विधानसभा निवडणूक: गिरीश महाजन, एकनाथ खडसेंच्या उत्तर महाराष्ट्रात सत्ता कोण गाजवणार?

राज्यात महसूल, जलसंपदा आणि रोहयो, पर्यटन यांसारखी तीन कॅबिनेटमंत्रिपदं आणि केंद्रात संरक्षण खात्याचं राज्यमंत्रिपद या रूपात उत्तर महाराष्ट्राला गेल्या पाच वर्षांत सत्तेच्या दृष्टीने मोठंच यश मिळालं. मग यंदाच्या निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्राचा कौल युतीच्या बाजूने जाणार की विरोधकांच्या?

नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिक या चार जिल्ह्यांचा मिळून उत्तर महाराष्ट्र तयार होतो. या चार जिल्ह्यात एकूण 35 मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे काही ठराविक प्रश्न आहेत पण संपूर्ण प्रदेशाचा विचार केला तर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिंचन, उद्योगधंदे या मुद्द्यांबाबत ठोस कार्यक्रमाचा अभाव ही या प्रदेशाची तक्रार आहे.

या निवडणुकीत लोकांचे मुद्दे काय आहेत आणि राजकीय पक्ष कशाबद्दल बोलतायत याचा जिल्हावार आढावा घेऊ या.

नाशिक

उत्तर महाराष्ट्राच्या चार जिल्ह्यांपैकी नाशिक हा सर्वाधिक प्रगत. शेती, उद्योग, कारखाने, पाणीपुरवठा या सगळ्याच बाबतीत नाशिकची परिस्थिती ही उर्वरित प्रदेशापेक्षा सरस राहिली आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून नाशिककरांना कुठल्या गोष्टींची चिंता आहे?

विकासाचा वेग का वाढत नाही?

नाशिकमध्ये गेला काही काळ उद्योगधंदे बंद पडणं, रोजगार कपात या मुद्द्यांवरून चिंता आहे. नाशिक ही ऑटोमोबाईल हब आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात घसरणारा रोजगार हा मोठा विषय आहे आणि विरोधी पक्षांकडूनही हा विषयाबद्दल सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जाताना दिसतोय.

शरद पवारांनी फडणवीस सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे हा आपला सूर नाशिकजवळच्या जिल्ह्यांमध्ये प्रचार करताना तीव्र केला. 'नाशिकच्या शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळायला लागल्यानंतर सरकारने निर्यातबंदीचं धोरण राबवलं' अशी टीका पवारांनी केली होती.

'नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेलं नुकसान या मुद्द्यावरही विरोधकांनी सरकारला टीकेचं लक्ष्य केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना याबद्दल बोलावं लागतंय. एकीकडे राष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रचार होत असताना या मुद्द्यांवरही चर्चा होताना दिसते आहे. सटाण्याच्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि फूड प्रोसेसिंग हबची घोषणा केली.

विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर प्रेशर येत असल्याने त्यांना स्थानिक मुद्द्यांवर येणं भाग होतं' असं सकाळचे नाशिक आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने सांगतात. 'कांद्यावरची निर्यातबंदी आपण निवडणुका संपल्यानंतर मागे घेऊ अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी सटाण्याच्या सभेत केली होती' याकडेही माने लक्ष वेधतात. HAL मधील रोजगाराच्या मुद्दाच्या अनुषंगाने राफेलचाही मुद्दा विरोधक वाजवतायत जे सरकारच्या अडचणीचं आहे.

राजकीय समीकरणं

नाशिकमध्ये विरोधकांनी आपल्या प्रचारात अशा स्थानिक मुद्द्यांना स्थान दिलंय जे लोकांच्या जिव्हाळ्याचे आहेत. हे मुद्दे बराच काळ प्रलंबित आहेत त्यामुळे याचा त्यांना काही प्रमाणात फायदा होईल असं इथले राजकीय निरीक्षक म्हणतात.

नाशिकमध्ये मध्यंतरी अल्पकाळ मनसेचा जोर पाहायला मिळाला पण महापालिकेतली सत्ता मनसेला टिकवता आली नाही. राज ठाकरेंनी ही खंत नाशिकच्या सभेत बोलून दाखवली. भाजपने नाशिकमध्ये जम बसवलेला पाहायला मिळतोय. युतीच्या जागावाटपात सेनेला जागा न सोडल्याने सेनेची नाराजीही चव्हाट्यावर आली.

नाशिक पूर्व मतदारसंघात विद्यमान आमदार बाळासाहेब सानप यांना भाजपने उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर रिंगणात उडी घेतलीय.

नाशिक पश्चिममध्ये सीमा हिरेंच्या उमेदवारीवर नाराज शिवसैनिकांनी शिवसेनेच्या बंडखोराच्या प्रचारासाठी जोर लावलाय. त्यामुळे युतीतल्या बंडखोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय.

बाळासाहेब सानप हे वंजारी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. हा समाज भाजपबरोबर जाईल असं चित्र आतापर्यंत पाहायला मिळत होतं. पण आता ही जागा चुरशीची होईल अशी शक्यता श्रीमंत मानेंनी व्यक्त केली.

नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक, वाहन उद्योगातलं नुकसान आणि सामाजिक समीकरणं यांचा विचार करता विरोधकांना काही प्रमाणात फायदा होईल असं विश्लेषण निरीक्षक करतात.

जळगाव

उत्तर महाराष्ट्रातला गेल्या पाच वर्षांतला नेतृत्वसंघर्ष हा जळगाव जिल्ह्यात पाहायला मिळाला. मुक्ताईनगरचे एकनाथ खडसे आणि जामनेरचे गिरीश महाजन या दोघांमधल्या रस्सीखेचीत गिरीश महाजन हे प्रदेशातले सर्वांत प्रभावशाली नेते म्हणून समोर आले, असं जाणकार सांगतात. पण या सत्तास्पर्धेपलीकडे जळगावचे मुद्दे काय आहे?

'पाणी, तापी आणि उद्योग'

गेली अनेक वर्षं जळगाव जिल्ह्यासमोर पाणीपुरवठ्याचा आणि सिंचनासाठीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. अनेक वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या तापी पाटबंधारे महामंडळानेसुद्धा तापीवरच्या बंधाऱ्यांचा प्रश्न सुटला नाही.

गेली अनेक वर्षं तापीचा मेगा रिचार्ज प्रकल्प रखडलाय, गिरणा नदीवर मंजूर झालेले बंधारे अजूनही बांधले गेले नाहीत त्यामुळे जळगावचं प्रमुख पीक असलेल्या केळीच्या बागांना फटका बसल्यावाचून राहत नाही.

प्रकाशा, सारंगखेडा, सुलवाडे जामफळ या पूर्ण झालेल्य बॅरेजेसचं पाणी शेतकऱ्यांच्या हाती लागत नाही. त्यामुळे कळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न असल्याचं दिसतं.

75% पेक्षा जास्त काम झालेल्या धरणांना प्रथम प्राधान्य, 50-75% काम झालेल्या धरणांना द्वितीय प्राधान्य, 25-50% काम पूर्ण झालेल्या धरणांना तिसरं स्थान आणि 25% काम झालेल्या धरणांना तूर्तास हात न लावणे असं सरकारी धोरण निश्चित झालेलं होतं.

पण गेल्या पाच वर्षांत उत्तर महाराष्ट्रातला एकही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. लोअर तापी आणि शेळगाव हे दोन बॅरेजेस गेल्या पाच वर्षांत पूर्ण झाले असते तर इथल्या पाणी प्रश्नावर तोडगा निघू शकला असता असं सकाळचे नाशिक आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने सांगतात.

जळगाव शहरात रस्त्यांची परिस्थिती किती दयनीय आहे याबद्दल स्थानिकांसह निरीक्षकांनीही खंत व्यक्त केली आहे. रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधा सुस्थितीत नसल्याने उद्योगधंद्यांचा जळगावकडे येण्याचा उत्साह कमी होताना दिसतो. केळी करपा निर्मूलन योजनेतून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसं काही लागलं नसल्याचीही तक्रार वारंवार कानी येते.

राजकीय समीकरणं

पण या सगळ्या मुद्द्यांबद्दल विरोधकांकडून नेटाने प्रश्न मांडले जात नसल्याने सत्ताधारीही याबद्दल मोघम बोलण्यात समाधानी आहेत असं निरीक्षण नोंदवताना जळगाव जिल्ह्यातली यंदाची निवडणूक ही मुद्द्यांची नाही तर चेहऱ्यांची झाली आहे, असं दै. तरुण भारतचे जळगाव आवृत्तीचे संपादक विशाल चढ्ढा यांनी सांगितलं.

"खडसे विरुद्ध महाजन ही नेतृत्वस्पर्धा खडसेंना तिकीट नाकारल्यानंतर संपली आणि दोन्ही नेते पुन्हा आपापल्या मतदारसंघात लक्ष केंद्रीत करून आहेत," असंही चढ्ढा म्हणाले.

मुक्ताईनगरमध्ये गेली अनेक वर्षं खडसेंनी एकहाती वर्चस्व गाजवलं होतं. पण यंदाच्या निवडणुकीत त्यांची मुलगी रोहिणी खडसे-खेवलकर भाजपच्या उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत. रोहिणी खडसेंविरोधात मुक्ताईनगरमध्ये विरोधक एकवटलेत. शिवसेनेचे बंडखोर नेते चंद्रकांत पाटील हे रिंगणात आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या मतदारसंघात उमेदवार न देता पाटलांच्या पाठीशी आपली ताकद एकवटली आहे. त्यामुळे ही लढत चुरशीची होईल अशी अपेक्षा आहे.

घरकुल घोटाळ्यात राष्ट्रवादीचे गुलाबराव देवकर आणि अनेकदा पक्ष बदलत जळगावच्या राजकारणात जवळपास तीन दशकं सत्ता गाजवणाऱ्या सुरेशदादा जैन यांना कोर्टाने दोषी ठरवल्याने विरोधी पक्षांकडेही कुठला चेहरा राहिल्याचं दिसत नाही.

धुळे

धुळे जिल्ह्याने गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत मोठा वाटा मिळवला. मध्यावधी मंत्रीमंडळ विस्तारात राज्यात जयकुमार रावल कॅबिनेट मंत्री झाले आणि पर्रिकरांनंतर आलेल्या निर्मला सीतारमण यांच्या संरक्षण खात्यात डॉ. सुभाष भामरे राज्यमंत्री झाले. भाजपने जिल्ह्यात निर्विवाद वर्चस्व राखलं असलं तरी अंतर्गत कुरबुरींनी पक्षाला सतावलं. पण या सगळ्यांत लोकांच्या मुद्द्यांचं काय झालं?

प्यायला पाणी, हाताला काम

धुळे जिल्ह्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे पाण्याचा. शहराला अनेक वर्षं पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाने सतावलंय. प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा चर्चेला येतो, पण त्याचं निराकरण होताना दिसत नाही. या निवडणुकीत या प्रश्नाबद्दल किती चर्चा होतेय त्याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजय झेंडे सांगतात की "भाजपने महापालिकेची निवडणूकही पाण्याच्या मुद्द्यावर लढवली होती.

आता धुळे शहराची जागा शिवसेना लढवत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्न सोडवू, धुळ्यात रोजगार निर्मिती करू, उद्योगधंदे आणू, नरडाणे इथल्या ग्रोथ सेंटर चा वेगाने विकास करू अशा घोषणा युतीकडून होत असल्या तरी कुठल्याही प्रकारचे ठोस कार्यक्रम ते मांडताना दिसत नाहीत. या गोष्टी बोलून झाल्या की पुन्हा 370, काश्मीर, राष्ट्रीय मुद्दे यावर चर्चा सुरू होते."

राजकीय समीकरणं

गेली 2 वर्ष धुळे जिल्हा भाजपमध्ये धुसफूस सुरू आहे. 2014 ते 2019 मध्ये भाजपच्या चिन्हावर अनिल गोटे धुळे शहराचे आमदार झाले आणि डॉ. सुभाष भामरे खासदार म्हणून निवडून आले. पण या दोन्ही नेत्यांमध्ये सतत संघर्ष सुरू राहिला.

महापालिका निवडणुकांची जबाबदारी आपल्याऐवजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मिळाल्याबद्दलही गोटेंनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर निवडणुकीपूर्वी थेट मुख्यमंत्र्यांवर टीका करत गोटेंनी भाजपला रामराम ठोकला आणि पुन्हा एकदा अपक्ष म्हणून रिंगणात उडी घेतली.

युतीच्या जागावाटपात धुळे शहराची जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आलीय आणि हा मतदारसंघ आपल्यातडे वळवण्यासाठी महाआघाडीने स्वतःचा उमेदवार न देता गोटेंना पाठिंबा जाहीर केलाय.

पण हे एवढ्यावर थांबत नाही. भाजपच्या अनेक स्थानिक नेत्यांना गोटेंचा विजय नको आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उभे असलेले राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या विजयासाठी अनेक स्थानिक भाजप नेते प्रयत्नशील असल्याचं झेंडे सांगतात.

धुळे ग्रामीणमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात चांगली लढत पाहायला मिळेल, शिंदखेड्यात मंत्री जयकुमार रावल यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आणि शिरपूर तालुक्यात काँग्रेसची संपूर्ण स्थानिक नेतृत्वाची फळी भाजपमध्ये जाऊन बसल्याचं चित्र आहे.

नंदुरबार

राज्यातल्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांपैकी एक म्हणजे नंदुरबार. काँग्रेसचा पारंपरिक गड मानल्या जाणाऱ्या नंदुरबार जिल्हात 2014 च्या मोदी लाटेत कमळ उमललं. राज्यातल्या मतदारसंघांचा क्रम नंदुरबारपासून सुरू होतो. या निवडणुकीत नंदनगरीच्या काय अपेक्षा आहेत?

'आश्वासनं खूप, ठोस कार्यक्रम नाही'

"पक्षांनी वचननामे दिलेत पण जिल्ह्यातल्या चारही मतदारसंघातल्या एकाही प्रमुख उमेदवाराने जाहीरनामा दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांचा काय कार्यक्रम आहे हे कळलेलंच नाही" असं लोकमतचे नंदुरबार ब्युरो चीफ रमाकांत पाटील यांनी सांगितलं.

आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात कुपोषण ही मोठी समस्या आहे आणि गेली अनेक वर्षं ही समस्या आ वासून उभी आहे. 2018 मध्ये महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात नंदुरबारमधल्या कुपोषित मुलांचा आकडा उपलब्ध आकडेवारीच्या चौपट झाल्याचं आढळून आलं होतं.

मग या निवडणुकीत या समस्येशी दोन हात करण्याबद्दल कुठले उमेदवार बोलतायत का? रमाकांत पाटील सांगतात की जिल्हा कुपोषणमुक्त करू असं प्रत्येक उमेदवार बोलतो, पण ते कसं घडवून आणणार याबद्दल ते कुठलाही कार्यक्रम किंवा योजना सांगायला तयार नाहीत.

रोजगाराचा अभाव आणि त्यातून होणारं स्थलांतर हासुद्धा नंदुरबारपुढचा मोठा प्रश्न आहे. जवळपास 1 लाखांपेक्षा जास्त लोक रोजगारासाठी स्थलांतर करतात, पण हे थांबवण्यासाठी काय केलं जाईल याबद्दल कुठलाच उमेदवार स्पष्टपणे सांगत नाही.

राजकीय समीकरणं

2014 पासून भाजपने मतदारसंघात आपला जम बसवलाय. पण काँग्रेसची अवस्था पूर्णपणे वाईट झाली आहे असं म्हणण्याची गरज नाही असं स्थानिक पत्रकार म्हणतात. के. सी. पाडवी यांना लोकसभेत पराभव पत्करावा लागला असला तरी ती एकप्रकारे त्यांची रंगीत तालीम होती, अक्कलकुवा मतदारसंघात त्यांचा जम आहे त्यामुळे इथे काँग्रेसला आशा आहे. जिल्ह्यात चारही मतदारसंघ काँग्रेसच्या वाट्याला आहेत.

शहाद्यात माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी जनसंपर्क वाढवत काँग्रेसला आशादायी चित्र निर्माण केल्याचं रमाकांत पाटील म्हणाले. नंदुरबार शहरात काँग्रेसचे चंद्रकांत रघुवंशी शिवसेनेत गेल्याने शहर काँग्रेससमोर नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, शहाद्यातून उमेदवारी नाकारलेल्या उदेसिंह पाडवींना अखेर काँग्रेसने अखेरच्या क्षणी उमेदवारी दिली पण त्यांचा सामना डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी होणार आहे त्यामुळे ही लढत रंगतदार होईल अशी अपेक्षा आहे.

एका बाजूला पाणी आणि रस्ते आणि रेल्वेमार्गांसारख्या मुलभूत प्रश्नांसाठी वर्षानुवर्षं सुरू असलेला संघर्ष, शेतकऱ्यांसाठी सातत्यपूर्ण धोरण आणि सहकारी उद्योग, कुपोषणासारख्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय निघेल याची आदिवासींना असलेली प्रतीक्षा आणि दुसरीकडे पक्षांतर्गत बंडखोरी, कुरघोडी आणि राज्याच्या सत्तेतला वाटा आणखी वाढवण्यासाठीची राजकीय महत्त्वाकांक्षा या गोष्टींनी यंदाची निवडणूक रंगते आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)