तृप्ती देसाईः केरळ सरकार मला शबरीमला मंदिरात जाण्यापासून कसं थांबवू शकते?

केरळमधील शबरीमला मंदिरात 20 नोव्हेंबरनंतर प्रवेश करणारच असं भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई मला ठामपणे सांगत होत्या. फोनवर बोलताना त्या आजिबात अडखळत नव्हत्या.

2018 साली तृप्ती देसाई या कोची विमानतळावर अनेक तास अडकून पडल्या होत्या. 28 सप्टेंबर 2018 रोजी अयप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्या केरळला गेल्या होत्या.

अयप्पा मंदिरात 10 ते 50 वयाच्या महिलांना प्रवेश नाकारला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केरळमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर तृप्ती देसाई यांना परतावं लागलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच हे प्रकरण पुनरावलोकन पीठाकडे (रिव्यू बेंच) पाठवलं आहे. चर्च, मशीद, अग्यारीमध्येही महिलांना प्रवेश देता येईल का याचा विचार हे पीठ करेल. मंदिरात प्रवेश करू पाहाणाऱ्या महिलांना आपण संरक्षण देणार नाही असं केरळ सरकारनं जाहीर केलं आहे.

शनिवारी दोन महिन्यांच्या धार्मिक काळासाठी शबरीमलाची दारं उघडली आहेत.

शबरीमलामध्ये 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यात येऊ नये असा कायदेशीर सल्ला सरकारला मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2018 साली केरळ सरकारने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा ही भूमका एकदम उलट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शबरीमला मंदिरासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला सरकारने पोलीस संरक्षण दिलं होतं.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे आणि विरोधी पक्षांनी गेल्या वर्षीप्रमाणे या मुद्द्याचं राजकीय भांडवल करु नये असं मत केरळमधील देवस्वम (देवस्थान) मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन यांनी मांडलं आहे.

शबरीमला ही काही आंदोलन करण्याची जागा नाही. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी कोणी मंदिरात प्रवेश करायचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला सरकार पाठिंबा देणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्व वयोगटातील महिलांना अखंड ब्रह्मचारी मानल्या गेलेल्या अयप्पाच्या मंदिरात प्रवेश करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आणि भाजपने राज्यभरात निदर्शनं केली होती.

"या निर्णयावर कोणताही स्थगितीचा निर्णय देण्यात आला नाही मग मंदिरात जाण्यापासून ते आम्हाला कसे रोखू शकतात?" असा प्रश्न तृप्ती देसाई विचारतात. त्या म्हणाल्या, "मंदिरात आंदोलकांना जाण्याला परवानगी नाकारून केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर करत आहेत. आंदोलक आणि भक्त यांच्यात ते कसा भेद करतात? आम्ही आंदोलकही आहोत आणि भक्तही."

दरम्यान शबरीमला प्रवेशाच्या मुद्द्यावर महिलांमध्ये दोन गट दिसून येतात.

'महिलांनाही मिळावेत धार्मिक अधिकार'

कोचीमध्ये राहाणाऱ्या वकील श्यामा कुरिओकोस महिलांना धार्मिक अधिकार मिळावेत अशा मताच्या आहेत. या मंदिरात येणारे भाविक 41 दिवसांचा उपवास करून येतात. मंदिरात जाणाऱ्या सर्वांनी मासिक पाळीशिवाय 41 दिवसांचा उपवासही करावा लागतो. हे धार्मिक स्थळ आहे ते काही पर्यटन केंद्र नाही असं त्या म्हणतात.

जर कोणाला भक्तीभावानं मंदिरात जायचं असेल तर त्याला थांबवलं जाऊ नये असं त्या म्हणतात. तिथं होणारा भेदभाव महिलांच्या विरोधी आहे असं आम्हाला लहानपणापासून कधीच वाटू दिलं नव्हतं. शबरीमला हे जगातलं सर्वांत जास्त भेदभाव करणारं स्थळ आहे असं त्या सांगतात.

केरळमधल्या कन्नूरसारख्या अनेक मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जातो याची आठवणही त्या करून देतात.

त्यांच्यामते मंदिरात जाण्याची मागणी करणाऱ्या महिलांमध्ये दोन गट आहेत. काही महिलांना अय्यपमचं दर्शन घ्यायचं आहे तर दुसऱ्या गटात स्त्रीवादी आणि आंदोलक आहेत. लिंगभेद न होता महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळावा असं वाटतं.

त्या म्हणतात, नेमकं याचवेळेस राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात उडी घेतली आणि हा वाद सुरू झाला.

हे प्रकरण पुनरावलोकन पीठाकडे पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपनं स्वागत केलं आहे. 2014 साली भाजपनं प्रसिद्ध केल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भारतात समान नागरी कायदा लागू केल्याशिवाय लिंगभेद थांबणार नाही असं नमूद केलं आहे.

2016 साली महाराष्ट्रातील भाजप सरकारनं राज्यात सर्व मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश मिळेल अशी हमी उच्च न्यायालयाला दिली.

शबरीमला मंदिराचं व्यवस्थापन त्रावणकोर देवस्वम ट्रस्टद्वारे केलं जातं. हा ट्रस्ट केरळ राज्य सरकारचा आहे.

ठराविक महिलांवर अशी मंदिर प्रवेशबंदी घालणं हा हिंदू धर्मातील काही 'आवश्यक' भाग नाही असं तेव्हाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटलं गोतं.

'आवश्यक' धार्मिक परंपरांची व्याख्या करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा विचार करणार आहे. यापूर्वी हा मुद्दा 1958 साली कोर्टासमोर आला होता. तेव्हा अस्पृश्यतेच्या नावाखाली लोकांना मंदिरात जाण्यापासून रोखण्याची प्रथा हिंदू धर्मातील अवश्य बाब आहे का याचा विचार केला गेला होता. ही प्रथा हिंदू धर्मातील आवश्यक प्रथा नसल्याचं अनुमान कोर्टानं काढलं होतं. शबरीमलाबाबत गेल्या वर्षी निर्णय देताना न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी असं मत मांडलं होतं, ''या मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणं एक प्रकारची अस्पृश्यताच आहे आणि त्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 17 चा भंग होतो.''

शबरीमलाच्या बाबतीत त्याला एक जातीय पदर असल्याचंही मत श्यामा कुरिआकोस मांडतात.

पंडालम राजघराणं या प्रदेशात येण्यापूर्वी माला अराया नावाची आदिवासी जमात या मंदिराचं व्यवस्थापन पाहात होती. अयप्पा देवाचा जन्म कांडन आणि करुतम्मा या आदिवासी जोडप्याच्या पोटी झाला होता असं या जमातीला वाटतं. हे मंदिर बाराव्या शतकात स्थापन झालं अशी त्यांची धारणा आहे. 1950 पासून या मंदिराचं व्यवस्थापन त्रावणकोर देवस्वम मंडळाद्वारे पाहिलं जातं.

श्यामा म्हणतात, ''हा सगळा आदिवासी प्रदेश आहे. आदिवासी प्रथांनुसार लिंगभेद तेथे केला जात नाही. 160 वर्षांपूर्वी राजघराण्याकडे मंदिराचा ताबा गेला. आदिवासींच्या हक्कांना महत्त्व राहिले नाही. हा लढा केवळ लिंगभेदच नाही तर जातीभेदाचाही आहे. आदिवासींना आता देवळावरती पुन्हा ताबा हवा आहे आणि कोर्टाच्या निर्णयात त्यावरही उहापोह करण्यात आला आहे. आता धार्मिक लोक आणि निरिश्वरवादी यांच्यामध्ये संघर्षाची ठिणगी पडलेली आहे ही आग विझवण्याचं काम डाव्या सरकारला करायचं आहे.''

इंडियन लॉयर्स असोसिएशन संस्थेचे वकील रवीप्रकाश गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणं हे काही धार्मिक मूलतत्व नाही. तसेच सरकारी निधी मिळणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वम ट्रस्टद्वारे चालवलं जाणारं हे मंदिर स्वायत्त धार्मिक संस्थान नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं.

कलम 25 नुसार धार्मिक बाबतीत महिलांना समान अधिकार आहेत असं मी याचिकेत लिहिलं आहे, असं रवीप्रकाश सांगतात. ते म्हणतात, "देवस्वम बोर्ड वैधानिक संस्था आहे, त्यामुळे कलम 26 नुसार ती धार्मिक संस्था होऊ शकत नाही. ठराविक वयातील महिलांना प्रवेश नाकारणं हिंदू धर्माच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती प्रथा हिंदू धर्मातील आवश्यक बाब आहे का प्रश्नच उरत नाही."

पिपल फॉर धर्मा संघटनेचे वकील जे. साई. दीपक म्हणतात, देवस्वम बोर्डाने विचारलेल्या प्रश्नावर आता कोर्ट विचार करू शकेल. एखादे धर्मनिरपेक्ष घटनेशी बांधील न्यायालय धार्मिक बाबतीत लक्ष घालून त्या धार्मिक परंपरा त्या समुदायाची आवश्यक बाब आहे का हे ठरवू शकते का यावर विचार होऊ शकतो.

पण अम्मिनी आणि तृप्ती देसाई यांच्यासारख्या आंदोलकांना हे मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचं रुपांतर हिंदू संघटनांच्या राजकीय इच्छाशक्तीत होईल असं अम्मिनी यांना वाटतं.

अयोध्येच्या प्रकरणाच्या निर्णयानंतर लोकशाही धोक्यात आली आहे असं त्यांना वाटतं. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शबरीमला प्रकरणाचा उपयोग केला जाईल असं त्या म्हणतात.

गेल्या निर्णयावर कोणताही स्थगितीचा निर्णय आला नसल्यामुळे आपण मंदिरात जाणारच असा निर्धार तृप्ती देसाई व्यक्त करतात. "ते मला थांबवू शकत नाही," अशा शब्दांमध्ये निर्धार व्यक्त करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)