल, असं वाटत नाही."

पण मुंबई महापालिकेतली शिवसेनेची कामगिरी वा कामकाज याकडे पाहिलं तर त्यांचा राज्याचा एकूणच कारभार कसा असेल याविषयी अनेकांच्या मनात शंका असल्याचं पत्रकार आणि मुंबई मिररच्या असिस्टंट एडिटर अलका धुपकर म्हणतात. त्या सांगतात, "जुन्या आणि नव्या शिवसेनेचा मेळ घालून शिवसेनेतल्या अंतर्गत भ्रष्टाचारावर मातोश्री वा उद्धव ठाकरे हा चाप कसा बसवणार? मातोश्रीला हे करायला अपयश आलं होतं. वर्षावरून तरी आता हा चाप कसा बसेल, असा लोकांच्या मनात प्रश्न आहे.

महापालिकेमध्ये शिवसेनेला राजकीय यश मिळालं, पण 'डिलीव्हरी' कुठे आहे? म्हणूनच 'करून दाखवलं' ही कॅम्पेन फसली. त्यांना लोकांनी ट्रोल केलं. खड्ड्यांचा प्रश्न आहे, घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याबाबत ते काहीही करू शकलेले नाहीत. सरकारी हॉस्पिटल्सची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. बीएमसीच्या शाळांची वाट लागलेली आहे. त्यामुळे जर हे पाच 'इंडिकेटर्स' जर आपण मानले तर त्या आधारांवर शिवसेनेला बीएमसीमध्ये खूप टीका सहन करावी लागलेली आहे. म्हणूनच आता सत्ता ही शिवसेनेच्या हातातला निखारा बनणार आहे."

मुंबईचा महापालिकेचा कारभार सांभाळणाऱ्या शिवसेनेला रस्त्यांची स्थिती आणि महापालिकेच्या शाळांची स्थिती या दोन गोष्टींवरून वेळोवेळी टीकेला सामोरं जावं लागलेलं आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर एकही खड्डा नाही म्हणणाऱ्या महापौरांना आणि आमदारांना सोशल मीडियावरून ट्रोल करण्यात आलं होतं. बीएमसीच्या शाळांच्या सध्याच्या दयनीय अवस्थेवरूनही मोठी नाराजी आहे.

शिवसेनेच्या मुंबई महापालिकेतल्या कामगिरीविषयी बोलताना शिक्षणतज्ज्ञ रमेश जोशी यांनीही नाराजी व्यक्त केली. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "मराठी भाषा आणि मराठी शिक्षण यांचं खच्चीकरण करण्याचं काम महापालिकेत आणि एकूणच चाललं आहे, याला सगळ्यात आधी त्यांनी आळा घातला पाहिजे.

सगळीकडे CBSC शाळा करण्याचा जो ठराव करण्यात आलाय. त्यांना काही लाज नाही का वाटत? महापालिका कायद्याच्या कलम 61मध्ये म्हटलंय की तिथल्या भाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावं. असं असताना हे लोक त्या ठिकाणी मराठी शाळा बंद करत आहेत. त्याची यांना खंत नाही, खेद नाही. हे उद्धव ठाकरेंनी थांबवावं अशी माझी किमान अपेक्षा आहे.

बीएमसीच्या शाळांची दयनीय अवस्था ही त्यांच्या काळात झालीय. पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती अस्तित्त्वात असताना बीएमसीच्या शाळा उत्तम झालेल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये व्हर्च्युअल एज्युकेशन म्हणून एक तमाशा उभा केला. त्याचा आढावा कोणी घेतला का? याला यश किती मिळालं? किती अपयश आहे? यातून शिक्षणाचा किती दर्जा वाढला? याची पडताळणी झाली नाही. मनाला आलं की ते जाहीर करून टाकायचं, ही त्यांची भावना राहिलेली आहे. माझी अशी इच्छा आहे उद्धव ठाकरेंनी कोणतीही योजना जाहीर करण्याआधी त्या क्षेत्रातली माहिती घ्यावी, अशी माझी विनंती आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)