व्हॉट्सअप हेरगिरी: स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याचा आनंद तेलतुंबडेंचा दावा

भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर इस्रायली पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याची माहिती व्हॉट्सअॅपनं दिली आहे.

त्यानंतर प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुबंडे आणि नागपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील निहालसिंग राठोड यांनी आपल्या प्रोफाइल्सवर पाळत ठेवल्याचा दावा केला आहे. पिगासस संदर्भात काम करणाऱ्या सिटीझन लॅबने आपल्याशी संपर्क केला होता, असं या दोघांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

भारतीय पत्रकारांसह जगभरातील 1400 पत्रकारांवर तसेच कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचं व्हॉट्सअॅपनं सांगितलं आहे.

भारतीय लोकांच्या खासगी आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ होण्याची दखल भारत सरकारनं घेतल्याचं केंद्रीय विधी आणि न्याय, संवाद, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतीय नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या पाळत ठेवण्यामागे हात असल्याचा आरोप ठेवून व्हॉट्सअॅपनं एनएसओ ग्रुपविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पाळत ठेवण्यासाठी सॉफ्टवेअर्स तयार करणाऱ्या इस्रायली कंपनीनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये हॅकर्सनी फोन किंवा इतर उपकरणांमध्ये पाळत ठेवणारं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केली होती. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपनं माहिती फुटण्याचा धोका निर्माण झाला.

मे महिन्यात सायबर हल्ल्याबाबत समजल्यावर व्हॉट्सअॅपनं तात्काळ नव्या संरक्षक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. टोरंटोमधील इंटरनेट वॉचडॉग कंपनी सीटिझनलॅबने व्हॉट्सअपला मदत केली होती.

सायबर हल्ले झाला असू शकेल अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी टोरंटोस्थित सिटीझन लॅब कंपनीने व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. त्या लोकांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचा समावेश होता.

आफ्रिका, आशिया, युरोप, मध्य-पूर्व, उत्तर अमेरिकेतील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर सायबर हल्ला होण्याच्या शंभर घटना शोधल्याचा दावा सिटीझन लॅबने केला आहे.

"भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हॉट्सअॅपचे प्रवक्ते कार्ल वूग यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितलं.

व्हॉट्सअॅपनं यापैकी प्रत्येकाशी संपर्क करून सायबरहल्ल्याची माहिती दिल्याचंही वूग यांनी सांगितलं आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांचा दावा

सिटीझन लॅबने सुमारे 8 दिवसांपूर्वी आपल्याशी संपर्क करून आपल्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती असं कळवल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं आहे.

"आपल्यावर इस्रायली स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याचं त्या कंपनीनं मला सांगितलं. त्यानंतर मी कॅनडातील आपल्या मित्राला विचारल्यानंतर ही कंपनी खरी असल्याची खातरजमा त्यानं केली. "

"ही पाळत ठेवण्यामागे सरकारचाच हात आहे, कारण ती कंपनी फक्त विविध सरकारांनाच सेवा देते. हे माझ्याबाबतीत का झालं हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी काहीही करता येत नाही," असा आरोप तेलतुंबडे यांनी केला आहे.

"या जगात कसं राहायचं हेच समजत नाही. यावर कोणी प्रतिक्रियाही देत नाहीये. लोक यावर आजिबात व्यक्त झालेले नाहीत. आपल्याबाबतीत ही असंच काहीतरी होण्याची लोक वाट पाहात बसले आहेत. माझ्यासंदर्भात जे झालं ते कोणतंही कारणं नसताना इतरांच्या बाबतीतही होऊ शकतं हे लोकांना माहिती नाहीये," असं तेलतुंबडे यांनी म्हटलं

भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.

व्हॉट्सअप हेरगिरी: स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याचा आनंद तेलतुंबडेंचा दावा

याबाबत बीबीसीनं भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि पुण्याचे पोलीस उपायुक्त शिवाजी पवार यांना या आरोपांबद्दल तसेच पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाबद्दल माहिती आहे असे विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

फक्त राष्ट्रहिताच्यादृष्टीने संवादात अवरोध निर्माण करण्यासाठी सरकारी संस्थाची नियमावली आहे, असं रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.

व्हॉट्सअॅप संदर्भातील या बातमीवर बोलताना इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक अपार गुप्ता बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "इस्रायली कंपनी एनएसओने तयार केलेल्या स्पायवेअरचा वापर करून लोकांवर पाळत ठेवल्याची बातमी प्रसिद्ध झालीआहे. ही इस्रायली कंपनी केवळ सरकारांनाच सॉफ्टवेअर देते. हे भारत सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करणारं आहे. भारत सरकारनं हे तंत्रज्ञान वापरलं का आणि ते कशासाठी वापरलं हे प्रश्न यामुळे उपस्थित होतात. "

निहालसिंग राठोड यांचा दावा

सिटीझन लॅबनं माझ्याशी संपर्क साधला होता, असा दावा निहालसिंग राठोड यांनी केला. बीबीसीशी बोलताना निहालसिंग यांनी सांगितलं, की गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना असे फोन येत होते. त्यांनी व्हॉट्सअॅपकडे त्यासंदर्भात तक्रारही केली होती.

"मला 2017 पासून कॉल येत होते. आधी मला एक कॉल यायचा आणि नंतर अवघ्या काही क्षणात दुसरा कॉल यायचा. याचा अर्थ ते ग्रुप कॉल होते. मी उत्तर द्यायचा प्रयत्न करायचो, त्याक्षणी तो कॉल बंद व्हायचा. डिसेंबर 2017 च्या सुमारास मी माझा मोबाईल नंबरच बदलला. पण 2018 मध्येही मला पुन्हा असे कॉल यायला सुरुवात झाली. अर्थात, ते फार नियमित नव्हते. त्यानंतर जानेवारी 2019 पासून पुन्हा एकदा मला नेमानं असे कॉल यायला सुरुवात झाली. हे खरचं खूप त्रासदायक होतं. त्यामुळे मग मी व्हॉट्स अॅपकडे तक्रार केली. पण त्यावर काहीच उत्तर आलं नाही. मग मी हे नंबर ब्लॉक करायला सुरूवात केली. नुकताच 7 ऑक्टोबरला मला टोरांटो विद्यापीठाच्या सिटीझन लॅबमधील एका वरिष्ठ संशोधकाचा फोन आला. त्यांनी मला सांगितलं, की माझ्या प्रोफाईलवर पाळत ठेवली जात असल्याचं त्यांच्या संशोधनात आढळून आलं होतं. पिगॅससच्या माध्यमातून हे झालं असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं."

निहालसिंग राठोड हे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्या जवळचे मानले जातात. गडलिंग यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात राठोड हे गडलिंग यांचे वकील म्हणून काम पाहत आहेत.

भीमा कोरेगाव खटल्यातील पत्रव्यवहार दाखवण्यासाठी बगिंगचा वापर करण्यात आला होता, असा आरोपही राठोड यांनी केला. "सिटीझन लॅबच्या संशोधकांशी झालेल्या संभाषणानंतर माझ्या लक्षात आलं, की याआधी पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये संबंधित व्यक्तीला माहीत असलेल्याच एखाद्या मेल अॅड्रेसवरून झिप फाईल अॅटॅचमेंट पाठविली जायची. तुम्ही ही अॅटॅचमेंट उघडली, की आतमध्ये काहीच नसायचं. ही किंवा अशीच एखादी पद्धत वापरून सरकारनंच भीमा कोरेगावसंबंधीची पत्रं 'पेरली' असावीत असा संशय घ्यायला वाव आहे. त्या पत्रातील हास्यास्पद मजकुरामुळं तर हा संशय अधिकच पक्का होतो. सुरेंद्र गडलिंग यांनाही असेच कॉल आणि मेल यायचे, हेसुद्धा मला नीट आठवतंय."

राठोड हे याप्रकरणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहेत. "या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता अशा हेरगिरीचा फटका बसलेल्या व्यक्तींनी समोर यावं आणि कायदेशीर कारवाई करावी. सध्याच्या अघोषित आणिबाणीमध्ये हाच एक पर्याय समोर दिसत आहे. नियोजनबद्ध आणि एकत्रितरित्या केलेल्या प्रयत्नांचा काहीतरी परिणाम दिसून येईल.

29 नोव्हेंबरला राठोड यांना एक व्हॉट्स अॅपकडून एक मेसेज आला होता. तुमच्या फोनवर हल्ला होऊ शकतो आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव तुम्ही तुमचं व्हॉट्स अॅप अपडेट करा, असं त्यामध्ये म्हटलं होतं.

कार्यकर्ते आणि वकील असलेले अपार गुप्ता याप्रकरणी सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयानं खासगीपण जपण्याच्या अधिकारासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार करता हे अधिक चिंताजनक आहे. या निकालानानुसार सरकार स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टॉल केल्या जाणाऱ्या स्पायवेअरवरच्या वापरावर बंदी घालू शकतं. सध्या भारतात हे स्पायवेअर वापरले जात आहेत."

तर NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने आपण काहीही चूक केलं नसल्याचं म्हटलंय. NSOने एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. त्यात कंपनीने म्हटलंय, "हे आरोप आम्हाला मान्य नाहीत. आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. लायसन्स असणाऱ्या सरकारी गुप्तचर संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दहशतवाद आणि गंभीर अपराधांचा मुकाबला करायला मदत करणारी टेक्नॉलॉजी तयार करणं हे NSOचं उद्दिष्टं आहे. ""मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकाराच्या विरोधात वापर करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान विकसित केलेलं नाही आणि असं करण्याची आम्हाला परवानगीही नाही. आमच्या तंत्रज्ञानामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहेत.""लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणारे गट, ड्रग्स व्यापारी आणि दहशतवादी या एन्क्रिप्टेड माध्यमांचा वापर आपली दुष्कृत्य लपवण्यासाठी करतात हे सत्य आहे.""गंभीर अपराध, दहशतवाद यांचा शोध घेण्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी आमच्या उत्पादनाचा वापर होणं हा आम्ही दुरुपयोग झाल्याचं मानतो. हे आमच्या करारातही म्हटलेलं आहे. असा कोणत्याही प्रकारचा दुरुपयोग आमच्या लक्षात आला तर आम्ही त्यावर कारवाई करतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)